महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचा पेच आता केवळ दोन गटांतील राजकीय लढाई राहिलेला नसून, तो भारतीय लोकशाहीच्या पायाभूत तत्त्वांच्या आणि घटनात्मक संस्थांच्या कार्यपद्धतीच्या चिकित्सेचा एक गंभीर विषय बनला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी केलेल्या प्रखर युक्तिवादाने निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर आणि त्यांच्या निर्णयाच्या कायदेशीर वैधतेवर मूलभूत प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या संपूर्ण वादाचा केंद्रबिंदू हा आहे की, जेव्हा पक्षाच्या आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय प्रलंबित असतो, तेव्हा केवळ विधीमंडळातील संख्याबळाच्या आधारावर निवडणूक आयोग एखाद्या पक्षाचे नाव आणि चिन्ह कोणाला देऊ शकतो का?
निवडणूक आयोगाच्या कार्यकक्षेवर मोठे प्रश्नचिन्ह सिब्बल यांच्या युक्तिवादाचा मुख्य रोख निवडणूक आयोगाच्या अधिकारक्षेत्रावर होता. त्यांच्या मते, आयोगाने आपल्या मर्यादा ओलांडून निर्णय घेतला आहे. एखाद्या राजकीय पक्षाच्या घटनेची वैधता ठरवणे किंवा त्यातील तांत्रिक त्रुटींवरून पक्ष कोणाचा हे निश्चित करण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला नाही. आश्चर्याची बाब म्हणजे, आयोगाने शिवसेनेची २०१८ ची सुधारित घटना सोयीस्करपणे बाजूला सारली आणि १९९९ च्या घटनेचा आधार घेतला. जेव्हा दोन्ही गट २०१८ च्या घटनेनुसारच पक्षाचे कामकाज चालत असल्याचे मान्य करत होते, तेव्हा आयोगाने स्वतःहून ती घटना नाकारणे हे कायदेशीरदृष्ट्या अकलनीय वाटते.
अपात्रतेची रिलेट बॅक थिअरी आणि चिन्हाचा पेच या प्रकरणातील सर्वात कळीचा मुद्दा म्हणजे अपात्रता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने स्पष्ट केलेल्या रिलेट बॅक थिअरी नुसार, जर एखाद्या सदस्याला अपात्र ठरवले गेले, तर तो निर्णय त्या दिवसापासून लागू होतो ज्या दिवशी त्याने पक्षाविरोधी वर्तन केले असते. याचाच अर्थ असा की, जर २१ जून २०२२ रोजी शिंदे गटातील आमदारांनी स्वेच्छेने पक्षाचे सदस्यत्व सोडले असेल किंवा पक्षादेश मोडला असेल, तर ते कायदेशीरदृष्ट्या त्याच दिवसापासून अपात्र ठरतात. अशा स्थितीत, फेब्रुवारी २०२३ मध्ये निवडणूक आयोगाने याच अपात्र ठरू शकणाऱ्या आमदारांच्या संख्याबळावर आधारित चिन्हाचा निर्णय घेणे हे लोकशाहीच्या तत्त्वांना हरताळ फासण्यासारखे आहे.
संघटनात्मक बहुमत विरुद्ध विधीमंडळ बहुमत निवडणूक आयोगाने संघटनात्मक बहुमताकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून केवळ विधीमंडळ बहुमताला (आमदार-खासदार संख्या) सर्वोच्च मानले. ऍड. कपिल सिब्बल यांनी केरळ काँग्रेसच्या निकालाचा संदर्भ देत असे स्पष्ट केले की, त्या प्रकरणात संघटनात्मक आणि विधीमंडळ अशा दोन्ही स्तरांवर फूट पडल्याचे सिद्ध झाले होते. मात्र, शिवसेनेच्या बाबतीत केवळ विधीमंडळ पक्षातील काही लोकांच्या वेगळ्या भूमिकेवरून संपूर्ण पक्षच विभागला गेला आहे असा निष्कर्ष काढणे घाईचे आणि अन्यायकारक होते.
निष्कर्ष जर अपात्रतेचा निर्णय आधी झाला असता, तर आज निवडणूक आयोगासमोर जे बहुमताचे चित्र दिसत आहे, ते पूर्णपणे वेगळे असते. सिब्बल यांनी म्हटल्याप्रमाणे, घोडा तबेल्यातून पळून गेल्यावर निर्णय घेण्यासारखा हा सर्व प्रकार आहे. संस्थांवरील जनसामान्यांचा विश्वास टिकवून ठेवण्यासाठी या कायदेशीर गुंतागुंतीचा निकाल केवळ तांत्रिक मुद्द्यांवर न लागता तो लोकशाहीच्या हिताचा असणे आवश्यक आहे.
केवळ विधीमंडळातील फूट म्हणजे पक्षातील फूट नव्हे! सर्वोच्च न्यायालयातील युक्तिवादातून समोर आलेले ३ महत्त्वाचे मुद्दे:
१. निवडणूक आयोगाचा अधिकारक्षेत्राबाहेरील हस्तक्षेप?
२. २०१८ ची पक्षघटना डावलून १९९९ च्या घटनेचा आधार घेणे चुकीचे.
३. अपात्रतेचा रिलेट बॅक निकाल चिन्हाच्या वाटपावर थेट परिणाम करतो.
न्याय देवतेचा तराजू कोणाच्या बाजूने झुकणार?
#MaharashtraPolitics #LegalAwareness #ShivSenaSymbol”
