भारतासारख्या लोकशाही देशात जिथे महिलांना देवीचा दर्जा दिला जातो आणि बेटी बचाव, बेटी पढाव सारख्या घोषणा मोठ्या थाटामाटात दिल्या जातात, तिथे गेल्या दशकातील गुन्हेगारीची आकडेवारी एक अत्यंत भयावह चित्र समोर आणते. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो (NCRB) च्या अधिकृत आकडेवारीवरून असे दिसून येते की, गेल्या १० वर्षांत देशातील कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती कमालीची खालावली आहे. स्त्रोतांनुसार, गेल्या दहा वर्षांच्या काळात महिलांविरुद्धच्या अत्याचाराचे तब्बल ४२ लाख ८५ हजार ८८८ गुन्हे नोंदवले गेले आहेत.
विचारधारेचा प्रभाव आणि वाढती गुन्हेगारी
या गुन्हेगारीच्या मुळाशी काही विशिष्ट विचारधारा कारणीभूत असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे. विनायक दामोदर सावरकर यांनी त्यांच्या सहा सोनेरी पाने (Six Golden Epics of Indian History) या पुस्तकातून बलात्कार हे एक राजकीय हत्यार आहे (Rape as a political weapon) अशी विकृत विचारधारा त्यांच्या अनुयायांना दिल्याचा आरोप केला जातो. ही विचारधारा इतकी खोलवर रुजलेली आहे की, युद्धातही जो गुन्हा समजला जातो, तो आज राजकारणात एका अस्त्राप्रमाणे वापरला जात आहे, ज्याचा परिणाम आजच्या भीषण आकडेवारीमध्ये दिसून येत आहे.
महिलांवरील अत्याचार: आकड्यांचा खेळ की वास्तव?
२०१४ साली जेव्हा सध्याचे केंद्र सरकार सत्तेत आले, तेव्हा महिलांविरोधातील गुन्ह्यांची वार्षिक संख्या साधारणपणे ३ लाख ३७ हजार इतकी होती. आज ही संख्या वाढून वर्षाला ४ लाख ४२ हजार इतकी झाली आहे. गेल्या १० वर्षांचा आलेख पाहिला तर तो सातत्याने वर चढताना दिसतो:
- २०१४ नंतर ३ लाख ४१ हजार, ३ लाख ६६ हजार, ३ लाख ७५ हजार, ३ लाख ८६ हजार असे करत ही संख्या ४ लाख २५ हजार ते ४ लाख ४५ हजारांपर्यंत पोहोचली आहे.
- महिलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांमध्ये एकूण ४२.६% वाढ नोंदवण्यात आली आहे.
डबल इंजिन सरकार आणि राज्यांची स्थिती
महिलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांमध्ये आघाडीवर असलेली पहिली पाच राज्ये ही तथाकथित ‘डबल इंजिन’ सरकारची आहेत, हा एक अत्यंत चिंतेचा विषय आहे. १. उत्तर प्रदेश: ६६,००० पेक्षा जास्त गुन्हे (एका वर्षात). २. महाराष्ट्र: ४८,००० पेक्षा जास्त गुन्हे. ३. राजस्थान: ३६,००० पेक्षा जास्त गुन्हे. ४. मध्य प्रदेश: ३३,००० पेक्षा जास्त गुन्हे. ५. बिहार: २७,००० पेक्षा जास्त गुन्हे.
विशेषतः महाराष्ट्राची स्थिती चिंताजनक आहे. ज्या महाराष्ट्रात छत्रपती शिवाजी महाराजांनी रांझाच्या पाटलाचे हातपाय तोडून महिलांच्या सुरक्षिततेचा आदर्श घालून दिला होता, त्याच महाराष्ट्रात आज भाजपच्या काळात एका वर्षात ४८ हजार गुन्हे दाखल होत आहेत. बदलापूरच्या शाळेतील चिमुरड्या मुलींवरील अत्याचार असो किंवा लातूरमध्ये ७५ वर्षांच्या वृद्धेवर झालेला बलात्कार आणि खून असो, महाराष्ट्रातील सुरक्षिततेचे धिंडवडे निघाले आहेत.
घटक आणि मुलांवरील अत्याचार
केवळ महिलाच नव्हे, तर समाजातील इतर असुरक्षित घटकांवरही हल्ले वाढले आहेत:
- लहान मुलांवरील अत्याचार: यामध्ये तब्बल २०४.६% वाढ झाली आहे.
