नांदेड(प्रतिनिधी)-महाविकास आघाडीचे आमदार रोहित पवार यांनी राज्य सरकारवर शेतकरीविरोधी भूमिका घेतल्याचा आरोप करत, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर सरकारला गुडघ्यावर आणण्यासाठी राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे. नांदेड येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी विविध विषयांवर सरकारवर जोरदार टीका केली.
रोहित पवार म्हणाले की, २०१९ मध्ये पंढरपूर येथे करण्यात आलेल्या अन्नत्याग आंदोलनादरम्यान शेतकऱ्यांना दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता अद्याप झालेली नाही. अधिवेशन संपल्यानंतर मार्ग काढू, असे सरकारने सांगितले होते; मात्र आजपर्यंत कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नाही. त्यामुळे आता जनतेमध्ये जाऊन आंदोलन करण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही. २९ तारखेला छत्रपती संभाजीनगर येथे मोठे आंदोलन करण्यात येणार असून त्यानंतर विदर्भातही आंदोलन उभारले जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
शेतकऱ्यांच्या नुकसानीबाबत बोलताना त्यांनी सांगितले की, नांदेड जिल्ह्यात यापूर्वी सर्वाधिक नुकसान झाले होते. सुमारे ७ लाख २८ हजार हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले असताना अपेक्षित मदतीऐवजी अत्यल्प निधी देण्यात आला. शेतकऱ्यांना थेट त्यांच्या खात्यात मदत जमा करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. पीकविमा योजनेतही अन्याय झाल्याचा आरोप करत २२०० रुपयांऐवजी केवळ ८८६ रुपये विमा मिळाल्याची उदाहरणे त्यांनी दिली.
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचा सकारात्मक परिणाम झाल्याचा दावा करताना त्यांनी सांगितले की, पूर्वी कांद्याला केवळ सहा रुपये दर मिळत होता; मात्र आंदोलनानंतर भाव वाढून ३० रुपयांपर्यंत पोहोचला. राज्यातील लाखो कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ झाला आहे. महाविकास आघाडीच्या काळात २० हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी देण्यात आली होती, याचीही त्यांनी आठवण करून दिली.
राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनावर टीका करताना पवार म्हणाले की, सामान्य नागरिकांच्या प्रश्नांवर चर्चा होत नाही. शेतकरी, विद्यार्थी आणि बेरोजगारांच्या समस्यांवर सरकारकडून केवळ थातूरमातूर उत्तरे दिली जात आहेत. पंढरपूर आंदोलनाच्या वेळी सरकारच्या प्रतिनिधींनी जनतेशी खोटे बोलल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
मराठवाडा आणि विदर्भातील अनुशेषाच्या प्रश्नावर बोलताना त्यांनी मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची गरज व्यक्त केली. शक्तीपीठासारख्या प्रकल्पांपेक्षा पाणी, रस्ते, शिक्षण आणि आरोग्य यांसारख्या मूलभूत सुविधांना प्राधान्य देणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
राजकीय घडामोडींवर भाष्य करताना त्यांनी ‘ऑपरेशन टायगर’ नव्हे तर ‘ऑपरेशन बाजार’ सुरू असल्याची टीका केली. लोकसभा मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेसाठी डिलिमिटेशनचा मुद्दा पुढे आणला जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. अजित पवारांशी संबंधित प्रकरणात स्वतंत्र न्यायालयीन चौकशी व्हावी, अशी मागणी करत सीबीआय निष्पक्षपणे काम करत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.
नीट परीक्षेतील गैरव्यवहार प्रकरणावरूनही त्यांनी सरकारवर निशाणा साधला. २०२४ मधील पेपरफुटी प्रकरणातील संबंधित अधिकाऱ्याला बढती देण्यात आल्याचा आरोप करत विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी मोठे आंदोलन उभारण्याचा इशारा दिला. केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा द्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.
नांदेड गुरुद्वारा विकास आराखड्याबाबत बोलताना त्यांनी धार्मिक संस्थांच्या विकासासाठी संबंधित समाज, गुरु आणि श्रद्धाळूंना विश्वासात घेणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. त्यांच्या सहभागाशिवाय विकास आराखडे तयार करणे योग्य नसल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. शिख समाजाच्या आंदोलनाला आपण पाठिंबा देणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
यावेळी त्यांनी शेतकऱ्यांनी आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलू नये, असे आवाहन केले. सरकार न्याय देत नसेल तर रस्त्यावर उतरून संघर्ष करावा लागेल, मात्र शेतकऱ्यांचा आवाज दाबला जाणार नाही, असा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला.
