RBI चा सर्वात मोठा इशारा: देश एकदा बुडाला तर बाहेर पडायला वर्षे लागतील! – अर्थव्यवस्थेचा फुगा फुटला? 

चमकणारा देखावा विरुद्ध करपलेले वास्तव

देशाच्या माली स्थितीचे किंवा आर्थिक परिस्थितीचे सत्य कितीही लपवण्याचा प्रयत्न केला, तरी ते जास्त काळ लपवून ठेवता येत नाही. देशाचा विकासदर ७.८% झाल्याचा डंका ज्या दिवशी पिटला गेला, त्याच दिवशी या विकासाच्या दाव्यांवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. जगात भारत सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असल्याचे चित्र रंगवले जात असले, तरी देशांतर्गत वास्तव मात्र अत्यंत भयावह आहे. देश केवळ कल्याणकारी योजनांच्या टेकूवर उभा असून, देशाच्या साधनसंपत्तीची कॉर्पोरेट क्षेत्राकडून लूट सुरू आहे. राजकीय फायद्यासाठी तयार केलेला हा आभासी विकास आता ढासळण्याच्या मार्गावर आहे, कारण खुद्द देशाची मध्यवर्ती बँक आरबीआय आणि उच्चपदस्थ मंत्र्यांनीच आता उघडपणे संकटाची घंटा वाजवली आहे.

आरबीआय गव्हर्नर आणि परराष्ट्र मंत्र्यांची धक्कादायक कबुली

नवी दिल्लीत पार पडलेल्या ५ व्या कौटिल्य इकॉनॉमिक कॉन्क्लेव्ह मध्ये बोलताना रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी अत्यंत गंभीर आणि धक्कादायक इशारा दिला. वित्तीय ताण किंवा संकट एका रात्रीत उभे राहू शकते, परंतु त्यातून सावरण्यासाठी देशाला कित्येक वर्षे किंवा दशके लागतील, असे त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले. पश्चिम आशियातील युद्ध आणि वाढत्या जागतिक तणावामुळे महागाईचा दबाव कमालीचा वाढला आहे. जागतिक व्यवस्था ज्या पद्धतीने दुभंगली आहे, त्यामुळे अर्थव्यवस्थेतील जोखमीचा अंदाज लावणे किंवा सुधारणांचे मॉडेल तयार करणे अशक्य झाले आहे.

फक्त आरबीआय गव्हर्नरच नाही, तर देशाचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनीही आंतरराष्ट्रीय मंचावर फिरताना देशाच्या बिकट परिस्थितीची कबुली दिली आहे. येत्या दोन महिन्यांत देशात अन्नधान्य, ऊर्जा आणि खतांचे भीषण संकट उभे राहू शकते, असा इशारा त्यांनी दिला आहे. जागतिक युद्धांच्या काळात आंतरराष्ट्रीय भांडवल सुरक्षित ठिकाणांकडे निघून जात असून ग्लोबल साउथ आणि भारतासारख्या देशांवर त्याचा अत्यंत घातक ताण पडत आहे. जेव्हा सरकारमधील उच्चपदस्थ अधिकारी आणि मंत्री देश संकटात असल्याचे सांगत आहेत, तेव्हा पंतप्रधान आणि अर्थमंत्री मात्र पूर्णपणे मौन बाळगून आहेत.

शेअर बाजारात २६ लाख कोटींचा धुरळा आणि रुपयाची ऐतिहासिक घसरगुंडी

आरबीआयच्या या इशाऱ्याचे प्रत्यक्ष पडसाद देशाच्या शेअर बाजारात आणि चलनावर अत्यंत भीषणपणे उमटले आहेत. २४ सप्टेंबर ते १ ऑक्टोबर या अवघ्या ६ दिवसांच्या कालावधीत भारतीय शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांचे तब्बल २६ लाख कोटी रुपयांहून अधिक नुकसान झाले आहे. २४ सप्टेंबरला ४ लाख कोटी, २५ सप्टेंबरला ४,००० कोटी, २८ सप्टेंबरला ७.०५ लाख कोटी, २९ सप्टेंबरला ११,००० कोटी, ३० सप्टेंबरला १.८६ लाख कोटी आणि १ ऑक्टोबरला १.३९ लाख कोटी रुपये पाण्यात गेले.

