१७ दिवसांत १२ पूल धाराशाही! इंजिनिअरिंगचा चमत्कार की भ्रष्टाचाराची गंगा? रस्ते वाढले पण गाड्या कुणाकडे? बिहारच्या सपना सुंघाव राजकारणाचा पर्दाफाश नीतीश सेतू आणि रि-उद्घाटनाचा भव्य राजकीय तमाशा बिहारमध्ये सध्या विकासाची व्याख्या बदलली आहे. रस्ते आणि पुलांचे उद्घाटन हे आता केवळ वाहतुकीचे साधन राहिले नसून तो एक हाय-व्होल्टेज राजकीय इव्हेंट बनला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बिहारमध्ये गंगा नदीवर बनलेल्या कच्ची दरगाह ते बिदुपुर या ६-लेन पुलाचे (ज्याला नीतीश सेतू नाव देण्यात आले आहे) अतिशय थाटामाटात उद्घाटन केले. पण गम्मत अशी की, या पुलाच्या पहिल्या टप्प्याचे उद्घाटन २३ जून २०२५ रोजी (तसेच कामाचा शुभारंभ ३१ जानेवारी २०१६ रोजीच नितीश कुमार आणि तेजस्वी यादव यांच्या महाआघाडी सरकारने) केले होते. मग प्रश्न असा पडतो की, ज्या पुलाचे उद्घाटन आधीच झाले होते, त्याचाच पुढचा टप्पा साजरा करण्यासाठी पुन्हा जनतेच्या कराचे कोट्यवधी रुपये पाण्यासारखे का वाहण्यात आले? सर्वात मोठी राजकीय टोलेबाजी म्हणजे, ज्या पुलाला नितीश कुमार यांचे नाव दिले गेले, त्या पुलाच्या उद्घाटनाच्या मुख्य व्यासपीठावरून आणि पंतप्रधानांच्या जीपवरून खुद्द नितीश कुमार यांचेच फोटो गायब होते! नितीश कुमार मार्च महिन्यात राज्यसभेत गेले, पण पाटण्यात असूनही ते या कार्यक्रमाला उपस्थित नव्हते. आजकाल जिवंत नेत्यांच्या हयातीतच त्यांच्या नावाने किंवा पंतप्रधानांच्या नावाने प्रकल्प नामांकित करण्याची नवी फॅशनच आली आहे. मग ते अहमदाबादचे ‘नरेंद्र मोदी स्टेडियम’ असो, जेवरचे ‘नरेंद्र मोदी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ’ असो की दिल्लीच्या यमुनेतील नमो यमुना बोट असो! बिहारमध्ये केंद्र सरकारने सुरुवातीला या पुलासाठी निधी देण्यास नकार दिला होता, त्यामुळे राज्य सरकारने स्वतःच्या तिजोरीतून आणि आशियाई विकास बँकेकडून (ADB) कर्ज घेऊन हा प्रकल्प उभारला. दक्षिण कोरियाच्या डेबू (Daewoo) कंपनीसोबत एलअँडटीने (L&T) जॉइंट व्हेंचर केले आणि १५.२ मिमीचे केबल्स थेट दक्षिण कोरियातून मागवण्यात आले. पण तरीही उद्घाटनाच्या जाहिरातीत २६ नेत्यांची नावे छापून राजकीय क्रेडिटची पळवापळवी सुरूच राहिली. आकडेवारीचा आरसा: ६-लेन रस्ते अन् १२.५ कोटींचा खडतर प्रवास सरकार सांगते की बिहारमध्ये सिंगल लेनचे डबल लेन, फोर-लेन आणि सिक्स-लेनमध्ये रूपांतर होत आहे, रस्ते सुसाट धावत आहेत. पण या चकचकीत डांबरी रस्त्यांवरून फिरणाऱ्या गाड्या नेमक्या कुणाच्या आहेत?