९९% न्यायव्यवस्था ही भीतीच्या सावटाखाली असतांना न्यायमूर्ती विनोद दिवाकर  यांच्या निर्णयाला सलाम   

न्यायमूर्ती विनोद दिवाकर: न्यायव्यवस्थेतील धैर्याचे प्रतीक आणि डबल इंजिन सरकारचा आरसा

आजच्या काळात, जेव्हा देशाच्या न्यायव्यवस्थेवर आणि सर्वोच्च पदांवर बसलेल्या व्यक्तींवर अनेक प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत, तेव्हा अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती विनोद दिवाकर यांनी दिलेला एक निकाल आशेचा किरण म्हणून समोर आला आहे. एका फौजदारी खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान त्यांनी उत्तर प्रदेशातील कायदा आणि सुव्यवस्थेबाबत जे भाष्य केले आहे, त्याने डबल इंजिन सरकारची आणि विशेषतः उत्तर प्रदेश पोलिसांची कार्यपद्धती चव्हाट्यावर आणली आहे.

राज्यघटनेऐवजी राजकीय प्रमुखांशी इमान: एक गंभीर निरीक्षण

न्यायमूर्ती विनोद दिवाकर यांनी आपल्या आदेशात अत्यंत स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, उत्तर प्रदेशातील पोलीस अधिकारी राज्यघटनेशी प्रामाणिक राहण्याऐवजी त्यांच्या राजकीय प्रमुखांशी (पॉलिटिकल बॉसेस) अधिक एकनिष्ठ आहेत. याचाच अर्थ असा की, कायद्याची पायमल्ली करून पोलीस सध्या मंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांच्या इशाऱ्यावर नाचत आहेत. न्यायमूर्तींनी हे देखील स्पष्ट केले की, पोलिसांच्या कारवायांमध्ये कायद्यापेक्षा राजकीय हिताला अधिक प्राधान्य दिले जात आहे.

बनावट चकमकी (Encounters) आणि राजकीय हेतू

उत्तर प्रदेशातील चकमक संस्कृतीवर भाष्य करताना न्यायमूर्तींनी खळबळजनक विधान केले आहे. त्यांच्या मते, पोलिसांच्या अनेक चकमकी आणि धाडी या निव्वळ राजकीय इशाऱ्यावरून केल्या जातात. ज्यांना गुन्हेगार ठरवून ठार केले जाते, त्यातील अनेक प्रकरणांमध्ये राजकीय हेतू असतो आणि अनेकदा निष्पाप लोक याला बळी पडतात. जेव्हा उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश स्वतः असे म्हणतात की या कारवाया राजकीय सूडबुद्धीने प्रेरित आहेत, तेव्हा ती लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा मानली पाहिजे.

सेलेक्टिव्ह क्रॅकडाउन आणि भीतीचे वातावरण

न्यायमूर्ती दिवाकर यांनी सेलेक्टिव्ह क्रॅकडाउन (Selective Crackdown) हा इंग्रजी शब्द वापरून एक मोठी वस्तुस्थिती मांडली आहे. याचा अर्थ असा की, विशिष्ट लोकांना लक्ष्य करून (Targeting) त्यांच्यावर धाडी टाकल्या जातात किंवा त्यांच्याविरुद्ध कायदेशीर फास आवळला जातो. हे सर्व नियम डावलून केले जाते, ज्यामुळे समाजात एक प्रकारचे भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

ट्रान्सफर-पोस्टिंग इकॉनॉमी : भ्रष्टाचाराचे नवीन जाळे

न्यायमूर्तींनी प्रशासनातील भ्रष्टाचारावरही बोट ठेवले आहे. त्यांनी ट्रान्सफर-पोस्टिंग इकॉनॉमी असा शब्दप्रयोग केला आहे. त्यांच्या मते, जे अधिकारी राजकीय नेत्यांच्या मर्जीनुसार चालतात, त्यांना मलाईदार किंवा चांगल्या ठिकाणी पोस्टिंग दिली जाते. जे अधिकारी केवळ स्वतःच्या सोयीसाठी आणि बदल्यांसाठी राज्यघटनेची तत्वे विसरतात, ते जनतेला न्याय देऊ शकत नाहीत. याउलट, जे अधिकारी प्रामाणिक आहेत किंवा कायद्यानुसार काम करतात, त्यांना साईड पोस्टिंगवर किंवा कमी महत्त्वाच्या विभागांमध्ये पाठवले जाते.

