भावनिक अस्मिता, प्रतीकात्मक राजकारण आणि वंचित समूहांच्या मूलभूत हक्कांचा संघर्ष ! दादर रेल्वे स्टेशनला चैत्यभूमी आणि नागपूरला दीक्षाभूमी अशी नावे द्यावीत, या मागण्या वरकरणी आंबेडकरवादी अस्मिता, ऐतिहासिक स्मृती आणि महापुरुषांच्या सन्मानाशी संबंधित वाटतात. मात्र, कोणत्याही चळवळीने आपल्या मागण्यांचे प्राधान्य ठरवताना भावनिक प्रश्न आणि धोरणात्मक प्रश्न यांच्यातील फरक समजून घेणे आवश्यक आहे. चैत्यभूमी आणि दीक्षाभूमी या केवळ स्थळांच्या नावांशी संबंधित बाबी नाहीत; त्या आंबेडकरवादी जनतेच्या ऐतिहासिक स्मृती, स्वाभिमान आणि सामाजिक परिवर्तनाच्या प्रतीकात्मक केंद्रस्थानी आहेत. परंतु या प्रतीकांचा सन्मान करताना समाजाच्या शिक्षण, रोजगार, आर्थिक स्वावलंबन, आरक्षण, सामाजिक सुरक्षा आणि राजकीय प्रतिनिधित्व या मूलभूत प्रश्नांना दुय्यम स्थान मिळत असेल, तर अशा राजकारणाच्या प्राधान्यक्रमांवर प्रश्न उपस्थित करणे अपरिहार्य आहे. महापुरुषांचा सन्मान केवळ नामकरणात नसतो; त्यांच्या विचारांनी समाजाचे जीवनमान उंचावण्यात असतो. नामकरणाचे राजकारण आणि धोरणात्मक प्रश्न आंबेडकरवादी चळवळीतील काही नेते, कार्यकर्ते आणि सामाजिक संघटनांकडून दादर रेल्वे स्टेशनला चैत्यभूमी नाव देण्याची मागणी केली जात आहे. त्याचप्रमाणे नागपूर रेल्वे स्टेशनला दीक्षाभूमी नाव देण्याची मागणीही पुढे येते.या मागण्यांना विरोध करण्याचा मुद्दा नाही; परंतु त्या मागण्यांमुळे समाजाच्या धोरणात्मक प्रश्नांवर सुरू असलेल्या संघर्षाची दिशा बदलत असेल, तर त्याचे राजकीय विश्लेषण करणे आवश्यक आहे. आज अनुसूचित जाती-जमाती, भटके-विमुक्त, ओबीसी आणि अन्य वंचित समूहांसमोरील प्रश्न अधिक गंभीर होत आहेत. शैक्षणिक संधी कमी होत आहेत, रोजगाराचे संकट तीव्र होत आहे, शासकीय योजनांची अंमलबजावणी अपुरी आहे, महामंडळांच्या आर्थिक योजना प्रभावहीन होत आहेत आणि आरक्षणाच्या जागा रिक्त ठेवण्याच्या प्रश्नावर पुरेसा जनआक्रोश दिसत नाही. अशा परिस्थितीत रेल्वे स्टेशनच्या नामकरणाचा प्रश्न चळवळीचा अग्रक्रम बनत असेल, तर आपण नेमके कोणत्या संघर्षासाठी आपली राजकीय ऊर्जा खर्च करीत आहोत, याचा आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ आली आहे. नामांतराचा लढा विसरू नका; त्यातून मिळालेला धडा समजून घ्या मराठवाडा विद्यापीठाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव देण्याच्या मागणीसाठी उभा राहिलेला नामांतराचा लढा हा महाराष्ट्राच्या सामाजिक इतिहासातील अत्यंत संघर्षमय अध्याय आहे. तब्बल १७ वर्षे हा संघर्ष चालला. या आंदोलनाने महाराष्ट्र ढवळून काढला. नामांतराच्या संघर्षात दलित समाजावर अमानुष अत्याचार झाले, वस्त्या जाळण्यात आल्या, सामाजिक बहिष्कार टाकण्यात आले आणि अनेक कुटुंबांचे आयुष्य उद्ध्वस्त झाले. हिंसाचार आणि मृत्यूच्या नोंदी: १९७८ मध्ये नामांतराच्या ठरावानंतर मराठवाड्यासह राज्यात उसळलेल्या दंगली आणि हिंसाचारात किमान १९ जणांचा मृत्यू झाल्याची नोंद आहे (ज्यामध्ये पोलिसांच्या कारवाईत मृत्युमुखी पडलेल्यांचाही समावेश आहे). अनेक कार्यकर्ते आणि अभ्यासकांच्या मते, दीर्घकाळ चाललेल्या या संघर्षात हत्या, गोळीबार आणि आत्मदहन यांसारख्या घटनांमध्ये मृतांचा आकडा यापेक्षा अधिक होता.