फिक्कीच्या व्यासपीठावरून सुटलेला थेट बाण: नोकऱ्या आहेत कुठं? भारतीय उद्योग जगतातील मातब्बर आणि बड्या कॉर्पोरेट धुरिणांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या फिक्की या प्रतिष्ठित उद्योग संघटनेच्या वार्षिक संमेलनात नुकताच एक भलताच नाट्यमय आणि ऐतिहासिक प्रसंग घडला. एरवी सरकारच्या आर्थिक धोरणांचे मनापासून गोडवे गाणाऱ्या आणि नवनवीन करसवलतींच्या अपेक्षेने टाळ्या वाजवणाऱ्या उद्योगपतींच्या सभेत स्वतः देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक असा टोकदार प्रश्न विचारला, ज्याने सभागृहात क्षणभर सुन्न शांतता पसरली असेल. बेरोजगारीच्या अत्यंत ज्वलंत आणि दाहक मुद्द्यावर थेट उद्योगपतींच्या डोळ्यात डोळे घालून पंतप्रधानांनी जाब विचारला,नोकऱ्या आहेत कुठं? पंतप्रधान मोदींच्या गेल्या १०-११ वर्षांच्या प्रदीर्घ कार्यकाळात कदाचित पहिल्यांदाच असा प्रसंग घडला आहे, जिथे त्यांनी देशातील बेरोजगारीच्या गंभीर प्रश्नावर थेट कॉर्पोरेट जगतालाच कटघऱ्यात उभे केले आहे. आम्ही तुमच्यासाठी काय काय नाही केले? २०१४ मध्ये ३० टक्के असलेला बेसिक कॉर्पोरेट टॅक्स कमी करत करत २२ टक्क्यांवर आणला. नोकरदारांसाठी १२ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त केले. पण तरीही तुम्ही ना नोकरदारांचे पगार वाढवले, ना नव्या नोकऱ्या निर्माण केल्या! ‘मोदीजी तुम्ही करा, आम्ही बघून घेऊ असा कारभार कसा चालेल? अशा कडक शब्दांत पंतप्रधानांनी उद्योग जगताची कानउघाडणी केली. ऐकायला हे विधान अतिशय रोखठोक, आकर्षक आणि सामान्य जनतेच्या मनाला भुरळ घालणारे नक्कीच आहे. प्रसारमाध्यमांवर हे विधान पाहिल्यानंतर सामान्य लोकांना असेच वाटेल की, पंतप्रधान मोदींना देशातील नोकरदारांची आणि बेरोजगारांची किती प्रचंड काळजी आहे! परंतु, या विधानाचा राजकीय आणि आर्थिक पदर उलगडून पाहिला की त्यामागील विरोधाभासाची आणि अपयशाची एक लांबलचक मालिका स्पष्टपणे समोर येते. ३० टक्क्यावरून २२ टक्क्यांपर्यंतची मेहेरबानी आणि १.४५ लाख कोटींचे दान उद्योग जगतावर केंद्र सरकारने दाखवलेली खास मेहेरबानी काही कालपरवा सुरू झालेली नाही. २०१४ मध्ये जेव्हा मोदी सरकार सत्तेवर आले, तेव्हा भारतातील बेसिक कॉर्पोरेट टॅक्स ३० टक्के इतका होता. त्यानंतर अवघ्या एका वर्षात, म्हणजेच २०१५ च्या बजेटमध्येच हा कर ५ टक्क्यांनी घटवून २५ टक्क्यांवर आणला गेला. कॉर्पोरेट्सना आर्थिक दिलासा देण्याची ही घाई इतकी तातडीची होती की, २०१९ मध्ये हा टॅक्स अजून कमी करून थेट २२ टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्यात आला. सप्टेंबर २०१९ मध्ये जेव्हा कॉर्पोरेट टॅक्स २२ टक्क्यांवर आणण्याचा हा ऐतिहासिक निर्णय घेतला गेला, तर एकाच फटक्यात सरकारी तिजोरीला