- दलितांवरील अत्याचार: ४१.३% वाढ.
- आदिवासींवरील अत्याचार: ४६.७% वाढ.
- सायबर क्राईम: यामध्ये तर सर्वाधिक म्हणजे १६८९% वाढ झाली आहे.
शेतकरी, कामगार आणि विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या
देशातील आर्थिक आणि सामाजिक दुरवस्थेमुळे आत्महत्यांचे प्रमाणही वाढले आहे. एका वर्षात १०,५४६ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. म्हणजेच देशात दररोज किमान ३ शेतकरी आपली जीवनयात्रा संपवत आहेत. याशिवाय ५२,९३१ दैनिक रोजंदारी कामगारांनी आणि १४,४८८ विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येचे प्रमाण दररोज सरासरी ५ इतके आहे. भयावह बाब म्हणजे, अनेकदा पोलीस पंचनामा करताना आत्महत्यांची खरी कारणे लपवली जातात. कर्जाला किंवा सावकारी जाचाला कंटाळून केलेल्या आत्महत्येला ‘कौटुंबिक वाद’ किंवा ‘पत्नीचा विरह’ असे स्वरूप दिले जाते, जेणेकरून सरकारची आकडेवारी फुगीर दिसणार नाही.
गुन्हेगारांना राजकीय संरक्षण?
गुन्हेगारांना संरक्षण देण्याची एक नवीन संस्कृती भाजपमध्ये रुजत चालल्याचा आरोप केला जात आहे. याची काही ज्वलंत उदाहरणे म्हणजे:
- ब्रिजभूषण सिंग: महिला कुस्तीगिरांनी लैंगिक शोषणाचे आरोप करूनही त्यांना संरक्षण दिले गेले आणि नंतर त्यांच्या मुलाला उमेदवारी दिली गेली.
- प्रज्वल रेवण्णा: ज्याच्या लॅपटॉपवर ३००० पेक्षा जास्त लैंगिक अत्याचाराचे व्हिडिओ मिळाले, त्याचा प्रचार खुद्द पंतप्रधानांनी केला.
- बिल्किस बानो प्रकरण: यातील बलात्कार आणि खून करणाऱ्या आरोपींची शिक्षा माफ करून त्यांचा सत्कार करण्यात आला आणि पेढे वाटले गेले.
- कठुआ, उन्नाव आणि हाथरस: या प्रकरणांमध्ये ज्या प्रकारे पीडितांच्या कुटुंबियांना वागणूक दिली गेली आणि आरोपींची पाठराखण झाली, ती लोकशाहीला काळिमा फासणारी आहे.
महाराष्ट्रातील स्थिती आणि सामाजिक परिणाम
नाशिक, लातूर, स्वारगेट (पुणे) आणि पन्हाळा यांसारख्या ठिकाणी महिला आणि लहान मुलींवर होणारे अत्याचार हे प्रशासकीय अपयशाचे लक्षण आहेत. बदलापूर प्रकरणातील आरोपीला संरक्षण देण्याचे प्रयत्न झाले आणि पुराव्याला धोका ठरू शकणाऱ्या अक्षय शिंदेचा एन्काउंटर करून प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न झाल्याची टीका होत आहे.
निष्कर्ष
NCRB ची ही आकडेवारी कोणत्याही राजकीय पक्षाने नव्हे, तर खुद्द केंद्र सरकारनेच दिलेली आहे. त्यामुळे ही आकडेवारी नाकारणे अशक्य आहे. बेटी बचाव च्या घोषणा देणाऱ्या सरकारने गेल्या १० वर्षांत महिलांना आणि सामान्य नागरिकांना कोणत्या परिस्थितीत ढकलले आहे, याचे हे वास्तव आहे. ४२ लाख ८५ हजार ८८८ ही केवळ संख्या नसून, ती या देशातील माता-भगिनींच्या आक्रोशाची कहाणी आहे. देशाचा नागरिक म्हणून आपण या गंभीर परिस्थितीचा विचार करणे आवश्यक आहे. गुन्हेगारांना मिळणारे राजकीय संरक्षण आणि दिवसेंदिवस ढासळत जाणारी सुरक्षितता यावर आवाज उठवणे ही काळाची गरज आहे. जर आजही आपण जागे झालो नाही, तर आपण एका मोठ्या अराजकाकडे वाटचाल करत आहोत, असे संकेत या आकडेवारीतून मिळत आहेत.
