द ग्रेट इंडियन बँक रॉबरी: कायदेशीर मार्गाने बँकांची लूट आणि बॅड बँक्सचे वास्तव
द ग्रेट इंडियन बँक रॉबरी ही एखादी फिल्मी कथा नसून, देशातील बँकिंग व्यवस्थेत सुरू असलेल्या एका मोठ्या आर्थिक लुटीचे वास्तव आहे. या प्रक्रियेत बँका स्वतःहून लुटल्या जात आहेत आणि या संपूर्ण प्रकरणाला सरकारचे धोरणात्मक पाठबळ लाभलेले दिसते. सर्वोच्च न्यायालयानेही आता या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले असून, बँका इतक्या सहजपणे कशा काय लुटल्या जातात, असा सवाल विचारला आहे.
१२.८ लाख कोटींची प्रचंड लूट २०१५-१६ ते २०२४-२५ (सप्टेंबर २०२५ पर्यंतचा अंदाजित आकडा) या काळात देशातील बँकांचे सुमारे १२.८०८ लाख कोटी रुपये लुटले गेले आहेत. हा आकडा इतका मोठा आहे की, जर १०० रुपयांच्या नोटांची एक सलग पट्टी बनवली, तर त्या नोटांनी संपूर्ण पृथ्वीला ४२ वेळा वेढले जाऊ शकते. तसेच, दिल्लीसारख्या शहराचा ७५% भाग या नोटांनी झाकला जाऊ शकतो. ही माहिती स्वतः सरकारने संसदेत दिली असल्याने यात कोणत्याही शंकेला जागा नाही.
कर्ज बुडवण्याची कायदेशीर पद्धत बँकांचे हे पैसे बुडवण्यासाठी कायदेशीर मार्गांचा अवलंब केला जातो. जेव्हा एखादा मोठा उद्योगपती बँकेकडून कर्ज घेतो आणि ते परत करत नाही, तेव्हा ते कर्ज बँकेच्या खात्यात एनपीए म्हणून नोंदवले जाते.
उद्योगपती कर्ज बुडवण्यासाठी अनेक क्लृप्त्या लढवतात. उदाहरणार्थ, ते आपल्या कंपनीतून पैसे बाहेर काढण्यासाठी बनावट कंपन्या तयार करतात. या कंपन्यांकडून वस्तू खरेदी केल्याचे बनावट बिल दाखवले जाते आणि बँकेचे पैसे त्या बनावट कंपन्यांच्या खात्यात वळवले जातात. शेवटी ही रक्कम फिरून पुन्हा त्याच उद्योगपतीच्या वैयक्तिक खात्यात किंवा दुसऱ्या कंपनीत येते. अशा प्रकारे मुख्य कंपनी तोट्यात असल्याचे दाखवून ती रिकामी केली जाते. अशा कर्जदारांना विल्फुल डिफॉल्टर म्हटले जाते.
एआरसी (ARC) आणि हेअरकटचा खेळ पूर्वी बँका अशा कर्जदारांविरुद्ध कठोर कायदेशीर कारवाई करायच्या, पण आता सरकारने एक नवीन व्यवस्था केली आहे. बँकांचे हे बुडित कर्ज विकण्यासाठी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपन्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत.
या प्रक्रियेत बँक आपले कर्ज या एआरसी कंपन्यांना अत्यंत कमी किमतीत विकते. याला बँकिंग भाषेत हेअरकट असे गोंडस नाव दिले आहे. प्रत्यक्षात हा हेअरकट नसून पूर्णपणे मुंडन करण्याचा प्रकार आहे. बँका आपले १०० रुपयांचे कर्ज केवळ ५ ते १५ रुपयांना या कंपन्यांना विकून टाकतात. त्यानंतर, ही एआरसी कंपनी मूळ कर्जदाराशी तडजोड करते. उदाहरणार्थ, जर एआरसीने बँकेकडून १०० रुपयांचे कर्ज १५ रुपयांत विकत घेतले असेल, तर ती मूळ कर्जदाराकडून २० रुपये घेऊन त्याला कर्जातून मुक्त करते. यात एआरसीला ५ रुपयांचा फायदा होतो, कर्जदाराचे ८० रुपये वाचतात, पण बँकेचे मात्र १०० रुपयांचे नुकसान होते.
