इस्रायलविरुद्ध नवा मध्यपूर्व सुरक्षा करार: बदलत्या भू-राजकारणाचे विश्लेषण

मध्यपूर्वेतील (वेस्ट आशिया) राजकीय समीकरणे सध्या एका अत्यंत महत्त्वाच्या वळणावर आहेत. अनेक दशकांपासून इराणला एकाकी पाडण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या पाश्चात्य देशांच्या धोरणांना आता छेद मिळताना दिसत आहे. कतार, इराण, तुर्की आणि पाकिस्तान यांसारखे देश एकत्र येऊन एक नवीन सुरक्षा करार तयार करण्याच्या दिशेने पावले टाकत आहेत, ज्यामुळे या भागात इस्रायलसाठी मोठी आव्हाने उभी राहू शकतात,.

नवीन सुरक्षा आघाडीची संकल्पना आणि सदस्य देश कतारचे पंतप्रधान आणि परराष्ट्र मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अलथानी यांनी नुकतेच एका मुलाखतीत स्पष्ट केले की, पर्शियन आखाती देश इराणला सोबत घेऊन एक नवीन सुरक्षा व्यवस्था निर्माण करण्याबाबत चर्चा करत आहेत,. या संभाव्य आघाडीमध्ये कतार, ओमान, इराण, सौदी अरेबिया, तुर्की आणि इजिप्त यांसारख्या प्रमुख मुस्लीम देशांचा समावेश असू शकतो.

या प्रक्रियेची सुरुवात इराणचे राष्ट्राध्यक्ष पजेशकियन यांच्या पाकिस्तान दौऱ्यापासून झाल्याचे मानले जाते. पजेशकियन यांनी पाकिस्तानमध्ये स्पष्ट केले होते की, अरब आणि वेस्ट आशियाई देशांनी एकत्र येऊन एक सामूहिक शक्ती बनणे काळाची गरज आहे. विशेष म्हणजे, या आघाडीतून युएई, बहरीन आणि कुवेत सारख्या देशांना सध्या तरी बाजूला ठेवण्यात आले आहे, कारण या देशांनी ‘अब्राहम अ‍ॅकोर्ड’द्वारे इस्रायलशी जवळीक साधली आहे,.

अमेरिकेच्या सुरक्षा व्यवस्थेचे अपयश या नवीन आघाडीची गरज का भासत आहे, याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे या भागातील अमेरिकेची सुरक्षा व्यवस्था अपयशी ठरली असल्याचे मानले जात आहे. सूत्रांनुसार, इराणच्या ड्रोन हल्ल्यांनी आणि होरमुझची सामुद्रधुनी बंद करण्याच्या इराणच्या क्षमतेने आखाती देशांना हे पटवून दिले आहे की वॉशिंग्टन (अमेरिका) त्यांना पूर्ण संरक्षण देऊ शकत नाही. त्यामुळे इराणशी संघर्ष करण्याऐवजी त्यांच्याशी हातमिळवणी करून एक समांतर सुरक्षा यंत्रणा उभी करण्याकडे या देशांचा कल वाढत आहे.

इराणचे बदलते स्थान आणि पॅलेस्टाईनचा मुद्दा ज्या इराणवर अनेक जागतिक निर्बंध लादले गेले होते, तो आता आपल्या शेजारील देशांच्या जवळ येत आहे. हा इराणसाठी मोठा विजय मानला जात आहे, कारण यामुळे तो आता जागतिक स्तरावर व्यापार करू शकेल आणि त्याला सुरक्षा आघाडीत स्थान मिळेल.

इराणच्या संसदेचे अध्यक्ष मोहम्मद बागेर कालिबाफ यांनी स्पष्ट केले आहे की, जोपर्यंत पॅलेस्टाईनचा प्रश्न सुटत नाही, तोपर्यंत या भागात शांतता प्रस्थापित होऊ शकत नाही. त्यांनी एक अत्यंत महत्त्वाचा प्रस्ताव मांडला आहे की, पॅलेस्टाईनच्या भूमीवर जन्मलेल्या मूळ रहिवाशांचे (मग ते मुसलमान, ख्रिश्चन किंवा ज्यू असोत) जनमत संग्रह घेतले जावे आणि त्याद्वारे पॅलेस्टाईन राष्ट्राचे भवितव्य ठरवले जावे,. हे विधान एक प्रकारे इस्रायलच्या अस्तित्वालाच आव्हान देणारे आहे.

