राहुल गांधींचा क्रांतिकारी प्रस्ताव: भारतीय राजकीय संघर्षाची नवी दिशा
महात्मा गांधींच्या मार्गाकडे परतणे भारतीय राजकारणात सध्या एक मोठा बदल होताना दिसत आहे. राहुल गांधी यांनी विरोधी पक्षांच्या नेत्यांसमोर एक असा प्रस्ताव ठेवला आहे, जो केवळ निवडणूक जिंकण्यापुरता मर्यादित नसून संपूर्ण राजकीय कार्यपद्धती बदलण्याविषयी आहे. या प्रस्तावाची तुलना महात्मा गांधींच्या त्या विचारसरणीशी केली जात आहे, ज्यामध्ये ते सत्तेच्या केंद्रस्थानापासून दूर राहून थेट जनतेत जात असत. स्त्रोतांनुसार, १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी जेव्हा देश स्वातंत्र्याचा उत्सव साजरा करत होता, तेव्हा महात्मा गांधी संसदेच्या चकाचौंधपासून दूर एका अंधाऱ्या खोलीत बसले होते, कारण त्यांना संसदेच्या आतून देशाचा खरा प्रकाश दिसत नव्हता. राहुल गांधी आज तीच खुले आसमान'(Open Skies) म्हणजेच मुक्त राजकारणाची संकल्पना मांडत आहेत.
संस्थात्मक संकट आणि संसदेची बदलती भूमिका सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत संसदेची भूमिका बदलली असल्याचे स्त्रोतात नमूद केले आहे. संसदेला आता सत्तेचे कॉफी शॉप (Coffee Shop for Power) असे संबोधले जात आहे, जिथे सत्ताधारी पक्ष आपल्या सोयीनुसार नियम बनवतो, कायदे पास करतो आणि बहुमत गोळा करण्यासाठी निवडणूक आयोग व सर्वोच्च न्यायालयासारख्या संस्थांना मॅनेज करतो. राहुल गांधींचा असा दावा आहे की, आजच्या काळात संसदेत बसून कायदे बनवण्याचे स्वातंत्र्य संपले आहे कारण लोकशाहीची मूळ चौकटच विस्कळीत झाली आहे.
न्यायव्यवस्था आणि निवडणूक आयोगावरील अविश्वास राहुल गांधींच्या मते, आता न्याय मिळवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्यात काहीही अर्थ उरलेला नाही. स्त्रोतांनी अनेक उदाहरणे दिली आहेत:
- राफेल प्रकरण: सर्वोच्च न्यायालयाने किमती किंवा भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवर भाष्य करण्यास नकार दिला आणि राष्ट्रीय सुरक्षेचे कारण पुढे केले.
- इलेक्टोरल बाँड्स: न्यायालयाने याला चुकीचे मानले तरी, जो पैसा आधीच पक्षांकडे गेला आहे, त्याला स्पर्श केला नाही.
- पेगासस जासूसी: सरकारने राष्ट्रीय सुरक्षेचे नाव देऊन माहिती देण्यास नकार दिला आणि न्यायालयानेही त्यावर कडक पाऊल उचलले नाही [६].
- निवडणूक आयोग: निवडणूक आयोगाची विश्वासार्हता संपली असून, तो केवळ सत्ताधाऱ्यांच्या इशाऱ्यावर काम करत असल्याचा आरोप आहे [७]. ईव्हीएम (EVM) किंवा मतांच्या चोरीबाबत तक्रार करूनही न्याय मिळत नसल्याची भावना विरोधकांमध्ये आहे.
