सत्यम शिवम सुंदरम विरुद्ध निवडणूक आयोग! सुप्रीम कोर्टात हलफनामा दाखल होताच काय घडलं? वाचा संपूर्ण विश्लेषण!

आरोपाचे उत्तर म्हणजे अंतिम निकाल नव्हे

न्यायव्यवस्थेच्या आणि लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांचा विचार केला, तर आरोपीने किंवा आरोपाच्या फेऱ्यात सापडलेल्या संस्थेने न्यायालयात दिलेले स्पष्टीकरण किंवा दाखल केलेले प्रतिज्ञापत्र अथवा हलफनामा हाच अंतिम न्यायनिवाडा मानला जाऊ शकत नाही. दुर्दैवाने, सर्वोच्च न्यायालयात निवडणूक आयोगाने दाखल केलेल्या १५ मुद्द्यांच्या हलफनाम्यानंतर राजकीय वर्तुळात आणि काही प्रसारमाध्यमांमध्ये असाच भ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न होताना दिसत आहे. काँग्रेस सोडून भाजपमध्ये गेलेले रोहन गुप्ता यांच्यासारखे नेते आणि काही मीडिया अँकर्स तात्काळ विरोधाचा फुगा फुटला असा दावा करत निवडणूक आयोगाच्या हलफनाम्यालाच अंतिम निकाल असल्यासारखे मांडत आहेत.परंतु, कायदेशीर चौकटीत हा केवळ एका पक्षाचा किंवा संस्थेचा बचाव आहे; विरोधकांनी, विशेषतः राहुल गांधी यांनी मांडलेले पुरावे, युक्तिवाद आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय अजून बाकी आहे. त्यामुळे या हलफनाम्याकडे लोकशाही प्रक्रियेतील पारदर्शकतेच्या दृष्टीने गांभीर्याने आणि चिकित्सकपणे पाहणे आवश्यक ठरते.

निवडणूक आयोगाचा १५ मुद्द्यांचा हलफनामा: काय आहेत मुख्य दावे?

‘इंडियन एक्सप्रेस’ या वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या वृत्ताच्या आधारे राहुल गांधी आणि विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावर उत्तर देताना निवडणूक आयोगाने १५ मुद्द्यांचा सविस्तर हलफनामा सादर केला. या हलफनामध्ये निवडणूक आयोगाने आपल्या अंतर्गत कामकाजाबाबत आणि निर्णयांबाबत खालील महत्त्वाचे खुलासे केले आहेत:

• निर्णयांमधील सर्वसंमती: मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि दोन्ही निवडणूक आयुक्त यांनी जून २०२५, ऑक्टोबर २०२५ आणि मे २०२६ मधील विशेष सखोल पुनरीक्षण आदेशांना सर्वसंमतीने मंजुरी दिली होती.
• अंतर्गत टिप्पण्या आणि अंतिम निर्णय: फाईल मंजुरीच्या प्रवासात मुख्य निवडणूक आयुक्त किंवा निवडणूक आयुक्तांनी नोंदवलेल्या टिप्पण्या, उपस्थित केलेले प्रश्न किंवा सूचना हे आयोगाचे अंतिम निर्णय मानले जात नाहीत. इंडियन एक्सप्रेसच्या अहवालात दोन्ही निवडणूक आयुक्तांच्या असंतोषाबाबत आणि टिप्पण्यांबाबत जे दावे केले होते, त्यावर स्पष्टीकरण देताना आयोगाने हा युक्तिवाद मांडला आहे.
• फाईल मंजुरीची कार्यपद्धती: फाईल प्रथम एका निवडणूक आयुक्तांकडे, नंतर दुसऱ्या आयुक्तांकडे आणि शेवटी मुख्य निवडणूक आयुक्तांकडे जाते. अत्यंत तातडीच्या बाबतीत इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मंजुरी घेतली जाते आणि नंतर ती फाईलवर नोंदवली जाते.
• अधिकारांचे उल्लंघन आणि २८ जुलैचा आदेश: कोणत्याही अधिकाऱ्याने आपल्या मर्यादेबाहेर जाऊन आदेश काढल्यास त्याच्यावर कारवाई केली जाते. २८ जुलै रोजी प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या एका अतिरिक्त सचिवांनी काम वाटपाचा आदेश जारी केला होता. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी म्हणजेच २९ जुलै रोजी दोन्ही निवडणूक आयुक्तांनी कॅबिनेट सचिवांना पत्र लिहिले आणि ३० जुलै रोजी आयोगाच्या संयुक्त निर्देशानंतर तो आदेश कधीही लागू करण्यात आला नाही, असे स्पष्टीकरण हलफनामेत देण्यात आले.
• मुख्य निवडणूक आयुक्तांना हटवण्याची मागणी गैरकायदेशीर: मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना रोखण्याची किंवा हटवण्याची मागणी करणारी याचिका कायदेशीरदृष्ट्या मान्य नाही, असा दावा आयोगाने केला आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्तांना केवळ सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाला हटवण्यासाठी असलेल्या महाभियोगासारख्या घटनात्मक प्रक्रियेद्वारेच हटवले जाऊ शकते, अशी कायदेशीर आठवण आयोगाने करून दिली आहे.
• गोपनीयता आणि ईव्हीएम: आयोगाने कधीही कोणतीही अंतर्गत टीप किंवा फाईल माध्यमांना जारी केलेली नाही किंवा तशी परवानगी दिलेली नाही, असे सांगत माध्यमांमधील गळतीचे आरोप फेटाळले आहेत. तसेच इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीनवर वेळोवेळी उपस्थित केलेले सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच फेटाळले असल्याचे आयोगाने नमूद केले आहे.

