ना नोटीस, ना स्पष्टीकरण, फक्त विरोधी आवाज दाबायचा? मेटाच्या दफ्तराबाहेर घोषणाबाजी आणि १५ मिनिटांत सरेंडरचा थरार!* नवी दिल्ली, मुंबई, गुरुग्राम, हैदराबाद (प्रतिनिधी) – भारतातील डिजिटल लोकशाही, विरोधी पक्षांचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सची निष्पक्षता यावर पुन्हा एकदा मोठा राजकीय संग्राम पेटला आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या प्रेरणेने इंडियन युथ काँग्रेसच्या हजारो युवा कार्यकर्त्यांनी एकाच वेळी देशातील तीन प्रमुख शहरांमधील – मुंबई, हैदराबाद आणि गुरुग्राम – मेटा कंपनीच्या प्रादेशिक कार्यालयांवर अभूतपूर्व धडक मोर्चा काढला. विरोधी पक्षांच्या नेत्यांचे सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक करणे, स्वतंत्र पत्रकारांचे व्हिडिओ हटवणे आणि सत्ताधाऱ्यांच्या दबावाखाली सेन्सॉरशिप चालवणे याविरोधात हा मोर्चा काढण्यात आला होता.मी या आक्रमक आंदोलनामुळे आणि युथ काँग्रेसने दिलेल्या ७ दिवसांच्या कडक अल्टीमेटममुळे केवळ १५ मिनिटांत म्हणजेच दोन तासांच्या आत मेटा व्यवस्थापनाला नमते घ्यावे लागले आणि ब्लॉक केलेले किंवा प्रतिबंधित केलेले अकाउंट्स तातडीने रिस्टोर करावे लागले, असा खुलासा द न्यूज लाँचर या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरील विश्लेषणादरम्यान करण्यात आला आहे. तीन शहरांत मेटा मार्च: कार्यालयांना टाळे आणि कडक इशारे युथ काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानू यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या आंदोलनाने सोशल मीडिया कंपन्या आणि राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडवून दिली. गुरुग्राम, हरियाणा: युथ काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी थेट मेटाच्या गुरुग्राम येथील मुख्य दफ्तराच्या मुख्य दरवाजाला कुलूप ठोकले. ज्या प्लॅटफॉर्मवर स्वतंत्र आवाज दाबले जातात, त्यांना आपल्या कृत्यांचे उत्तर द्यावेच लागेल, अशी ठाम भूमिका येथे घेण्यात आली. हैदराबाद, तेलंगणा: हैदराबादमधील मेटा कार्यालयात घुसून कार्यकर्त्यांनी जोरदार घोषणाबाजी केली. मेटाने भारताचे संविधान मानावे, भाजपचा आदेश नाही, अशा घोषणांनी परिसर दुमदुमून गेला. मुंबई, महाराष्ट्र: मुंबईतील कार्यालयासमोर निदर्शने करत युथ काँग्रेसने भाजपची दलाली बंद करा, अन्यथा भारतात व्यवसाय करू देणार नाही, असा थेट इशारा दिला. युथ काँग्रेसने मेटाला स्पष्ट अल्टीमेटम दिला: विरोधक, स्वतंत्र पत्रकार आणि कंटेंट क्रिएटर्स यांच्या अकाउंट्सवरील सर्व अन्यायकारक निर्बंध पुढील ७ दिवसांच्या आत हटवा, अन्यथा देशभरातील मेटाच्या सर्व कार्यालयांना टाळे ठोकले जाईल आणि कायदेशीर कारवाई केली जाईल. १५ मिनिटांत सरेंडर: आक्रमक आंदोलनाचा तात्काळ परिणाम आंदोलकांचा हा पवित्रा पाहून मेटा कंपनी प्रशासनात घबराट पसरली. नेहमी कायदेशीर नोटीस किंवा ईमेल तक्रारींकडे दुर्लक्ष करणारी ही बहुराष्ट्रीय कंपनी रस्त्यावरील प्रत्यक्ष आंदोलनापुढे अवघ्या १५ मिनिटांत झुकली. द न्यूज लाँचरच्या विश्लेषणात नमूद केल्यानुसार, जर मेटाचे धोरण योग्य आणि कायदेशीर असते, तर त्यांनी १५ मिनिटांत सरेंडर केले नसते. परंतु, भारतात आपला अब्जावधींचा व्यवसाय धोक्यात येईल आणि कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होईल या भीतीपोटी मेटाने तातडीने माघार घेत ब्लॉक केलेले अकाउंट्स आणि पोस्ट्स पूर्ववत करण्यास सुरुवात केली. विरोधी पक्षांवर डिजिटल सेन्सॉरशिपचा आरोप: नेमका वाद काय? गेल्या काही महिन्यांपासून सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर विरोधक आणि स्वतंत्र पत्रकारांविरोधात एकतर्फी कारवाई होत असल्याचा आरोप सातत्याने केला जात आहे. राहुल गांधींच्या फोटोवर बंदी: राहुल गांधी हे तमिळनाडू दौऱ्यावर असताना एका कॅफेमध्ये तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन व नेते विजय यांच्यासोबत साध्या पद्धतीने बसले होते. या अत्यंत साध्या फोटोवरही कम्युनिटी स्टँडर्ड्सचे उल्लंघन दाखवून इन्स्टाग्रामवरून तो फोटो हटवण्यात आला होता. नायब सिंग सैनी यांचा व्हिडिओ डिलीट: गुरुग्राममध्ये