एसआयआर म्हणजे आधी फाशी, मग चौकशी असा प्रकार 

लोकशाहीचा एसआयआर (SIR) तमाशा आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा थानेदार  न्याय

भारतीय लोकशाही सध्या अशा एका वळणावर उभी आहे, जिथे कागदावरचे नियम आणि जमिनीवरची वास्तविकता यांच्यात उत्तर-दक्षिण इतके अंतर पडले आहे. अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने एसआयआर (SIR – Selective Identification and Removal) प्रक्रियेवर जो निकाल दिला आहे, तो पाहून असे वाटते की आपल्या न्यायव्यवस्थेने लोकशाहीच्या आत्म्यापेक्षा निवडणूक आयोगाच्या नियमावलीला जास्त महत्त्व दिले आहे. या निकालाचे विश्लेषण करताना अनेक विद्वान, जसे की प्रशांत भूषण, अभिषेक मनु सिंघवी आणि योगेंद्र यादव, आपापल्या परीने तांत्रिक बाबी मांडत आहेत. पण सर्वसामान्य माणसाला यातील कायद्याचा कीस समजण्यापेक्षा लोकशाहीचा फास जास्त महत्त्वाचा वाटतो. या संपूर्ण प्रकरणाची सुरुवात समजून घेण्यासाठी आपल्याला पंतप्रधान मोदींच्या अमेरिका दौऱ्याची आठवण करून घ्यावी लागेल. व्हाईट हाऊसमध्ये विचारलेल्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी मोठ्या अभिमानाने सांगितले होते की, भारत आणि अमेरिका दोघांच्या आत्म्यात लोकशाही वसते आणि भारतीय संविधान सर्वांना समान अधिकार देते. मोदीजींनी पुस्तकात काय लिहिले आहे ते सांगितले, पण प्रत्यक्षात ग्राऊंडवर काय सुरू आहे, याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले. आज सर्वोच्च न्यायालयाने जो निकाल दिला आहे, तो पाहता असे वाटते की न्यायालयानेही केवळ पुस्तकी नियमांवर शिक्कामोर्तब केले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा गेटकीपर न्याय

न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिलेला अधिकार हा एखाद्या गेटकीपर सारखा (द्वारपाल) आहे. न्यायालयाच्या मते, तुम्ही भारतीय नागरिक आहात की नाही याची तपासणी करण्याचे काम न्यायालय करू शकते, पण तुम्हाला नागरिकत्वाचे प्रमाणपत्र देण्याचे काम गृह मंत्रालयाचे आहे. आता गंमत बघा, जर निवडणूक आयोगाने तुमचे नाव मतदार यादीतून उडवून लावले, तर तुम्ही मतदान करू शकत नाही. आणि जर तुम्ही मतदान करू शकत नसाल, तर याचा अर्थ तुमची नागरिकता धोक्यात आली आहे असाच होतो. पण सर्वोच्च न्यायालयाने यात हस्तक्षेप करण्याऐवजी चेंडू पुन्हा सरकारच्या दरबारात फेकून दिला आहे. निवडणूक आयोगाला मतदार यादी सुधारण्याचा किंवा एसआयआर करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, यात कोणाचेच दुमत नाही. पण प्रश्न त्या अधिकाराच्या वापराचा नसून दुरुपयोगाचा आहे. न्यायालयाने हा निकाल देताना जणू असे म्हटले आहे की, थानेदाराला कोणालाही अटक करण्याचा अधिकार आहे, पण त्या ठाणेदाराने कोणाच्या खिशात अफूची पुडी टाकून त्याला अडकवले आहे का, हे पाहण्याची तसदी न्यायालयाने घेतलेली दिसत नाही.

विरोधी पक्षांचा टाहो आणि व्यवस्थेची बोंब

विपक्ष ओरडून सांगत होता की, या प्रक्रियेत प्रचंड मोठा घोटाळा झाला आहे. १०% पेक्षा जास्त मतदारांवर याचा परिणाम झाला असून मोठ्या प्रमाणावर नावे कापली गेली आहेत. यात सर्वात भयानक गोष्ट म्हणजे, नावे का कापली जात आहेत याचे कोणतेही स्पष्ट कारण दिले गेले नाही. नावे कापल्यानंतर सुनावणी घेतली जात आहे, वास्तविक पाहता आधी सुनावणी व्हायला हवी होती आणि मगच नाव कापले जायला हवे होते. पण इथे तर आधी फाशी, मग चौकशी असा प्रकार सुरू आहे.