फॉर्म ६, घोषणापत्र आणि प्रशासकीय बदलांची कबुली

आयोगाने हलफनामेत सर्व काही आलबेल असल्याचे दाखवण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी फॉर्म ६ आणि त्यासंबंधीच्या प्रक्रियेवर आयोगाने दिलेले उत्तर अनेक प्रश्न निर्माण करणारे आहे.

• फॉर्म ६ मधील सुधारणांचा दावा: आयोगाने न्यायालयात सांगितले की फॉर्म ६ मध्ये कोणताही कायदेशीर बदल किंवा सुधारणा करण्यात आलेली नाही, कारण फॉर्ममध्ये बदल करण्याचा अधिकार केवळ केंद्र सरकारकडे असतो; विशेष सखोल पुनरीक्षणाचे घोषणापत्र हे एक वेगळे अतिरिक्त दस्तऐवज होते. परंतु, व्यावहारिक दृष्ट्या पाहाता, जेव्हा एखाद्या नागरिकांना मतदानाच्या हक्कासाठी अर्जासोबत अतिरिक्त दस्तऐवज जोडणे अनिवार्य केले जाते, तेव्हा त्याला प्रक्रियेतील बदल मानणार नाही का?
• ऑनलाइन अर्जांचे विभाजन: ऑनलाइन दिसणारी माहिती दुरुस्ती किंवा बदल म्हणून समजली जाऊ शकते, हे आयोगाने मान्य केले. त्यामुळे २१ ऑक्टोबरपासून ऑनलाइन अर्ज प्रक्रियेची विभागणी फॉर्म ६ आणि घोषणापत्र अशी केली जाईल, जशी ती प्रत्यक्ष कागदी फॉर्ममध्ये असते.
• मतदारांसाठी दिलासादायक बदल: मतदार यादीत नाव नसलेल्या मतदारांना सुनावणीसाठी प्रत्यक्ष येण्याची गरज उरणार नाही; ब्लॉक लेव्हल ऑफिसर स्वतः मतदारांच्या घरी जाऊन कागदपत्रे गोळा करतील. प्रत्यक्ष सुनावणी केवळ अत्यंत दुर्मिळ प्रकरणांमध्येच होईल आणि त्यातही ऑनलाइन पद्धतीला प्राधान्य दिले जाईल.
• प्रशासकीय सुधारणांची समिती: २६ सप्टेंबर रोजी आयोगाने असा निर्णय घेतला की, यापुढे आयटी मॉड्यूल आणि पोर्टलशी संबंधित कोणत्याही नवीन उपक्रमावर आयोगाच्या मंजुरीपूर्वी अधिकाऱ्यांच्या समितीमध्ये सविस्तर चर्चा केली जाईल.

इथे सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न असा उपस्थित होतो की, जर इंडियन एक्सप्रेसचा अहवाल किंवा विरोधकांचे आरोप पूर्णपणे चुकीचे होते, तर मग विरोधकांच्या आंदोलनानंतर आणि माध्यमांमधील गदारोळानंतर आयोगाने एकापाठोपाठ एक हे सर्व महत्त्वपूर्ण बदल का केले? तृणमूल काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांनी ज्येष्ठ नागरिकांना होणाऱ्या त्रासाबाबत वारंवार आवाज उठवला होता, त्यानंतरच आयोगाने घरपोच पडताळणीचा निर्णय घेतला. जर आधीच्या प्रक्रियेत त्रुटी नव्हत्या, तर हे नवे नियम का लागू करावे लागले?

