कोणत्याही देशाची जनगणना ही केवळ लोकसंख्येची मोजणी नसते, तर ती त्या देशाच्या सामाजिक आणि आर्थिक आरोग्याचा एक महत्त्वाचा दस्तऐवज असते . शिक्षण, आरोग्य, संपत्ती आणि संसाधनांचे वाटप कशा प्रकारे झाले आहे, याचा आरसा म्हणजे जनगणना. मात्र, सध्या भारतात सुरू असलेल्या जनगणनेच्या प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत. द हिंदू वृत्तपत्राने प्रसिद्ध केलेल्या एका खळबळजनक अहवालानुसार, जमिनीवर मिळणारी माहिती आणि सरकारचे दावे यामध्ये मोठी तफावत असून, ती लपवण्यासाठी जनगणनेच्या आकडेवारीत फेरफार करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांवर दबाव टाकला जात असल्याचे समोर आले आहे.
तपासाची सुरुवात आणि तक्रारी द हिंदूच्या पत्रकार विजेता यांनी गृह मंत्रालयाशी संबंधित घडामोडींवर लक्ष ठेवताना ही बाब उघडकीस आणली. त्यांना प्राप्त झालेल्या एका पत्रात आकडेवारीतील विसंगतीचा (Data Discrepancy) उल्लेख होता. या पत्रात जनगणना करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी (Enumerators) काही विशेष सूचना होत्या, ज्यामध्ये त्यांना पुन्हा काही क्षेत्रांना भेटी देऊन माहिती बदलण्यास सांगण्यात आले होते. विशेषतः कडक उन्हात काम करणाऱ्या प्राथमिक शाळेतील शिक्षक आणि अंगणवाडी सेविकांसारख्या कर्मचाऱ्यांवर हा अतिरिक्त कामाचा बोजा टाकण्यात आला आहे.
सरकारी दावे विरुद्ध जमिनीवरचे वास्तव मोदी सरकार सातत्याने स्वच्छ भारत अभियान, उज्ज्वला योजना आणि नळ पाणी योजनेच्या यशाचे दावे करत आले आहे. मात्र, जेव्हा जनगणना अधिकारी प्रत्यक्ष लोकांच्या घरापर्यंत पोहोचत आहेत, तेव्हा त्यांना वेगळेच चित्र पाहायला मिळत आहे.
- शौचालयांची स्थिती: अनेक ठिकाणी लोक अजूनही उघड्यावर शौचास जात असल्याचे सांगतात (Open Defecation), परंतु कर्मचाऱ्यांनी ही माहिती भरल्यावर त्यांना त्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून (Charge Officers) फोन येतात की ही माहिती बदला.
- इंधन आणि गॅस: शहरी झोपडपट्ट्यांमध्ये गॅस सिलिंडरची टंचाई असल्याने अनेक लोक अजूनही लाकूड किंवा इतर इंधनाचा वापर करत आहेत. जेव्हा कर्मचारी ही वस्तुस्थिती नोंदवतात, तेव्हा त्यास त्रुटी म्हणून ठरवले जाते.
- डिजिटल सेन्सस आणि तांत्रिक अडचणी: ही पहिलीच डिजिटल जनगणना आहे, जिथे कर्मचारी त्यांच्या वैयक्तिक मोबाईलमधील ॲपवर माहिती भरत आहेत. मात्र, तांत्रिक कारणांचा आधार घेऊन किंवा माहिती चुकीची असल्याचे सांगून कर्मचाऱ्यांना ती बदलण्यास भाग पाडले जात आहे.
दबावाचे राजकारण आणि स्थानिक प्रशासन जनगणनेच्या या प्रक्रियेत एक मोठी उतरंड (Hierarchy) आहे. सर्वात खालच्या स्तरावर एन्युमरेटर्स (Enumerators) असतात, ज्यांच्यावर सुपरवाइजर आणि चार्ज ऑफिसर असतात. अनेक ठिकाणी स्थानिक सरपंच किंवा लेखपाल हेच चार्ज ऑफिसर म्हणून काम करत आहेत. जर एखाद्या गावात सरकारी योजनेच्या अंमलबजावणीत गैरप्रकार झाला असेल आणि जनगणनेत तो उघड होणार असेल, तर स्वतःला वाचवण्यासाठी हे स्थानिक अधिकारी कर्मचाऱ्यांवर माहिती बदलण्यासाठी दबाव टाकत आहेत.
धोरण निर्मितीवर होणारा परिणाम भारतातील शेवटची जनगणना २०११ मध्ये झाली होती. सध्या २०११ च्या जुन्या आकडेवारीवर आधारित धोरणे आखली जात आहेत, जे स्वतःतच एक समस्या आहे. जर आता येणारी नवी आकडेवारी देखील खोटी किंवा फेरफार केलेली असेल, तर भविष्यातील सर्व सरकारी धोरणे एका खोट्या पायावर उभी राहतील. गरजू लोकांपर्यंत मदत पोहोचवण्यासाठी अचूक डेटा असणे आवश्यक आहे, अन्यथा देशाच्या भविष्याचे मोठे नुकसान होऊ शकते.
सरकारचा आकडेवारीशी असलेला खराब संबंध आरफा खानम शेरवानी यांच्या मते, मोदी सरकारचा आकडेवारीशी असलेला इतिहास वादग्रस्त राहिला आहे. कोविड-१९ दरम्यान झालेल्या मृत्यूंची संख्या असो किंवा स्थलांतरित मजुरांची आकडेवारी, सरकारने अनेकदा माहिती लपवल्याचे किंवा चुकीची सादर केल्याचे आरोप झाले आहेत. जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) दिलेल्या मृतांच्या आकड्यांत आणि भारताच्या अधिकृत आकड्यांत मोठी तफावत होती [१२]. जनगणनेच्या बाबतीतही असेच हेडलाईन मॅनेजमेंट केले जाण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
सोशल मीडिया आणि रिअल टाइम वास्तव २०११ च्या तुलनेत आता सोशल मीडिया अत्यंत सक्रिय आहे. अनेक जनगणना कर्मचाऱ्यांनी फेसबुक आणि इंस्टाग्रामवर व्हिडिओ पोस्ट करून देशातील गरिबीचे वास्तव मांडले आहे. सरकारने हे काम दिल्याने आमचे डोळे उघडले की देश अजूनही किती गरिबीत आहे, अशा प्रतिक्रिया अनेक कर्मचाऱ्यांनी दिल्या आहेत. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, सरकारकडे रिअल टाइम मॉनिटरींगची यंत्रणा असूनही त्यांना हे व्हिडिओ किंवा जमिनीवरची ही माहिती का दिसत नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
निष्कर्ष जनगणना ही केवळ एक प्रशासकीय प्रक्रिया नसून ती लोकशाहीचा कणा आहे. जर या आकडेवारीत फेरफार झाला, तर ती देशाशी केलेली एक मोठी प्रतारणा ठरेल. विरोधी पक्षांनीही असा आरोप केला आहे की, आपली पोलखोल होईल या भीतीने सरकार जनगणना करण्यास टाळाटाळ करत होते. शेवटी, आरफा खानम शेरवानी नमूद करतात की, मुख्य प्रवाहातील मीडिया या विषयावर शांत असताना, सजग नागरिक आणि स्वतंत्र पत्रकारिता यांनीच देशाचे खरे चौकीदार बनून या प्रक्रियेवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.
