सुरजित भल्ला यांचा थेट मोदींवर उल्टा चोर कोतवाल को डांटेचा वार! टॅक्स २२% करूनही बेरोजगारी का वाढली? जहाज बुडू लागताच पळणारे हवामानशास्त्रज्ञ!’ कॉर्पोरेट्सचा मोदींवरील विश्वास उडाला? अर्थव्यवस्थेचा खरा चेहरा! भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतेच ‘फिक्की’ (FICCI) च्या वार्षिक सभेमध्ये देशातील बड्या उद्योगपतींना ज्या भाषेत खडे बोल सुनावले, ते ऐकून राजकीय आणि आर्थिक वर्तुळात मोठे वादळ निर्माण झाले आहे. पंतप्रधानांची ही भाषा एखाद्या राष्ट्रप्रमुखाला शोभेल अशी नसून, घरातील मोलकराला किंवा नोकराला मी तुला रोज इतकं खायला देतो, तरी तू माझं सांगितलेलं काम का करत नाहीस? अशा उद्धट शब्दांत झापण्यासारखी होती. इकॉनॉमिक सर्व्हे आणि अर्थसंकल्पापूर्वीच्या अहवालांमध्ये ज्या गोष्टी अप्रत्यक्षपणे मांडल्या जात होत्या, त्या पंतप्रधान मोदी यांनी अत्यंत अशिष्ट आणि फटकळ शैलीत व्यासपीठावरून बोलून दाखवल्या. परंतु, या संपूर्ण नाट्यातला सर्वात मोठा विरोधाभास हा आहे की, ज्या कॉर्पोरेट जगताला आज पंतप्रधान ललकारत आहेत, त्याच भांडवलशाही वर्गाने नरेंद्र मोदी यांना २०१४ मध्ये सत्तेच्या शिखरावर बसवले होते. १४ वर्षांपूर्वी जेव्हा भाजपमधील ज्येष्ठ नेते, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किंवा हिंदुत्वाचे कोणतेही विचारवंत नरेंद्र मोदी यांच्या नावाचा पंतप्रधानपदाचा चेहरा म्हणून उच्चार करायला घाबरत होते, तेव्हा उद्योगपती अनिल अंबानी यांनी जाहीरपणे घोषणा केली होती की, नरेंद्र मोदी हेच देशाचे पुढचे पंतप्रधान झाले पाहिजेत. आज त्याच उद्योगपतींना “तुम्ही लोकांचे पगार वाढवत नाही, दर्जात्मक वस्तू बनवत नाही आणि भांडवली गुंतवणूक करत नाही” म्हणून भरसभेत लज्जित केले जात आहे. युगांतराचा प्रवास (२०१४ ते २०२६): २०१४: कॉर्पोरेट जगताचे पूर्ण समर्थन (अनिल अंबानींची घोषणा) ➔ केंद्रसत्तेवर ताबा. २०२४-२६: कॉर्पोरेट टॅक्स ३०% वरून २२% वर आणला ➔ तरीही खाजगी केपेक्स थबकले, बेरोजगारी वाढली. फिक्की (FICCI) सभा: मोदींची जाहीर चाबुकबाजी ➔ कॉर्पोरेट्स आणि अर्थतज्ज्ञांचा ‘उल्टा चोर’ पलटवार. उल्टा चोर कोतवाल को डांटे: सुरजित भल्ला आणि कॉर्पोरेट जगताचा पलटवार भारतीय राजकारणाचा इतिहास असा राहिला आहे की, पंतप्रधानांच्या विधानांना नेहमी विरोधी पक्ष उत्तर देतात. परंतु, इतिहासात पहिल्यांदाच असे घडत आहे की, गेल्या १४ वर्षांपासून मोदींचे निष्ठावंत पाठीराखे राहिलेले उद्योगपती आता थेट पंतप्रधानांच्या आरोपांना प्रत्युत्तर देऊ लागले आहेत. इंडियन एक्सप्रेसच्या संपादकीय पानावर प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ सुरजित भल्ला यांनी लिहिलेला लेख हा या कॉर्पोरेट पलटवाराचा पहिला हप्ता मानला जात आहे. सुरजित भल्ला यांनी आपल्या लेखात मोदींच्या आरोपांची टर उडवत, कॉर्पोरेट क्षेत्राची बाजू घेतली आणि हा तर उल्टा चोर कोतवाल को डांटे