संसदेतील कोंडी आणि रस्त्यावरील वास्तव भारतीय राजकारणात सध्या एका नव्या संघर्षाचे पर्व सुरू झाले आहे. एका बाजूला सत्तेचा प्रचंड गाजावाजा आणि दुसरीकडे विरोधी पक्षाने उभी केलेली पुराव्यांची तटबंदी, अशा स्थितीत देश उभा आहे. अलिकडेच राहुल गांधी यांनी लोकसभा आणि त्यानंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ज्या पद्धतीने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना लक्ष्य केले, ते केवळ राजकीय भाषण नव्हते, तर ते एका व्यवस्थेला विचारलेले टोकदार प्रश्न होते. संसदेच्या पटलावर जेव्हा विरोधी पक्षनेत्याला बोलण्यापासून रोखले जाते, जेव्हा इरिडिअट सारखे शब्द वापरून अडथळे आणले जातात आणि जेव्हा संसदीय कार्यमंत्र्यांची चौकडी ठरवते की विरोधी पक्षनेते त्यांचे भाषण पूर्ण करतील की नाही, तेव्हा लोकशाहीच्या सर्वोच्च मंदिरात नेमके काय चालले आहे, हा प्रश्न गंभीर होतो.
अमित शाह आणि उत्तरदायित्वाचे दोन रस्ते राहुल गांधी यांनी अमित शाह यांच्या राजीनाम्याची मागणी करताना अत्यंत तार्किक मांडणी केली आहे. विद्यार्थ्यांवर झालेल्या लाठीमाराच्या आणि पेलेट गनच्या वापराच्या पार्श्वभूमीवर राहुल गांधींनी दोनच शक्यता वर्तवल्या आहेत: पहिली म्हणजे, पेलेट गन आणि प्राणघातक बळाचा वापर करण्यासाठी गृहमंत्री अमित शाह यांनी स्वतः आदेश दिले असावेत. कारण, राहुल गांधींच्या मते, गृहमंत्री आणि पंतप्रधानांच्या संमतीशिवाय अशा प्रकारचा बळाचा वापर करणे अशक्य आहे. दुसरी शक्यता म्हणजे, देशाच्या गृहमंत्र्यांना हे माहितच नव्हते की त्यांच्या नाकखाली दिल्लीत विद्यार्थ्यांवर गोळ्या झाडल्या जात आहेत किंवा लाठ्या चालवल्या जात आहेत.
या दोन्ही परिस्थितीमध्ये अमित शाह यांना पदावर राहण्याचा नैतिक अधिकार उरलेला नाही, असा दावा राहुल गांधींनी केला आहे. जर त्यांनी आदेश दिले असतील, तर ते विद्यार्थ्यांवरील बर्बरतेसाठी जबाबदार आहेत; आणि जर त्यांना माहिती नसेल, तर ते गृहखाते चालवण्यास सक्षम नाहीत. यालाच राहुल गांधींनी ‘शाहंचे दोन्ही रस्ते बंद झाले आहेत’ असे संबोधले आहे.
इमेजचा फुटलेला फुगा गेल्या १०-१२ वर्षांत हजारो कोटी रुपये खर्च करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांची एक विशिष्ट प्रतिमा तयार करण्यात आली आहे. मोदींना अविनाशी किंवा देवासारखे आणि शाह यांना लोहपुरुष म्हणून सादर केले गेले. राहुल गांधींच्या मते, हा हजारो कोटींच्या खर्चाने फुगवलेला एक फुगा होता, जो आता फुटला आहे. ही प्रतिमा टिकवण्यासाठी माध्यमं (गोदी मीडिया), सुरक्षा दले आणि पोलिसांचा वापर केला गेला, परंतु विद्यार्थ्यांवरील अत्याचार आणि ढासळलेली अर्थव्यवस्था यामुळे या प्रतिमेचा आधारच निखळून पडला आहे.
आज परिस्थिती अशी आहे की, पंतप्रधान संसदेत किंवा कोणत्याही कार्यक्रमात दिसत नाहीत, ते जणू अदृश्य झाले आहेत. ज्या जेंजी (Gen Z) आंदोलनाने सरकारला हादरवून सोडले आहे, त्याचा मोठा परिणाम सत्तेच्या मानसिकतेवर झाला आहे.
