इंधन दरवाढ आणि भारतीय जनतेची आर्थिक लूट: एक सविस्तर विश्लेषण
भारतीय अर्थव्यवस्थेत पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किमती हा केवळ महागाईचा विषय नसून, ती सामान्य जनतेच्या खिशावर मारलेला एक मोठा दरोडा आहे, असे स्रोतांवरून दिसून येते. सरकारने जाणीवपूर्वक अशा धोरणांची आखणी केली आहे ज्याद्वारे सर्वसामान्य नागरिकांकडून प्रचंड पैसा ओरबाडला जात आहे.
ऑईल बॉण्ड्स’चे खोटे नरेटिव्ह आणि एक्साईज ड्युटीची लूट: २०१४ मध्ये सत्तांतर झाल्यानंतर, विद्यमान सरकारने असा दावा केला होता की, मागील युपीए सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती स्थिर ठेवण्यासाठी १.३० लाख कोटी रुपयांचे ऑईल बॉण्ड्स घेतले होते. व्याजासह ही रक्कम ३ लाख कोटी रुपये होते आणि ती फेडण्यासाठी इंधनावरील एक्साईज ड्युटी (उत्पादन शुल्क) वाढवणे आवश्यक आहे, असे सांगण्यात आले. प्रत्यक्षात, सरकारने एक्साईज ड्युटी ३ रुपयांवरून थेट ३५ रुपयांपर्यंत वाढवली. या माध्यमातून २०२४ पर्यंत सरकारने तब्बल ४३ लाख कोटी रुपये जनतेच्या खिशातून गोळा केले आहेत. जर ३ लाख कोटींचे कर्ज फेडायचे होते, तर उर्वरित ४० लाख कोटी रुपये कुठे गेले, हा मोठा प्रश्न आहे.
आंतरराष्ट्रीय बाजारातील घसरणीचा फायदा जनतेला नाही: जेव्हा आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या (क्रूड ऑईल) किमती प्रति बॅरल ३० ते ४० डॉलरपर्यंत खाली आल्या होत्या, तेव्हाही भारतात पेट्रोल-डिझेल स्वस्त करण्यात आले नाही. या उलट, रशियाकडून ४०% सवलतीत तेल मिळत असतानाही त्याचा फायदा सामान्य ग्राहकांना देण्याऐवजी, सरकारने आणि तेल कंपन्यांनी आपला नफा वाढवण्यावर भर दिला. सरकारी तेल कंपन्यांना (IOCL, BPCL, HPCL) ७ लाख कोटी रुपयांचा नफा झाला, तर रिलायन्स आणि नायरा सारख्या खाजगी कंपन्यांनी रशियन तेलातून १.६० लाख कोटी रुपयांचा नफा कमावला.
२६ वर्षे मोफत पेट्रोल देण्याइतकी वसुली: स्रोतानुसार, भारत सरकारने एक्साईज ड्युटीच्या माध्यमातून इतका पैसा वसूल करून ठेवला आहे की, आजच्या किमतीनुसार देशाला पुढील २६ वर्षे मोफत पेट्रोल आणि डिझेल पुरवता येईल इतका मोठा ५२ लाख कोटींचा ‘सरप्लस’ सरकारकडे आहे. तरीही, तेल कंपन्यांना दररोज ६०० कोटी रुपयांचे नुकसान होत असल्याचे भासवून पुन्हा दरवाढ केली जात आहे.
सामान्य माणसावर होणारा परिणाम आणि दरडोई उत्पन्नातील तफावत: भारतातील ९०% जनतेचे वार्षिक दरडोई उत्पन्न केवळ ९५,००० रुपये (म्हणजेच सुमारे ८,००० रुपये महिना) आहे. अशा वेळी इंधन दरवाढीमुळे जेव्हा महिन्याचे बजेट २,००० रुपयांनी वाढते, तेव्हा त्या कुटुंबाचे कंबरडे मोडते. याउलट, अमेरिकेसारख्या देशांचे दरडोई उत्पन्न ९५ लाख रुपये आहे, तिथे काही डॉलरची वाढ फारशी जाणवत नाही. भारतात मात्र पेट्रोल-डिझेल महागल्यामुळे वाहतूक खर्च वाढून भाजीपाला, धान्य आणि औषधांच्या किमतीही प्रचंड वाढल्या आहेत.
कृषी क्षेत्राची आणि ग्रामीण भागाची लूट: भारतातील एकूण डिझेल वापरापैकी ५८% डिझेल हे कृषी कामांसाठी (ट्रॅक्टर, हार्वेस्टर, सिंचन पंप) वापरले जाते. ग्रामीण भागात लोडशेडिंगमुळे दिवसा जनरेटर चालवण्यासाठी डिझेल वापरावे लागते. डिझेलच्या वाढत्या किमतींमुळे शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च वाढला असून ते अधिक कर्जबाजारी होत आहेत.
घबराट निर्माण करून केलेली विक्री: सरकारने वर्क फ्रॉम होम करा किंवा शाळा ऑनलाईन चालवा अशा सूचना देऊन लोकांमध्ये भीतीचे वातावरण (पॅनिक) निर्माण केले. यामुळे नागरिक भविष्यातील दरवाढीच्या भीतीने टाक्या फुल करून घेऊ लागले, ज्याचा फायदा पुन्हा सरकारलाच झाला.
हुकूमशाही आणि आर्थिक हतबलता: स्रोतानुसार, जनतेला आर्थिकदृष्ट्या इतके कमकुवत किंवा हतबल करणे की त्यांनी सरकारच्या चुकीच्या धोरणांविरुद्ध आवाज उठवू नये, हा या लूटीमागचा एक मोठा राजकीय हेतू असू शकतो. जेव्हा नागरिक आर्थिक विवंचनेत असतात, तेव्हा ते हुकूमशाही प्रवृत्तीचा विरोध करण्यास असमर्थ ठरतात.
निष्कर्ष: ही लूट केवळ इंधन दरवाढीपुरती मर्यादित नसून, ती नोटाबंदी, जीएसटी आणि इलेक्टोरल बॉण्ड्स यांसारख्या धोरणांचाच एक भाग आहे. जोपर्यंत सामान्य जनता रस्त्यावर उतरून आपल्या हक्कासाठी आवाज उठवणार नाही, तोपर्यंत ही आर्थिक पिळवणूक सुरूच राहील.