असा प्रकार आहे अशा शब्दांत सरकारवरच निशाणा साधला. जर या म्हणीचा शाब्दिक अर्थ लावायचा झाला, तर भल्ला यांनी स्पष्टपणे खाजगी क्षेत्राला कोतवाल (रक्षक) आणि पंतप्रधान मोदींच्या धोरणांना चोर ठरवले आहे. कॉर्पोरेट कराचा दर ३० टक्क्यांवरून २२ टक्क्यांवर आणून सरकारने कोणतीही मोठी मेहेरबानी केलेली नाही, तर भूतकाळातील चुकांची दुरुस्ती केली आहे, असा दावा आता उद्योगपती करत आहेत. एवढेच नव्हे, तर खाजगी क्षेत्र आता आपल्या डेटा आणि आकडेवारीसह सरकारला सादरीकरण देण्याच्या तयारीत आहे, ज्यातून आम्ही तुमची किती सेवा केली आहे हे दाखवून दिले जाईल. अदानींचे मित्र-मॉडेल आणि इलेक्टोरल बाँड्सची चंदापेटी राजीव रंजन सिंग आणि अभय दुबे यांच्या विश्लेषणात्मक चर्चेनुसार, पंतप्रधान मोदींना जर खरंच बेरोजगारी आणि गुंतवणुकीबद्दल कॉर्पोरेट्सना प्रश्न विचारायचे होते, तर त्यांनी फिक्कीच्या व्यासपीठावर हजार उद्योगपतींना अपमानित करण्याऐवजी आपले परम मित्र गौतम अदानी यांना एकांतात बोलावून विचारणा करायला हवी होती. हिंडेनबर्ग रिपोर्ट आला, तेव्हा गौतम अदानी हे जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वात श्रीमंत व्यक्ती बनले होते. परंतु, एवढ्या प्रचंड अब्जावधींच्या संपत्तीच्या मालकाकडे प्रत्यक्ष पेरोलवर ५० हजारांपेक्षाही कमी म्हणजे अवघे ४२ ते ४४ हजार कर्मचारी कार्यरत होते! जागतिक स्तरावर अब्जावधींची संपत्ती वाढली, पण त्या प्रमाणात रोजगाराची निर्मिती किती झाली? कामगारांचे पगार किती वाढले? हा सवाल मोदीजींनी त्यांच्या खास मित्राला का विचारला नाही? दुसरीकडे, इलेक्टोरल बाँड्सचा विषय सर्वोच्च न्यायालयात गेला आणि तत्कालीन सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने निर्णय दिला, तेव्हा उघड झाले की, भारतीय जनता पक्षाची रोख रक्कम ही भारतातील सर्वात श्रीमंत क्रीडा संस्था असणाऱ्या BCCI च्या तिजोरीपेक्षाही मोठी झाली होती! गेल्या १० वर्षांत हजारो कोटी रुपयांचा हा निधी पक्षाच्या तिजोरीत कोणी आणि का ओतला? कॉर्पोरेट जगताकडून घेतलेल्या या चंदेबाजीच्या बदल्यात उद्योजकांना सवलती देण्यात आल्या, परंतु त्यांनी देशात नवीन रोजगार निर्माण न करता स्वतःचेच खिसे भरले. आकडेवारीचा झोल: जॉब क्रिएशन की केवळ फॉर्मलायझेशन ? सुरजित भल्ला आणि त्यांच्यासारख्या तथाकथित विचारवंतांनी असा दावा केला की, मनमोहन सिंग सरकारच्या काळापेक्षा मोदी काळात वेतनभोगी नोकऱ्या दुप्पट वेगाने वाढल्या आहेत. परंतु, या दाव्यातील हवा काढून घेताना स्पष्ट होते की, अर्थव्यवस्थेचे फॉर्मलायझेशन होणे आणि नव्याने क्वांटम ऑफ जॉब्स होणे या दोन पूर्णपणे वेगळ्या गोष्टी आहेत: विश्लेषण घटक पारंपारिक/असंघटित क्षेत्र (उदा. नंदूचे दुकान) आधुनिक/डिजिटल क्षेत्र (उदा. ॲमेझॉन, झेप्टो, उबेर) रोजगाराचे स्वरूप परचून किराणा दुकान (स्वतंत्र व्यावसायिक) गोदामात पॅकिंग कामगार / डिलिव्हरी बॉय वेतनाची नोंद