जंतर-मंतर छावणीत तब्दील, ११ मेट्रो स्टेशन बंद; मतदार याद्यांमधील महाघोटाळ्यावर निवडणूक आयोग बॅकफूटवर! गांधींच्या देशात आंदोलकांवर बंदी आणि रस्त्यांवर छावणी; मतदार याद्यांमधील हेरफेर लपवण्यासाठी सरकारची धडपड? २ ऑक्टोबर… महात्मा गांधींची जयंती. ज्या राष्ट्रपिता महात्मा गांधींनी जगाला अहिंसा आणि सत्याग्रहाचा मार्ग दाखवला, त्याच गांधींच्या देशात आणि देशाच्या राजधानीत लोकशाहीचा आणि नागरिकांच्या घटनात्मक अधिकारांचा कशा प्रकारे संकोच केला जातोय, याचा अत्यंत किळसवाणा प्रकार दिल्लीतील जंतर-मंतरवर पाहायला मिळत आहे. निवडणूक आयोगाच्या अरेरावी आणि मतदार याद्यांमधील संशयास्पद हेरफेरीविरोधात आवाज उठवण्यासाठी जंतर-मंतरवर जमा होणाऱ्या सामान्य जनतेला आणि आंदोलकांना रोखण्यासाठी संपूर्ण जंतर-मंतर परिसराला छावणीचे रूप देण्यात आले आहे. जंतर-मंतरपासून अवघ्या २०० मीटर अंतरावर असलेल्या निवडणूक आयोगाच्या लाल इमारतीचे संरक्षण करण्यासाठी आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधातील रोष दडपण्यासाठी रस्त्या-रस्त्यांवर बॅरिकेड्स उभारण्यात आले आहेत. पार्लमेंट स्ट्रीट पोलीस ठाण्याकडे जाणारे मार्ग पूर्णपणे बंद करण्यात आले असून आमदारांपासून ते सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत सर्वांची नाकेबंदी करण्यात आली आहे. ११ मेट्रो स्टेशन बंद आणि छावणीचे रूप: सरकार नेमके कशाला घाबरले आहे? गांधी जयंतीच्या सुट्टीच्या दिवशी दिल्लीतील रस्ते आणि मेट्रो स्थानके एरवी शांत असतात. परंतु आज प्रशासनाने भीतीपोटी राजीव चौक, पटेल चौक, जनपथ, सेंट्रल सेक्रेटरीएट, मसुदी हाऊस किंवा मंडी हाऊस, आर. के. आश्रम मार्ग, लोक कल्याण मार्ग, सेवा तीर्थ, आयएनए, नवी दिल्ली आणि चावडी बाजार अशी तब्बल ११ प्रमुख मेट्रो स्थानके बंद करून टाकली आहेत. रेल्वेने किंवा मेट्रोने जंतर-मंतरवर कुणीही आंदोलक पोहोचू नये म्हणून ही थेट नाकेबंदी करण्यात आली आहे. जंतर-मंतरवर फक्त ३ ते ४ हजार लोक एकत्र येण्याची शक्यता असताना, त्यांना रोखण्यासाठी शेकडो बस गाड्या, पाण्याच्या फवार्यांच्या गाड्या, बीएसएफ, सीआयएसएफ, आयटीबीपी आणि दिल्ली पोलिसांचे हजारो जवान तैनात करण्यात आले आहेत. जणू काही समोरून एखादे परकीय सैन्य चालून येत आहे अशा प्रकारची युद्धपातळीवरील तयारी प्रशासनाने केली आहे. कोणत्याही शांततापूर्ण आंदोलनाला सुरुवातीलाच बेकायदेशीर ठरवून, आंदोलकांना ताब्यात घेऊन शहरापासून ४० किलोमीटर दूर फेकून देण्यासाठी शेकडो बस रांगेत उभ्या करण्यात आल्या आहेत. जेव्हा आंदोलनात कोणतीही हिंसा झालेली नाही, तरीही आंदोलनाचा अधिकार हिरावून घेणे म्हणजे लोकशाहीची उघड्या डोळ्यांनी केलेली हत्या नाही का? फॉर्म ७ चा महाघोटाळा आणि ४५ लाख मतदारांची नावे गायब! हा सगळा पोलीस बंदोबस्त आणि प्रशासकीय खटाटोप का केला जात आहे? तर त्याचे उत्तर दडले आहे मतदार याद्यांमधील धक्कादायक हेरफेरीमध्ये. द हिंदू वृत्तपत्रात २९ सप्टेंबर रोजी प्रसिद्ध झालेल्या एका अहवालातून हा खळबळजनक खुलासा झाला आहे की, देशात फॉर्म ७ चा सर्रास गैरवापर करून तब्बल ४५ लाख मतदारांची नावे मतदार याद्यांमधून धडधडीत वगळण्यात आली आहेत. फॉर्म ७ हा मतदार यादीतील एखाद्या नावावर हरकत घेण्यासाठी वापरला जातो. परंतु, या नियमाचा अत्यंत पद्धतशीरपणे गैरवापर करून दलित, मुस्लिम, अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागासवर्गीय मतदारांची नावे मोठ्या प्रमाणावर हटवली जात असल्याचा गंभीर आरोप केला जात आहे. राहुल गांधी यांनी उघड केलेल्या माहितीनुसार, कर्नाटकातील बेळगाव येथे अवघ्या ३ दिवसांत, म्हणजेच २२, २३ आणि २४ सप्टेंबर रोजी तब्बल १५,००० मतदारांची नावे यादीतून गायब करण्यासाठी फॉर्म ७ ची लाट आणण्यात आली. हे सर्व काम सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून, ऑटोमेटेड पद्धतीने आणि मध्यवर्ती यंत्रणेद्वारे