सेंट्रल विस्टाच्या नावाने ज्ञानाचा संहार: ८.५ लाख पुस्तकांचा गळा घोटून उभी राहणारी नवी सत्ता!

रामचरितमानसाच्या नावाने मते, पण तुळशी सदनची २ लाख पुस्तके १६ वर्षे अंधारकोठडीत! मोदी सरकारचा हा कसला विकास?

सेंट्रल विस्टाचा विदूषक कारभार: ८.५ लाख पुस्तकांसाठी २ खोल्या आणि पक्षासाठी ७ मजली महाल!

इमारतींचे काँक्रीट आणि भव्यतेचे महाल म्हणजे विकास नव्हे! ज्या देशात ज्ञान, शिक्षण, संशोधन आणि इतिहासाचे दस्तऐवज जपणाऱ्या संस्थांवर बुलडोझर चालवला जातो, त्या देशाचा विकास नव्हे तर बौद्धिक विनाश होत असतो. २०,००० कोटी रुपयांच्या प्रचंड खर्चातून आकाराला येणाऱ्या सेंट्रल विस्टा या अति-महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या नावाखाली सध्या देशाच्या राजधानीत असाच एक भयानक आणि संतापजनक प्रकार घडत आहे. भारत सरकारची दुसरी सर्वात जुनी आणि दुसरी सर्वात मोठी असणारी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लायब्ररी म्हणजेच केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय सध्या मोदी सरकारच्या उधळपट्टी आणि सांस्कृतिक अनास्थेचा बळी ठरण्याच्या मार्गावर आहे.

८.५ लाखांपेक्षा जास्त दुर्मीळ पुस्तके, ऐतिहासिक दस्तऐवज, सरकारी गॅझेटिअर्स आणि सव्वातीन्शे वर्षांचा इतिहास छातीशी बाळगणाऱ्या या वाचनालयाला सेंट्रल विस्टाच्या नव्या आराखड्यात कोणतीही सन्मानजनक जागा देण्यात आलेली नाही. ज्या ग्रंथालयाने भारताचा राजकीय, सामाजिक आणि सांस्कृतिक इतिहास जतन केला, त्याला आता थेट रस्त्यावर आणण्याचा किंवा दोन खोल्यांच्या अडगळीत कोंडण्याचा छुपा कट शिजला आहे. द इंडियन एक्सप्रेसच्या पत्रकारांनी उघडकीस आणलेल्या या धक्कादायक वास्तवाने देशातील विचारवंत, संशोधक आणि सुजाण नागरिकांच्या तळपायाची आग मस्तकात गेली आहे.

१८९१ ते १९६९: १३५ वर्षांचा गौरवशाली प्रवास आणि नेहरूंचे योगदान

या वाचनालयाची पाळेमूळे भारताच्या स्वातंत्र्यापेक्षाही जुनी आहेत. इंग्रजांच्या काळात १८९१ मध्ये कोलकाता येथे इंपिरियल सेक्रेटेरिएट लायब्ररी म्हणून याची स्थापना झाली होती. १९११ मध्ये जेव्हा ब्रिटिश सरकारने आपली राजधानी कोलकात्याहून दिल्लीला हलवली, तेव्हा हे ग्रंथालयही दिल्लीत आणले गेले आणि जुन्या सचिवालय इमारतीत (जिथे आता दिल्ली विधानसभा आहे) त्याची सोय करण्यात आली. त्यानंतर रायसिना हिल्सवर जेव्हा नॉर्थ ब्लॉक आणि साऊथ ब्लॉक उभारले गेले, तेव्हा या लायब्ररीला नॉर्थ ब्लॉकमध्ये स्थान मिळाले. स्वातंत्र्यानंतर भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी देशाच्या प्रशासकीय आणि बौद्धिक गरजा लक्षात घेऊन विविध मंत्रालयांच्या इमारती उभारण्याचा निर्णय घेतला. याच प्रयत्नांतून संसदेच्या अगदी समोर शास्त्री भवन ही भव्य इमारत उभी राहिली आणि १९६९ मध्ये या केंद्रीय सचिवालय ग्रंथालयाला शास्त्री भवनात ५००० वर्ग मीटरपेक्षा जास्त जागेत सन्मानाने स्थापन करण्यात आले. नॅशनल लायब्ररी कोलकात्यानंतर ही देशातील दुसरी सर्वात मोठी लायब्ररी मानली जाते, जिथे ४ मजल्यांमध्ये पसरलेले ८.५ लाखांहून अधिक ग्रंथांचे भांडार आहे. इथे १७०२ मध्ये एका फ्रेंच प्रवाशाने लिहिलेले ३२४ वर्षांहून अधिक जुने दुर्मीळ पुस्तक जतन केलेले आहे. जे सरकारी रेकॉर्ड आणि पुस्तक जगात कुठेही मिळत नाही, ते या ग्रंथालयात नक्की सापडते, अशी याची ख्याती आहे.

