३ तासांची मुदत आणि ऑटो-ब्लॉकिंगचा फास: पत्रकार, लाइव्ह लॉ आणि विरोधकांना गप्प करणारा मेटाचा नवा खेळ! झुकला झुकत गेला, शेवटी कणाच गमावून बसला! ५४ लाख अकाऊंट्स उडवून मेटाने भारत सरकारपुढे टेकले टेकू डिजिटल लोकशाहीचा गळाघोट आणि मेटाची ‘हुजूरगिरी’ मुख्य प्रवाहातील प्रसारमाध्यमे अर्थात तथाकथित गोदी मीडिया जेव्हा सत्ताधाऱ्यांच्या मांडीवर बसून केवळ जयजयकार करण्यात मग्न असतो, तेव्हा सर्वसामान्य नागरिक, स्वतंत्र पत्रकार आणि विरोधक यांच्यासाठी अभिव्यक्तीचे एकमेव साधन उरते ते म्हणजे सोशल मीडिया. परंतु, आता याच डिजिटल अवकाशावर सत्तेची नजर पडली असून, तिथेही विरोधी आवाजांचा गळा घोटण्याचे काम पद्धतशीरपणे सुरू झाले आहे. फेसबुक आणि इन्स्टाग्रामची मालकी असलेल्या मेटा या अमेरिकन टेक-कंपनीने भारतातील तब्बल ५४ लाख अकाऊंट्स आणि पोस्ट्स एका फटक्यात हटवून किंवा निलंबित करून संपूर्ण देशात एकच खळबळ उडवून दिली आहे. ज्येष्ठ पत्रकार अभिसार शर्मा यांनी सादर केलेल्या सखोल विश्लेषणानुसार आणि आंतरराष्ट्रीय बातम्यांनुसार, हा प्रकार केवळ तांत्रिक किंवा धोरणात्मक निर्णय नसून, सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) इशाऱ्यावर सुरू असलेली एक प्रकारची डिजिटल आणीबाणी आहे. जेव्हा मार्क जुकरबर्ग यांच्यासारख्या जागतिक टेक दिग्गजांची कंपनी एका राजकीय पक्षाची प्रवक्ता किंवा पिछलग्गू बनून काम करू लागते, तेव्हा ती केवळ डिजिटल सेन्सॉरशिप राहत नाही, तर ती लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांवर झालेला थेट हल्ला ठरतो. याच मुद्द्यावरून आता काँग्रेससह संपूर्ण विरोधकांनी आक्रमक पवित्र घेतला असून ‘मेटा’च्या दारात ‘हल्ला बोल’ आंदोलन छेडले आहे. ५४ लाखांचा सर्जिकल स्ट्राईक: रॉयटर्स आणि आकडेवारीचा खळबळजनक खुलासा आंतरराष्ट्रीय वृत्तसंस्था रॉयटर्स ने २१ नोव्हेंबर २०२६ रोजी मेटाच्या स्वतःच्या पारदर्शकता अहवालाचा हवाला देत एक धक्कादायक बातमी प्रसिद्ध केली आहे. या अहवालानुसार, २०२६ च्या पहिल्या अवघ्या सहा महिन्यांत मेटाने भारत सरकारच्या आदेशानुसार किंवा भारतीय कायद्यांचा आधार घेत ५४ लाखांहून अधिक पोस्ट्स आणि अकाऊंट्सवर पाबंदी घातली अथवा ते हटवले आहेत. या आकडेवारीची भयानक पार्श्वभूमी समजून घेण्यासाठी गेल्या वर्षाची तुलना पाहणे अत्यंत गरजेचे आहे. २०२५ या संपूर्ण वर्षभरात मेटाने अवघ्या ७०,००० पोस्ट किंवा अकाऊंट्सवर कारवाई केली होती. मात्र, २०२६ च्या पहिल्या सहा महिन्यांतच हा आकडा थेट ५४ लाखांच्या पार गेला आहे! म्हणजेच कारवाईमध्ये तब्बल ७७ पटींची (77-fold increase) प्रचंड वाढ झाली आहे. वर्ष संपायला अजून सहा महिने बाकी असताना हा आकडा १ कोटींच्या उंबरठ्यावर पोहोचण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. खालील विश्लेषणात्मक तक्त्यांवरून मेटाच्या या अभूतपूर्व कारवाईचे स्वरूप आणि विविध सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवरील त्याची व्याप्ती स्पष्ट होते. २०२५ विरूद्ध २०२६ (पहिले ६ महिने) ब्लॉगिंग कारवाईची तुलना