मुंबई शेअर बाजाराचा निर्देशांक ८४,२९९ वरून घसरून ७२,४८० वर आला, तर निफ्टी २५,८१० वरून २२,६२० पर्यंत खाली आला आहे. संपूर्ण जगात भारतीय शेअर बाजाराचा परतावा -१.५% सह अत्यंत खालावला असून परदेशी गुंतवणूकदारांनी देशातून अफाट भांडवल बाहेर काढले आहे.

दुसरीकडे भारतीय रुपयाची स्थिती इतकी गंभीर झाली आहे की, रुपयाला १०० च्या ऐतिहासिक घसरणीपासून वाचवण्यासाठी आरबीआयला अवघ्या दोन आठवड्यांत तब्बल १४ बिलियन डॉलर बाजारात विकावे लागले आहेत. तरीही रुपया ९५ ते ९६ च्या अत्यंत धोकादायक पातळीवर रेंगताना दिसत आहे. जर सरकारने डॉलर विकून कृत्रिमरीत्या रुपया सावरला नसता, तर रुपया कधीच १०० चा टप्पा ओलांडून गेला असता.

स्विस बँकेत ३६ हजार कोटी जमा आणि भांडवलदारांचे पलायन

२०१३-१४ च्या काळात काळा पैसा परत आणण्याच्या मोठ्या गप्पा मारल्या गेल्या होत्या आणि विशेष तपास पथक स्थापन करण्याचे दावे केले गेले होते. परंतु आजचे वास्तव काय आहे? स्विस बँकांमध्ये २०१४ मध्ये भारतीयांचे जे १२,००० कोटी रुपये जमा होते, ते डिसेंबर २०२५ च्या आकडेवारीनुसार वाढून ३६,७९३ कोटी रुपयांवर पोहोचले आहेत. म्हणजेच स्विस बँकेतील पैशांमध्ये तब्बल तिप्पट वाढ झाली आहे.

२०२४ नंतर भारतीय भांडवलदार, उद्योगपती आणि बँकांचे हजारो कोटींचे कर्ज घेतलेले व्यावसायिक आपला पैसा देशाबाहेरील परदेशी बँकांमध्ये हलवत आहेत. २०१४ ते २०२४ या कालावधीच्या तुलनेत २०२४ नंतर परदेशी बँकांमध्ये पैसा जमा होण्याचे प्रमाण ३७% ने वाढले आहे. देशातील बँकांमधील ठेवींवर मिळणारा अल्प परतावा आणि रुपयाचे सातत्याने होणारे मूल्यवर्धन यामुळे श्रीमंत वर्ग देश सोडून पळ काढत आहे, आणि सरकार मात्र या सर्व आकडेवारीवर पडदा टाकण्यात व्यस्त आहे.

उत्पादन क्षेत्राचा बळी, चीनवर अवलंबित्व आणि कोळशाचे संकट

मेक इन इंडिया च्या वल्गना करणाऱ्या या सरकारच्या काळात देशातील उत्पादन क्षेत्र नकाशावरून गायब होत चालले आहे. भारतातील मोठे कॉर्पोरेट आणि उद्योगपती अबोलपणे स्वतः माल तयार करण्याऐवजी ट्रेडिंग क्षेत्रात उतरले आहेत. चीनशी थेट स्पर्धा करणे भारतीय उद्योगांना शक्य उरलेले नाही. त्यामुळे चिनी बनावटीचा माल आयात करायचा, त्यावर स्वतःचा ब्रँड किंवा शिक्का मारायचा आणि भारतीय बाजारात विकायचा, हाच धंदा देशात मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे.

याहून भीषण परिस्थिती देशाच्या पायाभूत ऊर्जा क्षेत्रात निर्माण झाली आहे. नॅशनल पॉवर पोर्टल च्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, देशात एप्रिल महिन्यात ५४.९ दशलक्ष टन असलेला कोळशाचा साठा ३० सप्टेंबरपर्यंत घसरून अवघ्या १८.६ दशलक्ष टनांवर आला आहे. गेल्या वर्षी याच काळात ४२.६ दशलक्ष टन कोळसा साठ्यात होता. भारताकडे स्वतःच्या कोळशाच्या खाणी असतानाही आज ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया आणि मलेशियाकडून महागडा कोळसा आयात करावा लागत आहे. कोर सेक्टरची ही दुरवस्था देशाच्या औद्योगिक अपयशाची जिवंत साक्ष आहे.

