अमित शाहंचे सरेंडर ? राहुल गांधींची ती एक अट आणि मोदी सरकारची झोप उडाली!

भारतीय राजकारणात चाणक्य म्हणून ओळखले जाणारे गृहमंत्री अमित शाह सध्या एका मोठ्या राजकीय पेचात अडकल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. विद्यार्थ्यांवरील लाठीमार आणि गोळीबाराच्या घटनेवरून विरोधकांनी घेतलेली आक्रमक भूमिका आणि परिसीमन बिला साठी सरकारला असलेली समर्थनाची गरज, यामुळे मोदी सरकार पहिल्यांदाच बचावात्मक पवित्र्यात आल्याचे दिसत आहे.

राहुल गांधींची शर्त आणि सरकारचे शरणागत धोरण

धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर संसदेच्या कामकाजातून काही काळ गायब राहिलेले अमित शाह आता सभागृहात उत्तर देण्यासाठी मजबूर झाले आहेत. सूत्रांनुसार, संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजीजू यांनी राहुल गांधींची भेट घेऊन परिसीमन बिलावर चर्चेसाठी पाठिंबा मागितला होता. मात्र, राहुल गांधींनी अत्यंत कडक अट ठेवली आहे: जोपर्यंत अमित शाह स्वतः सभागृहात येऊन विद्यार्थ्यांवर कोणाच्या आदेशाने लाठीमार झाला आणि बंदुका चालवल्या गेल्या, याचे स्पष्टीकरण देत नाहीत, तोपर्यंत कोणतीही चर्चा पुढे सरकणार नाही. ही अट म्हणजे एका अर्थाने भाजपच्या गुजरात लॉबीसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे.

परिसीमन बिल: भाजपच्या प्रतिष्ठेचा प्रश्न

भाजपसाठी परिसीमन बिल हा अत्यंत कळीचा मुद्दा आहे. दावा असा केला जात होता की, भाजपने या बिलासाठी दोन-तृतीयांश बहुमताची जुळवाजुळव केली आहे. मात्र, सध्याची परिस्थिती पाहता राहुल गांधींच्या पाठिंब्याशिवाय हे बिल मार्गी लागणे कठीण दिसत आहे. म्हणूनच, १६ ऑगस्टपासून संसदेचे विशेष सत्र बोलावण्याची तयारी सरकारने पूर्ण केली आहे. जर या सत्रात बिलावर चर्चा झाली नाही, तर सरकारची मोठी नाचक्की होऊ शकते.

जबाबदारी आणि उत्तरदायित्वाचा प्रश्न

संसदेचा नियम सांगतो की, गृहमंत्री किंवा पंतप्रधानांच्या आदेशाशिवाय गोळीबार होऊ शकत नाही. अशा स्थितीत निशस्त्र विद्यार्थ्यांवर झालेल्या कारवाईसाठी अमित शाहंना जबाबदार धरले जात आहे. कालपर्यंत जे भाजप नेते राहुल गांधींनी माफी मागावी अशी घोषणाबाजी करत होते, तेच आता अमित शाहंना सभागृहात माफी मागण्यास भाग पाडले जाऊ शकते, अशा स्थितीत येऊन ठेपले आहेत. गेल्या १२ वर्षांतील गुजरात लॉबीचा हा सर्वात कमकुवत काळ असल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे.

निष्कर्ष: शाहंची उलटी गिनती सुरू?

जर अमित शाह यांनी सभागृहात समाधानकारक उत्तर दिले नाही किंवा माफी मागितली नाही, तर त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे. परिसीमन बिल मंजूर करून घेणे ही भाजपसाठी आता नाक का सवाल बनली आहे. १६ ऑगस्टच्या विशेष सत्रात भाजप काय चमत्कार करते आणि अमित शाह राहुल गांधींच्या अटी कशा पूर्ण करतात, यावर मोदी सरकारचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे.एकंदरीत, धर्मेंद्र प्रधान यांच्यानंतर आता अमित शाह यांच्या राजकीय कारकीर्दीसमोर मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले असून, विरोधकांच्या एकजुटीने सरकारला गुडघ्यावर आणल्याचे चित्र स्पष्ट दिसत आहे.