शहीद स्मारकातील नोंद: नागपूर येथील इंदोरा चौकाजवळ उभारलेल्या Namantar Shahid Smarak मध्ये २७ शहिदांची नावे कोरण्यात आली आहेत. या संघर्षात ५०२ जणांच्या मृत्यूचा आकडा सांगितला जातो; मात्र या आकड्याचा संदर्भ आणि अधिकृत नोंदी स्वतंत्रपणे पडताळणे आवश्यक आहे. त्यापलीकडे, या संघर्षाची सामाजिक किंमत प्रचंड होती, हे नाकारता येत नाही.नामांतराचा लढा हा केवळ विद्यापीठाच्या नावासाठी नव्हता. तो मानवी प्रतिष्ठा, सामाजिक समानता आणि सार्वजनिक संस्थांवरील वंचित समाजाच्या अधिकाराचा लढा होता. आज त्या इतिहासाचा वारसा सांगणाऱ्या चळवळीने नामकरणाच्या मागण्या करताना त्या संघर्षातून मिळालेला धडा विसरू नये. नामकरणाचा प्रश्न महत्त्वाचा असू शकतो; पण समाजाच्या शैक्षणिक, आर्थिक आणि राजकीय अधिकारांचा प्रश्न त्यापेक्षा अधिक व्यापक आणि जीवन-मरणाचा आहे. शिक्षण, शिष्यवृत्ती आणि आर्थिक महामंडळे संकटात असताना चळवळीची भूमिका काय? आज वंचित समूहांच्या आर्थिक आणि शैक्षणिक प्रगतीसाठी निर्माण करण्यात आलेल्या अनेक योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. * महात्मा फुले आर्थिक विकास महामंडळाच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होत आहे का? * अनुसूचित जाती-जमाती आणि इतर वंचित समूहांच्या विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती वेळेवर मिळतात का? * परदेशी शिक्षणासाठीच्या शिष्यवृत्तीच्या संधी पुरेशा आहेत का? * संशोधक विद्यार्थ्यांना फेलोशिप आणि आर्थिक सहाय्य पुरेसे व नियमित मिळते का? * आरक्षित पदे आणि शासकीय नोकरभरतीतील अनुशेष भरून काढण्यासाठी ठोस धोरण आहे का? * शैक्षणिक संस्थांमधील जातीय भेदभाव आणि विद्यार्थ्यांच्या मानसिक छळाविरोधात प्रभावी यंत्रणा आहे का? * वंचित समूहांच्या उद्योजकतेसाठी कर्ज, अनुदान, प्रशिक्षण आणि बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याचे काम किती प्रभावीपणे सुरू आहे? हे प्रश्न समाजाच्या भविष्याशी संबंधित आहेत. एका विद्यार्थ्याला शिष्यवृत्ती मिळाली नाही, तर त्याचे शिक्षण अर्धवट राहू शकते. एखाद्या संशोधकाला आर्थिक सहाय्य नाकारले, तर त्याची संशोधनाची संधी हिरावली जाऊ शकते. एखाद्या बेरोजगार युवकाला महामंडळाच्या कर्ज योजनेचा लाभ मिळाला नाही, तर त्याचा आर्थिक स्वावलंबनाचा मार्ग बंद होऊ शकतो.या प्रश्नांवर राज्यव्यापी आंदोलन उभे राहायला हवे. मंत्रालयावर मोर्चे निघायला हवेत. अर्थसंकल्पातील तरतुदींची तपासणी व्हायला हवी. योजनांचा लाभ किती लोकांना मिळाला, किती निधी खर्च झाला, किती निधी पडून राहिला, याचा सार्वजनिक हिशेब मागितला पाहिजे.