खाकी वर्दीतील उत्तरदायित्व आणि पोलिसांना इशारा राहुल गांधी यांनी केवळ गृहमंत्र्यांनाच नव्हे, तर पोलिसांनाही एक स्पष्ट आणि गंभीर इशारा दिला आहे. विद्यार्थ्यांवर लाठीमार करणाऱ्या, पेलेट गन चालवणाऱ्या प्रत्येक पोलीस अधिकाऱ्याचे फोटो आणि व्हिडिओ विरोधकांकडे उपलब्ध असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. सत्ता कायम राहत नाही, परंतु सरकारी नोकरीतील करिअर लांब असते,या शब्दांत त्यांनी पोलिसांना भविष्यातील उत्तरदायित्वाचा आरसा दाखवला आहे. आज जरी चौकशीतून हे अधिकारी वाचले तरी, उद्या जेव्हा सत्ता बदलेल तेव्हा त्यांना कायद्याच्या चौकटीत उत्तर द्यावेच लागेल, ही विरोधी पक्षाची गॅरंटी असल्याचे राहुल गांधींनी ठणकावून सांगितले आहे.
न्यायव्यवस्था आणि संस्थात्मक ताबा या संपूर्ण वादात न्यायव्यवस्थेच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले गेले आहे. एका न्यायाधीशाने अल्पवयीन मुलीला मारलेली थाप योग्य असल्याचे म्हणणे किंवा महत्त्वाच्या पदांवर विशिष्ट विचारसरणीच्या लोकांची नेमणूक करणे, हे देशाच्या लोकशाहीसाठी घातक असल्याचे स्रोतांतून सूचित होते. आरएसएस आणि भाजपने मिळून देशातील प्रत्येक संस्थेवर, मग ती न्यायव्यवस्था असो वा पोलीस, आपला ताबा मिळवला आहे. २०४० पर्यंतच्या मुख्य न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीचे नियोजन संघाने आतापासूनच करून ठेवले आहे, असे गंभीर आरोप या चर्चेदरम्यान करण्यात आले आहेत.
मीडियाचा मदारी खेळ आणि खोटे ब्रँड या संपूर्ण संघर्षात माध्यमांच्या भूमिकेची कठोर चिकित्सा करण्यात आली आहे. मोदींचा खोटा ब्रँड तयार करण्यात मीडियाचा मोठा वाटा असल्याचे राहुल गांधींनी म्हटले आहे. मीडिया केवळ खोट्या बातम्या पसरवण्याचे आणि अंधभक्तांची सेना तयार करण्याचे काम करत आहे. जेव्हा खरे प्रश्न विचारले जातात, तेव्हा मीडिया टाळाटाळ करतो आणि केवळ सत्ताधाऱ्यांच्या प्रतिमेची मलमपट्टी करतो. हा मदारीचा खेळ गेल्या १२ वर्षांपासून सुरू आहे, पण आता प्रेक्षक (जनता) सुज्ञ झाले आहेत आणि हा खेळ संपण्याच्या मार्गावर आहे.
निष्कर्ष: माफी नाही, तर लढा! राहुल गांधींनी स्पष्ट केले आहे की, ते भाजप, आरएसएस किंवा त्यांच्याशी संबंधित कोणत्याही व्यक्तीची कधीही माफी मागणार नाहीत. त्यांनी मांडलेले ५ पुरावे हे केवळ राजकीय आरोप नसून ते सत्तेला आरसा दाखवणारे दस्तऐवज आहेत. लोकशाहीत उत्तरदायित्व ही सर्वात महत्त्वाची गोष्ट असते आणि राहुल गांधींनी नेमकी तीच नॅस पकडली आहे. अमित शाह यांचा राजीनामा होईल की नाही, हे काळच ठरवेल, पण राहुल गांधींनी ज्या पद्धतीने हा प्रश्न लावून धरला आहे, त्याने सरकारला बचावात्मक पवित्र्यात येण्यास भाग पाडले आहे.
शेवटी, ज्या जेंजी तरुणांच्या जोरावर राहुल गांधींनी हा लढा पुकारला आहे, ते तरुण आता भीतीच्या पलीकडे गेले आहेत. राहुल गांधींनी या पिढीच्या धैर्याचे कौतुक करतानाच त्यांना न्याय मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले आहे. हा संघर्ष आता केवळ संसदेपुरता मर्यादित नसून तो रस्त्यावरच्या अन्यायाविरुद्धच्या लढाईचे स्वरूप धारण करत आहे.
.
