लोकशाहीचे विडंबन: जेव्हा ठाणेदार नेत्याच्या दरबारात मुलाखत देतो

नांदेड (प्रतिनिधी) – आजच्या प्रगत आणि आधुनिक युगात आपण लोकशाहीचा जो उत्सव साजरा करत आहोत, त्यातील एक अत्यंत विदारक आणि बोचरे वास्तव म्हणजे पोलीस दलाचे झालेले राजकीय हायजॅकिंग. एकेकाळी खाकी वर्दीचा दरारा हा गुन्हेगारांच्या मनात धडकी भरवणारा असायचा, पण आज तीच वर्दी राजकीय नेत्यांच्या उंबरठ्यावर मुलाखती साठी उभी आहे, ही मोठी शोकांतिका आहे.

शिस्तबद्ध मुलाखतीचा फार्स प्रशासकीय पारदर्शकतेचा आव आणत आजकाल पोलीस निरीक्षक आणि सहाय्यक पोलीस निरीक्षक यांना ठाणेदार व्हायचे असेल, तर चक्क मुलाखती द्याव्या लागतात. ऐकायला हे किती कॉर्पोरेट आणि शिस्तबद्ध वाटते ना? पण या मुलाखतींचा उद्देश गुन्हेगारी रोखण्याची क्षमता तपासणे हा नसून, राजकीय नेत्यांच्या तालावर नाचण्याची तयारी तपासणे हा असतो. खुद्द पोलीस अधीक्षकच आपल्या हाताखालील अधिकाऱ्यांना सांगतात की, बाळा, तुला अमुक पोलीस ठाणे हवे असेल, तर आधी तुझ्या भागातील नेत्याची परवानगी घेऊन ये. ही परवानगी म्हणजे एखादे चारित्र्य प्रमाणपत्र नसून, तो एका गुलामीच्या कराराचा प्रारंभ असतो.

जातीचे गणित आणि हिरवा कंदील आजच्या या तथाकथित पुरोगामी काळातही पोलीस नियुक्तीचा सर्वात मोठा निकष म्हणजे जात एखाद्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती करताना त्याच्या कर्तृत्वापेक्षा त्याच्या जातीचा अंदाज घेतला जातो. ज्या पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत ज्या समाजाची लोकसंख्या जास्त, त्याच समाजाचा अधिकारी तिथे नेते निवडतात. हे पाहून असे वाटते की, पोलीस दल हे कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी नसून, जातीय समतोल राखणारी एखादी राजकीय संघटना बनली आहे. जेव्हा या जातीच्या गणितात अधिकारी फिट बसतो, तेव्हाच त्याला हिरवा कंदील मिळतो.या हिरव्या कंदील मिळवण्यात काही शेकडो मोदकांचा  भार सुद्धा असतोच हे वेगळे लिहिण्याची काही गरज नाही. गुन्हेगारी रोखणाऱ्या गुणवत्तेचा गळा घोटून लोकसंख्येच्या आधारावर वर्दीचे वाटप करणे, हा या व्यवस्थेतील सर्वात मोठा उपरोधिक प्रकार आहे.

अगतिक कॅप्टन आणि राजकीय कोच जिल्ह्याचा पोलीस अधीक्षक हा त्या जिल्ह्याच्या पोलीस दलाचा प्रमुख असतो. कायद्यानुसार, कोणत्या अधिकाऱ्याला कोठे नियुक्ती द्यायची, हा सर्वस्व त्याचा अधिकार आहे. पण आज हे कॅप्टन निव्वळ नावापुरते राहिले आहेत. जर एखाद्या अधीक्षकाने नेत्याचे ऐकले नाही, तर त्याची तातडीने बदली केली जाते. आपली खुर्ची वाचवण्यासाठी हे अधीक्षक मग नेत्यांच्या हो ला हो मिळवत बसतात. आपल्याच हाताखालील अधिकाऱ्याला नेत्यांसमोर मुलाखतीसाठी पाठवणे, ही त्या पदाची किती मोठी अधोगती आहे? ही बदलीची टांगती तलवार प्रशासनाचा कणा मोडून टाकण्यास पुरेशी आहे.

दोन नंबरचा कारभार आणि खाकीचा आशीर्वाद या सर्व राजकीय हस्तक्षेपाच्या मुळाशी आहे तो म्हणजे दोन नंबरचा कारभार. ऐतिहासिक संबंध आणि बेकायदेशीर धंदे सुरक्षित चालवण्यासाठी नेत्यांना त्यांच्या पसंतीचा अधिकारी ठाणेदार म्हणून हवा असतो. जेव्हा एखादा अधिकारी नेत्याच्या मेहेरबानीने ठाणेदार बनतो, तेव्हा तो कायद्याशी बांधील नसून त्या नेत्याच्या दोन नंबरच्या उद्योगांशी बांधील राहतो. जनतेच्या रक्षणासाठी घेतलेली शपथ मग नेत्याच्या तिजोरीच्या रक्षणासाठी वापरली जाते.

लोकशाहीचा अवघड प्रवास अशा या अत्यंत गुंतागुंतीच्या आणि अवघड परिस्थितीत आज आपली लोकशाही मार्गक्रमण करत आहे. ज्या खाकी वर्दीकडे पाहून सामान्य माणसाला सुरक्षित वाटावे, तीच वर्दी आज राजकीय नेत्यांच्या दावणीला बांधली गेली आहे. हे केवळ प्रशासनाचे अपयश नाही, तर हे लोकशाहीच्या मुळावर उठलेले एक भयाण वास्तव आहे. आजचा अधिकारी हा लोकसेवक उरला नसून तो नेतेसेवक बनला आहे.

या व्यवस्थेला आता प्रशासन म्हणावे की राजकीय एजन्सी, हा प्रश्न मनात आल्याशिवाय राहत नाही. ज्या दिवशी पोलीस अधिकाऱ्याची नियुक्ती नेत्याच्या दिवाणखान्यातून नव्हे, तर त्याच्या गुणवत्तेवरून आणि पोलीस मुख्यालयातून होईल, त्याच दिवशी खऱ्या अर्थाने लोकशाहीचा विजय होईल. तोपर्यंत, या शिस्तबद्ध मुलाखती आणि जातीच्या गणितात गुदमरणाऱ्या कायद्याच्या चितेवर आपण लोकशाहीची फुले वाहत राहू.