परंतु दुर्दैवाने, या प्रश्नांवर चळवळीतील सामूहिक आवाज अनेकदा अपेक्षित तीव्रतेने ऐकू येत नाही. रोहित वेमुला ते साहिल वाकोडे : शिक्षणव्यवस्थेतील सामाजिक वास्तव रोहित वेमुला हा केवळ एका विद्यापीठातील विद्यार्थी नव्हता. तो सामाजिक विषमता, संस्थात्मक भेदभाव आणि उच्च शिक्षणातील वंचित विद्यार्थ्यांच्या अस्तित्वाच्या संघर्षाचे प्रतीक बनला.रोहित वेमुलाच्या मृत्यूने देशभरात शिक्षणसंस्थांमधील जातीय भेदभाव, प्रशासकीय दडपशाही आणि विद्यार्थ्यांच्या मानसिक जगावर होणाऱ्या परिणामांचा प्रश्न ऐरणीवर आणला. त्याचप्रमाणे साहिल वाकोडे यांच्यासह वंचित पार्श्वभूमीतील विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूच्या घटनांनीही शिक्षणव्यवस्थेतील सामाजिक संवेदनशीलतेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. प्रत्येक घटनेची कारणे आणि तपासाचे निष्कर्ष वेगवेगळे असू शकतात; परंतु वंचित विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा, सन्मानाचा आणि मानसिक आधाराचा प्रश्न दुर्लक्षित करता येणार नाही.अशा परिस्थितीत आंबेडकरी चळवळीने विद्यापीठांमधील जातीय भेदभावाविरोधात मजबूत कायदेशीर आणि संस्थात्मक लढा उभारला पाहिजे. विद्यार्थ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी कायदेशीर मदत केंद्रे, समुपदेशन, तक्रार निवारण यंत्रणा, शैक्षणिक सहाय्य आणि संघटनात्मक संरक्षण उभे केले पाहिजे.विद्यार्थ्यांच्या हातात पदवी असावी, त्यांच्या डोळ्यांत भविष्याची स्वप्ने असावीत; त्यांच्या हातात निराशेचे पत्र आणि जीवन संपविण्याची वेळ येऊ नये. लाडकी बहीण योजना आणि अनुसूचित जाती-जमातींच्या निधीचा प्रश्न महिलांना आर्थिक सहाय्य देणाऱ्या योजनांचे स्वागत केले पाहिजे. महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण हा सामाजिक परिवर्तनाचा महत्त्वाचा भाग आहे. परंतु कोणतीही कल्याणकारी योजना राबवताना इतर वंचित समूहांसाठी असलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदींचा विनियोग, निधीचे वर्गीकरण आणि प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचणारा निधी याबाबत पारदर्शकता असणे आवश्यक आहे. लाडकी बहीण योजनेसारख्या लोकप्रिय योजनांसाठी मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक तरतूद केली जात असताना अनुसूचित जाती-जमातींच्या कल्याणासाठी असलेल्या निधीचे नियोजन, खर्च आणि अन्य योजनांकडे निधी वळविण्याबाबत सार्वजनिक चर्चा व आर्थिक लेखापरीक्षण झाले पाहिजे.