कालावधी / अहवाल ब्लॉक केलेल्या पोस्ट्स / अकाऊंट्सची संख्या वाढीचे प्रमाण / विशेष नोंद संपूर्ण वर्ष २०२५ सुमारे ७०,००० (70,000) नियमित धोरणात्मक व कायदेशीर कारवाई २०२६ चे पहिले ६ महिने ५४,००,००० पेक्षा जास्त (54 Lakh+) ७७ पटींनी वाढ (प्रचंड डिजिटल सेन्सॉरशिप) मार्च ते जुलै २०२६ (एकूण कायदेशीर निर्देश) १,९५,००० (1.95 Lakh Directives) सर्व प्लॅटफॉर्म्सना मिळालेले एकूण सरकारी निर्देश मार्च ते जुलै २०२६ दरम्यान प्लॅटफॉर्मनिहाय मिळालेले कायदेशीर ब्लॉकिंग निर्देश सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म मिळालेले ब्लॉकिंग निर्देश (Blocking Orders) एकूण निर्देशांमधील वाटा इन्स्टाग्राम (Instagram) सुमारे १,००,००० (1 Lakh) ५१.२% (सर्वाधिक लक्ष्य) फेसबुक (Facebook) सुमारे ८०,००० (80,000) ४१.०% यूट्यूब (YouTube) सुमारे १५,००० (15,000) ७.८% या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते की, तरुणांमध्ये विशेषतः जेन्-झी पिढीमध्ये लोकप्रिय असलेल्या इन्स्टाग्रामला सर्वात जास्त लक्ष्य करण्यात आले आहे. कारण याच इन्स्टाग्रामवर तत्कालीन केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत युवकांनी मोठे आंदोलन उभारले होते आणि सरकारच्या धोरणांवर सडकून टीका करणारे रील्स व्हायरल केले होते. ऑटोमेटेड सेन्सॉरशिप आणि आयटी नियमांचा फास अचानक ५४ लाख अकाऊंट्स कसे काय उडवले गेले? यामागे केंद्र सरकारचे नवे कडक नियम आणि मेटाची ‘ऑटोमेटेड सेन्सॉरशिप’ सिस्टीम कारणीभूत असल्याचे उघडकीस आले आहे. ३ तासांची जाचक अट: फेब्रुवारी २०२६ मध्ये केंद्र सरकारने माहिती तंत्रज्ञान (IT Rules) नियमांमध्ये अत्यंत कडक सुधारणा केल्या. पूर्वी सोशल मीडिया कंपन्यांना बेकायदेशीर किंवा आक्षेपार्ह मजकूर हटवण्यासाठी ३६ तासांचा वेळ मिळायचा. नव्या नियमांनुसार ही मुदत थेट ३ तासांवर आणली गेली. अवघ्या ३ तासांत एखादा मजकूर खरोखर कायदेशीरदृष्ट्या बेकायदेशीर आहे की केवळ सत्तेवरील टीका आहे, याची मानवी तपासणी करणे कंपन्यांसाठी अशक्यप्राय ठरते. सहयोग पोर्टल आणि ऑटोमेशन: ऑगस्ट २०२६ मध्ये द इंडियन एक्सप्रेसने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार, मेटाने आपली प्रणाली सरकारच्या सहयोग पोर्टलशी थेट एपीआय द्वारे जोडली. यामुळे सरकारी संस्थांनी आदेश देताच, कोणताही माणूस मध्ये न पडता, अल्गोरिदम आणि ऑटोमेटेड सिस्टीमद्वारे स्वयंचलित पद्धतीने अकाऊंट्स आणि पोस्ट्स उडवण्यास सुरुवात झाली.जरी सरकारच्या पीआयबी फॅक्ट चेक युनिटने मेटाने स्वतःहून २०२५ मध्ये एपीआय मागितल्याचा दावा केला असला, तरी प्रत्यक्ष परिणाम मात्र भयानक आहे. कोणताही मानवी विवेक न वापरता हजारो स्वतंत्र पत्रकारांचे, इन्फ्लुएन्सर्सचे आणि विरोधी कार्यकर्त्यांचे अकाऊंट्स सर्रास ब्लॉक केले जात आहेत. विरोधाचा आवाज दाबण्याचे षड्यंत्र? पत्रकार, लाइव्ह लॉ आणि इन्फ्लुएन्सर्सवर कुऱ्हाड मेटाच्या या डिजिटल सर्जिकल स्ट्राईकचे प्रमुख बळी ठरत आहेत ते म्हणजे सरकारला जाब विचारणारे स्वतंत्र पत्रकार आणि