कुर्सी की पेटी बांध लीजिए! ज्ञानेश कुमारांचे 30 तास शिल्लक; जंतर-मंतर ते शिवाजी पार्क लोकशाहीचा महासंग्राम! २ ऑक्टोबरची पहाट आणि सत्तेची धडधड: 30 तासांचा थेट अल्टिमेटम! दिल्लीतील जंतर-मंतर आणि मुंबईतील ऐतिहासिक शिवाजी पार्क या दोन्ही अत्यंत संवेदनशील ठिकाणांवरून उठलेला विरोधाचा वादळमय सूर आता केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाची झोप उडवण्यासाठी सज्ज झाला आहे. १ ऑक्टोबर रोजी सकाळी ९:०९ वाजता थेट निवडणूक आयोग कार्यालयाबाहेरून समोर आलेला ग्राउंड रिपोर्ट एका मोठ्या राजकीय भूकंपाची पूर्वकल्पना देणारा आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि निवडणूक आयोगाच्या वादग्रस्त कारभाराविरोधात २ ऑक्टोबरला सकाळी ११ वाजता एका विराट आंदोलनाची हाक देण्यात आली आहे. समाजमाध्यमांवर नेहा बोरा यांच्या कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है या आक्रमक ट्विटने राजकीय वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडवून दिली आहे. धर्मेंद्र प्रधान यांच्यानंतर आता ज्ञानेश कुमार तुमची पाळी आहे, आम्ही सर्व येत आहोत! या थेट आव्हानाने प्रशासनाची घाबरगुंडी उडवली आहे. पुढील २४ तासांत दिल्ली आणि मुंबईच्या रणांगणावर काय घडणार, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. निवडणूक आयोगातील फुटीचा स्फोट आणि उघड पडलेला ऑल इज वेलचा बुरखा हे आंदोलन केवळ उत्स्फूर्त नसून त्यामागे निवडणूक आयोगाच्या कारभारातील संशयास्पद व धक्कादायक बाबींचा मोठा इतिहास आहे. नियमानुसार तिन्ही निवडणूक आयुक्तांनी आठवड्यातून किमान दोनदा एकत्र बसून निर्णय घेणे बंधनकारक आहे. परंतु, गेल्या चार महिन्यांत तिन्ही आयुक्त एकदाही एकत्र बसले नाहीत, असा खळबळजनक खुलासा २३ सप्टेंबर रोजी इंडियन एक्सप्रेसच्या अहवालातून झाला. या खुलाशानंतर २५ सप्टेंबर रोजी सीजेपी या संघटनेने बाकायदा पत्रकार परिषद घेऊन मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या तातडीच्या राजीनाम्याची आक्रमक मागणी केली होती. निवडणूक आयोगातील ही फूट उघडी पडल्यानंतर आणि जनक्षोभ वाढल्यानंतर पांघरूण घालण्यासाठी २६ सप्टेंबर रोजी तिन्ही आयुक्तांनी एकत्र बसून ऑल इज वेल असा आभास निर्माण करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला. मात्र, जर सर्वकाही सुरळीत होते, तर चार महिने हा संवाद का कोंडला गेला होता, या प्रश्नाचे उत्तर आयोगाकडे नाही. जेल भरो आंदोलनाचा एल्गार आणि विरोधकांची आरपारची लढाई आयोगाच्या या संशयास्पद कारभाराविरोधात २७ सप्टेंबर रोजी अभिजित दीपके यांनी मुंबईतील शिवाजी पार्कवरून थेट इशारा दिला की, पोलिसांनी आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यास थेट जेल भरो आंदोलन छेडले जाईल. या आंदोलनाची व्याप्ती वाढवत ३० सप्टेंबर रोजी इंडिया आघाडीच्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत आरपारच्या लढाईचा निर्णय घेण्यात आला. २ ऑक्टोबर ते ८ ऑक्टोबर दरम्यान संपूर्ण देशभरात सेव्ह डेमोक्रसी म्हणजेच लोकशाही वाचवा या बॅनरखाली तीव्र निदर्शने केली जाणार आहेत. देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात निवडणूक आयोग कार्यालयांसह जिल्हाधिकारी व उपविभागीय अधिकारी यांच्या कार्यालयांना घेराव घालण्याचा आक्रमक कार्यक्रम आखण्यात आला आहे. या आंदोलनाला राजकीय बळ देताना विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी गरजून सांगितले की, भारतीय लोकशाहीपेक्षा कोणतीही संस्था किंवा व्यक्ती मोठी नाही! जर कोणी लोकशाहीशी छेडछाड केली किंवा तिचे नुकसान केले, तर तो कितीही वरिष्ठ पदावर असला तरी त्याला कठोर शिक्षा होईलच! जंतर-मंतरला पिंजऱ्याचे