प्रश्न महिलांच्या योजनेला विरोध करण्याचा नाही. प्रश्न असा आहे की, एका सामाजिक समूहाच्या कल्याणासाठी दुसऱ्या वंचित समूहाच्या हक्काच्या निधीवर गदा येता कामा नये. महिला सक्षमीकरण आणि सामाजिक न्याय या परस्परविरोधी संकल्पना नाहीत. शासनाने दोन्हींची जबाबदारी पार पाडली पाहिजे. अनुसूचित जाती-जमातींच्या विकासासाठी असलेल्या निधीचा नेमका वापर, त्यातील कपात, पुनर्विनियोजन आणि खर्च यांची माहिती जनतेसमोर ठेवली पाहिजे. जातीय संघर्ष निर्माण करून राजकीय पोळी भाजण्याचे धोरण आजच्या राजकारणात मराठा विरुद्ध ओबीसी, ओबीसी विरुद्ध अन्य मागास समूह, हिंदू विरुद्ध मुस्लिम आणि आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणावरून विविध समूहांमध्ये संघर्ष निर्माण होत असल्याचे चित्र दिसते.आरक्षणाच्या प्रश्नावर वेगवेगळ्या सामाजिक समूहांच्या मागण्या असू शकतात. त्या मागण्यांचा घटनात्मक चौकटीत विचार होणे आवश्यक आहे. मात्र सामाजिक समूहांना परस्परांविरुद्ध उभे करून, त्यांच्या असंतोषाचे राजकीय भांडवल निर्माण करून सत्तेचे गणित साधण्याचा प्रयत्न होत असेल, तर त्याला ओळखणे आवश्यक आहे. वंचित समूहांनी दुसऱ्या समूहाच्या हक्कांविरोधात संघर्ष करण्याऐवजी आपल्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी घटनात्मक, वैचारिक आणि संघटनात्मक लढा उभारला पाहिजे.आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाचा प्रश्न असो, ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न असो किंवा मराठा आरक्षणाचा प्रश्न असो या सर्व विषयांवर भावनिक घोषणांपेक्षा घटनात्मक भूमिका, आकडेवारी, सामाजिक न्यायाचे तत्त्व आणि न्यायालयीन निर्णयांचा अभ्यास करून भूमिका मांडणे गरजेचे आहे. राजकीय सत्तेला समाजामध्ये संघर्ष हवा असतो; परंतु परिवर्तनवादी चळवळीला समाजामध्ये विवेक, एकजूट आणि राजकीय जागृती निर्माण करायची असते. आंबेडकरवादी चळवळीने आता आपल्या प्राधान्यक्रमांचा पुनर्विचार करावा आंबेडकरी चळवळ ही केवळ स्मारकांची, नामकरणांची, जयंती-महोत्सवांची आणि प्रतीकात्मक अस्मितेची चळवळ नाही. ती शिक्षण, आर्थिक स्वातंत्र्य, राजकीय सत्ता, सामाजिक समता आणि मानवी प्रतिष्ठेच्या प्रस्थापनेसाठी उभी राहिलेली ऐतिहासिक चळवळ आहे. आज चळवळीसमोर काही मूलभूत प्रश्न आहेत. * वंचित समूहांच्या विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कसे मिळणार? * शासकीय नोकऱ्यांमधील आरक्षण आणि अनुशेष कसा भरून काढणार? * आर्थिक महामंडळांच्या योजना प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांपर्यंत कशा पोहोचवणार? * जातीय अत्याचारांच्या घटनांमध्ये न्याय मिळविण्यासाठी संघटनात्मक ताकद कशी उभी करणार? * उच्च शिक्षणातील संस्थात्मक भेदभावाविरोधात प्रभावी कायदेशीर यंत्रणा कशी उभारणार? * वंचित समूहांच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाला केवळ निवडणुकीपुरते मर्यादित न ठेवता धोरणनिर्मितीमध्ये स्थान कसे मिळवून देणार? * फुले, शाहू, आंबेडकरांच्या विचारांचा वारसा प्रत्यक्ष सामाजिक आणि आर्थिक परिवर्तनात कसा उतरवणार? या प्रश्नांवर चळवळीने संघर्ष केला पाहिजे. भावनिक