ऍड.अशोक अरोडा यांचे मत: एक ज्येष्ठ वकिलाची साक्ष

न्यूयॉर्कमधून थेट चर्चेत सामील झालेले सर्वोच्च न्यायालयाच्या बार असोसिएशनचे माजी सचिव ऍड.अशोक अरोडा यांनी न्यायमूर्ती दिवाकर यांच्या धैर्याचे कौतुक केले आहे. अरोडा हे स्वतः राम जेठमलानी यांचे कनिष्ठ सहकारी होते आणि त्यांनी न्यायमूर्ती दिवाकर यांना त्यांच्या वकिलीच्या काळापासून पाहिले आहे.

अरोडा यांच्या मते:

• न्यायमूर्ती दिवाकर हे अत्यंत हुशार आणि तत्त्वनिष्ठ न्यायाधीश आहेत.
• त्यांनी राज्यघटनेच्या रक्षणाची जी शपथ घेतली होती, ती ते खऱ्या अर्थाने पाळत आहेत.
• अरोडा यांनी असेही म्हटले की, जिथे देशाचे सरन्यायाधीश त्यांच्या शपथेचे उल्लंघन करत असल्याचे आरोप होतात, तिथे दिवाकर यांच्यासारखे न्यायाधीश न्यायव्यवस्थेची प्रतिष्ठा वाचवत आहेत.

प्रामाणिक न्यायाधीशांची अडवणूक?

चर्चेत एक महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला की, न्यायमूर्ती दिवाकर यांच्यासारख्या धाडसी न्यायाधीशांना पदोन्नती मिळेल का? अशोक अरोडा यांनी यापूर्वीच्या उदाहरणांचा दाखला दिला. त्यांनी न्यायमूर्ती कुरेशी, न्यायमूर्ती मुरलीधर आणि न्यायमूर्ती अतुल श्रीधरन यांची नावे घेतली, ज्यांनी सरकारच्या विरोधात किंवा कायद्यानुसार कठोर निर्णय दिले, पण त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात पदोन्नती देण्यात आली नाही. सरकारला आपल्या मर्जीनुसार चालणारे न्यायाधीश हवे असतात आणि जे न्यायाधीश केवळ राज्यघटनेचे ऐकतात, त्यांना अनेकदा अडचणींचा सामना करावा लागतो.

इतर राज्यांमधील परिस्थिती

केवळ उत्तर प्रदेशच नाही, तर गुजरात, बिहार आणि मध्य प्रदेश सारख्या राज्यांमध्येही एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल (घटनाबाह्य) कारवाया वाढत असल्याचे पत्रकार अभिषेक यांनी नमूद केले आहे. बिहारमध्ये सत्तांतर झाल्यानंतर तिथेही बुलडोझर आणि चकमकींचे राजकारण सुरू झाले आहे. जेव्हा कायद्याचे राज्य (Rule of Law) संपते आणि व्यक्तीचे राज्य सुरू होते, तेव्हा ती लोकशाहीच्या विनाशाची सुरुवात असते.

न्यायव्यवस्था ओलीस (Under Siege)?

अशोक अरोडा यांनी अत्यंत गंभीर आरोप केला की, सध्याची ९९% न्यायव्यवस्था ही भीतीच्या सावटाखाली आहे. न्यायाधीशांना घाबरवले जाते की जर त्यांनी सरकारच्या विरोधात निर्णय दिले तर त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल किंवा त्यांची पदोन्नती रोखली जाईल. अशा दबावाच्या काळातही न्यायमूर्ती विनोद दिवाकर यांनी जे निरीक्षण नोंदवले आहे, ते त्यांच्या स्पाइन (Spine) म्हणजे कणा असलेल्या व्यक्तिमत्वाचा पुरावा आहे.

निष्कर्ष: जनतेची जबाबदारी

न्यायमूर्ती दिवाकर यांचा हा आदेश केवळ एका खटल्यापुरता मर्यादित नाही, तर तो संपूर्ण व्यवस्थेवर केलेला प्रहार आहे. जेव्हा पोलीस, प्रशासन आणि न्यायव्यवस्थेचा काही भाग सत्तेच्या पुढे झुकतो, तेव्हा सामान्य माणसाला केवळ राज्यघटनेचाच आधार असतो. अशा काळात समाजाने आणि जनतेने न्यायमूर्ती दिवाकर यांच्यासारख्या धाडसी लोकांच्या पाठीशी उभे राहणे आवश्यक आहे, जे प्रवाहाच्या विरुद्ध जाऊन सत्याची पाठराखण करत आहेत. अशोक अरोडा यांनी म्हटल्याप्रमाणे, न्यायाधीशाने स्वतःच्या पदोन्नतीचा विचार न करता केवळ न्यायाचा विचार केला पाहिजे. न्यायमूर्ती विनोद दिवाकर यांनी हे सिद्ध केले आहे की, आजही न्यायव्यवस्थेत असे काही लोक आहेत ज्यांच्यासाठी राज्यघटना हीच सर्वोच्च आहे.