सेंट्रल विस्टाचा बुलडोझर आणि दोन खोल्यांची विकृत चेष्टा

परंतु, मोदी सरकारच्या २०,००० कोटी रुपयांच्या सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजनेअंतर्गत आता शास्त्री भवन ही इमारत पाडली जाणार आहे. केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभागाने १७ सप्टेंबर रोजी नोटीस जारी करून शास्त्री भवनातील सर्व मंत्रालये आणि विभागांना सप्टेंबर २०२६ च्या अखेरपर्यंत ही इमारत पूर्णपणे रिकामी करण्याचा आदेश दिला आहे. परंतु ८.५ लाख पुस्तकांच्या या प्रचंड खजिन्याचे काय होणार? शहरी विकास मंत्रालयाने आणि सीपीडब्ल्यूडीने या ऐतिहासिक वाचनालयासाठी नवीन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्टमध्ये कोणतीही जागा शोधलेली नाही. अत्यंत संतापजनक बाब म्हणजे, शहरी विकास मंत्रालयाच्या डायरेक्टरेट ऑफ स्टेट्सने या ८.५ लाख पुस्तकांसाठी आणि हजारो वाचकांसाठी कर्तव्य भवन-२ मध्ये अवघ्या ३०० वर्ग मीटरच्या दोन खोल्या मंजूर केल्या आहेत! ५००० वर्ग मीटरमध्ये पसरलेल्या ग्रंथालयाला अवघ्या ३०० वर्ग मीटरच्या दोन खोल्यांमध्ये कोंडणे, ही संशोधक, वाचक आणि ज्ञानाची केलेली सर्वात मोठी विकृत चेष्टा आहे. संस्कृती मंत्रालयाने हे २ खोल्यांचे वाटप तात्काळ फेटाळून लावले आणि स्पष्ट उत्तर दिले की, या जागेत वाचनालय चालवणे तर दूरच, पण पुस्तकांचे बॉक्स ठेवणेही शक्य नाही. तत्कालीन संस्कृती सचिव गोविंद मोहन यांनी १२ सप्टेंबर २०२३ रोजी पत्राद्वारे कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएटमध्ये ५४६६ वर्ग मीटर जागेची मागणी केली होती. परंतु, नोकरशाही आणि राजकीय अनास्थेचा पराकोटीचा नमुना म्हणजे, मोदी सरकारच्या शहरी विकास मंत्रालयाला या पत्राचे उत्तर देण्यासाठी तब्बल सव्वादोन वर्षे लागली आणि सव्वादोन वर्षांनंतर त्यांनी पुन्हा तेच २ खोल्यांचे उत्तर दिले!

तुळशी सदनची शोकांतिका: १६ वर्षांपासून काळ्या अंधारात कुजणारी २ लाख पुस्तके

हा प्रकार नवीन नाही; भाजप सरकारच्या काळात शिक्षण आणि ग्रंथांची कशी दुर्दशा केली जाते, याचे ज्वलंत उदाहरण म्हणजे या ग्रंथालयाची तुळशी सदन ही शाखा. १९७२ मध्ये रामचरितमानसाच्या ४०० व्या वर्धापनदिनानिमित्त मंडी हाऊस येथील बहावलपूर हाऊसमध्ये तुळशी सदन ग्रंथालय सुरू करण्यात आले होते. यामध्ये १४ भारतीय भाषांमधील तब्बल २ लाख अति-दुर्मीळ पुस्तके होती. २०१० मध्ये मेट्रो स्टेशनच्या बांधकामासाठी ही लायब्ररी तात्पुरत्या स्वरूपात बंद करण्यात आली होती. आज या घटनेला तब्बल १६ वर्षे उलटून गेली आहेत! ती २ लाख दुर्मीळ पुस्तके आर. के. पुरम येथील एका अंधाऱ्या, दमट तळघरात पुठ्ठ्याच्या खोक्यांमध्ये बंद पडून आहेत. त्या पुस्तकांना वाळवी लागली आहे की ती सीलनामुळे सडून नष्ट झाली आहेत, याची साधी पाहणी करण्याची तसदीही या सरकारने घेतलेली नाही. रामचरितमानसाच्या नावाने राजकीय पोळ्या भाजणाऱ्या पक्षाच्या राज्यात रामचरितमानसाच्या स्मरणात उभारलेल्या ग्रंथालयातील २ लाख पुस्तके गेल्या १६ वर्षांपासून कुजत पडली आहेत, हा यांच्या खऱ्या रामभक्तीचा आणि संस्कृतीप्रेमाचा बुरखा फाडणारा पुरावा आहे!