रोख व्यवहार (अनोंदणीकृत) बँकेत जमा होणारा पगार (नोंदणीकृत Salary) वास्तविक स्थिती दुकान बंद पडल्याने जुना रोजगार नष्ट त्याच व्यक्तीला पगारावर ठेवून नवीन आकडेवारीचा फुगवटा म्हणजेच, नंदूचे किराणा दुकान बंद पडले आणि तो झेप्टोच्या गोदामात कामाला लागला किंवा जुनी काळी-पिवळी टॅक्सी बंद पडून चालक Ola/Uber चालवू लागला, तर सरकारी कागदपत्रांवर वेतनभोगी नोकरी वाढली असा कागदी फुगवटा दिसतो. पण प्रत्यक्षात नवीन रोजगार निर्माण झालेलाच नाही! शिवाय, या नोकऱ्यांचे स्वरूप अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे आहे. इंजिनिअरिंग केलेले तरुण स्विगी-झोमॅटोवर अन्नाचे पार्सल पोहोचवत आहेत. याला गुणवत्तापूर्ण रोजगार म्हणता येईल का? सुरजित भल्ला स्वतःच्या मुलाला उबेरचा ड्रायव्हर बनवतील का? असा रोखठोक सवाल उपस्थित होतो. गुगल मॅप्स किंवा डिजिटल कनेक्टिव्हिटीमुळे हा गिग इकॉनॉमीचा विस्तार झाला आहे, यात मोदी सरकारची किंवा भारतीय उद्योगपतींच्या कोणत्याही संशोधनाची (R&D) देणगी नाही. घटणारे वास्तव वेतन, आर अँड डी (R&D) मधील शून्य आणि चीनचा माल! भारतातील कॉर्पोरेट नफा आणि वास्तव वेतन यांची तुलना केली तर देशातील विषमतेचा भयानक चेहरा समोर येतो: कॉर्पोरेट नफ्याचा विक्रम: एलारा कॅपिटल आणि मोतीलाल ओसवाल यांच्या अहवालानुसार, मुंबई शेअर बाजारातील अग्रगण्य १००० कंपन्यांचा नफा आज ५.३६% या सार्वकालिक उच्चांकावर पोहोचला आहे. घटणारे वास्तव वेतन : २०२० च्या स्थिर किमतींनुसार, २००४-०५ मध्ये सरासरी मासिक वेतन १८,४४२ रुपये होते, ते २०२०-२१ मध्ये २३,६३७ रुपयांपर्यंत वाढले. परंतु, २०२४-२५ मध्ये ते घटून २२,३१४ रुपयांवर आले आहे! महागाई वाढते आहे, पण सर्वसामान्य कर्मचाऱ्याचे वास्तव उत्पन्न घटत चालले आहे. मग कॉर्पोरेट कंपन्यांचा हा अब्जावधींचा नफा जातो कुठे? कंपन्या शेअर बायबॅक करत आहेत आणि स्वतःच्याच प्रवर्तकांना लाभांश वाटून मालामाल करत आहेत. मेक इन इंडिया आणि स्टार्टअप इंडियाचा नारा देणाऱ्या भारतीय उद्योगपतींचे संशोधन आणि विकासातील (R&D) योगदान केवळ ०.७% आहे (तर व्हिएतनामसारखा लहान देश २.१% खर्च करतो). भारतीय उद्योगपतींचा मुख्य धंदा म्हणजे चीनमधून स्वस्त माल आयात करायचा, त्यावर स्वतःच्या ब्रँडचा शिक्का मारायचा आणि भारत सरकारच्या सबसिडीचा लाभ घेत भारतीय बाजारात विकायचा! चिंतन फाउंडेशन (अदानी) किंवा ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (अंबानी) यांसारख्या संस्थांमध्ये बसून सुरजित भल्लांसारखे अर्थतज्ज्ञ भांडवलदारांच्या सोयीची धोरणे आखण्यात मग्न असतात. मागणीची दरी आणि भारतीय भांडवलाचे परदेशी उड्डाण भारतीय अर्थव्यवस्थेची सर्वात मोठी मुख्य समस्या म्हणजे मागाची कमतरता. पंतप्रधान मोदी दावा करतात की त्यांनी १२ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त केले, त्यामुळे मागणी वाढेल. परंतु, भारतात आयकर देणारा वर्ग एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत अत्यंत नगण्य आहे. देशातील बहुसंख्य जनतेच्या खिशात पैसाच नाही, तर बाजारात मागणी कशी निर्माण होणार? सध्या भारतातील कारखाने आपल्या क्षमतेच्या केवळ ७०% क्षमतेने काम करत आहेत. जेव्हा बाजारात माल विकलाच जात नाही, तर उद्योगपती नवीन कारखाने का उभारतील? असा दुष्टचक्र तयार झाला आहे: कमी वेतन व बेरोजगारी ➔ बाजारात ग्राहकांची खरेदी क्षमता संपली. मागणीचा अभाव ➔ कारखान्यांचे उत्पादन ७०% वर थबकले. केपेक्सचा संकोच ➔ नवीन कारखाने किंवा रोजगाराची निर्मिती नाही. उत्पन्नाचा पुन्हा ऱ्हास ➔ आर्थिक दुष्टचक्र अधिक गडद. या चक्रव्यूहात भारतीय उद्योगपती काय करत आहेत? ते भारतात कमावलेला नफा भारतात गुंतवण्याऐवजी परदेशात पळवत आहेत. मुकेश अंबानी लंडनमध्ये आलिशान घरे खरेदी करत आहेत आणि अमेरिकेत १० अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करत आहेत. अदानी आणि इतर बडे उद्योगपती इस्रायल, युरोप आणि अमेरिकेत कंपन्या विकत घेत आहेत. दुसरीकडे, भारत सरकार देशातील सरकारी बँका आणि सार्वजनिक मालमत्ता परदेशी कंपन्यांना विकायला काढत आहे. हा अत्यंत उलटा आणि घातक कारभार सुरू आहे. निष्कर्ष: एक ही थैली के चट्टे-बट्टे – तीन दोषींचा पंचनामा शेवटी, राजकीय विश्लेषक अभय दुबे आणि राजीव रंजन सिंग यांनी मांडलेला निष्कर्ष अत्यंत कटू पण सत्य आहे. आज भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या अधोगतीला तीन प्रमुख घटक जबाबदार आहेत आणि हे तिघेही एक ही थैली के चट्टे-बट्टे आहेत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि सरकार: ११ वर्षांत मागणी वाढवणारी, रोजगार निर्माण करणारी ठोस धोरणे आखण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरले. भांडवलदारांच्या मांडीवर बसून कामगार कायदे लचर केले आणि पक्षासाठी चंदा गोळा केला. भारतीय उद्योगपती (कॉर्पोरेट्स): करसवलतींचा भरपूर फायदा घेतला, पण R&D मध्ये एक रुपया न गुंतवता स्वार्थीपणे स्वतःचे खिसे भरले आणि देशहिताशी प्रतारणा केली. तथाकथित अर्थतज्ज्ञ (सुरजित भल्लांसारखे विचारवंत): आकडेवारीची हेराफेरी करून, फॉर्मलायझेशनला रोजगाराची वाढ दाखवून सरकार आणि उद्योगपतींच्या नाकर्तेपणावर पांघरूण घातले. ज्याप्रमाणे जहाजाला भोक पडून ते बुडू लागते, तेव्हा जहाजावरील उंदीर सर्वात आधी पळ काढतात; तद्वतच मोदी सरकार राजकीय दृष्ट्या कमकुवत होत असल्याचे दिसताच, कालपर्यंत चरणकमळी बसलेले उद्योगपती आणि हवामानशास्त्रज्ञ अर्थतज्ज्ञ आता पळ काढू लागले आहेत आणि सरकारवर पलटवार करत आहेत. या तिघांच्या वादात भारताची अर्थव्यवस्था मात्र विनाशाच्या उंबरठ्यावर येऊन ठेपली आहे! Kanthak Suryatal Post Views: 16 Facebook WhatsApp Telegram Twitter LinkedIn Snapchat Threads Post navigation ६-लेनचा चकचकाट अन् १२.५ कोटींची पायपीट: बिहारच्या विकास मॉडेलची उघडी पडलेली धिंड!