भारताच्या ८० व्या स्वातंत्र्यदिनाच्या पूर्वसंध्येला, जेव्हा देश स्वातंत्र्याचा उत्सव साजरा करण्याची तयारी करत होता, तेव्हाच कायद्याचे शिक्षण घेणाऱ्या तरुणांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला घालण्याचा एक अत्यंत चिंताजनक प्रकार समोर आला. बार कौन्सिल ऑफ इंडियाचे (BCI) अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा यांनी देशातील प्रतिष्ठित लॉ कॉलेजच्या कुलगुरूंना एक पत्र पाठवून, सरन्यायाधीशांच्या कार्यक्रमाचा विरोध करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची सनद रोखण्याची धमकी दिली. हा केवळ एका पत्राचा विषय नसून, तो या देशातील लोकशाही मूल्यांच्या ऱ्हासाचे आणि घटनात्मक संस्थांच्या वाढत्या दुस्साहसाचे प्रतीक आहे.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी आणि कॉकरोच वाद या प्रकरणाची मुळे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी १५ मे रोजी केलेल्या एका विधानात आहेत, जिथे त्यांनी कॉकरोच (झुरळ) या शब्दाचा वापर केला होता. जरी सरन्यायाधीशांनी नंतर स्पष्ट केले की, हे विधान त्यांनी फर्जी पदव्या घेऊन वकिली करणाऱ्यांसाठी वापरले होते, तरीही विद्यार्थ्यांनी या विधानाला तरुणांचा अपमान मानले. नॅशनल अकॅडमी ऑफ लीगल स्टडीज अँड रिसर्च (NALSAR), हैदराबादच्या विद्यार्थ्यांनी सरन्यायाधीशांच्या दीक्षांत समारंभातील सहभागाला विरोध केला. त्यांचे म्हणणे होते की, ज्या न्यायमूर्तींचे सार्वजनिक वर्तन विद्यार्थ्यांवरील पोलीस हिंसेकडे दुर्लक्ष करणारे वाटते, त्यांच्याकडून पदवी घेणे हे त्यांना शिकवलेल्या मूल्यांच्या विरोधात आहे.
बार कौन्सिलचे असंवैधानिक पाऊल विद्यार्थ्यांच्या या लोकशाहीवादी विरोधाला उत्तर म्हणून बार कौन्सिलने जो मार्ग अवलंबला, तो कोणत्याही सुसंस्कृत लोकशाहीला शोभणारा नाही. १३ ऑगस्ट रोजी पाठवलेल्या पत्रात बार कौन्सिलने २०२६ च्या बॅचच्या सर्व विद्यार्थ्यांच्या नोंदणीवर बंदी घालण्याचे आदेश दिले. या पत्रात असा दावा करण्यात आला की, सरन्यायाधीशांच्या विरोधात संघटित मोहीम चालवणे हा गुन्हा आहे. मात्र, प्रश्न असा निर्माण होतो की, संविधानाच्या कोणत्या कलमानुसार लोकशाही मार्गाने विरोध करणे हा गुन्हा ठरतो? एखाद्या आंदोलनाला ‘कारस्थान’ ठरवणे ही आजकालची एक विशिष्ट पद्धत झाली आहे, जी आता घटनात्मक संस्थांच्या भाषेतही डोकावू लागली आहे.
संविधानाच्या मूलभूत अधिकारांवर हल्ला बार कौन्सिलने घेतलेली ही भूमिका थेट भारतीय संविधानाच्या कलम २१ (जीवितेचा आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार) आणि कलम १९ (अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य) च्या विरोधात होती. वरिष्ठ वकील विकास सिंह यांनी म्हटल्याप्रमाणे, एखाद्या व्यक्तीची वकिली म्हणून नोंदणी करायची की नाही, हे तो जेव्हा अर्ज करतो तेव्हा त्याच्या पात्रतेवरून ठरवले जाते. अशा प्रकारे संपूर्ण बॅचवर बंदी घालण्याचा आदेश पूर्णपणे असंवैधानिक आहे.
