सध्याच्या भारताच्या परराष्ट्र धोरणाकडे पाहिल्यास ती केवळ ‘विदेश नीती’ नसून, ती विशेष मित्रांसाठीची विशेष नीती असल्याचे दिसून येते. परदेश दौऱ्यांच्या माध्यमातून राष्ट्रीय हिताऐवजी काही ठराविक कॉर्पोरेट मित्रांचे, विशेषतः अदानी समूहाचे, हितसंबंध जपले जात असल्याचा आरोप या स्त्रोतांमधून केला गेला आहे. जगभरात जिथे जिथे पंतप्रधान जातात, तिथे त्यांच्या पावलावर पाऊल ठेवून अदानींचे व्यावसायिक हितसंबंध पोहोचतात, असे या जुगलबंदीचे स्वरूप आहे.
नॉर्वे आणि अदानींवरील बंदी: एक गंभीर वळण
नॉर्वेचा मुद्दा या संदर्भात अत्यंत महत्त्वाचा आहे. नॉर्वेमध्ये सुमारे ४३ वर्षांनंतर भारतीय पंतप्रधान गेले आहेत. या दौऱ्याच्या मागे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे नॉर्वेचा सार्वभौम पेन्शन फंड (Sovereign Pension Fund). हा जगातील सर्वात मोठ्या गुंतवणूक निधींपैकी एक आहे, जो नॉर्वेने त्यांच्या तेल उत्पादनातून मिळणाऱ्या पैशातून भावी पिढ्यांसाठी उभारला आहे.
या फंडाचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांचे अत्यंत कडक नैतिक निकष (Strict Ethical Norms). जर एखादी कंपनी अनैतिक कामात गुंतलेली आढळली, तर हा फंड त्या कंपनीवर बंदी घालतो. याच निकषांच्या आधारे, त्यांनी २०२४ मध्ये प्रथम अदानी पोर्ट्स वर आणि फेब्रुवारी २०२६ मध्ये अदानी ग्रीन एनर्जी वर बंदी घातली. या बंदीचा अर्थ असा की, या जागतिक स्तरावरील मोठ्या फंडाचा एकही पैसा अदानींच्या कंपन्यांमध्ये गुंतवला जाणार नाही. अदानींना ‘ग्रीन एनर्जी’ क्षेत्रात जागतिक स्तरावर विस्तार करायचा असताना, नॉर्वेच्या या निर्णयामुळे त्यांना मोठा धक्का बसला आहे. पंतप्रधानांच्या नॉर्वे दौऱ्याचा संबंध या बंदीशी जोडला जात आहे, कारण अदानींच्या व्यवसायाला यातून बाहेर काढण्याचा हा प्रयत्न असू शकतो.
जागतिक स्तरावर अदानी आणि पंतप्रधानांची जुगलबंदी
स्त्रोतांनुसार, ही केवळ नॉर्वेपुरती मर्यादित बाब नाही. ऑस्ट्रेलियात जेव्हा अदानींच्या खाणींवर बंदीची टांगती तलवार होती, तेव्हा भारताची स्टेट बँक (SBI) त्यांना कर्ज देण्यासाठी पुढे आली होती. श्रीलंकेच्या बाबतीत तर संसदेच्या सुनावणीत हे उघड झाले की, तिथल्या वीज मंडळाच्या अध्यक्षांनी स्वतः कबूल केले की, भारताच्या पंतप्रधानांनी श्रीलंकेच्या राष्ट्रपतींना फोन करून ठराविक कंत्राट अदानींना देण्यास सांगितले होते. इस्रायल असो वा इतर देश, जिथे जिथे पंतप्रधानांचे दौरे होतात, तिथे अदानींचे व्यावसायिक हितसंबंध आधीच पोहोचलेले असतात किंवा दौऱ्यानंतर लगेच तिथे करार होतात.
परराष्ट्र धोरणातील बदल आणि पारंपारिक मित्रांची नाराजी
भारताचे परराष्ट्र धोरण आता केवळ ‘जप्पी’ (मिठी मारणे) आणि ‘सेल्फी’पुरते मर्यादित उरले असून, त्याने आपले जुने आणि विश्वासार्ह मित्र गमावले आहेत.
१. रशियासोबतचे संबंध: रशिया हा भारताचा ७० वर्षांपासूनचा संकटकाळचा मित्र आहे. मात्र, अमेरिकेच्या दबावाखाली भारताने रशियाकडून तेल घेणे कमी केले. जेव्हा पुन्हा गरज पडली, तेव्हा रशियाने तेल देण्यासाठी प्रीमियम आकारला, ज्यामुळे वर्षानुवर्षांची मैत्री धोक्यात आली आहे.
