आजच्या काळात सर्वसामान्यांचे जगणे दिवसेंदिवस कठीण होत चालले आहे. महागाईचा तडाखा इतका तीव्र आहे की, एकामागून एक धक्के लोकांना सहन करावे लागत आहेत. अलीकडेच घरगुती गॅस सिलेंडरच्या किमतीत ९ रुपयांची वाढ झाली असून, पेट्रोल आणि डिझेलच्या टंचाईमुळे लोकांना एका पंपावरून दुसऱ्या पंपावर धावपळ करावी लागत आहे. मात्र, या सर्व समस्यांच्या पलीकडे एक मोठे संकट उभे राहिले आहे, ते म्हणजे रोख रकमेचा तुटवडा.
एटीएममधील खडखडाट आणि लोकांची ओढाताण
एकीकडे सरकार कॅशलेस इंडिया आणि डिजिटल इंडियाच्या मोठ्या गप्पा मारत आहे, पण दुसरीकडे वस्तुस्थिती अत्यंत भयावह आहे. आज सामान्य माणसाला स्वतःचे हक्काचे पैसे बँकेतून किंवा एटीएममधून काढण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागत आहे. ज्या एटीएमच्या माध्यमातून बँकिंग सोपे झाल्याचा दावा सरकारने केला होता, ते एटीएम आज सुकलेले किंवा रिकामे पडले आहेत. गावे असोत वा शहरे, ठिकठिकाणी एटीएममध्ये पैसे नसल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत. आकडेवारीनुसार, देशभरातील एटीएम भरण्यासाठी दरमहा साधारणपणे ९४,००० कोटी रुपयांच्या रोख रकमेची गरज असते. परंतु, गेल्या काही महिन्यांपासून हा पुरवठा कमालीचा घटला आहे. मार्च २०२६ मध्ये एटीएमसाठी केवळ ६१,००० कोटी रुपये उपलब्ध झाले होते, तर एप्रिलमध्ये ही रक्कम आणखी घसरून ५४,००० कोटींवर आली आहे. याचाच अर्थ गरजेपेक्षा जवळपास ४०,००० कोटी रुपये कमी उपलब्ध होत आहेत. मे महिन्याची आकडेवारी यापेक्षाही खाली जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे, ज्यामुळे परिस्थिती आणखी गंभीर होऊ शकते.
बँकांवरील दबाव आणि बदललेली परिस्थिती
केवळ एटीएमच नाही, तर बँकांमध्ये जाऊन पैसे काढणेही आता कठीण झाले आहे. बँकांनी आता मोठी रोकड काढण्यापूर्वी आगाऊ सूचना देणे अनिवार्य केले आहे. २०१३-१४ च्या काळात, जेव्हा मनमोहन सिंग यांचे सरकार होते, तेव्हा देशात १३ लाख कोटी रुपयांची रोकड चलनात होती. त्याकाळी डिजिटल पेमेंटची साधने आजच्या सारखी उपलब्ध नव्हती, व्यवहार प्रामुख्याने रोख किंवा चेकद्वारे होत असत. मात्र, आता मोदी सरकारच्या काळात कॅशलेस समाजाच्या गप्पा मारल्या जात असतानाही, प्रत्यक्षात रोख रकमेचा वापर आणि गरज वाढलेली दिसत आहे.
नोटबंदीनंतरचा विरोधाभास
२०१६ मध्ये जेव्हा नोटबंदी करण्यात आली, तेव्हा चलनात १६ लाख कोटी रुपयांची रोकड होती. सरकारने काळा पैसा बाहेर काढण्याचा आणि रोख रकमेचे अवलंबित्व कमी करण्याचा दावा केला होता. परंतु, आजची परिस्थिती पाहिली तर धक्कादायक वास्तव समोर येते. आजच्या तारखेला देशात ४३ लाख कोटी रुपयांचा रोख प्रवाह (Cash Flow) आहे. नोटबंदीच्या वेळी १५ लाख कोटी रुपये परत येतील असा अंदाज होता, पण आज त्यापेक्षा कित्येक पटीने जास्त रोकड चलनात असूनही एटीएममध्ये पैसे का नाहीत, हा एक मोठा प्रश्न आहे.
४३ लाख कोटी रुपये गेले कुठे?
जेव्हा रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) आकडेवारीनुसार ४३ लाख कोटी रुपये नगद स्वरूपात उपलब्ध आहेत, तेव्हा ती रक्कम नेमकी कोणाकडे आहे?. ही रक्कम एटीएममध्ये का पोहोचत नाही? तज्ज्ञांच्या मते, हा पैसा पुन्हा एकदा काळ्या पैशाच्या रूपात साठवला जात असण्याची शक्यता आहे. मोठ्या उद्योगांमध्ये रोखीने व्यवहार होत असल्याचे समोर आले आहे. सेबीने (SEBI) पकडलेल्या काही प्रकरणांमध्ये आणि भारतीय जीवन विमा निगम (LIC) संबंधित काही घोटाळ्यांच्या चर्चांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर रोख व्यवहारांचा उल्लेख झाला आहे. हा पैसा हवालाच्या माध्यमातून देशाबाहेर जात आहे की कोणी तो दाबून बसले आहे, हे सरकारने स्पष्ट करणे गरजेचे आहे.
आर्थिक त्सुनामीचे संकेत?
आजची आर्थिक परिस्थिती पाहता राहुल गांधी यांनी इशारा दिल्याप्रमाणे देशात आर्थिक त्सुनामी येण्याची चिन्हे दिसत आहेत. सामान्य नागरिक महागाईच्या विळख्यात अडकला आहेच, पण आता त्याला स्वतःचे पैसे मिळवण्यासाठीही वणवण करावी लागत आहे. रिझर्व्ह बँकेने एटीएम सुकण्यामागचे नेमके कारण स्पष्ट करायला हवे. सरकारने केवळ दावे आणि आश्वासने न देता, प्रत्यक्ष जमिनीवरची परिस्थिती सुधारण्यासाठी पावले उचलणे आवश्यक आहे.
निष्कर्ष
अमृतकाळ आणि ५ ट्रिलियन इकॉनमीच्या स्वप्नांच्या मागे धावताना सामान्य माणसाच्या मूलभूत गरजा आणि आर्थिक सुरक्षितता धोक्यात आली आहे. जर देशात रोख रकमेचा इतका मोठा प्रवाह असूनही ग्राहकांना आणि बँकांना त्रास सहन करावा लागत असेल, तर या व्यवस्थेत कुठेतरी मोठी गळती आहे हे स्पष्ट होते. ही परिस्थिती वेळीच न सावरल्यास सर्वसामान्यांचा बँकिंग व्यवस्थेवरील विश्वास उडू शकतो, जो देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत घातक ठरेल.