ग्रंथालयमुक्त भारत विरुद्ध आलिशान ५-स्टार कार्यालयांचे साम्राज्य!

एकीकडे देशातील १०.५ लाख पुस्तकांसाठी (८.५ लाख CSL + २ लाख तुळशी सदन) राजधानी दिल्लीत ५००० वर्ग मीटर जागा उपलब्ध नाही, तर दुसरीकडे सत्ताधारी पक्षाच्या स्वतःच्या इमारतींचा थाट काय आहे? ऑगस्ट २०२५ मध्ये भाजपचे तत्कालीन अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी स्वतः सांगितल्यानुसार, देशभरात भाजपची तब्बल ५६३ अति-आलिशान पक्ष कार्यालये उभारून झाली आहेत आणि ९६ कार्यालयांचे काम वेगाने सुरू आहे. दिल्लीत याच भाजपने स्वतःच्या मुख्यालय निर्मितीसाठी २ एकर जमिनीवर तब्बल १ लाख १७ हजार वर्ग फुटांचे ७ मजली ५-स्टार हवामहल उभे केले आहे. त्यात ७० खोल्या, अनेक भव्य कॉन्फरन्स हॉल आणि ४०० गाड्यांची पार्किंग व्यवस्था आहे. इतकेच नाही, तर त्यासमोर १०,४५० वर्ग मीटर जमिनीवर स्वतंत्र विस्तार इमारत उभी करण्यात आली, ज्याचे उद्घाटन स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२३ मध्ये केले. राजकीय पक्षाच्या ऑफिससाठी १०,४५० वर्ग मीटरची जमीन एका रात्रीत मिळते, पण देशाच्या १३५ वर्षे जुन्या राष्ट्रीय वारसा असलेल्या वाचनालयाला ५००० वर्ग मीटर जागा देताना सरकारचे हात आखडतात!

निष्कर्ष: वाचन, विचार आणि लोकशाहीवरच घाला!

या सर्व घटनाक्रमावरून एकच गोष्ट स्पष्ट होते—मोदी सरकारच्या लेखी विकास म्हणजे केवळ सिमेंट-काँक्रीटचे सांगाडे, स्वतःच्या पक्षाचे भव्य महाल आणि कॉर्पोरेट मित्रांचे प्रकल्प उभे करणे आहे. त्यांना पुस्तकांची भीती वाटते, कारण पुस्तके माणसाला विचार करायला शिकवतात, प्रश्न विचारायला शिकवतात. नेहरूंच्या काळात उभारल्या गेलेल्या शास्त्री भवनातील लायब्ररीला नष्ट करून, ८.५ लाख पुस्तकांना कचराकुंडीत फेकण्याची ही धोरणात्मक चाल आहे. जर सरकारकडे थोडीशी नियत असती, तर आपल्या ७ मजली मुख्यालयातील केवळ २ मजले तात्पुरत्या स्वरूपात या ग्रंथालयासाठी देऊन वाचकांवर उपकार करता आले असते. परंतु, या सत्तेला काँग्रेसमुक्त भारतच्या नावाखाली प्रत्यक्षात किताबमुक्त भारत, शिक्षकमुक्त भारत आणि विचारमुक्त भारत बनवायचा आहे! इतिहास साक्षी आहे,ज्या संस्कृतीने पुस्तकांचा आणि ज्ञानाचा अनादर केला, ती संस्कृती आणि ती सत्ता काळाच्या पडद्याआड नष्ट झाली. जनतेने आता या बौद्धिक विनाशाविरुद्ध, ग्रंथालयांच्या हत्येविरुद्ध आणि शिक्षणावरील डाक्याविरुद्ध आपला आवाज आक्रमकपणे बुलंद केला पाहिजे!

Kanthak Suryatal