भारतातील राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या निधीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सरकार ज्या हालचाली करत आहे, त्यामध्ये FCRA (फॉरेन कॉन्ट्रिब्यूशन रेग्युलेटरी ॲक्ट) बिल अत्यंत महत्त्वाचे ठरले आहे. या प्रस्तावाद्वारे परदेशातून येणाऱ्या पैशांवर पूर्णपणे अंकुश ठेवण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे स्रोतांतून दिसून येते. या विषयातील सविस्तर आकडेवारी आणि सद्यस्थिती अशी आहे.
राजकीय निधी आणि २०१४ ची निवडणूक २०१४ ची निवडणूक ही भारताच्या इतिहासातील सर्वात महागडी निवडणूक मानली जाते. या काळात कॉर्पोरेट क्षेत्राकडून आणि परकीय स्त्रोतांकडून मोठ्या प्रमाणात निधी आला होता. २०११ ते २०१३ या काळात विदेशी निधीचे आकडे ११,००० कोटी, १,००० कोटी आणि १४,००० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले होते. या पैशांच्या बळावरच सत्तापालट शक्य होतो, ही जाणीव झाल्याने सरकार आता या मार्गांवर नियंत्रण मिळवू पाहत आहे.
विदेशी चंदा (FCRA) आणि सध्याची आकडेवारी परदेशातून भारतात येणाऱ्या निधीवर लक्ष ठेवण्यासाठी सरकारने FCRA कायद्यात बदल सुचवले आहेत.
- २०२२-२३ मधील विदेशी निधी: गेल्या वर्षी भारतात FCRA अंतर्गत एकूण २२,९६३ कोटी रुपये आले होते.
- त्यापूर्वीचा निधी: याच्या आधीच्या वर्षी हा आकडा २७,००० कोटी रुपयांच्या घरात होता.
- चालू वर्षातील कल: यावर्षी अमेरिका, ब्रिटन, जर्मनी, जपान, युएई आणि कॅनडा यांसारख्या देशांतून आतापर्यंत ६,००० कोटी रुपयांहून अधिक निधी आला आहे.
सरकारचा असा दावा आहे की, हा पैसा भारतातील राजकीय परिस्थितीत अडथळे निर्माण करण्यासाठी वापरला जाऊ शकतो, म्हणून त्यावर ॲब्सोल्यूट कंट्रोल मिळवण्याची गरज आहे.
अंतर्गत आर्थिक स्त्रोत आणि ताबा सरकारने केवळ विदेशीच नव्हे, तर देशांतर्गत संस्थांमधूनही निधी मिळवण्यासाठी अनेक पावले उचलली आहेत:
- RBI डिव्हिडंड: पूर्वी आरबीआयकडून सरकारला मिळणाऱ्या लाभांशाची मर्यादा ५०,००० कोटी रुपये होती, परंतु जलान कमिटीच्या शिफारशींनंतर ही मर्यादा तोडली गेली आणि या वर्षी सरकारला ७८,००० कोटी रुपये लाभांश म्हणून मिळाले आहेत.
- इलेक्ट्रोल बाँड्स: राजकीय निधी गोळा करण्यासाठी या पद्धतीचा वापर करण्यात आला, ज्यावर सुप्रीम कोर्टाने बंदी घातली असली तरी, तोपर्यंत सत्ताधारी पक्षाने मोठ्या प्रमाणात निधी जमा केला होता.
CAG अहवाल आणि सरकारी योजनांमधील खर्चाची तफावत कॅगच्या (महालेखा परीक्षक) ताज्या अहवालाने सरकारी खर्चावर मोठे प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. १५ मंत्रालयांनी खर्च केलेल्या ५४,२८२ कोटी रुपयांपैकी तब्बल ३३,९७३ कोटी रुपयांची कोणतीही माहिती किंवा युटिलायझेशन सर्टिफिकेट सरकारकडे उपलब्ध नाही.
विविध योजनांमधील निधी वाटप आणि प्रत्यक्ष खर्च याची आकडेवारी धक्कादायक आहे:
- स्वच्छ भारत अभियान: ५,८०० कोटी रुपये दिले, खर्च फक्त २०० कोटी.
- स्मार्ट सिटी: ९,७०० कोटी रुपये दिले, खर्च फक्त १८२ कोटी.
- अटल मिशन (AMRUT): ८,४०० कोटी रुपये दिले, खर्च २,४०० कोटी.
- प्रधानमंत्री आवास योजना: ९,७०० कोटी रुपये दिले, खर्च २,००० कोटी.
- दीनदयाल अंत्योदय योजना: १,००० कोटी रुपये दिले, खर्च ८४८ कोटी. एकूण आकडेवारी पाहता, विविध योजनांसाठी मंजूर झालेल्या रकमेपैकी ७९% रक्कम कुठे आहे याची माहिती नाही, केवळ २१% रक्कम प्रत्यक्षात खर्च झाली आहे.
राजकीय परिणाम आणि संघर्ष सरकारच्या या निर्णयामुळे NGO, अल्पसंख्याक संस्था, शैक्षणिक आणि आरोग्य संस्था प्रभावित होणार आहेत. विरोधी पक्षांनी, विशेषतः काँग्रेसने असा आरोप केला आहे की, सरकार हे बिल आणून विरोधकांची आर्थिक नाकेबंदी करत आहे, तर दुसरीकडे कॉर्पोरेट सामाजिक जबाबदारीचा (CSR) मोठा निधी आरएसएस (RSS) कडे जात असल्याचा दावा केला जात आहे.
सध्याच्या काळात Gen-Z (तरुण पिढी) हा मतदारांचा मोठा भाग (सुमारे ३०%) असून, त्यांच्यामध्ये वाढणारा रोष आणि जंतरमंतरवरील आंदोलने यामुळे सरकारमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर, राजकीय निधीवर ताबा मिळवून आपली सत्ता सुरक्षित ठेवण्याचा हा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे स्रोतांतून सूचित होते.काय म्हणूनच विदेशी निधी थांबवून या आवाजाला दाबण्याचा प्रयत्न होतोय?
#GenZ #JantarMantar #YouthPower #VoiceOfIndia