प्रश्न धोरणात्मक प्रश्नांवर वरचढ होऊ देऊ नका! चैत्यभूमीचा सन्मान असलाच पाहिजे. दीक्षाभूमीचा सन्मान असलाच पाहिजे. बाबासाहेबांच्या स्मृतींचे जतन झालेच पाहिजे. परंतु स्मृतींचा सन्मान करताना बाबासाहेबांनी निर्माण केलेल्या विचारांच्या चळवळीला केवळ भावनिक राजकारणाच्या चौकटीत बंदिस्त करता कामा नये. आज आंबेडकरवादी चळवळीला केवळ घोषणांची नव्हे, तर धोरणांची गरज आहे. केवळ आंदोलनांची नव्हे, तर आंदोलनातून मिळणाऱ्या परिणामांची गरज आहे. केवळ स्मारकांची नव्हे, तर शिक्षणसंस्था, वसतिगृहे, रोजगार, उद्योग, संशोधन, आर्थिक स्वावलंबन आणि राजकीय सत्तेतील सहभागाची गरज आहे. चैत्यभूमीच्या नामकरणाचा आग्रह धरणाऱ्यांनी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचा प्रश्नही तितक्याच ताकदीने उचलला पाहिजे. दीक्षाभूमीच्या सन्मानासाठी आवाज उठवणाऱ्यांनी वंचित समूहांच्या आर्थिक योजनांच्या निधीसाठीही रस्त्यावर उतरले पाहिजे. बाबासाहेबांच्या नावाचा जयघोष करणाऱ्यांनी बाबासाहेबांच्या आर्थिक, शैक्षणिक आणि राजकीय धोरणांची अंमलबजावणी करण्यासाठी संघर्ष केला पाहिजे. आंबेडकरवादी चळवळीच्या चौथ्या पर्वात प्रवेश करताना सर्वाधिक गरज आहे ती राजकीय सजगतेची, वैचारिक स्पष्टतेची आणि धोरणात्मक दूरदृष्टीची.आपल्या भावनिक अस्मितांचा सन्मान झाला पाहिजे; परंतु त्या अस्मिता आपल्या मूलभूत प्रश्नांवरील संघर्षाची जागा घेता कामा नयेत. नामकरणाच्या मागण्या असू शकतात, त्यासाठी आंदोलनही होऊ शकते; पण त्याच वेळी शिक्षण, रोजगार, आरक्षण, शिष्यवृत्ती, आर्थिक महामंडळे, सामाजिक सुरक्षा, जातीय अत्याचार आणि राजकीय प्रतिनिधित्व या प्रश्नांवर व्यापक आंदोलन उभे राहिले पाहिजे. अन्यथा आपण प्रतीकांच्या राजकारणात रमून जाऊ आणि आपल्या समाजाच्या भविष्याशी संबंधित धोरणात्मक प्रश्न सत्ताधाऱ्यांच्या दारात अनुत्तरित पडून राहतील.आज गरज आहे ती आंबेडकर वादी चळवळीतील नेते, कार्यकर्ते, बुद्धिजीवी आणि तरुणांनी अधिक सजग होण्याची. आपली ऊर्जा नामकरणाच्या भावनिक संघर्षातच खर्च होऊ नये. आपली ऊर्जा शिक्षण, रोजगार, आर्थिक स्वावलंबन, सामाजिक न्याय आणि राजकीय सत्ता मिळविण्याच्या संघर्षात खर्च झाली पाहिजे.कारण चैत्यभूमी आणि दीक्षाभूमीचा इतिहास आपल्याला केवळ स्मरण करण्यासाठी नाही; तर त्या इतिहासातून प्रेरणा घेऊन अन्यायाविरुद्ध उभे राहण्यासाठी आहे. महापुरुषांच्या नावाने स्थानकांची नावे बदलण्यापेक्षा, त्यांच्या विचारांनी समाजाचे भविष्य बदलणे अधिक महत्त्वाचे आहे. स्मारके असावीत, नामकरणही व्हावे; पण समाजाच्या हक्कांची लढाई थांबता कामा नये. डॉ. राजू सोनसळे, नांदेड फुले-आंबेडकरवादी चळवळीच्या धोरणात्मक प्रश्नांवर चिंतन Kanthak Suryatal Post Views: 171 Facebook WhatsApp Telegram Twitter LinkedIn Snapchat Threads Post navigation कुछ ख़्वाब, कुछ ख़ामोशियाँ और एक प्याली चाय…