नागरी संस्था. लाइव्ह लॉ प्रकरण: सर्वोच्च न्यायालयातील कामकाजाचे आणि निकालांचे थेट व अचूक वृत्त देणाऱ्या ‘लाइव्ह लॉ’ या प्रतिष्ठित कायदेशीर वेबपोर्टलच्या तीन इन्स्टाग्राम रील्सवर ऑक्टोबर २०२६ मध्ये अचानक बंदी घालण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजाचे रिपोर्टिंग करणे हा जर गुन्हा ठरू लागला, तर न्यायाची अपेक्षा कुठे करायची? ‘लाइव्ह लॉ’ने याविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात घटनात्मक आव्हान दिले असून, न्यायालयाने यावर नोटीस बजावली आहे आणि पुढील सुनावणी १८ जानेवारी २०२७ रोजी निश्चित केली आहे. पत्रकार आणि इन्फ्लुएन्सर्सना लक्ष्य: अंबुज कुमार यांच्यासारख्या स्वतंत्र पत्रकाराचे अकाऊंटच थेट उडवून देण्यात आले. याशिवाय रेडिंग गोला (शमिता यादव), मेड्युसा यांसारख्या प्रसिद्ध इन्फ्लुएन्सर्सचे अकाऊंट्स वारंवार सस्पेंड केले गेले किंवा त्यांच्या पोस्ट्स हटवण्यात आल्या. कॉकरोच जनता पार्टी’चे मौन: यापूर्वी सोशल मीडियावर आक्रमकपणे प्रश्न विचारणारे कॉकरोच जनता पार्टीचे (CJP) अभिजीत दीपके, सौरव दास, आशुतोष रंका यांसारखे तरुण नेते ७ दिवस तुरुंगवासाची दडपशाही सहन केल्यानंतर अचानक शांत झाले आहेत. यामुळे सरकारी दबावाचे सावट किती गडद आहे, हेच अधोरेखित होते. इतकेच नव्हे तर, हरयाणाचे मुख्यमंत्री नायब सिंग सैनी यांना गुरुग्राममध्ये काळे झेंडे दाखवल्याचे व्हिडिओ असोत किंवा धर्मेंद्र प्रधान यांच्या मुद्द्यावरील रील्स असोत, सत्ताधाऱ्यांना अडचणीत आणणारा प्रत्येक व्हिडिओ डिजिटल अवकाशातून गायब केला जात आहे. रस्त्यावरचा संग्राम: काँग्रेसचा हल्ला बोल आणि मेटाला ७ दिवसांचा अल्टीमेटम मेटाच्या या दडपशाहीविरोधात आणि भाजपच्या हस्तक्षेपाविरोधात इंडियन युथ काँग्रेसने देशभरात तीव्र आंदोलने छेडली आहेत. मुंबई, हैदराबाद (तेलंगणा), गुरुग्राम आणि अहमदाबाद येथे काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी मेटाच्या कार्यालयावर धडक मारली. अहमदाबादमध्ये तर आंदोलकांनी मार्क जुकरबर्ग यांना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या (RSS) खाकी हाफपँट आणि काळ्या टोपीच्या गणवेशात, शाखेत नमस्ते करताना दाखवणारा मोठा बॅनर लावून मेटाच्या नागपुरी निष्ठेचा तीव्र निषेध नोंदवला! विशेष म्हणजे, तेलंगणा, मुंबई आणि गुरुग्राममध्ये युथ काँग्रेसच्या नेत्यांनी दणकेबाज आंदोलने करताच, सस्पेंड केलेले काही अकाऊंट्स अचानक पुन्हा पूर्ववत करण्यात आले. यावरून स्पष्ट होते की, मेटा ही टेक-कंपनी सत्याची किंवा संविधानाची भाषा न समजता केवळ जनआक्रोशाची आणि ताकदीची भाषा समजते. काँग्रेसच्या प्रमुख मागण्या आणि मेटाला दिलेला ७ दिवसांचा अल्टीमेटम: १. पारदर्शकतेचा हिशोब द्या: गेल्या ६ महिन्यांत सरकारच्या आदेशावरून भारतभरात किती इन्स्टाग्राम आणि फेसबुक अकाऊंट्स ब्लॉक केले, याचा संपूर्ण हिशोब मेटाने जाहीर करावा. २. स्वयंचलित ब्लॉकिंग थांबवा: राहुल गांधी यांचा उल्लेख असणारे किंवा मोदी सरकार आणि भाजपवर टीका करणारे पोस्ट्स आपोआप (Auto-block) का