इतिहासाचा विसर आणि राजकीय प्रभाव बार कौन्सिलचे अध्यक्ष मनन मिश्रा हे भाजपचे राज्यसभा सदस्य आहेत. त्यांनी २०१४ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची तुलना महात्मा गांधींशी केली होती. मात्र, हे पत्र लिहिताना ते हे विसरले की गांधीजी स्वतः एक वकील होते, ज्यांनी स्वातंत्र्यासाठी आपली वकिली आणि सुखवस्तू आयुष्य पणाला लावले होते. भारताच्या स्वातंत्र्याचा इतिहास हा वकिलांच्या बलिदानाचा इतिहास आहे. डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांच्यासारख्या महान वकिलांच्या नावाने असलेल्या कॉलेजमधून शिकलेले मनन मिश्रा आज त्याच वकिली पेशाला भीती दाखवत आहेत, ही मोठी शोकांतिका आहे.
इतिहासात अशा अनेक घटना आहेत जिथे सर्वोच्च पदावरील व्यक्तींचा तीव्र विरोध झाला आहे. १९७७ मध्ये सीताराम येचुरी यांनी जेएनयूचे अध्यक्ष म्हणून इंदिरा गांधींना त्यांच्या घरासमोर उभे राहून चांसलर पदाचा राजीनामा देण्याची मागणी केली होती आणि इंदिरा गांधींनी तो दिलाही होता. आजच्या काळात अशी कल्पना करणेही कठीण झाले आहे. आज विरोध केला तर घरी पोलीस पाठवले जातात किंवा करिअर उद्ध्वस्त करण्याची धमकी दिली जाते.
न्यायव्यवस्थेचा हस्तक्षेप आणि सावधगिरी सुदैवाने, स्वतः सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी या प्रकरणात अत्यंत संयमी भूमिका घेतली. १४ ऑगस्ट रोजी झालेल्या सुनावणीत त्यांनी स्पष्ट केले की, बार कौन्सिलला या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याचा कोणताही अधिकार नाही. सरन्यायाधीशांनी स्वतः कबूल केले की, त्यांच्या विद्यार्थी दशेत तेही अशा आंदोलनांत सामील असायचे आणि विद्यार्थ्यांचा विरोध करण्याचा अधिकार अबाधित आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने बार कौन्सिलला त्यांचे अधिकार क्षेत्र स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत.
निष्कर्ष: जबाबदारी आणि लोकशाहीचे भविष्य बार कौन्सिलने नंतर आपले पत्र मागे घेतले असले तरी, त्यातून त्यांची मानसिकता स्पष्ट झाली आहे. जर सर्वोच्च न्यायालयाच्या वरिष्ठ वकिलांनी एखाद्या न्यायाधीशाचा निरोप समारंभ नाकारला तर त्यांच्यावर कारवाई होत नाही, मग कायद्याचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी विरोध केला तर त्यांच्या उपजीविकेवर गदा का आणली जाते? हा केवळ विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा प्रश्न नाही, तर हा प्रश्न आहे की आपण आपल्या तरुणांना कोणते स्वातंत्र्य देत आहोत.
आज आपल्या देशातील प्रत्येक संस्थेत, मग ती माध्यमं असोत, शिक्षण संस्था असोत की न्यायपालिका, ठराविक विचारांचा प्रभाव वाढताना दिसत आहे. अशा काळात तरुणांनी विचारलेले प्रश्न हेच लोकशाही जिवंत ठेवण्याचे काम करतात. बार कौन्सिलने जे केले, ती केवळ एक चूक नसून तो संविधानाशी केलेला गुन्हा होता. मनन मिश्रा यांच्या राजीनाम्याची मागणी होणे हे त्यांच्या नैतिक जबाबदारीचे प्रतीक असावे. लोकशाहीत न्याय केवळ झालाच पाहिजे असे नाही, तर तो होताना दिसलाही पाहिजे, आणि न्यायव्यवस्थेची प्रतिष्ठा ही वकिलांना किंवा विद्यार्थ्यांना धमकावून नाही, तर त्यांच्या हक्कांचे रक्षण करूनच जपली जाऊ शकते.
