निवडणूक आयोगाचा हलफनामा: लोकशाही संस्थांसमोरील कायदेशीर व नैतिक संकट

भारतीय लोकशाहीचा सर्वात महत्त्वाचा आणि बळकट स्तंभ म्हणजे निष्पक्ष निवडणूक प्रक्रिया. परंतु, अलिकडच्या काळात भारत निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावर आणि निर्णयांवर ज्या प्रकारे प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे, ते अत्यंत चिंताजनक आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या २७ पानांच्या हलफनाम्यामुळे (Affidavit) आता निवडणूक आयोग स्वतःच एका मोठ्या कायदेशीर आणि नैतिक संकटात सापडला आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये खोटे प्रतिज्ञापत्र किंवा दिशाभूल करणारी माहिती सादर करणे हा केवळ प्रशासकीय निष्काळजीपणा नसून तो अक्षम्य कायदेशीर अपराध मानला जातो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निर्देशांनुसार, न्यायालयात खोटा हलफनामा देणे हा थेट न्यायालयाचा अवमान मानला जातो. अशा प्रकरणांमध्ये भादंवि मधील तरतुदींनुसार ३ वर्षे ते ७ वर्षांच्या कैदेची आणि दंडाची तरतूद आहे; तर काही गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यांमध्ये ही सजा १० वर्षांपर्यंत वाढू शकते. ज्ञानेश कुमार यांनी सादर केलेल्या हलफनाम्यातील दावे आणि प्रत्यक्षातील परिस्थिती यांमधील तफावत पाहता, त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाईची टांगती तलवार निर्माण झाली आहे.

आयोगातील अंतःकलह आणि २ आयुक्तांची असहमती

निवडणूक आयोग ही तीन सदस्यांची एक संस्थात्मक व्यवस्था आहे, जिथे बहुमताने आणि परस्पर संमतीने निर्णय होणे अपेक्षित असते. परंतु, द इंडियन एक्सप्रेसच्या पत्रकार रतिका चोप्रा यांनी केलेल्या विश्लेषणानुसार, निवडणूक आयुक्त विवेक जोशी आणि सुखबीर सिंग संधू यांनी गेल्या १० महिन्यांत सुमारे १४ वेळा वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर आपली असहमती आणि आपत्ती नोंदवली होती. सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या हलफनाम्यात निवडणूक आयोगाने या असहमतीला आंतरिक टिपण्या असे संबोधून ती माहिती सार्वजनिक करण्याची परवानगी नव्हती असा बचाव केला आहे. परंतु, जेव्हा एखादा निर्णय अंतिम होतो आणि त्या निर्णयाशी इतर आयुक्त सहमत नसतात, तेव्हा तो अंतर्गत चर्चेचा भाग न राहता घटनात्मक असहमती बनतो. या दोन्ही आयुक्तांनी कॅबिनेट सचिवांकडेही याबाबत आपली बाजू मांडली होती आणि कॅबिनेट सचिवांनी ते पत्र मुख्य निवडणूक आयुक्तांकडे पाठवल्याची पुष्टी केली आहे. यावरून स्पष्ट होते की, निवडणूक आयोगात धोरणात्मक निर्णय घेताना इतर आयुक्तांना डावलून एकतर्फी कारभार चालवला जात होता.

फॉर्म ६ मधील बेकायदेशीर फेरबदल आणि कोलांटीउडी

नवीन मतदारांची नोंदणी करण्यासाठी असणारा ‘फॉर्म ६’ हा संसदेच्या अधिकारांतर्गत येतो. कायद्यानुसार संसदेच्या मंजुरीशिवाय कोणत्याही अर्जाच्या स्वरूपात किंवा नियमात बदल करता येत नाही. निवडणूक आयोगाच्या दोन्ही इतर आयुक्तांनी हा संसदेचा विशेषाधिकार असल्याचे स्पष्ट केले होते. तरीही आयोगाने ‘फॉर्म ६’ सोबत एक अतिरिक्त एसआयआर (SIR) घोषणापत्र जोडण्याचा पराक्रम केला. जेव्हा यावर न्यायालयात आक्षेप घेण्यात आला, तेव्हा २१ ऑक्टोबर रोजी निवडणूक आयोगाने अचानक हे अतिरिक्त घोषणापत्र अनिवार्य नसल्याचे सांगत ते मागे घेतले. सर्वोच्च न्यायालयात आयोगाने “अधिकाऱ्यांकडून झालेली चूक” असा युक्तिवाद करत स्वतःचा बचाव करण्याचा प्रयत्न केला. जर ‘फॉर्म ६’ मध्ये कोणताही बेकायदेशीर बदल केला नव्हता, तर मग ते घोषणापत्र घाईघाईने का हटवण्यात आले? आणि जर ती अधिकाऱ्यांची चूक होती, तर इतके महिने ते लागू का ठेवले गेले? या प्रश्नांचे कोणतेही तार्किक उत्तर हलफनाम्यात दिलेले नाही.

