जागतिक राजकारणात स्वतःला सुपरपावर म्हणवून घेणाऱ्या अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प सध्या एका विचित्र मानसिक आणि राजकीय परिस्थितीतून जात असल्याचे चित्र समोर येत आहे. इराणसोबत सुरू असलेला संघर्ष आणि हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील तणाव या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प यांनी केलेली विधाने अमेरिकेच्या अंतर्गत कमकुवतपणावर बोट ठेवणारी आहेत.
शस्त्रास्त्रांची कमतरता आणि अंतर्गत संघर्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एका बाजूला आमच्याकडे शस्त्रास्त्रांची कमतरता नाही असे ठासून सांगितले असले, तरी त्याच वेळी काही विशिष्ट क्षेत्रांत शस्त्रांचा साठा मर्यादित आहे, अशी कबुलीही दिली आहे. विशेषतः प्रिसिजन गायडेड (अचूक मारा करणारी) शस्त्रास्त्रे आणि मिसाईल्सच्या साठ्याबाबत अमेरिकेला अडचणी येत असल्याचे वृत्त आहे. एवढेच नव्हे, तर या शस्त्रास्त्रांच्या तुटवड्यावरून ट्रम्प आणि त्यांचे संरक्षण मंत्री पीट हेक्सेथ यांच्यात गंभीर मतभेद आणि शाब्दिक चकमक झाल्याचे द टेलिग्राफच्या हवाल्याने समोर आले आहे. इराणवर मोठा हल्ला करण्याची योजना आखल्यानंतर अचानक ट्रम्प यांनी माघार घेण्यामागे हे मिसाईल डिप्लीशन (क्षेपणास्त्रांची घट) हेच मुख्य कारण असावे, अशी दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.
इराणची ड्रामा डिप्लोमेसीवर टीका इराणने अमेरिकेच्या या भूमिकेला ड्रामा डिप्लोमेसी असे संबोधले आहे. इराणच्या संसदेचे सभापती मोहम्मद बाकिर गालिबाफ यांच्या मते, आधी हल्ल्याची धमकी देणे आणि नंतर अचानक चर्चेची भाषा करणे, ही अमेरिकेची रणनीती पूर्णपणे अपयशी ठरली आहे. इराणने स्पष्टपणे बजावले आहे की, जोपर्यंत अमेरिका बुलिंग (धमकावणे) आणि ब्लॅकमेलिंग बंद करत नाही, तोपर्यंत कोणत्याही चर्चेला अर्थ नाही.
हॉर्मुझ करारासाठी इराणच्या तीन अटी हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून व्यावसायिक जहाजांची वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी इराणने अमेरिकेसमोर तीन मुख्य अटी ठेवल्या आहेत:
- ईराणी बंदरांवरील अमेरिकन नौदलाची नाकेबंदी उठवण्यात यावी.
- इराणच्या तेल क्षेत्रावरील निर्बंध हटवून त्यांची गोठवलेली संपत्ती मुक्त करावी.
- लेबनॉनमध्ये स्थिरता राखण्याची जबाबदारी अमेरिकेने पूर्ण करावी, जी जूनमधील कराराचा भाग होती.
इराणचे उप-परराष्ट्र मंत्री कासिम गरीबादी यांनी स्पष्ट केले की, जुन्या करारातील आर्टिकल ५ आता लागू नाही, तर ओमानच्या मदतीने एक नवीन मॉडेल तयार केले जात आहे, ज्यामध्ये हॉर्मुझवर इराणचे नियंत्रण कायम राहील.
रशियाची साथ आणि सौदी अरेबियाचा इशारा एकीकडे अमेरिका शस्त्रांच्या तुटवड्याशी झुंजत असताना, दुसरीकडे रशियाने इराणला शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा सुरू केला आहे. ४० दिवसांच्या युद्धात उद्ध्वस्त झालेले बंकर्स आणि लष्करी ठिकाणे इराण वेगाने दुरुस्त करत आहे. या तणावाचा परिणाम शेजारील देशांवरही होत असून, इराण समर्थित हुथी बंडखोर सौदी अरेबियाच्या बंदरांवर आणि विमानतळांवर हल्ले करू शकतात, अशा गुप्तचर माहितीमुळे सौदी अरेबिया हाय अलर्टवर आहे.
निष्कर्ष एकूणच, ट्रम्प प्रशासन सध्या दुहेरी संकटात आहे. एकीकडे इराणचा वाढता आत्मविश्वास आणि दुसरीकडे स्वतःच्याच सरकारमधील अंतर्गत मतभेद. ट्रम्प भलेही युद्ध लवकरच संपेल असा दावा करत असले, तरी जमिनीवरील वस्तुस्थिती आणि शस्त्रास्त्रांचा मर्यादित साठा पाहता, अमेरिकेसाठी ही लढाई सोपी नाही. इराणने स्पष्ट केले आहे की, त्यांना सन्मान हवा आहे, ब्लॅकमेलिंग नाही. आता चेंडू अमेरिकेच्या कोर्टात आहे.ते इराणच्या अटी मानणार की संघर्षाचा नवा अंक सुरू होणार, हे येणारा काळच ठरवेल.