तपास यंत्रणांचा राजकीय शस्त्र म्हणून वापर ईडी (ED) आणि सीबीआय (CBI) सारख्या यंत्रणांचा वापर केवळ विरोधकांना दाबण्यासाठी केला जात असल्याचे स्त्रोत सुचवतात. ईडीच्या प्रमुखांना वारंवार मुदतवाढ देणे आणि सीबीआयमध्ये रात्री १२ वाजता छापे पडणे, यांसारख्या घटनांनी या संस्थांची स्वायत्तता संपवली आहे. सीएजी (CAG) सारख्या संस्थांकडून गेल्या १२ वर्षांत केंद्र सरकारवर कोणताही ठोस अहवाल आलेला नाही, कारण या नियुक्त्या थेट पंतप्रधान कार्यालयातून (PMO) होतात.
खुले आसमान राजकारण: राहुल गांधींचा नवा मार्ग राहुल गांधींनी आपल्या सहकारी पक्षांना (तेजस्वी यादव, ममता बॅनर्जी, उद्धव ठाकरे) स्पष्टपणे सांगितले आहे की, पारंपारिक राजकारणाच्या जोरावर आपण निवडणूक जिंकू शकत नाही. जर निवडणूक आयोग, न्यायालये आणि तपास यंत्रणा सत्ताधाऱ्यांच्या खिशात असतील, तर निवडणुकांचे निकाल आधीच ठरलेले असतात. त्यामुळे, राहुल गांधींनी आता थेट जनतेत जाण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या मोहिमेची सुरुवात त्यांनी खालील ठिकाणाहून करण्याचे जाहीर केले आहे :
- १७ जून: कोटा (राजस्थान)
- १० जुलै: अलाहाबाद (प्रयागराज)
- ११ जुलै: पाटणा
- १४ जुलाई: दिल्ली
हे केवळ मोर्चे नसून, जनतेमध्ये लोकशाही संस्थांची समज निर्माण करण्याचा एक प्रयत्न आहे.
नोकरशाहीतील हस्तक्षेप आणि लॅटरल एन्ट्री पंतप्रधान कार्यालय (PMO) ज्या प्रकारे थेट नियुक्त्या करत आहे, त्यावरही स्त्रोताने प्रकाश टाकला आहे. यूपीएससी (UPSC) परीक्षा न देता आयएएस (IAS) दर्जाच्या पदांवर लॅटरल एन्ट्रीद्वारे लोक भरले जात आहेत. हे अधिकारी संविधानापेक्षा पक्षाच्या हिताला प्राधान्य देत असून, राष्ट्रहित आणि सत्ताधारी पक्षाचे हित यांची गल्लत केली जात असल्याचा आरोप आहे.
इंडिया आघाडीसमोरील आव्हाने राहुल गांधींचा हा प्रस्ताव ऐकून पंतप्रधान कार्यालयात (PMO) खळबळ माजली आहे. तथापि, सर्वात मोठा प्रश्न हा आहे की, इंडिया आघाडीतील इतर प्रादेशिक नेते या धोकादायक मार्गावर राहुल गांधींची साथ देतील का? अनेक नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत आणि त्यांच्या फाईल्स पीएमओमध्ये तयार आहेत. ते ईडी आणि सीबीआयच्या भीतीने या मुक्त राजकारणापासून दूर राहतील की राहुल गांधींच्या नेतृत्वाखाली संघर्षासाठी उतरतील, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
निष्कर्ष: विश्वासार्हतेचे संकट शेवटी, हा लढा केवळ सत्तेचा नसून विश्वासार्हतेचा (Credibility) आहे. आज संपादक, न्यायाधीश, निवडणूक आयुक्त आणि तपास यंत्रणांच्या प्रमुखांची विश्वासार्हता धोक्यात आली आहे. राहुल गांधींना अशी राजकीय जमीन तयार करायची आहे जिथे जनतेची विश्वासार्हता पुन्हा प्रस्थापित होईल आणि नेते त्यांच्या मागे उभे राहतील. जर विरोधक एकत्र येऊन या खुले आसमान राजकारणात सामील झाले, तर सत्तेचे हे कॉफी हाऊस खिळखिळे होऊ शकते.