हरियाणाचे मुख्यमंत्री नायब सिंग सैनी यांना काळे झेंडे दाखवल्याचा व्हिडिओ मेटाने प्लॅटफॉर्मवरून हटवला होता. विश्वनाथ चतुर्वेदी यांची मुलाखत हटवली: ज्येष्ठ वकील आणि काँग्रेस नेते विश्वनाथ चतुर्वेदी, ज्यांनी मुलायमसिंह यादव यांच्याविरोधात संपत्तीचे प्रकरण न्यायालयात मांडले होते, त्यांची एक निष्पक्ष आणि कायदेशीर मुलाखतही कोणत्याही पूर्वसूचनेशिवाय डिलीट करण्यात आली. स्वतंत्र पत्रकारांवर गदा: श्याम मीरा सिंग यांच्यासारख्या स्वतंत्र पत्रकारांचे व्हिडिओ आणि विश्लेषणात्मक पोस्ट्स न्यायालयाच्या किंवा सरकारच्या सूचनांचे नाव सांगून हटवल्या गेल्या. एकीकडे विरोधी पक्ष आणि स्वतंत्र पत्रकारांचे अकाउंट्स रिस्ट्रिक्ट केले जात असताना, दुसरीकडे सत्ताधारी भाजपशी संबंधित द्वेषपूर्ण भाषणे, सोनिया गांधी आणि विरोधकांबद्दलची आक्षेपार्ह विधाने आणि फेक न्यूज मात्र लाखो व्ह्यूजसह खुलेआम चालवली जातात, असा गंभीर आरोप विश्लेषक हेमंत अत्री आणि निवेदक आशिष चित्रांशी यांनी केला. मार्क जुकरबर्गचा धंदा आणि मोदींचे गुजरात मॉडेल: तज्ज्ञांचे सडेतोड विश्लेषण या संपूर्ण प्रकरणावर राजकीय विश्लेषक हेमंत अत्री यांनी सडेतोड विश्लेषण मांडले. त्यांच्या मते, ही केवळ एका सोशल मीडिया ॲपची समस्या नसून, भारतात डिजिटल माध्यमांवर पूर्ण नियंत्रण मिळवण्याच्या गुजरात मॉडेलचा भाग आहे. आर्थिक हितसंबंध आणि जाहिरातींचा खेळ: मार्क जुकरबर्ग असो की ॲलन मस्क, यांच्यासाठी लोकशाही किंवा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यापेक्षा धंदा महत्त्वाचा आहे. आज देशातील सर्वात मोठा जाहिरातदार भारत सरकार आणि सत्ताधारी पक्ष आहे. त्यामुळे या कंपन्यांना सरकारच्या इशाऱ्यावर काम करावे लागते. आयटी मंत्रालयाची रिअल-टाइम मॉनिटरिंग: दिल्लीतील माहिती व तंत्रज्ञान मंत्रालयातून विशिष्ट की-वर्ड्स आणि सहयोग पोर्टलच्या माध्यमातून सोशल मीडियावरील कंटेंटवर २४ तास नजर ठेवली जाते. सरकारविरोधात बोलणाऱ्यांच्या रीचवर आपोआप मर्यादा आणल्या जातात. मास रिपोर्टिंग आणि आयटी सेलची यंत्रणा: सत्ताधारी पक्षाची आयटी सेल एकाच वेळी १०० ते २०० रिपोर्ट करून निष्पक्ष व्हिडिओ किंवा अकाउंट्सवर स्ट्राइक आणते आणि मेटाचे अल्गोरिदम कोणतीही पडताळणी न करता ते अकाउंट्स सस्पेंड किंवा डिलीट करते. न्यायालयीन प्रक्रियेतील विषमता: भाजप नेत्यांच्या तक्रारींवर न्यायालयातून एका तासात एकांगी आदेश मिळतात आणि व्हिडिओ हटवले जातात, तर सामान्य नागरिक किंवा विरोधक न्यायालयात तारखांवर तारखा अनुभवत राहतात. राजकीय पडसाद: अखिलेश यादव यांचीही मेटावर कडक टीका या मुद्द्यावर केवल काँग्रेसच नाही, तर समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांनीही सोशल मीडियावर पोस्ट करत मेटाच्या या पक्षपाती धोरणावर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. विरोधकांनी स्पष्ट केले आहे की, मुख्य प्रवाहातील गोदी मीडिया आधीच सरकारच्या चरणी लीन झाला आहे, आणि आता उरलेला एकमेव पर्याय म्हणजे सोशल मीडिया, त्यावरही जर सरकारने ताबा मिळवला, तर देशातील लोकशाही संपुष्टात येईल. निष्कर्ष आणि भविष्याची दिशा युथ काँग्रेसच्या या मेटा मार्चने हे सिद्ध केले आहे की, डिजिटल जगातील अन्याय आता केवळ ऑनलाइन तक्रारी करून संपणार नाही, तर त्यासाठी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या दफ्तरांसमोर रस्त्यावर उतरावे लागेल. जर Gen Z युवा रस्त्यावर उतरले, तर बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या ब्रँड व्हॅल्यूला काही मिनिटांत तडा जाऊ शकतो. मार्क जुकरबर्ग आणि मेटाने जर भारतीय संविधानाचा आदर केला नाही आणि सत्ताधाऱ्यांच्या आयटी सेलप्रमाणे काम करणे थांबवले नाही, तर येणाऱ्या दिवसांत या कंपन्यांना भारतात मोठ्या जनक्षोभाचा आणि कायदेशीर संकटाचा सामना करावा लागेल, असा स्पष्ट संदेश या आंदोलनातून देण्यात आला आहे. Kanthak Suryatal Post Views: 21 Facebook WhatsApp Telegram Twitter LinkedIn Snapchat Threads Post navigation राजस्थानमध्ये भाजपचा सुपडा साफ! मोदी-शाहांच्या बालेकिल्ल्यात काँग्रेसचा ऐतिहासिक दणका, दिल्ली दरबार हादरला!