नोव्हेंबर २०२३ मध्ये बिहार सरकारचा अधिकृत आर्थिक सर्व्हे आला. या सर्व्हेनुसार बिहारची लोकसंख्या १३ कोटी ७० लाखांच्या (१३.७ कोटी) वर आहे. या १३.७ कोटी लोकसंख्येत फक्त ५ लाख ७२ हजार लोकांकडे (म्हणजेच लोकसंख्येच्या १ टक्क्यापेक्षाही कमी, अवघे ०.४%) चारचाकी वाहने आहेत! राज्यभरातील तब्बल ९५.५% लोकांकडे स्वतःचे कोणतेही वाहन नाही. दोनचाकी वाहने असणाऱ्यांची संख्या केवळ ५० लाख (अवघे ४%) आहे. म्हणजेच, सुमारे १४ कोटींच्या बिहारमध्ये १२.५ कोटींपेक्षा जास्त लोकांकडे साधी सायकल किंवा गाडीही नाही! मग हे फोर-लेन आणि सिक्स-लेन रस्ते कुणासाठी आहेत? जेव्हा छठ किंवा होळीचा सण येतो, तेव्हा या ६-लेन हायवेवरचा सर्व देखावा गायब होतो. लाखो बिहारी मजूर रेल्वेच्या जनरल डब्यात आणि स्लीपर बसमध्ये जनावरांसारखे कोंबून, खेटा मारत आपल्या घरी पोहोचतात. छठ सणासाठी बिहारमध्ये मजुरांना आणण्यासाठी १५,००० विशेष ट्रेन्स चालवाव्या लागतात, हेच बिहारच्या आर्थिक क्रांतीचे खरे चित्र आहे! पुलाखालील कडू सत्य: ५ रुपयांच्या नावेवर टांगलेली गरीबांची मान वर ६-लेनच्या पुलावरून व्हीआयपींचे ताफे आणि रील बनवणारे उपद्रवी तरुण गाड्या पळवत असतात, तर त्याच पुलाच्या अगदी खाली नजर टाकली तर गंगा नदीत लाकडी नावांचा (बोटींचा) खच दिसतो. कोट्यवधींचे फ्लायओव्हर बांधणाऱ्या सरकारला पाटण्याच्या गंगेवर गरिबांसाठी एक सुरक्षित जेटी (बोट उतरण्याचे ठिकाण) बांधण्याची साधी बुद्धी झालेली नाही. पाटणा आणि वैशाली भागातील हजारो गरीब नागरिक रोज ५ ते १० रुपये भाडे देऊन, स्वतःचा जीव मुठीत धरून तुटपुंज्या लाकडी नावांतून प्रवास करतात. या नावड्यांकडे नावेची दुरुस्ती करायलाही पैसे नसतात. या निष्काळजीपणाचा परिणाम काय? ऑक्टोबरमध्ये राघोपूरच्या रामपूर श्यामचंद पंचायतीत नाव उलटून ६ ते १५ वर्षे वयोगटातील १३ निष्पाप मुलांचा पाण्यात बुडून दुर्दैवी मृत्यू झाला, ज्यात १० लहान मुली होत्या! गेल्या अवघ्या ३ वर्षांत बिहारमध्ये नाव उलटून ५२ गरिबांचा बळी गेला आहे. एका बाजूला व्हीआयपींच्या स्वागतासाठी रस्त्यावर कोट्यवधींचा चुराडा होतो आणि दुसऱ्या बाजूला ५ रुपयांच्या नावेवर गरिबांची मुले प्राण गमावतात; हीच बिहारच्या पायाभूत सुविधांची खरी आणि कडू शोकांतिका आहे. अॅम्बुलन्स हायवे : जिथे रस्ते सुसाट, पण रुग्णालयात बेड गायब! बिहारमधील उत्तम रस्त्यांचा सर्वात मोठा उपयोग काय होतोय माहिती आहे? हे रस्ते आता फक्त अॅम्बुलन्स ट्रॅक म्हणून काम करत आहेत! सिवान किंवा इतर कोणत्याही जिल्ह्यात एखाद्या माणसाला गंभीर आजार झाला, की त्याला घेऊन पाटण्याकडे पळण्यासाठी रस्ता नक्कीच छान आहे, पण दुर्दैव असे की स्वतःच्या जिल्ह्यात