भारतीय ऐतिहासिक विदेश नीती आणि वर्तमान स्थिती १९५० च्या दशकानंतर भारताने जागतिक राजकारणात आपली एक स्वतंत्र ओळख निर्माण केली होती. जेव्हा दुसरे महायुद्ध संपले आणि जग अमेरिका आणि रशिया अशा दोन मोठ्या गटांमध्ये विभागले गेले होते, तेव्हा भारताने अलिप्ततावादी चळवळीची (Non-Aligned Movement) मुहूर्तमेढ रोवली. भारताचा संदेश स्पष्ट होता की, जगातील कोणत्याही महासत्तेच्या दबावाखाली न येता आपण आपले स्वतंत्र अस्तित्व टिकवून ठेवू. मात्र, आज जेव्हा इराण, अमेरिका आणि इस्रायल यांच्यात तणाव वाढला आहे, तेव्हा भारत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एकाकी पडलेला का दिसत आहे, हा मोठा प्रश्न आहे. जेव्हा जगातील इतर देश आपल्या नागरिकांच्या हितासाठी आणि आपल्या अर्थव्यवस्थेसाठी ठाम भूमिका घेत आहेत, तेव्हा भारत आपल्याच नागरिकांच्या हत्येवर गप्प का आहे, यावर विचार करणे गरजेचे आहे.
समुद्रातील रक्तरंजित संघर्ष आणि अमेरिकेचा हल्ला १३ एप्रिलपासून अमेरिकेने इराणच्या विरोधात समुद्रात एक प्रकारे आर्थिक नाकेबंदी केली आहे. या संघर्षाचा सर्वाधिक फटका निष्पाप भारतीय खलाशांना बसला आहे. गेल्या ६० तासांमध्ये तीन अशी जहाजे अमेरिकन सैन्याच्या निशाण्यावर आली आहेत, ज्यांच्यावर भारतीय क्रू मेंबर्स तैनात होते.
सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, या हल्ल्यांमध्ये तीन भारतीय नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे:
१. आदित्य शर्मा (डेक कॅडेट)
२. शिवंद चौरसिया (वेल्डर)
३. सुरेश पटनाला (मरीन इंजिनीअर)
भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, एका जहाजावर २४ क्रू मेंबर्स होते आणि ते सर्व भारतीय होते. या जहाजावर हल्ला होण्यापूर्वी अमेरिकन नौदल आणि जहाज यांच्यात संवादही झाला होता, तरीही हल्ला करण्यात आला. अमेरिकेने या हल्ल्यांमध्ये हेलफायर (Hellfire) क्षेपणास्त्रांचा वापर केला. भारतीय नागरिकांच्या विरोधात अशा घातक शस्त्रांचा वापर होण्याची ही इतिहासातील पहिलीच वेळ आहे.
क्वाड (Quad) आणि अमेरिकेचा दुटप्पीपणा हिंद महासागरात आणि पॅसिफिक क्षेत्रात चीनच्या वाढत्या प्रभावावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी अमेरिकेने क्वाड (भारत, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया) या गटाची स्थापना केली होती. या गटाचा मुख्य उद्देश मुक्त समुद्री आवाजाही (Free Navigation) सुनिश्चित करणे हा होता. भारत आणि अमेरिकेचे नौदल अधिकारी एकत्र सराव करतात, तरीही अमेरिकेने भारतीय नाविक असलेल्या जहाजांवर हल्ले केले. ज्या मुक्त समुद्री मार्गाची वकिली भारत करतो, त्याच नियमांचे उल्लंघन अमेरिकेने केले आहे, पण तरीही भारताने अमेरिकेला थेट जबाबदार धरलेले नाही.
पंतप्रधान मोदींचे मौन आणि थँक्यू डिप्लोमसी या भीषण घटनेनंतर संपूर्ण देश हादरला असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यावर पूर्णपणे मौन बाळगले आहे. आश्चर्य म्हणजे, ज्या काळात हे हल्ले झाले आणि भारतीय नाविक मारले गेले, त्याच सुमारास अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मोदींच्या ऐतिहासिक विजयाबद्दल त्यांचे अभिनंदन केले. भारताच्या पंतप्रधानांनी या अभिनंदनाचा स्वीकार करून ट्रम्प यांचे आभार (Thank You) मानले. भारतीय नाविक मारले गेल्याच्या अवघ्या ९ तासांच्या आत सोशल मीडियावर हा आभार प्रदर्शनाचा खेळ सुरू होता, ज्यामुळे जागतिक स्तरावर भारताच्या भूमिकेबद्दल संशय निर्माण झाला आहे.
