प्रस्तावना आजच्या जागतिक राजकारणात ज्याचे समुद्र, त्याचे जग असे समीकरण रूढ होताना दिसत आहे. अलिकडच्या काळात अमेरिकेने स्वीकारलेल्या सागरी धोरणामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एक मोठी कायदेशीर आणि नैतिक चर्चा सुरू झाली आहे. विशेषतः इराणच्या मालवाहू जहाजांवरील कारवाईमुळे अमेरिकेवर समुद्री चाचेगिरी (Piracy) करत असल्याचा आरोप केला जात आहे. हे धोरण केवळ इराणच्या विरोधात नसून ते आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या चौकटीलाच आव्हान देणारे ठरत आहे.
ट्रम्प यांचे विधान आणि चाचेगिरीचे आरोप या वादाची ठिणगी अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या एका अलीकडील विधानामुळे पडली. ट्रम्प यांनी उघडपणे कबूल केले आहे की, इराणच्या जहाजांमधील तेल आणि इतर मालाची जप्ती करणे हा अमेरिकेसाठी एक फायदेशीर सौदा (Profitable deal) आहे. अमेरिकेच्या या भूमिकेवर इराणने तीव्र आक्षेप घेतला असून, या कृत्याला ‘सशस्त्र दरोडा’ (Armed Robbery) आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचे उल्लंघन असे संबोधले आहे. जेव्हा एखादा देश इतर देशांच्या व्यावसायिक जहाजांना जबरदस्तीने रोखतो आणि त्यातील मालावर ताबा मिळवतो, तेव्हा त्याकडे केवळ व्यापारी निर्बंध म्हणून न पाहता ती एक प्रकारची राजमान्य चाचेगिरी मानली जात आहे.
UNCLOS आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याची पायमल्ली समुद्राच्या कायद्याशी संबंधित संयुक्त राष्ट्रांचा करार (UNCLOS) हा आंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्रातील वावरासाठी सर्वात महत्त्वाचा आधार मानला जातो. या कायद्यानुसार, जोपर्यंत दोन देशांमध्ये औपचारिक युद्धाची परिस्थिती नसते, तोपर्यंत कोणत्याही देशाला आंतरराष्ट्रीय पाण्यात दुसऱ्या देशाच्या व्यावसायिक जहाजांना रोखण्याचा किंवा जप्त करण्याचा अधिकार नाही.
विशेष बाब म्हणजे, ट्रम्प यांनी स्वतः अमेरिकन काँग्रेसला सूचित केले आहे की सध्या कोणतेही युद्ध सुरू नाही किंवा युद्ध संपले आहे. अशा परिस्थितीत, इराणविरुद्ध अमेरिकेने लावलेली ही नाकेबंदी (Blockade) कायदेशीरदृष्ट्या अवैध ठरते. युद्धाची स्थिती नसताना केलेली ही कारवाई आंतरराष्ट्रीय सागरी सुरक्षेच्या नियमांना हरताळ फासणारी आहे.
आकडेवारी आणि इराणचे आर्थिक नुकसान अमेरिकेच्या या आक्रमक धोरणामुळे इराणला मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक फटका बसला आहे. २२ एप्रिलपर्यंतच्या उपलब्ध आकडेवारीनुसार, अमेरिकेने आतापर्यंत इराणची सुमारे २९ जहाजे अडवली आहेत आणि त्यातील अनेक जहाजे जप्त देखील केली आहेत. या कारवाईमुळे इराणला अब्जावधी डॉलर्सचे नुकसान सहन करावे लागले आहे. अनेक अभ्यासक आणि पत्रकारांनी याला ‘उघडपणे केलेली डकैती’ असे म्हटले आहे, कारण यामुळे जागतिक व्यापारातील इराणचा वाटा जाणीवपूर्वक कमी केला जात आहे.
संयुक्त राष्ट्र चार्टर आणि बळाचा वापर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर शांतता राखण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या चार्टरमधील अनुच्छेद २.४ (Article 2.4) अत्यंत महत्त्वाचा आहे. हा नियम कोणत्याही देशाच्या प्रादेशिक अखंडतेविरुद्ध किंवा राजकीय स्वातंत्र्याविरुद्ध बळाचा वापर करण्यास मनाई करतो. अमेरिका आपल्या कृतीचे समर्थन करण्यासाठी निर्बंधांची अंमलबजावणी (Sanctions Enforcement) असा तर्क मांडत असली, तरी आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या अभ्यासकांच्या मते, हा तर्क कायदेशीररित्या टिकणारा नाही. दुसऱ्या देशाच्या सार्वभौम मालमत्तेवर अशा प्रकारे ताबा मिळवणे हे थेट बळाचा वापर करण्याच्या श्रेणीत येते, जे संयुक्त राष्ट्रांच्या नियमांचे उल्लंघन आहे.
न्याय मिळण्यातील अडथळे: नकाराधिकार (Veto Power) आणि ICJ जेव्हा एखादा शक्तिशाली देश आंतरराष्ट्रीय नियम मोडतो, तेव्हा पीडित देशाकडे आंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) किंवा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यांसारख्या मंचांवर जाण्याचा पर्याय असतो. मात्र, अमेरिकेच्या बाबतीत न्याय मिळणे अत्यंत कठीण असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे अमेरिकेकडे असलेला ‘नकाराधिकार’ किंवा ‘व्हिटो पॉवर’ (Veto Power). जरी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने अमेरिकेच्या विरोधात निकाल दिला, तरी सुरक्षा परिषदेत अमेरिका आपल्या नकाराधिकाराचा वापर करून कोणतीही कारवाई रोखू शकते. गिरजेश वशिष्ठ यांच्यासारख्या विश्लेषकांच्या मते, ही जागतिक दादागिरी असून यामुळे जागतिक कायद्याच्या धिंडवडे निघत आहेत.
निष्कर्ष अमेरिकेचे सध्याचे सागरी धोरण हे केवळ इराणसाठी संकट नसून, ते भविष्यातील जागतिक सागरी व्यवस्थेसाठी एक धोकादायक पायंडा पाडणारे आहे. जर प्रत्येक शक्तिशाली देश आपल्या फायद्यासाठी आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचा हवा तसा अर्थ लावू लागला किंवा ते मोडू लागला, तर समुद्रात कायद्याचे राज्य न राहता ज्याची लाठी त्याची म्हैस अशी स्थिती निर्माण होईल. सागरी वर्चस्व टिकवण्यासाठी कायद्याची केलेली ही पायमल्ली जागतिक शांतता आणि व्यापारासाठी घातक ठरू शकते.