हटवले जातात, याचे उत्तर मेटाने द्यावे. ३. अकाऊंट्स पूर्ववत करा: गेल्या ६ महिन्यांत भाजपच्या सांगण्यावरून निलंबित केलेले सर्व अकाऊंट्स त्वरित पूर्ववत (Restore) करण्यात यावेत. ४. संविधानानुसार काम करा: मेटाने भाजपच्या मुख्यालयातून चालणाऱ्या निर्देशांऐवजी भारताच्या संविधानानुसार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या चौकटीत काम करावे. ५. कणा दाखवा: मेटा ही जगातील एवढी मोठी टेक-कंपनी आहे, तिने गोदी टेक कंपनी बनू नये. महात्मा गांधी आणि भगतसिंग यांच्या भूमीत पाठीचा कणा सरळ ठेवून काम करण्याची हिंमत मेटाने दाखवावी! काँग्रेसने मेटाला स्पष्ट शब्दांत बजावले आहे की, सात दिवसांच्या आत अकाऊंट्स पूर्ववत न केल्यास तीव्र कायदेशीर व रस्त्यावरच्या परिणामांना सामोरे जावे लागेल. लोकशाहीसमोरील ३ मूलभूत प्रश्न आणि निष्कर्षाचा आसूड मेटाच्या या कारभाराने भारतीय लोकशाहीच्या भवितव्यावर तीन अत्यंत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत: पारदर्शकता : कोणाच्या सूचनेवरून अकाऊंट्स उडवले जात आहेत? आणि ज्यांचे अकाऊंट्स उडवले जातात, त्यांना स्पष्ट कारण का दिले जात नाही? कायदेशीर प्रक्रिया : एखादा मजकूर खरोखर बेकायदेशीर आहे की केवळ सरकारवरील कायदेशीर टीका आहे, हे ठरवण्यासाठी अवघा ३ तासांचा वेळ देणे योग्य आहे का? उत्तरदायित्व आणि दाद : जर एखाद्या पत्रकाराचे किंवा सामान्य नागरिकाचे अकाऊंट चुकीच्या पद्धतीने ब्लॉक केले, तर त्याने दाद कोणाकडे मागायची? त्याला न्याय कधी आणि कसा मिळणार? निष्कर्ष: आगामी उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर हा खेळ सुरू आहे. मुख्य प्रवाहातील ‘गोदी मीडिया’ जेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत सेल्फी काढण्यात मग्न असतो आणि प्रश्न विचारणाऱ्या खऱ्या पत्रकारांना पाहून दोस्ती बनी रहे म्हणत काढता पाय घेतला जातो (जसे काँग्रेसने प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेते यांच्या हँडलवरून शेअर केलेल्या मनिला येथील व्हिडिओत दिसते), तेव्हा सोशल मीडिया हेच जनतेच्या आवाजाचे अंतिम केंद्र उरते. परंतु, मार्क जुकरबर्ग आणि मेटाने एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे भारतात भाजपला त्यांच्या सर्वोच्च लोकप्रियतेच्या काळातही ३०% पेक्षा जास्त मते मिळालेली नाहीत; उर्वरित ७०% जनता ही सत्तेच्या धोरणांवर प्रश्न विचारणारी आहे. जर मेटाने भाजपची गोदी टेक कंपनी बनून ७०% जनतेचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला, तर भारतीय जनता हा अन्याय गप्पपणे सहन करणार नाही. डिजिटल सेन्सॉरशिपच्या या बुलडोझरविरोधात प्रत्येक पत्रकाराने, नागरिकाने आणि राजकीय पक्षाने पाठीचा कणा ताठ ठेवून उभे राहण्याची वेळ आता आली आहे! Kanthak Suryatal Post Views: 18 Facebook WhatsApp Telegram Twitter LinkedIn Snapchat Threads Post navigation डीआयजी पथकाची लातूरमध्ये मटका अन् जुगार अड्ड्यांवर आयजींच्या पथकाचा छापा; ३० आरोपींना अटक, ४३ लाखांचा मुद्देमाल जप्त