आज भारताची राजकीय आणि सामाजिक स्थिती एका अशा वळणावर उभी आहे, जिथे देशाचे भविष्य समजला जाणारा ‘विद्यार्थी’ रस्त्यावर उतरला आहे. एज्युकेशन सेक्टरमधून कॉर्पोरेट जगताची कमाई १० लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे, तर देशातील विद्यार्थी ट्यूशन फीच्या नावाखाली दीड लाख कोटींहून अधिक खर्च करत आहेत. उच्च शिक्षणासाठी परदेशात जाणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांचा खर्च वर्षाला तब्बल १६ लाख कोटींच्या घरात आहे. एवढी प्रचंड गुंतवणूक करूनही, आजचा तरुण बेरोजगारी आणि मजुरीच्या उंबरठ्यावर उभा आहे, हे भारतीय राजकारणातील सर्वात मोठे ब्लॅक अँड व्हाईट सत्य आहे.
सोनम वांगचुक आणि जंतरमंतरचा संघर्ष दिल्लीच्या जंतरमंतरवर गेल्या २० दिवसांपासून सोनम वांगचुक उपोषणाला बसले आहेत. त्यांच्या आजूबाजूला लोक येत-जात आहेत, पण सत्तेच्या गोटात मात्र एक गूढ शांतता आहे. वांगचुक यांनी अत्यंत भावूक पण परखड शब्दात इशारा दिला आहे की, मी बाहेरून कमकुवत असलो तरी आतून खूप मजबूत आहे. मी २० जुलैपर्यंत कसातरी जिवंत राहीन, पण जर तुम्ही साथ दिली नाही आणि २० तारखेला काही घडले नाही, तर मी भूत बनून परत येईन. हा केवळ एक इशारा नसून व्यवस्थेविरुद्धचा प्रचंड आक्रोश आहे. २० जुलैला संसदेच्या दिशेने विद्यार्थ्यांचा मोठा मोर्चा निघणार आहे, जो या देशातील लोकशाहीच्या मंदिरात आपली दाद मागणार आहे.
राहुल गांधी आणि देहराडूनची राजकीय ठिणगी दुसरीकडे, देहराडूनमध्ये मुसळधार पाऊस असूनही राहुल गांधींच्या उपस्थितीत हजारो विद्यार्थी एकत्र आले आहेत. राहुल गांधींना हे उमजले आहे की, जर देशातील तरुण उभा राहिला नाही, तर विद्यमान राजकीय सत्तेला हलवणे कठीण आहे. सत्तेने लोकशाहीच्या नावाखाली संस्थांवर ताबा मिळवला असून, कायदेशीर आणि लोकशाही मार्गांना बगल दिली जात आहे, असा आरोप या आंदोलनांमधून समोर येत आहे [२]. राहुल गांधींनी देहराडूनमध्ये स्पष्ट केले की, शिक्षण क्षेत्राशी आणि विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणे ही देशातील सर्वात भयानक परिस्थिती आहे.
परीक्षेचे मेन्यू कार्ड आणि भ्रष्टाचाराचे जाळे आजच्या घडीला शिक्षण व्यवस्था किती सडली आहे, याचे उदाहरण म्हणजे परीक्षांचे रेट कार्ड. एखाद्या रेस्टॉरंटमध्ये जसा मेनु कार्ड असतो, तसाच काहीसा प्रकार परीक्षांच्या बाबतीत घडत आहे:
- NEET परीक्षा: ४० लाख रुपये.
- IIT-JEE: १५ लाख रुपये.
- उत्तराखंड पटवारी परीक्षा: १५ लाख रुपये.
- बिहार शिक्षक भरती: १० लाख रुपये.
- ओडिसा सब-इन्स्पेक्टर: ८ लाख रुपये.
जे विद्यार्थी रात्रंदिवस अभ्यास करून पेपर पास करू शकतात, ते या भ्रष्ट सिस्टिमसमोर हरत आहेत. ही परिस्थिती केवळ शैक्षणिक नसून ती एका मोठ्या नेक्ससचा भाग आहे, जिथे देशाच्या धोरणांनाच लुटले जात आहे.
कॉर्पोरेट कब्जा आणि रिकाम्या जागा देशातील शिक्षण क्षेत्रावर आता बड्या कॉर्पोरेट घराण्यांचा प्रभाव वाढत आहे. रिलायन्स (अंबानी) आणि अदानी सारखे गट डझनाहून अधिक शिक्षण संस्था चालवत आहेत. सरकारी शाळांच्या बजेटपेक्षा कित्येक पटीने जास्त फी या खाजगी संस्थांमधील विद्यार्थ्यांकडून वसूल केली जाते. दुसरीकडे, आयआयटी (IIT) आणि आयआयएम (IIM) सारख्या प्रतिष्ठित संस्थांमध्ये शिक्षकांच्या २७% ते ६५% जागा रिकाम्या आहेत. उच्च शिक्षणासाठी बाहेर जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांपैकी केवळ ३.७५% विद्यार्थी परत येतात, कारण देशात परतण्यासाठी कोणतीही ठोस आशा उरलेली नाही.
रोजगाराची घटती आकडेवारी गेल्या १२ वर्षांतील आकडेवारी अत्यंत धक्कादायक आहे:
- बँकिंग क्षेत्रातील रोजगार २३% ने कमी झाला आहे.
- रेल्वेमध्ये १७% रोजगार घटला आहे.
- सार्वजनिक उपक्रमांमध्ये (PSUs) तब्बल ५८% रोजगाराची कपात झाली आहे.
- देशातील टॉप २० कॉर्पोरेट कंपन्यांमध्ये २० ते ३५ वयोगटातील केवळ २,३५,००० तरुणांना काम मिळाले आहे.
निष्कर्ष: एक नवी क्रांती की केवळ फुसफुसाहट? जंतरमंतरवर बसलेला विद्यार्थी आणि देहराडूनमध्ये राहुल गांधींच्या सोबत उभा राहिलेला तरुण आज एका बदलाची अपेक्षा करत आहे. सत्तेला केवळ भांडवलाचा आणि घटनात्मक अधिकारांच्या गैरवापराचा आधार आहे, असा दावा स्त्रोतांमध्ये केला गेला आहे. २० जुलैची संसदेकडील कूच या देशाच्या राजकारणात काही बदल घडवून आणणार का, हा प्रश्न कायम आहे. सोनम वांगचुक यांनी लावलेला हा आशेचा दिवा आहे, जो या काळोखात देशाला मार्ग दाखवेल अशी अपेक्षा आंदोलक करत आहेत.
