इराण: जागतिक राजकारणाचा नवा केंद्रबिंदू इराणने गेल्या काही वर्षांत आपल्या सामरिक चाली अतिशय हुशारीने खेळल्या आहेत. इराण केवळ मध्यपूर्वेतील एक प्रादेशिक शक्ती राहिला नसून, त्याने रशिया आणि चीनसोबत आपली जवळीक वाढवून अमेरिकेच्या जागतिक वर्चस्वाला थेट आव्हान दिले आहे. अमेरिकेच्या धोरणकर्त्यांसाठी ही चिंतेची बाब आहे कारण इराणच्या या हालचालींमुळे नाटो (NATO) देशांपासून अमेरिका दूर जात असल्याचे चित्र निर्माण होत आहे. इराणच्या रिव्होल्युशनरी गार्ड्सने आखाती देशांमध्ये असलेल्या अमेरिकन लष्करी तळांना सातत्याने लक्ष्य केले आहे, ज्यामुळे त्या भागात अमेरिकेचा प्रभाव कमी होत चालला आहे.
जर्मनीचे लष्करी पुनरुत्थान: एक ऐतिहासिक बदल या संपूर्ण प्रक्रियेत युरोपमध्ये, विशेषतः जर्मनीमध्ये घडत असलेले बदल अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. दुसऱ्या महायुद्धानंतर जर्मनीवर अनेक लष्करी निर्बंध लादण्यात आले होते आणि त्यांना स्वतःची मोठी सेना उभी करण्याची परवानगी नव्हती. मात्र, सध्याच्या जागतिक तणावाच्या पार्श्वभूमीवर जर्मनीने आपल्या धोरणात आमूलाग्र बदल केला आहे. जर्मनीने आता २०३९ पर्यंत एक विशाल आणि अत्यंत सक्षम सैन्य दल तयार करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.
हा बदल केवळ जर्मनीपुरता मर्यादित नसून तो जागतिक राजकारणातील एका मोठ्या बदलाचा संकेत आहे. याच काळात अमेरिकेने जर्मनीतून आपले ५,००० सैनिक परत बोलावण्याचा निर्णय घेतला आहे. अमेरिकेचे हे पाऊल आणि जर्मनीचे लष्करीकरण हे सुचवते की, युरोप आता स्वतःच्या संरक्षणासाठी अमेरिकेवर अवलंबून राहण्याऐवजी स्वावलंबी होण्याकडे झुकत आहे.
अमेरिकन प्रभाव आणि नाटोमधील दरी अमेरिकेने अलीकडच्या काळात आपल्या मित्रराष्ट्रांवर, विशेषतः नाटो देशांवर, संरक्षण बजेट वाढवण्यासाठी मोठा दबाव आणला आहे. तसेच, रशियावरील काही निर्बंध शिथिल करण्याच्या अमेरिकेच्या भूमिकेमुळे आणि मित्रराष्ट्रांना अधिक लष्करी खर्च करण्यास भाग पाडल्यामुळे अमेरिका आणि तिच्या जुन्या सहकाऱ्यांमध्ये अंतर वाढू लागले आहे. ही परिस्थिती इराण, रशिया आणि चीन यांसारख्या देशांसाठी फायदेशीर ठरत आहे. अमेरिकेचे लष्करी सामर्थ्य आणि तिचा राजकीय प्रभाव या दोन्ही आघाड्यांवर तिला आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे.
आर्थिक आघाडीवर इराणची रणनीती आणि ‘-डॉलरायझेशन केवळ लष्करीच नव्हे, तर आर्थिक आघाडीवरही इराणने अत्यंत प्रभावी पावले उचलली आहेत. इराण आता चीन आणि रशियासोबत मिळून शांघाय सहकार्य संघटना (SCO) आणि ब्रिक्स (BRICS) सारख्या व्यासपीठांचा वापर करून स्वतःची अर्थव्यवस्था मजबूत करत आहे. इराणचे सर्वात महत्त्वाचे उद्दिष्ट म्हणजे तेल व्यापारातून डॉलरचे वर्चस्व संपवणे (De-dollarization). डॉलरऐवजी स्थानिक चलनात व्यापार करून इराण अमेरिकेने लादलेल्या आर्थिक निर्बंधांना काटशह देत आहे. याशिवाय, होर्मुजची सामुद्रधुनी (Strait of Hormuz) या भौगोलिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाच्या जलमार्गावर नियंत्रण मिळवून इराणने जागतिक ऊर्जा सुरक्षा आणि अर्थव्यवस्थेवर आपली पकड मजबूत केली आहे. जगातील तेलाचा मोठा पुरवठा या मार्गातून होतो, त्यामुळे या भागातील इराणचे वर्चस्व जगाला इराणच्या अटी मान्य करण्यास भाग पाडू शकते.
निष्कर्ष: नवीन बहुध्रुवीय जगाची नांदी एकूणच, जागतिक राजकारण आता एका अशा वळणावर आहे जिथे जुनी सत्ताकेंद्रे कमकुवत होताना दिसत आहेत. जर्मनीचे पुन्हा लष्करीकरण होणे, अमेरिकेची नाटो देशांवरील पकड सैल होणे आणि इराण-चीन-रशिया यांची वाढती युती हे सर्व संकेत एका नवीन बहुध्रुवीय (Multipolar) जगाकडे निर्देश करतात. इराणने आपल्या भौगोलिक स्थानाचा आणि राजनैतिक संबंधांचा वापर करून स्वतःला जागतिक राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आणले आहे. येणाऱ्या काळात अमेरिकेचे वर्चस्व कमी होऊन नवीन प्रादेशिक आणि जागतिक शक्तींचा प्रभाव वाढलेला आपल्याला पाहायला मिळेल, ज्याची सुरुवात इराणच्या या पिव्होट (Pivot) म्हणजेच केंद्रिभूत भूमिकेमुळे झाली आहे.