५ ट्रिलियन डॉलरचा जुमला आणि परराष्ट्र धोरणाचे अपयश

पंतप्रधानांनी देशवासीयांना ५ ट्रिलियन डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न दाखवले होते. सुरुवातीला हे ध्येय २०२२ पर्यंत पूर्ण करण्याचे सांगण्यात आले, नंतर २०२४, मग २०२६ आणि आता हे ध्येय २०२७ पर्यंत ढकलण्यात आले आहे. आज भारतीय अर्थव्यवस्था ४ ट्रिलियन डॉलरच्या आसपास रेंगताना दिसत आहे आणि भारत जागतिक क्रमवारीत मागे फेकला जात आहे.

जागतिक पातळीवर भारताचे परराष्ट्र धोरण आणि मुत्सद्देगिरी पूर्णपणे अपयशी ठरली आहे. अमेरिका भारत-अमेरिका व्यापार कराराच्या नावाखाली भारताचे आर्थिक शोषण करत आहे. अमेरिकेने भारतावर टॅरिफ आणि व्यापाराच्या अटी लादून भारताला आपल्यासमोर झुकण्यास भाग पाडले आहे. आंतरराष्ट्रीय अहवालांनुसार, भारताची अर्थव्यवस्था मृतप्राय झाली असून देशातील लहान-मोठे उद्योग-व्यवसाय ठप्प झाले आहेत.

एनपीए, बेरोजगारी आणि जनतेचा वाढता उद्रेक

देशातील बँकांची अवस्था अत्यंत बिकट झाली आहे. १०० कोटींहून अधिक कर्ज घेतलेले मोठे थकबाकीदार कर्ज परत करत नाहीत, तर दुसरीकडे एनपीए लपवण्यासाठी बँकांचे हजारो कोटींचे कर्ज माफ केले जात आहे. सध्या एनसीएलटी कडे ७,००० हून अधिक उद्योगांचे दिवाळखोरीचे खटले प्रलंबित आहेत, तर आयबीसी कडे २,५०० हून अधिक प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि मंदावलेल्या विकासदरामुळे रोजगाराच्या संधी नाहीशा झाल्या आहेत. एज्युकेशन लोन घेतलेले विद्यार्थी कर्ज फेडण्याच्या स्थितीत नाहीत कारण बाजारात नोकऱ्याच उपलब्ध नाहीत. सरकार ३ लाख नोकऱ्या देण्याचे मोठे दावे करते, परंतु प्रत्यक्षात रोजगार उपलब्ध नाहीत. नुकत्याच घडलेल्या घटनेत, रॉयलसीमा येथे अर्थमंत्री आणि उद्योगपतींच्या मंचावर संतप्त जनतेने आणि शेतकऱ्यांनी थेट चप्पल-बुटे फेकून आपला रोष व्यक्त केला. खोट्या दाव्यांना आणि आश्वासनांना आता जनता विटली आहे.

निष्कर्ष: आता तरी जागे व्हा, अन्यथा अनर्थ अटळ!

आरबीआय गव्हर्नरचा इशारा, परराष्ट्र मंत्र्यांची कबुली, नॅशनल पॉवर पोर्टलची कोळशाची आकडेवारी, शेअर बाजारातील २६ लाख कोटींची धूळधाण आणि रुपयाची घसरगुंडी या सर्व गोष्टी एकाच गोष्टीकडे बोट दाखवत आहेत देश एका मोठ्या आर्थिक गर्तेच्या उंबरठ्यावर उभा आहे.

केवळ प्रसिद्धीच्या जोरावर आणि दाव्यांच्या फुग्यावर देश चालवता येत नाही. जर सरकारने अजूनही वस्तुस्थिती स्वीकारली नाही आणि देशाचे उत्पादन क्षेत्र, रोजगार व तिजोरी सावरण्यासाठी कठोर पावले उचलली नाहीत, तर आरबीआयच्या गव्हर्नरच्या शब्दांत सांगायचे तर: देश एकदा या आर्थिक गर्तेत बुडाला, तर त्यातून बाहेर पडायला कित्येक वर्षे लागतील!

Kanthak Suryatal