विशेषतः स्थलांतरित मजूर, अल्पसंख्याक आणि गरीब लोक यांना लक्ष्य करण्यात आले आहे, कारण हे लोक एका विशिष्ट विचारधारेला किंवा पक्षाला मतदान करत नाहीत, असा संशय राज्यकर्त्यांना असावा. इतकेच नाही तर ही संपूर्ण पडताळणी प्रक्रिया अत्यंत कमी वेळात पूर्ण करण्यात आली. बिहारमध्ये ४ महिने आणि बंगालमध्ये ५ महिने या अवधीत करोडो लोकांचे भवितव्य ठरवले गेले. पण सर्वोच्च न्यायालयाला यात काहीही गैर वाटले नाही. न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या या घाईघाईच्या प्रक्रियेवर लोकशाहीचा उत्सव म्हणून ठप्पा लावून दिला आहे.

निवडणूक आयोगाची अमर्याद शक्ती आणि शिक्षेचा अभाव

या निकालातील सर्वात मोठा विरोधाभास म्हणजे निवडणूक आयोगाची जबाबदारी. निवडणूक आयोग म्हणतो की, आम्ही केवळ डुप्लिकेट आणि फेक नावे हटवत आहोत. पण हे करताना त्यांनी ज्या चुका केल्या, त्याबद्दल त्यांना कोण जाब विचारणार? एखादा जिल्हाधिकारी (कलेक्टर) जर चुकीचे काम करत असेल तर त्याची नोकरी जाऊ शकते, एखाद्या पोलीस अधिकाऱ्याला जेल होऊ शकते, पण मुख्य निवडणूक आयुक्तांना (CEC) मात्र कायद्याने अभय दिले आहे. कल्पना करा, तुम्ही मतदान केंद्रात गेला आहात आणि तुम्ही ए बटण दाबणार आहात, तितक्यात मुख्य निवडणूक आयुक्त तिथे येतात आणि तुमच्या ऐवजी दुसरेच बटण दाबतात. जर या कृत्यासाठी त्यांना कोणतीही शिक्षा होऊ शकत नसेल, तर त्यांना निवडणुका घेण्याचा अधिकार तरी का असावा? ज्या व्यक्तीच्या चुकीच्या निर्णयामुळे किंवा पक्षपातीपणामुळे करोडो मतदारांचे हक्क हिरावले जातात, त्याला जर कायद्याने ‘सुरक्षा कवच’ दिले असेल, तर निष्पक्ष निवडणुकीची अपेक्षा करणे म्हणजे ‘मृगजळा’च्या मागे धावण्यासारखे आहे .

निष्कर्ष: लोकशाही की केवळ कायदेशीर सोपस्कार?

सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात केवळ कायदेशीर वैधता तपासली आहे, पण लोकशाहीतील प्रक्रियागत त्रुटींकडे दुर्लक्ष केले आहे. एखाद्या व्यक्तीची पात्रता अद्याप निश्चित झालेली नसताना, केवळ तपासणीच्या नावाखाली त्याला मतदानापासून रोखणे, हा त्याच्या मूलभूत अधिकारावर गदा आणण्याचा प्रकार आहे. गेटकीपरने तुम्हाला आत जाण्यापासून रोखले कारण तुमच्याकडे तिकीट नाही, पण तिकीट तपासण्याची त्याची पद्धतच जर दोषपूर्ण असेल, तर प्रेक्षकांनी दाद कोणाकडे मागायची? सुप्रीम कोर्टाने दिलेला हा निकाल म्हणजे थानेदाराला अटक करण्याचा अधिकार आहे एवढे सांगून हात झटकण्यासारखे आहे. पण तो थानेदार जेव्हा राजकीय पक्षाचा हस्तक बनून काम करतो, तेव्हा लोकशाही धोक्यात येते. दुर्दैवाने, सर्वोच्च न्यायालयाने या ‘राजकीय हस्तक्षेपा’वर ठोस भाष्य करण्याऐवजी, निवडणूक आयोगाच्या हातात पुन्हा एकदा तीच लाठी दिली आहे, जिने लोकशाहीची मान वाकवली जात आहे. थोडक्यात सांगायचे तर, न्याय झाला आहे असे कागदावर दिसत असले, तरी प्रत्यक्ष मतदारांच्या डोळ्यांतील अश्रू आणि यादीतून गायब झालेली नावे वेगळीच कहाणी सांगत आहेत. निवडणूक आयोगाला मिळालेली ही ‘इम्युनिटी’ आणि न्यायालयाचे हे दुर्लक्ष आपल्या लोकशाहीला कोणत्या दिशेला घेऊन जाणार आहे, हाच आजचा सर्वात मोठा यक्षप्रश्न आहे.