१३ कोटी मतदारांना स्टेटलेस बनवणारा हा ऑर्गनाइज्ड क्राईम; ज्ञानेश कुमारांचे राजीनामा नाट्य पुरेसे आहे का? नेहरू, आंबेडकर आणि गांधींच्या स्वप्नांची राखरांगोळी; हुकूमशहांनाही न सुचलेली मतदानाचा हक्क हिरावून घेण्याची चाल कुणाची? संविधान निर्मात्यांनी ही न पाहिलेले भयावह वास्तव ज्या स्वतंत्र भारताची पायाभरणी करण्यासाठी लाखो देशभक्तांनी बलिदान दिले, ज्या संविधानाची निर्मिती करताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि संविधान सभेतील ५४५ सदस्यांनी प्रत्येक नागरिकाला समान मतदानाचा हक्क दिला, त्याच भारतात आज लोकशाहीचा उघडउघड गळा घोटला जात आहे. या देशातील एका सनदी अधिकाऱ्याने आणि राजकीय सत्तेने एका फटक्यात १३ कोटी नागरिकांचे मतदानाचा अधिकार हिरावून घेतले. स्वातंत्र्यानंतर किंवा अगदी जगभरातील लोकशाहीच्या इतिहासात अशी परिस्थिती कधी निर्माण झाली नव्हती, जिथे नागरिक आपल्याच देशात स्टेटलेस म्हणजेच राज्यहीन बनवले जातात. हिटलर किंवा मुसोलिनीसारख्या क्रूर हुकूमशहांनीसुद्धा ज्या लोकसंख्येवर राज्य केले, त्या इटली आणि जर्मनीच्या एकत्रित १३ कोटी लोकसंख्येएवढ्या नागरिकांना एका झटक्यात मतदानापासून वंचित ठेवण्याची कल्पनाही इंग्रजांनी किंवा कोणत्याही हुकूमशहाने केली नव्हती. १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी जेव्हा दिल्लीत सत्तेचे हस्तांतरण चालू होते, तेव्हा महात्मा गांधी कोलकाता येथील एका अंधाऱ्या खोलीत बसून अश्रू ढाळत होते; आज गांधी जयंतीच्याच दिवशी देश ज्या अंधकारात ढकलला गेला आहे, तो पाहून गांधींच्या आत्म्याला काय वाटत असेल? ज्ञानेश कुमार, निवडणूक आयोग आणि कायदेशीर संरक्षणाचा बुरखा पंतप्रधान कार्यालयाच्या आशीर्वादामुळे मुख्य निवडणूक आयुक्त पदावर बसलेले ज्ञानेश कुमार आज संपूर्ण लोकशाही व्यवस्थेला आव्हान देत आहेत. निवडणूक आयोगाच्या माध्यमातून एकतर्फी आणि पक्षपाती निर्णय घेतले गेले, पण २०२३ मध्ये बनवलेल्या कायद्याच्या जोरावर त्यांना कायदेशीर संरक्षण देण्यात आले, जेणेकरून त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई होऊ नये. परंतु, आज जनतेचा आक्रोश असा फुटला आहे की आग्रा येथे ज्ञानेश कुमारांच्या घराच्या भिंतीवर गद्दार असे लिहिण्यात आले, ज्याप्रकरणी ७ जणांना जेलमध्ये टाकले गेले. फक्त राजीनामा देणे ही ज्ञानेश कुमारांसाठी शिक्षा असू शकते का? राजकीय पक्षांनी आणि जनतेने आता या बेकायदेशीर संरक्षणाविरोधातच रणशिंग फुकले आहे. देशाविरुद्ध आणि संविधानाविरुद्ध काम करणाऱ्या कोणत्याही अधिकाऱ्याला कायद्यापेक्षा मोठे मानले जाऊ शकत नाही. जंतर-मंतर ते शिवाजी पार्क: कॉकरोच ठरवलेल्या जनतेचा आक्रमक एल्गार सत्तेच्या नशेत धुंद असलेल्या व्यवस्थेने आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी ज्या देशातील तरुणांना आणि आंदोलकांना कॉकरोच म्हणजेच झुरळ म्हणून हिणवले, तेच नागरिक आज रस्त्यावर उतरले आहेत. दिल्लीच्या जंतर-मंतरपासून ते मुंबईच्या शिवाजी पार्कपर्यंत हजारो बुद्धिवंत, शिक्षक, विद्यार्थी, व्यावसायिक आणि सर्वसामान्य नागरिक रस्त्यावर उतरले. पोलिसांनी शेकडो आंदोलकांना डिटेन करून गाड्यांमध्ये भरून नेले, पण अन्यायाविरुद्धचा आवाज दाबणे आता शक्य उरलेले नाही. कॉकरोच जनता पार्टीने आता उघडपणे ४८ तासांचा अल्टीमेटम दिला आहे. या देशाचा आत्मा महात्मा गांधी आहेत, कणा डॉ. आंबेडकर आहेत आणि मेंदू पंडित नेहरू आहेत; मग या लोकशाहीला उद्ध्वस्त करणारी राजकीय सत्ता आज कुठे उभी आहे, असा थेट सवाल जनता विचारत आहे. ५ किलो धान्य, उद्ध्वस्त अर्थव्यवस्था आणि करप्ट नोकरशाहीचा विळखा आज देशाची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली आहे. शेतकरी, कामगार, शिक्षक आणि संशोधक हे सर्व घटलेले रोजगार आणि वाढत्या महागाईमुळे सरकारच्या लाभार्थी योजनांवर अवलंबून राहायला भाग पडले आहेत. ८० कोटी जनतेला ५ किलो मोफत धान्य देऊन लाचार बनवण्यात आले आहे. केरळमधील एका आईचे उदाहरण समोर आले