बड्या कंपन्यांची धक्कादायक उदाहरणे बँकांनी दिलेल्या या सवलतींची काही उदाहरणे थक्क करणारी आहेत:
- व्हिडिओकॉन इंडस्ट्रीज: या कंपनीवर ६४,८०० कोटी रुपयांचे कर्ज होते, जे केवळ २,९६२ कोटी रुपयांत निकाली काढण्यात आले, म्हणजे बँकेने ९५% तोटा सोसला.
- AOK इंडस्ट्रीज: ९,३०० कोटी रुपयांचे कर्ज केवळ १,६०० कोटी रुपयांत विकले गेले, यात ८३% हेअरकट घेण्यात आला.
- एस्सार स्टील: ५४,५०० कोटींचे कर्ज २३% तोटा सोसून मिटवण्यात आले.
- भूषण स्टील: ५६,००० कोटींच्या कर्जावर ३७% तोटा सोसण्यात आला.
बॅड बँक आणि सरकारी धोरण २०२१ च्या अर्थसंकल्पात सरकारने मोठ्या कर्जांच्या व्यवस्थापनासाठी नॅशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (NARCL) स्थापन करण्याची घोषणा केली, ज्याला बॅड बँक असेही म्हटले जाते. हे मॉडेल सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या मोठ्या कर्जांना हाताळण्यासाठी बनवले गेले आहे. हे निर्णय अनेकदा अर्थसंकल्पातील फायनान्स बिल द्वारे घेतले जातात, जेणेकरून राज्यसभेत बहुमत नसले तरी ते संमत करता येतील.
सर्वोच्च न्यायालयाची गंभीर टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश कृष्णकांत यांनी या प्रक्रियेवर अत्यंत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांच्या मते, एआरसी कंपन्या आणि कर्जदार यांच्यात बँकांची मोठी मिलीभगत असण्याची शक्यता आहे. त्यांनी असेही सुचवले की, एआरसी बनवण्याच्या निर्णयावर पुन्हा विचार करण्याची गरज आहे, कारण यात जनतेचा आणि करदात्यांचा पैसा खासगी हातांत जात असून त्याचा गैरवापर होत आहे.
सर्वसामान्यांवर होणारा परिणाम बँकांना होणारा हा लाखो कोटींचा तोटा शेवटी सर्वसामान्य नागरिकांच्या खिशातून भरून काढला जातो. बँका आपले नुकसान भरून काढण्यासाठी ग्राहकांकडून विविध प्रकारचे चार्जेस वसूल करतात. एटीएमचा जास्त वापर केल्यास पैसे कापणे, एसएमएस चार्जेस आकारणे किंवा कर्जावरील व्याजाचे दर वाढवणे, अशा मार्गांनी सामान्य माणसाला लुटले जाते. जेव्हा आपण विमा उतरवतो किंवा गुंतवणूक करतो, तेव्हा तो पैसाही अशाच प्रकारे बँकिंग व्यवस्थेतून बुडण्याची भीती असते.
निष्कर्ष थोडक्यात सांगायचे तर, द ग्रेट इंडियन बँक रॉबरी ही उद्योगपतींना फायदा पोहोचवण्यासाठी आणि बँकांना पोकळ करण्यासाठी बनवलेली एक सुनियोजित व्यवस्था आहे. जो पैसा देशाच्या विकासासाठी, शिक्षणासाठी किंवा आरोग्यासाठी वापरला जायला हवा होता, तो पैसा काही मोजक्या कॉर्पोरेट घराण्यांच्या घशात घातला जात आहे. ही लूट थांबवण्यासाठी या संपूर्ण व्यवस्थेची सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे, अन्यथा देशाची आर्थिक व्यवस्था धोक्यात येऊ शकते.