तब्बल १ लाख ४५ हजार कोटी रुपयांचा महसूल सोडावा लागला होता. स्क्रोल या विश्लेषणात्मक डिजिटल पोर्टलने २५ सप्टेंबर २०१९ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या आपल्या अहवालात स्पष्टपणे असा इशारा दिला होता की, केवळ कॉर्पोरेट टॅक्स कमी केल्याने बड्या कंपन्या स्वतःहून गुंतवणूक वाढवतील आणि नव्या नोकऱ्या निर्माण करतील, असा मोदी सरकारचा समज अत्यंत भाकड आणि चुकीचा आहे. परंतु, हा इशारा आणि अर्थशास्त्राचे मूलभूत नियम धाब्यावर बसवून उद्योगपतींच्या झोळीत अब्जावधी रुपयांच्या करकपातीचे दान टाकण्यात आले. दुसरीकडे, देशातील प्रामाणिक आणि करदात्या मध्यमवर्गीय नोकरदारांची काय अवस्था होती? नोकरदारांना इन्कम टॅक्समध्ये दिलासा मिळण्यासाठी तब्बल ११ वर्षे चातकासारखी वाट पाहावी लागली. नुकत्याच आलेल्या बजेटमध्ये कुठे १२ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करण्यात आले आहे. फिक्कीच्या व्यासपीठावर बोलताना पंतप्रधानांनी उद्योगपतींना मारलेला टोला खरोखरच कौतुकास्पद होता,मला माहिती आहे तुम्ही टाळ्या वाजवाल, पण तुमची भूक इतकी मोठी आहे की कितीही दिले तरी तुमचे पोट भरतच नाही! परंतु इथे एक मुख्य प्रश्न उपस्थित होतो, उद्योगपतींची भूक कधीच शांत होत नाही आणि त्यांचे पोट भरत नाही, हे समजायला सरकारला तब्बल ११ वर्षे आणि सरकारी तिजोरीतील १.४५ लाख कोटी रुपयांचा महसुली फटका सहन करावा लागला का? पकोडे विका ते नोकऱ्या कुठे आहेत? : बेरोजगारीच्या दाहक वास्तवाची कबुली या संपूर्ण प्रकरणात सर्वात मोठा आणि मनोरंजक विरोधाभास दडलेला आहे तो सरकारच्या भूमिकेतील कलाटणीमध्ये. काही वर्षांपूर्वी जेव्हा देशात बेरोजगारीचा भडका उडाला होता आणि विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले होते, तेव्हा याच पंतप्रधानांनी एका राष्ट्रीय वृत्तवाहिनीच्या मुलाखतीत रोजगाराची एक नवी व्याख्या मांडली होती. टीव्ही स्टुडिओच्या बाहेर जर कोणी पकोडे विकून संध्याकाळी २०० रुपये कमावून घरी जात असेल, तर त्याला तुम्ही रोजगार मानणार की नाही? असा प्रतिप्रश्न त्यांनी केला होता. सरकारी दफ्तरात किंवा आकडेवारीत नोंद नसलेला हाच पकोडे विक्रीचा रोजगार देशाचा आर्थिक कणा असल्याचा दावा तेव्हा केला गेला होता. परंतु आज काही वर्षांनंतर, जेव्हा स्वतः पंतप्रधान उद्योगपतींच्या मेळाव्यात जाऊन नोकऱ्या कुठे आहेत? असा सवाल विचारतात, तेव्हा तो केवळ उद्योगपतींवरचा राग उरलेला राहत नाही; तर ती देशातील बेरोजगारीच्या भीषण वास्तवाची प्रत्यक्ष आणि अधिकृत कबुली ठरते! पकोड्यांचा युक्तिवाद आता कॉर्पोरेट बोर्डरूममध्ये चालणार नाही, हे आता खुद्द सरकारलाही कळून चुकले आहे. त्यातल्या त्यात एक समाधानाची बाब म्हणजे, यावेळी बेरोजगारीच्या