भारतीय राजकारणात सध्या फोडाफोडी आणि विलीनीकरण हे शब्द परवलीचे झाले आहेत. मात्र, पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसला खिंडार पाडून भाजपच्या गोटात सामील झालेल्या २० खासदारांच्या बाबतीत हाच डाव आता भाजपवर उलटताना दिसत आहे. केवळ तीन दिवसांपूर्वी समोर आलेल्या एका खळबळजनक बातमीवर आता अधिकृत शिक्कामोर्तब झाले आहे: पंतप्रधान मोदींच्या सोबत उभे राहिलेल्या २० खासदारांपैकी ३ खासदारांनी आता उघडपणे एनडीए पासून अंतर राखले आहे.
काय आहे हा आकड्यांचा खेळ? संवैधानिक पेच समजून घेण्यासाठी दोन तृतीयांश (२/३) बहुमताचा नियम महत्त्वाचा आहे. तृणमूल काँग्रेसचे लोकसभेत एकूण २८ खासदार आहेत. पक्षांतर बंदी कायद्याच्या कचाट्यातून वाचण्यासाठी फुटीर गटाकडे किमान १९ खासदारांचे पाठबळ असणे अनिवार्य होते. जेव्हा २० खासदारांनी एनसीपीआय गटात विलीनीकरणाचा दावा केला, तेव्हा तांत्रिकदृष्ट्या ते सुरक्षित वाटत होते. मात्र, आता युसूफ पठाण (बहरामपूर), अबू ताहिर खान (मुर्शिदाबाद) आणि खलील उर रहमान (जंगीपुर) या तीन मुस्लिम खासदारांनी आपण एनडीएच्या बैठकीला जाणार नसल्याचे जाहीर केले आहे.या तीन खासदारांच्या माघारीमुळे आता हा आकडा १७ वर येऊन ठेपला आहे, जो २/३ पेक्षा कमी आहे. याचाच अर्थ असा की, जर विधानसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी अद्याप या विलीनीकरणाला मान्यता दिली नसेल, तर या १७ खासदारांचे सदस्यत्व जाणे आता जवळपास निश्चित मानले जात आहे.
मुस्लिम मतदारांचा दबाव आणि घरवापसीची भीती या तीन खासदारांनी एनडीएपासून दूर होण्यामागे त्यांच्या मतदारसंघातील ‘जनादेश’ असल्याचे म्हटले आहे. मुस्लिम बहुल क्षेत्रातून निवडून आलेल्या या खासदारांना भाजपशी जवळीक साधल्यास पुढची निवडणूक सोडाच, पण साधे गाव प्रधान पदही जिंकणे कठीण जाईल, अशी भीती वाटू लागली आहे. अबू ताहिर खान यांनी स्पष्ट केले की, आम्ही भाजपमध्ये सामील होत नाही आहोत आणि एनडीएच्या बैठकीलाही जाणार नाही. ही भूमिका म्हणजे भाजपच्या रणनीतीचा मोठा पराभव मानला जात आहे.
अमित शाहंच्या चाणक्य प्रतिमेवर प्रश्नचिन्ह? या सर्व प्रकरणात गृहमंत्री अमित शाह यांच्या रणनीतीवरही टीका केली जात आहे. स्रोतांनुसार, ईडी (ED), सीबीआय (CBI) आणि आयटी (IT) यांसारख्या यंत्रणांच्या जोरावर जर राजकारण चालवले जात असेल, तर त्याला चाणक्यनीती म्हणता येणार नाही. एकनाथ शिंदे यांनी ज्या प्रकारे महाराष्ट्रात बच्चू कडू यांच्या प्रहार पक्षाचा आधार घेत विलीनीकरणाचा तांत्रिक पेच सोडवला होता, तशी कोणतीही खबरदारी येथे घेण्यात आली नाही. टीएमसीच्या या फुटीर गटाकडे विलीनीकरणासाठी स्वतःचा कोणताही ठोस आधार नसल्याने आता अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्यासमोरही मोठा पेच निर्माण झाला आहे.
भाजपमध्ये वसूली संस्कृतीची एन्ट्री? दुसरीकडे, टीएमसीचे सर्वात जुने नेते सुदीप बंदोपाध्याय यांनी भाजपमध्ये सामील झाल्यानंतरही भाजपची कलई उघड करण्यास सुरुवात केली आहे. बंगालमध्ये टीएमसीच्या काळात जी जबरन वसूली (खंडणी) चालत असे, ती आता भाजपमध्येही सुरू झाल्याचा दावा स्वतः बंदोपाध्याय यांनीच केला आहे. त्यांनी तर ६ अशा घटना घडल्याचेही नमूद केले आहे. हे विधान म्हणजे भाजपच्या साफसुथऱ्या प्रतिमेला बसलेला मोठा तडा आहे.
२०२९ च्या प्लॅनला धक्का? भाजपने या २० खासदारांच्या जोरावर २०२९ च्या परिसीमन (Delimitation) विधेयकाची तयारी केली होती. मात्र, आता हा आकडाच अल्पमतात आल्याने भाजपचा भविष्यातील मोठा प्लॅन धोक्यात आला आहे. या १७ खासदारांकडे आता दोनच पर्याय उरले आहेत: एक तर राजीनामा देऊन पुन्हा निवडणूक लढवणे किंवा ममता बॅनर्जी यांची माफी मागून पुन्हा टीएमसीमध्ये जाणे. मात्र, बंगालमधील सध्याचा जनमताचा कौल पाहता, पुन्हा निवडून येण्याची या खासदारांची हिंमत नाही, असेही या चर्चेत स्पष्ट होत आहे.
निष्कर्ष: एकूणच, पश्चिम बंगालमधील ही राजकीय उलथापालथ केवळ टीएमसीपुरती मर्यादित नसून, ती केंद्रातील एनडीए सरकारच्या स्थिरतेवर आणि अध्यक्षांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी आहे. संविधान आणि कायद्याला ताकवर ठेवून केलेल्या राजकारणाचा फुगा आता फुटण्याच्या मार्गावर आहे. या १७ खासदारांचे भवितव्य आता अधांतरी असून, भाजपसाठी हा चाणक्यगिरीचा प्रयोग महाग पडताना दिसत आहे.