एकही सुसज्ज रुग्णालय किंवा आयसीयू बेड नाही! खुद्द पत्रकरांनाही आपल्या सहकाऱ्याच्या वृद्ध आईसाठी पाटण्यात एक चांगला बेड आणि आयसीयू मिळवण्यासाठी ४८ तास फोन फिरवावे लागतात आणि विनवण्या कराव्या लागतात, तरीही बेड मिळत नाही! सिवानहून पाटण्याला पळायला रस्ता आहे, यातच बिहारच्या जनतेने खूश राहावे अशी सरकारची अपेक्षा आहे! देशभरात आणि बिहारमध्ये रुग्णालयांच्या नावाखाली भव्य इमारती उभ्या राहिल्या आहेत, पण आत डॉक्टर, नर्स आणि उपकरणेच नाहीत. देशभरातील सर्व एम्स (AIIMS) रुग्णालयांचे ऑडिट केले तर मंजूर असलेल्या ६,३०० प्राध्यापक/डॉक्टरांच्या पदांपैकी २,१०० पेक्षा जास्त (म्हणजेच दर तिसरे पद) रिकामी पडून आहेत! म्हणजेच, आरोग्य क्षेत्रातील इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रकल्प हे जनतेला सेवा देण्यासाठी कमी आणि डोळ्यात धूळफेक करून निधी लाटण्यासाठी जास्त वापरले जात आहेत. १७ दिवसांत १२ पूल धाराशाही! भ्रष्टाचाराची ‘हाय-स्पीड’ एक्स्प्रेस बिहारमध्ये इंजिनिअरिंगचा असा एक अद्भुत चमत्कार घडला आहे, जो जगाच्या इतिहासात क्वचितच दिसला असेल! २०२४ च्या वर्षात अवघ्या १७ दिवसांच्या कालावधीत बिहारमध्ये तब्बल १२ पूल भरभराडून कोसळले! सारण जिल्ह्यात तर एकाच दिवसात तीन पूल पडले आणि गंडक नदीवर बांधलेले दोन पूल तर एकमेकांच्या अवघ्या एका तासाच्या अंतरावर पाण्याच्या प्रवाहात वाहून गेले! सिवान, छपरा, मधुबनी, अररिया, पूर्व चंपारण आणि किशनगंजमध्ये पुलांची रांगच लागली. शासनाने आणि प्रशासनाने याचे खापर पावसावर, पाण्याचा स्तर वाढण्यावर आणि पुलाच्या वयावर फोडले, पण भ्रष्टाचाराचे नाव कुणीच घेतले नाही! नितीश कुमारांनी जुन्या पुलांच्या चौकशीचे आदेश दिले, पण त्या चौकशीतून काय निघाले, हे आजही कोणालाच ठाऊक नाही. फक्त बिहारच नाही, तर संपूर्ण देशभरात इन्फ्रा प्रोजेक्टच्या नावाखाली सुरक्षेशी तडजोड सुरू आहे: मध्य प्रदेशात ६,००० कोटी रुपयांच्या पुलांमध्ये मजबूत ‘प्रायमरी सरिया’ ऐवजी स्वस्त आणि निकृष्ट ‘सेकंडरी सरिया’ वापरला जात आहे. मुंबई-पुणे मिसिंग लिंकचा ७,००० कोटींचा सह्याद्री बायपास उद्घाटनाच्या अवघ्या २ महिन्यांत पहिल्याच पावसात गळू लागला. पंजाबमध्ये भाखडा कालव्यावर बीआरओने बांधलेला आणि एनएचएआयच्या देखरेखीत असलेला स्टील ट्रस्ट पूल अचानक कोसळला. छत्तीसगडमध्ये ६५० कोटींचा पुरुर-चंद्रपूर नॅशनल हायवे गॅरंटी काळातच उखडला असून तेथे १२ फुटांचे खड्डे पडले आहेत आणि ५० हून अधिक लोकांचा बळी गेला आहे. सपना सुंघाव राजकारण आणि रि-इव्हेंटची मालिका आजकाल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रकल्प