आहे, जी ५ किलो मोफत धान्य घेण्यासाठी रेशनच्या रांगेत उभी असताना तिला बातमी मिळते की तिच्या मुलीने एशियन गेम्समध्ये सुवर्णपदक जिंकले आहे! हा देश पंतप्रधान किंवा नोकरशहा चालवत नाहीत, तर हा देश अशा सामान्य नागरिकांच्या घामावर आणि कर्तृत्वावर चालतो. दुसरीकडे, यूपीएससी परीक्षेच्या १०० वर्षांच्या प्रवासावर भाषण देणारे पंतप्रधान हे विसरतात की, त्याच यूपीएससीतून बाहेर पडलेल्या नोकरशहांची आणि राजकीय नेत्यांची संघटित भ्रष्टाचाराची नवी साखळी तयार झाली आहे. प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्याकडे अलिशान कोठी आणि सुविधा आहेत, पण जनतेला रस्त्यावर आणले जात आहे. लोकप्रतिनिधींमध्ये आज २६२ ते २६३ खासदार गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले दागी आहेत, तर उद्योगपती आणि कॉर्पोरेट क्षेत्राला सरकारच्या मेहेरबानीवर अवलंबून ठेवले गेले आहे. मध्यरात्रीचे निर्णय, महागाईचा बोजा आणि सांस्कृतिक वारशाची चिरफाड या सरकारने घेतलेला प्रत्येक मोठा निर्णय फसला आहे. नोटबंदीमुळे ना काळा पैसा थांबला, ना स्विस बँकेतील भारतीयांचा पैसा कमी झाला; उलट पनामा पेपर्ससारख्या प्रकरणांनी या भ्रष्टाचाराची पोलखोल केली. मध्यरात्रीच्या वेळी जीएसटी आणून त्याला दुसरी आजादी म्हटले गेले, पण आज त्याच जीएसटीचा सर्वात मोठा बोजा गरिबांच्या खिशावर आहे. एखादी गोष्ट अदानी-अंबानींनी खरेदी केली किंवा झोपडपट्टीत राहणाऱ्या गरीबाने खरेदी केली, तर दोघांनाही तितकाच जीएसटी द्यावा लागतो. एवढेच नाही तर या देशाचा सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक वारसा मटियामेट केला जात आहे. काशी-बनारसच्या ऐतिहासिक गल्ल्या आणि मंदिरे असोत, सेंट्रल व्हिस्ता प्रकल्पाच्या नावाने जुन्या संसद भवनाचे महत्त्व संपवणे असो, किंवा इंडिया गेटवर पहिल्या व दुसऱ्या महायुद्धातील सैनिकांच्या आठवणीत सतत जळणारी अमर जवान ज्योत एका फटक्यात हटवणे असो—इतिहासाच्या पाऊलखुणा पुसण्याचे काम सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयासमोर ४८ तासांचे धर्मसंकट: ५ ऑक्टोबरची सुनावणी आता संपूर्ण देशाचे लक्ष सर्वोच्च न्यायालयाकडे लागले आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर ५ ऑक्टोबर रोजी यासंदर्भातील याचिकांवर सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या ६ वेगवेगळ्या याचिकांमध्ये पुढील प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या आहेत: १. मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या एकतर्फी निर्णयांची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायिक चौकशी किंवा विशेष तपास पथक म्हणजेच एसआयटी स्थापन करण्यात यावे. २. निवडणूक आयोगाच्या ईआरओ-नेट या डिजिटल सिस्टीमचे फॉरेंसिक ऑडिट करण्यात यावे. ३. निवडणूक आयोगाची घसरलेली साख आणि पारदर्शकता पूर्ववत होईपर्यंत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना त्यांच्या पदावर काम करण्यापासून तातडीने रोखण्यात यावे आणि त्यांच्यावर गुन्हेगारी स्वरूपाची कारवाई केली जावे. निष्कर्ष: राजीनामा ही शिक्षा असू शकत नाही! केवळ एखाद्या अधिकाऱ्याचा राजीनामा घेणे म्हणजे लोकशाहीवरील डाग पुसले जाणे नव्हे. जर संपूर्ण सिस्टीमच एका संघटित गुन्हेगारीमध्ये म्हणजेच ऑर्गनाइज्ड क्राईममध्ये रूपांतरित झाली असेल, तर त्याला कोणती शिक्षा दिली पाहिजे आणि ती शिक्षा कोण देणार, हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. सर्वोच्च न्यायालय संविधानाची व्याख्या करत या प्रकरणात देश वाचवणारा ऐतिहासिक निर्णय देणार की राजकीय दबावापुढे झुकणार, यावर या देशाचे भविष्य अवलंबून आहे. ४८ तासांचा वेळ संपत आला आहे; आता न्यायालय काय भूमिका घेते, याकडे १४० कोटी जनतेचे डोळे लागले आहेत. Kanthak Suryatal Post Views: 91 Facebook WhatsApp Telegram Twitter LinkedIn Snapchat Threads Post navigation लोकशाहीचा गळा आवळणारी मतचोरी आणि जंतर-मंतरवरील पोलीस राजवट!