तुर्कीची भूमिका आणि एर्दोगन यांचे डावपेच या संपूर्ण संघर्षात तुर्कीचे अध्यक्ष रेसेप तय्यप एर्दोगन यांची भूमिका अत्यंत चतुर मानली जात आहे. त्यांनी गाझा युद्धादरम्यान इस्रायलला तेल पुरवठा सुरू ठेवला होता, परंतु इराणच्या मुद्द्यावर त्यांनी आपली जमीन वापरू दिली नाही आणि इराणच्या बाजूने निवेदने प्रसिद्ध केली.

अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एर्दोगन यांना आपला मित्र म्हटले असून, एर्दोगन यांनी जाणीवपूर्वक स्वतःला युद्धापासून दूर ठेवल्याचे त्यांनी सांगितले. तथापि, ट्रम्प यांच्या मते, जर इस्रायलने चुकीची पावले उचलली, तर तुर्की इराणसोबत मिळून इस्रायलवर हल्ला देखील करू शकतो. महत्त्वाचे म्हणजे, अमेरिका तुर्कीला F-35 लढाऊ विमाने आणि जेट इंजिन देण्याबाबत चर्चा करत आहे, ज्याचा वापर भविष्यात इस्रायलविरुद्ध होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.

मोसादचा पाकिस्तान विरोधातील कथित कट या तणावाच्या वातावरणात एक खळबळजनक वृत्त समोर आले आहे. इस्रायलची गुप्तचर संस्था ‘मोसाद’ने स्वित्झर्लंडमध्ये पाकिस्तानच्या शिष्टमंडळावर (ज्यामध्ये जनरल आसिम मुनीर यांचा समावेश होता) हल्ला करण्याचा कट रचला होता, असा दावा केला जात आहे. मात्र, पाकिस्तानला याची कुणकुण लागताच त्यांनी थेट तेल अवीववर हल्ला करण्याची धमकी दिली, त्यानंतर मोसादने आपला बेत मागे घेतला. या घटनेमुळे इस्रायल आणि पाकिस्तान यांच्यातील गुप्त युद्ध किती टोकाला गेले आहे, हे दिसून येते.

इस्रायलची वाढती कोंडी आणि अमेरिकेची भूमिका इस्रायल सध्या जगभरात एकाकी पडत चालला आहे. अमेरिकेच्या राजकारणातही बदल होत असून, गाझाच्या मुद्द्यावर इस्रायलला पाठिंबा देणारे नेते निवडणुकांमध्ये पराभूत होत आहेत,. जो बायडेन यांचे चिरंजीव हंटर बायडेन यांनी देखील असा संकेत दिला आहे की, जे गाझा आणि इराणच्या मुद्द्यावर इस्रायलच्या बाजूने उभे राहिले, त्यांना जनतेने नाकारले आहे.

इस्रायल आता अमेरिकेसाठी एक मालमत्ता राहण्याऐवजी ओझे (Liability) बनत चालला आहे. नेतान्याहू यांच्या नेतृत्वाखालील इस्रायल सरकारने रफाहवर केलेले हल्ले आणि लेबनॉनमधील तणाव यामुळे जागतिक स्तरावर इस्रायलची प्रतिमा डागाळली आहे,खुद्द डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही नेतान्याहू यांच्याबद्दल कठोर शब्द वापरल्याचे वृत्त आहे.

निष्कर्ष एकंदरीत, मध्यपूर्वेतील हे नवीन सुरक्षा वारे इस्रायलसाठी धोक्याची घंटा आहेत. इराण, तुर्की आणि पाकिस्तान यांसारख्या शक्ती एकत्र येणे हे जागतिक राजकारणातील मोठे स्थित्यंतर आहे. पुढील सहा महिने या भागासाठी अत्यंत निर्णायक असणार आहेत आणि त्यातून निर्माण होणारी नवी समीकरणे इस्रायलच्या भविष्यावर मोठा परिणाम करतील.

Kanthak Suryatal