नियंत्रित करून केले जात आहे. कर्नाटकात जेव्हा काँग्रेसचे उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार स्वतः मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात जाऊन बसले आणि प्रचंड दबाव निर्माण झाला, तेव्हा कुठे प्रशासनाला याप्रकारात एफआयआर दाखल करावी लागली. जर ४५ लाख मतदारांची नावे एका झटक्यात मिटवली जात असतील, तर ही थेट देशातील लोकशाहीवर आणि निवडणुकीच्या निष्पक्षतेवर घातलेली दरोडेखोरी आहे. निवडणूक आयोग निष्पक्ष की सत्ताधाऱ्यांची कठपुतळी? स्वायत्त असणारा निवडणूक आयोग आज स्वतःच्याच कृतींमुळे संशयाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. ज्या संस्थेने पारदर्शकता दाखवून प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर दिले पाहिजे, ती संस्था आज स्वतःची चौकशी टाळण्यासाठी लपून बसत आहे. ही निवडणूक आयोगासाठी अत्यंत लाजिरवाणी बाब आहे. निवडणूक आयोगाच्या या सडलेल्या कारभारावर केवळ विरोधी पक्षांनीच नाही, तर खुद्द देशाच्या माजी मुख्य निवडणूक आयुक्तांनीच आसूड ओढले आहेत. माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एस. वाय. कुरेशी यांनी स्पष्ट शब्दांत विधान केले आहे की, निवडणूक आयोगाची संपूर्ण यंत्रणा सडली असून तिन्ही निवडणूक आयुक्तांनी तातडीने आपल्या पदाचा राजीनामा दिला पाहिजे. जेव्हा निवडणूक आयोगाची माजी धुरा सांभाळणारे अधिकारीच अशा प्रकारे राजीनाम्याची मागणी करतात, तेव्हा मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याकडे पदावर राहण्याचा नैतिक अधिकार उरतो का? राहुल गांधी यांनी या संपूर्ण प्रकरणाला देशद्रोह ठरवत, ज्ञानेश कुमार यांनी राजीनामा देऊन सरकारी साक्षीदार बनावे आणि या कटाची निष्पक्ष चौकशी व्हावी, अशी जोरदार मागणी केली आहे. जंतर-मंतरवर उभारलेला पिंजरा आणि लोकशाहीचे भविष्य आज जंतर-मंतरवरील मुख्य आंदोलनाची जागा एखाद्या पिंजऱ्यात तब्दील झाली आहे. योगेंद्र यादव, नेहा बोरा यांच्यासारखे सामाजिक कार्यकर्ते आणि विद्यार्थी, महिला आंदोलक जंतर-मंतरवर पोहोचण्याचे आवाहन करत असताना, पोलीस प्रशासन मात्र प्रत्येकाची चौकशी करून, व्हीडिओग्राफी करून धाक दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहे. आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमे देखील जंतर-मंतरवरील या ताज्या परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहेत. ज्या देशात संविधानाने नागरिकांना निषेध नोंदवण्याचा, विचार मांडण्याचा आणि आंदोलनाचा मूलभूत अधिकार दिला आहे, त्याच देशात निवडणूक आयोगाच्या दारात नागरिकांना आपले हक्क मागायला जाण्यापासून रोखले जात आहे. बैरिकेड्स लावून आणि रस्ते सील करून तात्पुरता आवाज दाबला जाऊ शकेल, परंतु ४५ लाख मतदारांच्या हक्कांवर पडलेला हा दरोडा दडपता येणार नाही. निष्कर्ष: आता गप्प बसणे म्हणजे लोकशाहीचा बळी देणे! आज प्रश्न फक्त एका आंदोलनाचा किंवा एका राजकीय पक्षाचा उरलेला नाही, तर हा प्रश्न तुमच्या आणि माझ्या मताच्या अधिकाराचा आहे. जर निवडणूक आयोग आणि सत्ताधारी मिळून संगनमताने विरोधी मतदारांची नावेच यादीतून गायब करणार असतील, तर देशात होणाऱ्या निवडणुकांना काय अर्थ उरतो? गांधी जयंतीच्या दिवशी जंतर-मंतरवरून आलेली दृश्ये ही धोक्याची घंटा आहेत. जर या फॉर्म ७ घोटाळ्याची निष्पक्ष चौकशी झाली नाही आणि दोषींवर कडक कारवाई झाली नाही, तर भारतीय लोकशाही केवळ कागदावरच उरेल. निवडणूक आयोगाने आपला अट्टहास सोडून पारदर्शकता दाखवावी, अन्यथा जनतेचा हा रोष केवळ जंतर-मंतरपुरता मर्यादित न राहता संपूर्ण देशातील गल्लीबोळांत पसरल्याशिवाय राहणार नाही! Kanthak Suryatal Post Views: 79 Facebook WhatsApp Telegram Twitter LinkedIn Snapchat Threads Post navigation जंतर-मंतरला लोखंडी पिंजऱ्याचे स्वरूप! ७-८ फुटी बॅरिकेड्स आणि हजारो पोलिसांची फौज; तरीही जनतेचा आक्रमक हुंकार!