विरोधी पक्षाचे आरोप: मोदी कॉम्प्रोमाईज्ड आहेत का? विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी पंतप्रधानांवर अत्यंत गंभीर आरोप केले आहेत. त्यांच्या मते, पंतप्रधान मोदी हे अमेरिकेसमोर नतमस्तक झाले असून ते कॉम्प्रोमाईज्ड (तडजोड केलेले) आहेत. भारताचे परराष्ट्र मंत्रालय अमेरिकेला वाचवण्याचा प्रयत्न का करत आहे? अमेरिकेकडे मोदींची अशी कोणती नस आहे, ज्यामुळे भारत स्वतःच्या नागरिकांच्या मृत्यूवरही गप्प बसला आहे, असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे. रशिया आणि चीनने संयुक्त राष्ट्रात (UN) अमेरिकेच्या या कृत्याचा निषेध केला, पण भारताने मात्र अमेरिकेचे नाव घेण्याचेही टाळले.
आर्थिक हितसंबंध आणि अमेरिकेचा दबाव स्रोतांनुसार, या शांततेच्या मागे काही मोठी आर्थिक कारणे असू शकतात:
१. रेअर मिनरल्स (Rare Minerals): भारताने रेअर मिनरल्सबाबत अमेरिकेसोबत करार केला आहे. ज्या खनिजांवर चीनचे वर्चस्व आहे, ती आता भारत अमेरिकन तंत्रज्ञानाच्या बदल्यात अमेरिकेला देण्यास तयार झाला आहे.
२. व्यापारी करार (Trade Deals): अमेरिकन कृषी उत्पादने भारतीय बाजारपेठेत आणण्यासाठी अमेरिका भारतावर दबाव टाकत आहे.
३. संरक्षण खरेदी: रशियाऐवजी भारताने अमेरिकेकडूनच शस्त्रे खरेदी करावीत, यासाठी अमेरिकेचे प्रयत्न सुरू आहेत.
४. टॅरिफ (Tariff): अमेरिका भारतावर मोठ्या प्रमाणात कर (टॅरिफ) लादण्याची धमकी देत आहे आणि तरीही भारत झुकण्यास तयार आहे.
इतकेच नाही तर, रशियाकडून स्वस्त तेल खरेदी करण्यासाठी अमेरिकेने भारताला परवानगी दिली होती, असे विधान भारतीय परराष्ट्र मंत्र्यांनी एका सेमिनारमध्ये केले होते. पण आता परिस्थिती बदलली असून भारत अमेरिकेच्या सांगण्यावरून व्हेनेझुएलाकडून महागडे तेल खरेदी करत आहे.
ऐतिहासिक संदर्भ: झुकण्यास नकार देणारे पंतप्रधान भारताचा इतिहास पाहिला तर लाल बहादूर शास्त्री, इंदिरा गांधी, आय. के. गुजराल, व्ही. पी. सिंग यांसारख्या पंतप्रधानांनी कधीही देशाच्या स्वाभिमानाशी तडजोड केली नव्हती. १९७१ च्या युद्धात जेव्हा अमेरिकेचा सातवा ताफा (7th Fleet) भारताच्या उंबरठ्यावर उभा होता, तेव्हाही भारताने अमेरिकेच्या दबावाला बळी पडण्यास नकार दिला होता. मात्र, आज भारतीय नागरिकांच्या हत्येनंतरही मौन पाळले जात आहे, जे भारताच्या राजनैतिक अपयशाचे लक्षण मानले जात आहे.
निष्कर्ष: संप्रभुतेचा प्रश्न भारताची विदेश नीती सध्या रुळावरून घसरल्यासारखी वाटत आहे. मध्यपूर्वेत भारत हा एकमेव असा देश आहे जो उघडपणे इस्रायल आणि अमेरिकेच्या बाजूने उभा आहे. १५-१६ जून रोजी होणाऱ्या जी-७ (G7) परिषदेत मोदी आणि ट्रम्प यांची भेट होईल, पण तिथे या हत्येचा प्रश्न विचारला जाण्याची शक्यता कमीच आहे. भारतीय नागरिकांची हत्या ही केवळ एक घटना नसून, ती भारताच्या संप्रभुतेवर (Sovereignty) झालेला आघात आहे [१६]. भारताचे परराष्ट्र धोरण आणि अर्थनीती अमेरिकेची गुलाम तर बनली नाही ना, हा गंभीर प्रश्न आता देशासमोर आहे. भारताला आपल्या नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी आणि स्वाभिमानासाठी पुन्हा एकदा आपल्या ऐतिहासिक मुळांकडे वळण्याची गरज आहे.