गोवा आणि पश्चिम बंगाल प्रकरणांमधील गुंतागुंत

विरोधी पक्षांनी गोव्यातील ९७ मतदारांच्या मुद्द्यावरून निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले होते. या मतदारांची सर्व कागदपत्रे पूर्ण असतानाही त्यांना सुनावणीसाठी बोलावण्यात आले आणि राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाला वारंवार ई-मेल पाठवूनही अंतिम यादीत त्यांची नावे समाविष्ट झाली नव्हती. यावर स्पष्टीकरण देताना आयोगाने न्यायालयात सांगितले की, त्या ९७ पैकी ८८ मतदारांची नोंदणी आधीच झाली होती, ६ जण परदेशात होते आणि ३ जणांकडे पोर्तुगीज पासपोर्ट होते. परंतु, मूळ प्रश्न यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेचा आणि अधिकारांच्या विकेंद्रीकरणाचा आहे. राज्य पातळीवरील मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना स्थानिक पातळीवर तात्काळ नावे जोडण्याचे अधिकार का नव्हते? एका साध्या कामासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाला वारंवार ई-मेल का करावे लागले? याप्रश्नी राज्य निवडणूक यंत्रणांचे अधिकार केंद्रीय आयोगाने काढून घेतले होते का, हा सवाल अजूनही अनुत्तरित आहे. तसेच पश्चिम बंगालमधील मतदारांच्या नावांच्या समावेशन याचिकांबाबत आयोगाने स्पष्ट केले की, या अपील्स सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पश्चिम बंगालच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या स्तरावर दाखल करण्यात आल्या होत्या आणि त्या केंद्रीय आयोगासमोर आणल्या गेल्या नव्हत्या. ईसीआय नेट आणि ईआरओ च्या अधिकारांचा गैरवापर रोखण्यासाठी तसेच पारदर्शकता तपासण्यासाठी आयआयटी तज्ज्ञांचा समावेश असलेली तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्यात आल्याचेही आयोगाने मान्य केले आहे.

राहुल गांधींची सत्यम शिवम सुंदरम पोस्ट: राजकीय आणि अध्यात्मिक संदेश

निवडणूक आयोगाच्या या हलफनामानंतर आणि उफाळलेल्या कायदेशीर वादळात काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी सकाळी सोशल मीडियावर एक अत्यंत अर्थपूर्ण संदेश पोस्ट केला. राहुल गांधी यांनी केवळ तीन शब्द लिहिले सत्यम शिवम सुंदरम. या शब्दांसोबत त्यांनी भगवान शिवाच्या उपासनेशी जोडलेले पवित्र त्रिपुंड चिन्ह शेअर केले.

या अध्यात्मिक प्रतीकामागे एक खोल राजकीय आणि वैचारिक संदेश दडलेला आहे:

• सत्यम: जे सत्य आहे, ते कधीही लपत नाही आणि त्याला अंतिम विजयापासून रोखता येत नाही.
• शिवम: जे सत्य आहे, तेच जगाचे कल्याण करणारे असते.
• सुंदरम: आणि जे कल्याणकारी आहे, तेच या सृष्टीत सर्वात सुंदर आणि शाश्वत असते.

राहुल गांधी यांनी या तीन शब्दांच्या आणि त्रिपुंड चिन्हाच्या माध्यमातून निवडणूक आयोगाच्या दाव्यांना उत्तर देताना हा विश्वास व्यक्त केला आहे की, न्यायालयात कागदपत्रांचा आणि दाव्यांचा कितीही खेळ झाला, तरी शेवटी सत्याचाच विजय होईल. हे केवळ एक धार्मिक किंवा अध्यात्मिक चिन्ह नसून, लोकशाहीच्या आणि संविधानिक मूल्यांच्या रक्षणासाठी सुरू असलेल्या लढ्याला दिलेली एक नैतिक अधिष्ठाता आहे.

निष्कर्ष: लोकशाहीत संस्थात्मक उत्तरदायित्व हवे

सर्वोच्च न्यायालयातील निवडणूक आयोगाचा हलफनामा हे स्पष्ट करतो की, विरोधकांच्या आणि माध्यमांच्या दबावामुळे निवडणूक आयोगाला आपल्या अनेक प्रशासकीय प्रक्रियांमध्ये सुधारणा करणे भाग पडले आहे. आयोगाने न्यायालयात मांडलेले युक्तिवाद ही त्यांची बाजू आहे, परंतु त्यावर याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे परीक्षण होणे अजून बाकी आहे. लोकशाहीचा आत्मा हा केवळ निवडणुका घेण्यामध्ये नसून, त्या निवडणुका चालवणाऱ्या संस्थांच्या निष्पक्षतेवर आणि पारदर्शकतेवर जनतेचा किती विश्वास आहे, यावर अवलंबून असतो. जर निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत कारभारावर, निर्णयांच्या प्रक्रियेवर आणि मतदारांच्या अधिकारांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असतील, तर निव्वळ “आम्ही घटनात्मक संस्था आहोत” असे सांगून चालणार नाही. निवडणूक आयोगाला प्रत्येक प्रश्नाचे समाधानकारक आणि पारदर्शक उत्तर द्यावेच लागेल. सर्वोच्च न्यायालयातील आगामी सुनावणी ही केवळ एका हलफनाम्याची सुनावणी नसेल, तर ती भारतीय लोकशाहीच्या आणि निवडणूक प्रक्रियेच्या विश्वासाची परीक्षा असेल.

Kanthak Suryatal