बंगाल, गोवा आणि अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमधील संशयास्पद भूमिका

पश्चिम बंगालमधील मतदार यादीतून मोठ्या प्रमाणावर नावे वगळल्याच्या तक्रारी आणि त्यावर दाखल झालेल्या अपिलांबाबत आयोगाने सर्व जबाबदारी राज्यस्तरीय मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांवर ढकलली आहे. दिल्लीतील केंद्रीय कार्यालयाला याची माहिती नव्हती, असा अजब दावा हलफनाम्यात करण्यात आला आहे. परंतु आयुक्त संधू यांनी स्वतः या प्रकरणाची माहिती केंद्रीय स्तरावर दिली नसल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले होते. त्याचप्रमाणे गोव्यातील सॉफ्टवेअर वाद अत्यंत गंभीर आहे. तेथे ईआरओ (एसडीएम स्तरावरील अधिकारी) यांनी चुकीने सुटलेल्या ८८ मतदारांची नावे पुन्हा समाविष्ट करण्याचा प्रयत्न केला असता, केंद्रीय आयटी सॉफ्टवेअरने त्यांचे कायदेशीर अधिकारच ब्लॉक केले. संबंधित अधिकाऱ्याने आयोगाला ७ ते ८ वेळा पत्र लिहून आपले वैधानिक अधिकार हिरावून घेतले जात असल्याचे कळवले होते. याशिवाय, सीमा खन्ना प्रकरणासारख्या घटनांमध्ये वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करून थेट ज्ञानेश कुमार यांच्याकडे रिपोर्टिंगची व्यवस्था निर्माण करण्यात आली. या बदल्या करताना किंवा फाइल्स पाहण्यापासून अधिकाऱ्यांना रोखताना इतर दोन आयुक्तांना विश्वासात घेतले गेले नाही, असा थेट आरोप विवेक जोशी यांनी केला आहे.

जनतेचा आक्रोश आणि राजकीय पडसाद

निवडणूक आयोगाच्या या संशयास्पद कारभाराचे तीव्र पडसाद आता रस्त्यावर उमटू लागले आहेत. दिल्लीतील त्रिलोकपुरीसारख्या पुनर्वसित आणि गरीब-अल्पसंख्याक बहुल भागात काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी घेतलेल्या जनसुनावणीत हजारो मतदारांनी आपली नावे अचानक मतदार यादीतून गायब झाल्याच्या तक्रारी केल्या. भाजपच्या पन्ना प्रमुख व्यवस्थेद्वारे गोळा केलेल्या डेटाबेसचा वापर करून, जे मतदार सत्ताधारी पक्षाला मत देत नाहीत, त्यांची नावे चुनून-चुनून मतदार यादीतून कट केली जात असल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे. कर्नाटकात मोठ्या प्रमाणावर संगणकीकृत छापील अर्ज वापरून बल्क मध्ये नावे हटवण्याचे प्रकार समोर आले होते. या सर्व घटनांमुळे निवडणूक आयोगाची भूमिका अत्यंत संशयास्पद बनली आहे.

‘मॉक पार्लमेंट’ आणि महाभियोगाची तयारी

या सर्व पार्श्वभूमीवर, येत्या १ तारीखच्या मोठ्या रॅलीपूर्वी विरोधी पक्षांनी एक रणनीती आखली आहे. संसदेत या विषयावर बोलू दिले जात नसल्याने विरोधक एक मॉक पार्लमेंट (आभासी संसद) आयोजित करणार आहेत. या मॉक पार्लमेंटमध्ये ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात एक महाभियोग प्रस्ताव आणला जाणार आहे. याद्वारे विविध राजकीय पक्षांचे खासदार ज्ञानेश कुमार यांनी केलेल्या सर्व चुका, नियमांचे उल्लंघन आणि खोट्या हलफनाम्याचे पुरावे देशाच्या जनतेसमोर मांडणार आहेत. यामुळे संपूर्ण देशात निवडणूक आयोगाच्या कारभाराविषयी एक स्पष्ट आणि उघडा संदेश जाईल.

निष्कर्ष

सरकारी पदावर असताना सनदी अधिकाऱ्यांना काही विशिष्ट प्रशासकीय संरक्षण जरूर मिळते; परंतु हे संरक्षण अधिकृत कर्तव्य बजावताना झालेल्या चुकांसाठी असते, सर्वोच्च न्यायालयात खोटा हलफनामा देण्यासाठी नाही. ज्ञानेश कुमार आणि निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दिलेला हलफनामा स्वतःच त्यांच्या गळ्यातील पाश बनण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. जर सर्वोच्च न्यायालयाने हलफनाम्यातील एकही खोटा दावा गंभीरपणे घेतला, तर मुख्य निवडणूक आयुक्तांना तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावली जाऊ शकते. निष्पक्ष निवडणुका हा लोकशाहीचा पाया आहे आणि जर तोच पाया ढासळू लागला, तर जनक्षोभाचा उद्रेक अटळ असतो. निवडणूक आयोगाने आपल्या घटनात्मक मर्यादेत राहून काम करणे आणि न्यायालयाला सत्य सांगणे हेच या संकटातून बाहेर पडण्याचा एकमेव मार्ग आहे.