एक अदृश्य’ पण प्रचंड ताकद सध्या देशात एक असे वादळ घोंघावत आहे जे असंघटित आहे, ज्याला कोणताही ठराविक चेहरा नाही, पण ज्याची संख्या ५० कोटींहून अधिक आहे. जेव्हा हे फेसलेस (चेहरा नसलेले) तरुण उभे ठाकतात, तेव्हा प्रस्थापित संघटित व्यवस्थेला त्याचे उत्तर देणे कठीण जाते. आज देशातील अनेक संस्थांवर सत्तेचा ताबा आहे, मग ते निवडणूक आयोग असो वा सर्वोच्च न्यायालय, पण लोकशाहीची खरी ताकद जेव्हा रस्त्यावर उतरते, तेव्हा संसदेतील विरोधकांच्या अस्तित्वापेक्षाही या तरुणांचा आवाज मोठा ठरू लागतो.
सत्तेपुढील पेच आणि अमित शाह यांची भूमिका रिपोर्ट्सनुसार, सरकारमध्ये सध्या अस्वस्थता आहे. संसदेत विरोधक काय राजकारण करतात यापेक्षाही जास्त चिंता सरकारला त्या विद्यार्थ्यांची आहे जे कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या आदेशाशिवाय रस्त्यावर उतरले आहेत. गेल्या १२ वर्षांत अमित शाह यांची प्रतिमा एक कठोर नेता म्हणून निर्माण करण्यात आली, ज्यांच्या मागे सरदार पटेल यांची प्रतिमा असते. मात्र, आता प्रश्न असा उपस्थित होत आहे की, विद्यार्थ्यांच्या या स्वतःहून निर्माण झालेल्या आंदोलनापुढे सरकारला माघार घ्यावी लागेल का? धर्मेंद्र प्रधान यांच्यानंतर आता अमित शाह यांच्या राजीनाम्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
आंदोलनाची ठिणगी आणि सोनम वांचुक हे आंदोलन केवळ एका शहरापुरते मर्यादित नाही. जंतरमंतरवर जेव्हा सोनम वांचुक यांना ताब्यात घेण्यात आले, तेव्हा देशभरातील विद्यार्थ्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली. कोणत्याही राजकीय पक्षाने किंवा विद्यार्थी युनियनने आवाहन न करताही, सहावी ते आठवीतील सुमारे ६.५ कोटी विद्यार्थी आणि एकूण ३८ कोटी जेन झी तरुण या प्रक्रियेकडे बारकाईने पाहत आहेत. जंतरमंतरवर विद्यार्थ्यांवर लाठीमार झाला, अश्रुधूर सोडण्यात आला, पण यामुळे आंदोलन दबण्याऐवजी अधिक प्रखर झाले आहे.
राहुल गांधींची रणनीती आणि संसदेचे महत्त्व विरोधक, विशेषतः राहुल गांधी, आता एक अत्यंत धोरणात्मक भूमिका बजावत आहेत. संसदेत त्यांचे भाषण रोखले जाईल हे माहीत असूनही त्यांनी एक संदेश दिला आहे की, आता केवळ संसदेत ओरडून उपयोग नाही. संसदेतून बाहेर पडून त्यांनी थेट इंदिरा भवन (काँग्रेसचे नवीन मुख्यालय) येथे जाऊन अमित शाह यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. त्यांच्या या मागणीला कॉकरोच जनता पार्टीच्या नेत्या दीपिका यांनीही पाठिंबा दिला आहे. आज परिस्थिती अशी आहे की, ममता बॅनर्जी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव किंवा स्टॅलिन यांसारख्या मोठ्या नेत्यांनाही आता या फेसलेस विद्यार्थ्यांच्या मागे उभे राहावे लागत आहे.
संस्थांचे अपयश आणि मीडियाची भूमिका स्रोतांनुसार, आज देशातील मुख्य संस्था जसे की सर्वोच्च न्यायालय किंवा निवडणूक आयोग यावर विद्यार्थ्यांचा विश्वास उरलेला नाही, कारण अनेक निर्णय सत्तेच्या बाजूने लागताना त्यांनी पाहिले आहेत. मीडियाची अवस्था तर अशी आहे की, अमित शाह यांच्याभोवती पत्रकार हसताना-खिदळताना दिसतात, पण त्यांना राजीनाम्याबद्दल प्रश्न विचारण्याचे धैर्य कोणामध्येही नाही. नोकरशाही केवळ आपल्या पगारापुरती आणि सवलतींपुरती मर्यादित झाली आहे, त्यांनी जनतेशी असलेले सरोकार सोडले आहेत.
पेपर लीक आणि विद्यार्थ्यांचा रोष झारखंड, ओडिशा आणि उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यांमध्ये पेपर लीकच्या घटनांनी विद्यार्थ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी इन्स्टाग्रामच्या माध्यमातून तरुणांशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न करत आहेत, तर मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह त्या पोस्टचे कौतुक करत आहेत. पण प्रत्यक्ष संसदेत जेव्हा पेपर लीक विरोधी विधेयक मंजूर होत होते, तेव्हा पंतप्रधान किंवा गृहमंत्री दोघेही उपस्थित नव्हते. यामुळे सरकार केवळ सोशल मीडियापुरते संवेदनशील आहे का, असा प्रश्न तरुण विचारत आहेत.
छात्र जोडो यात्रेची शक्यता देशातील राजकीय समीकरणे आता बदलू लागली आहेत. ज्याप्रमाणे भारत जोडो यात्रा झाली, तशीच आता छात्र जोडो यात्रा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी घेतलेल्या कर्जात २०१४ पासून १२००% वाढ झाली आहे, पण रोजगाराच्या संधी मात्र धूसर आहेत. आजचा तरुण केवळ ८०-२० चे राजकारण किंवा हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर शांत बसणारा नाही, तर तो आपल्या भविष्याचा हिशोब मागत आहे.
निष्कर्ष: भविष्यातील नेतृत्व हे आंदोलन केवळ सत्ता परिवर्तनासाठी नाही, तर ते जबाबदारी आणि उत्तरदायित्वासाठी आहे. बाबा रामदेव म्हणतात की देश रस्त्यावरून नाही तर संसदेतून चालेल, पण जेव्हा संसदच आपली विश्वासार्हता गमावते, तेव्हा रस्ताच लोकशाहीचा मार्ग ठरतो. आजचा हा फेसलेस तरुण उद्याचा अर्थमंत्री, शिक्षणमंत्री किंवा कायदा मंत्री म्हणून समोर येईल, अशी चिन्हे आहेत. सत्तेची दडपशाही, लाठ्या-काठ्या किंवा ईडी-सीबीआयचा धाक आता या तरुणांसमोर निकामी ठरत आहे.