२. ग्लोबल साउथ आणि तिसरी दुनिया: ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका आणि मेक्सिको यांसारखे देश भारताकडे अमेरिकेला पर्याय म्हणून पाहत होते. परंतु, पॅलेस्टाईन आणि इराणच्या प्रश्नावर भारताने बाळगलेले मौन यामुळे भारताची या गटातील प्रतिमा मलीन झाली आहे. इराणच्या राष्ट्रप्रमुखांची हत्या झाल्यावर भारताने साधी संवेदनाही व्यक्त केली नाही, तर पाकिस्तानने अमेरिकेच्या जवळ असूनही त्यावर भाष्य करण्याची हिंमत दाखवली.
३. शेजारील देश आणि शत्रू: चीन आणि पाकिस्तानची ताकद वाढली आहे. ज्या अमेरिकेची आपण चाटूगिरी करत आहोत, त्याच देशाचा राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प भारताला ‘नरक’ (Hellhole) म्हणून संबोधतो, हे भारतासाठी अपमानास्पद आहे.
अमेरिका आणि ट्रम्प: व्यापार की ब्लॅकमेल?
अमेरिकेसोबतच्या व्यापारी कराराच्या बाबतीतही भारताने मोठे नुकसान सोसले आहे. मनमोहन सिंग यांच्या काळात अमेरिकन वस्तूंवरचा टॅक्स २.३% होता, तो आता १८% पर्यंत खाली आणला गेला आहे, तर अमेरिकेत भारतीय वस्तूंवर झिरो टॅक्सच्या नावाखाली उलट सवलती दिल्या जात आहेत.
या करारांमागे दोन शक्यता वर्तवण्यात आल्या आहेत:
१. अदानींचे प्रकरण: अमेरिकेने अदानींवरील सर्व आरोप मागे घेण्याचे आश्वासन दिले असून, त्या बदल्यात अदानी १० अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक अमेरिकेत करणार आहेत [११]. ही केवळ व्यापार डील नसून ती मोदानी (मोदी + अदानी) आणि ट्रम्प यांच्यातील गुप्त तडजोड असल्याचे म्हटले जाते.
२. एपस्टीन फाइल्स (Epstein Files): अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी पत्रकार परिषदेत असे विधान केले होते की, त्यांच्याकडे अशी काही माहिती आहे ज्यामुळे मोदींचे राजकीय करिअर संपू शकते. या फाइल्समध्ये नेमकं काय आहे हे स्पष्ट नसले तरी, त्याचा वापर भारताच्या पंतप्रधानांना ब्लॅकमेल करण्यासाठी केला जात आहे का, अशी शंका उपस्थित केली गेली आहे.
इटली आणि सॉफ्ट डिप्लोमेसीचा मुखवटा
इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांच्यासोबतचे व्हिडिओ आणि ‘सॉफ्ट डिप्लोमेसी’च्या चर्चा केवळ मुख्य मुद्द्यांवरून लक्ष भरकटवण्यासाठी केल्या जात आहेत. प्रत्यक्षात, इटलीसोबतच्या व्यापारात भारताला गेल्या ४ वर्षात २.५ अब्ज डॉलर्सचे नुकसान झाले आहे. तसेच, इटलीने भारताची तीन जहाजे जप्त केली आहेत, ज्यात मिलिटरी ग्रेड स्टील इराण आणि इस्रायलला नेले जात होते. या प्रकरणाचा संबंधही भारतातील एका बड्या उद्योगपतीशी जोडला जात आहे.
निष्कर्ष: १४० कोटी जनतेची किंमत
अखेरीस, या सर्व घडामोडींचा फटका भारताच्या १४० कोटी जनतेला बसत आहे. काही निवडक मित्रांच्या फायद्यासाठी आणि एका व्यक्तीच्या अहंकारासाठी देशाच्या राष्ट्रीय हिताशी तडजोड केली जात आहे. परराष्ट्र धोरण हे बंद खोलीतील गंभीर चर्चांमधून ठरायला हवे, न की केवळ दिखाऊ व्हिडिओ आणि टॉफीच्या देवाणघेवाणीतून. जर देशाची सुरक्षा आणि अर्थव्यवस्था केवळ काही कॉर्पोरेट घराण्यांच्या फायद्यासाठी राबवली जात असेल, तर ते लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक आहे.