हे जनतेला खरी आर्थिक ताकद देण्यासाठी नाही, तर सपना सुंघाना (स्वप्नांची नशा देणे) यासाठी वापरले जात आहेत. पंतप्रधान मोदी यांनी पुणे मेट्रोचे विविध टप्प्यांत तब्बल ७ वेळा (ऑनलाइन व प्रत्यक्ष जाऊन) भूमिपूजन व उद्घाटन केले आहे! अगदी मेट्रोच्या प्लॅटफॉर्मवर नवी बाकडी लागली तरी उद्घाटनासाठी पंतप्रधानांचीच वाट पाहिली जाईल की काय, अशी अवस्था झाली आहे. तीच गोष्ट बुलेट ट्रेनची! २०१४-१६ मध्ये जाहीर झालेली बुलेट ट्रेन १५ ऑगस्ट २०२२ रोजी सुरू होणार होती. आता ती २०२७ पर्यंत पुढे ढकलली गेली आहे, तिची गती जपानी तंत्रज्ञानाऐवजी कमी करून २५० किमी/तास केली आहे आणि ५०८ किमीच्या रस्त्यासाठी खर्च १ लाख कोटींवरून थेट २ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे! उडाण (UDAN) योजनेखाली प्रत्येक जिल्ह्यात विमानतळाचे स्वप्न दाखवले गेले, पण सरकारची सबसिडी संपताच अनेक जिल्ह्यांतील विमानतळ बंद पडले. जेवर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ ७ कोटी प्रवाशांसाठी बांधला गेला, पण सध्या तेथून केवळ ३५ विमाने उडत आहेत! निष्कर्ष: रस्त्याच्या शेवटी रुग्णालय आणि कारखाने कधी येणार? रस्ते आणि पूल नक्कीच आवश्यक आहेत, वाहतुकीसाठी ते अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. पण जर या चकचकीत रस्त्यांच्या शेवटी उत्कृष्ट रुग्णालये नसेल, उत्तम शाळा-काढून देणारे महाविद्यालये नसतील आणि स्थानिक तरुणांना रोजगार देणारे कारखाने नसतील, तर हे रस्ते फक्त दोन गोष्टींसाठी वापरले जातील—एक तर आमदारांच्या लफंग्या कार्यकर्त्यांना ताफ्याचे रील्स बनवून दादागिरी दाखवण्यासाठी, किंवा आजारी गरिबांना पाटण्याला उपचारासाठी पळवून नेणाऱ्या अॅम्बुलन्ससाठी! बिहारमध्ये आर्थिक क्रांती रस्त्यांच्या ग्रेडिंगने (सिंगलचे Double, Double चे Four-lane) येणार नाही, तर मानवी जीवनाचा दर्जा सुधारल्याने येईल. जोपर्यंत पुलाखालील ५ रुपयांच्या नावेवर प्रवास करणाऱ्या गरिबांचा जीव सुरक्षित होत नाही आणि जोपर्यंत मजुरांना १५,००० ट्रेन्समध्ये कोंबून स्थलांतर करावे लागते, तोपर्यंत बिहारचे हे इन्फ्रास्ट्रक्चर केवळ एक आभास आणि राजकीय इव्हेंटबाजीच ठरत राहील! Kanthak Suryatal Post Views: 19 Facebook WhatsApp Telegram Twitter LinkedIn Snapchat Threads Post navigation राहुल गांधींच्या Gen Z ची थेट धडक! मेटाच्या दफ्तरांवर हल्लाबोल, मार्क जुकरबर्ग अवघ्या १५ मिनिटांत शरण? दोस्तांमध्ये पडली फूट, संकटात पडणार का सरकार? मोदींच्या फिक्कीतील चाबुकबाजीचा आणि कॉर्पोरेट पलटवाराचा इन्साइड रिपोर्ट!