अपयशाचे खापर फोडण्यासाठी नेहमीचे बळीचे कापरे उपलब्ध नव्हते! एरवी देशातील कोणत्याही समस्येचे किंवा अपयशाचे खापर फोडण्यासाठी कधी पंडित जवाहरलाल नेहरू, कधी विरोधी पक्ष, कधी मुस्लिम समाज, तर कधी नागरी हक्क संघटना तत्पर असायच्या. पण यावेळी दुर्दैवाने किंवा सुदैवाने, खापर फोडण्यासाठी थेट बड्या कॉर्पोरेट्सचाच नंबर लागला आहे, हाच काय तो मोठा फरक! द्वि-मक्तेदारी नोटबंदी आणि चौकशी यंत्रणांची ‘खास मेहेरबानी’ आता यातील मूळ राजकीय अर्थकारणाला हात घालूया. पंतप्रधानांनी फिक्कीच्या व्यासपीठावरून प्रश्न तर विचारला, पण फिक्कीचे प्रमुख घटक आणि देशातील संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवणारे अदानी आणि अंबाणी हे बडे उद्योगपती खरोखरच पंतप्रधानांच्या या प्रश्नाच्या कक्षेत येतात का? गेल्या एका दशकात भारतातील उद्योग क्षेत्र हे प्रामुख्याने दोन मोठ्या कॉर्पोरेट समूहांच्या हातात एकवटले गेले आहे. देशातील जल, जंगल, जमीन, खाणी, बंदरे, विमानतळ आणि ऊर्जा क्षेत्र हे काही ठराविक कॉर्पोरेट्सच्या घशात घालण्यासाठी जी धोरणात्मक आणि राजकीय व्यवस्था निर्माण केली गेली, ती निर्माण करण्यात नेमका कोणाचा हात होता? लहान आणि मध्यम उद्योगांची कंबर मोडणारा ‘नोटबंदी’सारखा आत्मघातकी आणि अविवेकी निर्णय असो, की जीएसटीची जाचक अंमलबजावणी असो; या निर्णयांनी देशातील लाखो छोटे व्यावसायिक, स्थानिक कारखानदार आणि मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण करणारे लघुउद्योग पार उद्ध्वस्त करून टाकले. परिणामी, बाजारातील स्पर्धा संपुष्टात आली आणि केवळ दोनच बड्या कॉर्पोरेट्सची मक्तेदारी देशात प्रस्थापित झाली. इतकेच नव्हे, तर केंद्रीय तपास यंत्रणांचा वापर करून कंपन्यांचे टेकओव्हर सुलभ करून दिल्याचे आरोपही सातत्याने झाले आहेत. मुंबई विमानतळाचे उदाहरण या संदर्भात अत्यंत स्पष्ट आणि बोलके आहे. आधी मुंबई विमानतळाची मालकी जीव्हीके समूहाकडे होती. अचानक जीव्हीके समूहावर केंद्रीय यंत्रणांचे छापे पडले आणि काही दिवसांतच हे अत्यंत मोक्याचे विमानतळ थेट अदानी समूहाच्या ताब्यात गेले! म्हणजे, एकीकडे तपास यंत्रणांच्या धाकाने प्रतिस्पर्धी उद्योजकांना नमवायचे, लहान उद्योगांचा बळी देऊन बड्या कॉर्पोरेट्सना एकाधिकारशाही स्थापन करून द्यायची आणि नंतर त्याच कॉर्पोरेट्सना कॅमेऱ्यासमोर विचारायचे की, नोकऱ्या गेल्यात कुठे? हा कोणता तर्कशुद्ध कारभार म्हणावा? राहुल गांधींचा इशारा, GTA चा खेळ आणि गोदी माध्यमांची कसोटी दोन दिवसांपूर्वीच विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील आगामी गंभीर संकटाचा इशारा दिला होता. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत स्ट्रक्चरल फ्लॉ (संरचनात्मक त्रुटी) असल्याचे सांगताना त्यांनी सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला होता. सरकार अर्थव्यवस्थेचे वास्तव स्वीकारण्याऐवजी केवळ आकर्षक आकडेवारी, ग्राफिक्स आणि प्रचारकी खेळामध्ये व्यस्त असल्याचा आरोप त्यांनी केला. जीटीए या दरोडेखोरीवर आधारित प्रसिद्ध व्हिडिओ गेमचे उदाहरण देत, सरकार त्याच धर्तीवर काल्पनिक आभासी चित्र उभे करत असल्याची टीका त्यांनी केली होती. अर्थव्यवस्थेचा फुगवलेला फुगा आणि जमिनीवरील वास्तव यातील अंतर आता लपून राहिलेले नाही. कॉर्पोरेट्सना अब्जावधी रुपयांची करसवलत देऊनही त्यांनी नवीन भांडवली गुंतवणूक केली नाही आणि रोजगाराची निर्मिती केली नाही, हे आता उघडे पडले आहे. या संपूर्ण प्रकरणात सर्वात मनोरंजक आणि पाहण्यासारखी भूमिका ठरेल ती देशातील मुख्य प्रवाहातील प्रसारमाध्यमांची एरवी चोवीस तास हिंदू-मुस्लिम, भारत-पाकिस्तान किंवा देशद्रोही शोधण्याच्या डिबेट्समध्ये व्यस्त असणाऱ्या वाहिन्यांना आता स्वतः पंतप्रधानांनीच बेरोजगारीवर भाष्य केल्यामुळे नाईलाजाने का होईना, नोकऱ्यांच्या मुद्द्यावर चर्चा घडवून आणावी लागेल. पंतप्रधानांच्या या एका वक्तव्यामुळे तरी मिडियातील उंटाचे वळण नोकऱ्यांच्या दिशेने होईल का, हा खरा कुतूहलाचा प्रश्न आहे. निष्कर्ष: सवाल विचारून जबाबदारी सुटते का? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी फिक्कीच्या व्यासपीठावरून उद्योगपतींना विचारलेला प्रश्न वरकरणी कितीही बिनतोड आणि आक्रमक वाटत असला, तरी तो उत्तरदायीत्वाच्या मूलभूत कर्तव्यापासून पळ काढणारा आहे. कॉर्पोरेट जगताने कर्मचाऱ्यांचे पगार वाढवले नाहीत आणि नव्या नोकऱ्या दिल्या नाहीत, ही वस्तुस्थिती असली तरी त्यांना १.४५ लाख कोटींच्या करसवलतींची खैरात वाटणारे आणि देशातील रोजगारक्षम लघुउद्योगांचा बळी देणारे धोरण कोणाचे होते? तुमचे पोट भरतच नाही! असे उद्योगपतींना सुनावताना, गेल्या ११ वर्षांत त्याच उद्योगपतींची भूक वाढवणारे निर्णय कोणी घेतले, याचा जाब देश विचारणारच. केवळ व्यासपीठावरून सुनावून किंवा टाळ्या मिळवून देशातील कोट्यवधी सुशिक्षित बेरोजगारांच्या हाताला काम मिळणार नाही. जर कॉर्पोरेट सेक्टर कोट्यवधींच्या सवलती घेऊनही नोकऱ्या देत नसेल, तर सरकारने आपल्या धोरणांचा फेरविचार करायला हवा. अन्यथा, पकोडे विका ते नोकऱ्या कुठे आहेत? या प्रवासात बेरोजगारीचा आगडोंब असाच उसळत राहील आणि देशवासीयांच्या हाती मात्र केवळ राजकीय जुमले आणि निष्फळ प्रश्नांची आव्हाने उरतील! Kanthak Suryatal Post Views: 43 Facebook WhatsApp Telegram Twitter LinkedIn Snapchat Threads Post navigation अनिल अंबानी: अब्जाधीश ते दिवाळखोरीचा प्रवास – एका कॉर्पोरेट महाकाव्याचे विश्लेषणात्मक संपादकीय