स्वरूप: पोलिसांची नाकेबंदी आणि हुकूमशाहीची भीती जनतेचा हा संताप दडपून टाकण्यासाठी दिल्ली पोलीस आणि केंद्र सरकारने जंतर-मंतर परिसराला एखाद्या लष्करी छावणीचे आणि लोखंडी पिंजऱ्याचे स्वरूप दिले आहे. न्यायालयाद्वारे आंदोलनासाठी अधिकृत जागा म्हणून नियुक्त असलेल्या जंतर-मंतरला पोलीस प्रशासनाने अक्षरशः बंदिस्त पिंजऱ्यात बदलले आहे. ६ फूट उंची असणाऱ्या सामान्य व्यक्तीपेक्षाही उंच, म्हणजे तब्बल ७ ते ८ फूट उंच असणारे महाकाय बॅरिकेड्स उभारून सर्व रस्ते रोखण्यात आले आहेत. संपूर्ण जंतर-मंतर परिसरात सुमारे १,००० हून अधिक बॅरिकेड्स लावून अनेक थरांची नाकेबंदी करण्यात आली आहे. अशोका रोड, केरला भवन आणि पार्लमेंट स्ट्रीट पोलीस ठाण्याच्या बाजूने येणारे सर्व मार्ग बंद करण्यात आले असून पार्लमेंट स्ट्रीट पोलीस ठाण्याचे मुख्य गेटही बॅरिकेड्स लावून बंद करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर या भागात जमावबंदीची कलम १६३ लागू करून नागरिकांना एकत्र येण्यास मनाई करण्यात आली आहे. चोहोबाजूंनी लाऊडस्पीकर, सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची नजर, चेहरा ओळखणारे दर्जनांनी कॅमेरे बसवलेल्या विशेष पोलीस गाड्या आणि आंदोलकांना पकडून डिटेन करण्यासाठी उभ्या असलेल्या पोलिसांच्या अनेक बस गाड्या हा सर्व ताफा लोकशाहीचे दमन दर्शवतो. २५ जुलै रोजी धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवेळी उभ्या राहिलेल्या जंतर-मंतर २.० आंदोलनाचा इतिहास असो, १८ सप्टेंबर रोजी सोनम वांगचुक यांचे उपोषण बळजबरीने उठवणे असो, किंवा नीट पेपर लीक प्रकरणातील मेणबत्त्यांच्या डागांच्या खुणा असोत; जंतर-मंतरची ही जागा सत्तेच्या दडपशाहीची मूक साक्षीदार ठरली आहे. परवानग्या नाकारल्या, तरीही रोखणे अशक्य: जनक्षोभाची लाट रस्त्यावर! दिल्लीतील जंतर-मंतर असो की मुंबईचे शिवाजी पार्क, दोन्ही ठिकाणी प्रशासनाने आंदोलनासाठी अधिकृत परवानगी नाकारली आहे. तरीही सीजेपी, नेहा बोरा आणि प्रमुख संघटनांनी ठणकावून सांगितले आहे की, परवानगी मिळो वा न मिळो, आंदोलन रोखणे कोणालाही शक्य नाही! पोलिसांनी अडवल्यास रस्त्यावरच ठाण मांडून जेल भरो आंदोलनाचा मार्ग अवलंबला जाईल. पोलिसांची रणनीती आंदोलकांना जंतर-मंतरवर पोहोचण्यापासून रोखण्याची असली, तरी आंदोलकांचा निर्धार जंतर-मंतरवर धडक मारण्याचाच आहे. १ ऑक्टोबरच्या रात्रीपासूनच पोलिसांनी कडक नाकेबंदी सुरू केली असली, तरी २ ऑक्टोबरला सकाळी ११ वाजता सुरू होणारा हा लढा एका दिवसात संपणारा नक्कीच नाही. निष्कर्ष: सत्तेचा ताबा की लोकशाहीचे रक्षण? आज संपूर्ण देशासमोर हा प्रश्न उभा ठाकला आहे की, स्वायत्त घटनात्मक संस्थांची स्वायत्तता जिवंत राहणार की सत्तेच्या हुकूमशाहीखाली चिरडली जाणार? निवडणूक आयोगातील अंतर्गत वाद आणि त्यावर टाकलेला पडदा यामुळे जनतेचा विश्वास उडाला आहे. जेव्हा ७-८ फुटी बॅरिकेड्स, कलम १६३ आणि पोलिसांच्या गाड्यांचा वापर करून लोकशाहीचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न होतो, तेव्हा जनक्षोभाचा स्फोट अटळ असतो. २ ऑक्टोबर या गांधी जयंतीच्या दिवशी सुरू होणारा सेव्ह डेमोक्रसी मार्च आणि जेल भरो आंदोलन हे सत्तेच्या दडपशाहीविरोधात लोकशाहीचे सर्वात मोठे हत्यार ठरेल. ज्ञानेश कुमार आणि मोदी सरकारकडे आता केवळ २४ तासांचा अवधी शिल्लक आहे; जनतेच्या थेट प्रश्नांना उत्तरे देणे किंवा जनक्षोभाच्या वादळात नामशेष होणे, हाच अंतिम न्याय असेल! Kanthak Suryatal Post Views: 162 Facebook WhatsApp Telegram Twitter LinkedIn Snapchat Threads Post navigation पीएमओ की ट्रोल्सचे मुख्यालय? फुले-आंबेडकरांचे विचार विष ठरवणाऱ्या भीकड मनोवृत्तीचा पर्दाफाश!