मध्यपूर्वेतील तणाव पुन्हा एकदा जागतिक राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आला आहे. शांतता चर्चेचे वातावरण तयार होत असतानाच इराणने घेतलेला एक महत्त्वाचा निर्णय जगभरातील आर्थिक आणि लष्करी समीकरणे बदलणारा ठरू शकतो. ‘सदिच्छा’ दाखवण्याच्या उद्देशाने इराणने जगातील सर्वात महत्त्वाच्या समुद्री मार्गांपैकी एक असलेला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुझ जहाजांच्या वाहतुकीसाठी पुन्हा खुला करण्याची घोषणा केली आहे. या निर्णयाचा तात्काळ परिणाम जागतिक तेलबाजारावर दिसून आला आणि तेलाच्या किमतींमध्ये घट झाली.
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुझ हा जागतिक ऊर्जा पुरवठ्याचा अत्यंत संवेदनशील मार्ग मानला जातो. जगातील मोठ्या प्रमाणातील कच्चे तेल याच समुद्री मार्गातून वाहून नेले जाते. त्यामुळे या मार्गावर निर्माण होणारा तणाव म्हणजे जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी थेट धोक्याची घंटा असते. इराणने हा मार्ग खुला करताना मात्र एक स्पष्ट अट घातली आहे जहाजांना इराणच्या देखरेखीखाली आणि त्यांनी निश्चित केलेल्या सुरक्षित मार्गावरूनच प्रवास करावा लागेल. म्हणजेच मार्ग खुला असला तरी नियंत्रण पूर्णपणे इराणच्या हातात राहणार आहे.
इराणच्या या निर्णयाकडे काही देशांनी शांततेचा संकेत म्हणून पाहिले असले, तरी अमेरिका मात्र पूर्णपणे सावध भूमिकेत दिसत आहे. अमेरिकेने या भागात आपली युद्धनौका, लष्करी विमाने आणि अतिरिक्त सैन्य मोठ्या प्रमाणात तैनात करण्यास सुरुवात केली आहे. या हालचालीमुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नव्या चर्चांना उधाण आले आहे. विशेषतः रशियाने अमेरिकेच्या या हालचालींकडे संभाव्य जमिनीवरील आक्रमणाची तयारी म्हणून पाहिले आहे. म्हणजे शांततेच्या चर्चांबरोबरच युद्धाच्या सावल्या देखील गडद होताना दिसत आहेत.
लष्करी विश्लेषकांच्या मते, इराणचा निर्णय धोरणात्मक दृष्ट्या धाडसी असला तरी जोखमीचा आहे. आतापर्यंत मोठ्या संख्येने व्यापारी जहाजे त्या भागात उपस्थित असल्यामुळे कोणत्याही मोठ्या लष्करी कारवाईला नैसर्गिक अडथळा निर्माण होत होता. या जहाजांची उपस्थिती एकप्रकारे सुरक्षा कवच म्हणून काम करत होती. आता जहाजांची संख्या कमी झाल्यास अमेरिकेला लष्करी कारवाई करणे तुलनेने सोपे होऊ शकते, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
मात्र इराणचा दृष्टिकोन पूर्णपणे वेगळा आहे. त्यांच्या मते, जहाजांची गर्दी कमी असल्यास देखरेख अधिक प्रभावीपणे करता येते. कमी हालचाल म्हणजे अधिक नियंत्रण हा इराणचा यामागील तर्क आहे. म्हणजेच त्यांनी जोखीम कमी करण्याऐवजी परिस्थितीवर अधिक पकड मिळवण्याचा प्रयत्न केला आहे.
या संपूर्ण परिस्थितीत तांत्रिक अडचणी देखील कमी नाहीत. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुझ हा समुद्री मार्ग अत्यंत अरुंद आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात जहाजांची वाहतूक एकाच वेळी नियंत्रित करणे कठीण ठरते. सध्या त्या परिसरात अंदाजे ६०० ते १००० जहाजे असल्याचे सांगितले जाते. युद्धविरामासाठी उरलेल्या अवघ्या चार दिवसांत ही सर्व जहाजे पूर्णपणे बाहेर काढणे जवळपास अशक्य मानले जात आहे. त्यामुळे परिस्थिती नियंत्रणात ठेवणे ही मोठी कसरत ठरणार आहे.
दरम्यान, लेबनॉनचा घटक या समीकरणात नवे वळण देत आहे. इस्रायल आणि लेबनॉनदरम्यान जाहीर झालेला एकतर्फी युद्धविराम हा केवळ शांततेचा प्रयत्न नसून मोठ्या रणनीतीचा भाग असू शकतो, अशी चर्चा सुरू आहे. काही तज्ज्ञांच्या मते, इराणला चर्चांमध्ये गुंतवून ठेवत इतर भागांमध्ये प्रभाव वाढवण्याचा हा राजकीय आणि लष्करी डाव असू शकतो.
यामुळे प्रश्न अधिक गुंतागुंतीचा बनतो इराणने घेतलेला निर्णय हा शांततेकडे टाकलेले पाऊल आहे की स्वतःलाच अडचणीत आणणारी चाल? इतिहासात अनेकदा असे झाले आहे की सदिच्छा दर्शवण्याचे प्रयत्नच रणनीतिक कमकुवतपणाचे कारण ठरले. दुसरीकडे, काही वेळा अशा धाडसी निर्णयांमुळे युद्ध टळले आणि संवादाचे दरवाजे उघडले गेले.
जागतिक शक्तींमधील अविश्वास ही या संपूर्ण परिस्थितीची मूळ समस्या आहे. अमेरिका आपल्या सुरक्षा हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी सैन्य वाढवत आहे, तर इराण स्वतःचे सार्वभौमत्व टिकवण्यासाठी नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे. रशिया आणि इतर देश या घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत, कारण मध्यपूर्वेतील कोणतीही लष्करी चूक जागतिक संघर्षात रूपांतरित होऊ शकते.
ऊर्जा बाजार, जागतिक व्यापार आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारण या तिन्ही क्षेत्रांचे भविष्य आता काही दिवसांवर अवलंबून आहे. जर शांतता चर्चा यशस्वी झाल्या, तर इराणचा निर्णय ऐतिहासिक मुत्सद्देगिरी म्हणून ओळखला जाईल. परंतु परिस्थिती बिघडली, तर हा निर्णय त्यांच्या सर्वात मोठ्या रणनीतिक चुकींपैकी एक ठरू शकतो.
सध्या जग एका नाजूक टप्प्यावर उभे आहे. समुद्रमार्ग खुला झाला असला तरी विश्वासाचे मार्ग अजूनही बंद आहेत. पुढील काही दिवसांमध्ये घेतले जाणारे निर्णय केवळ मध्यपूर्वेचेच नव्हे, तर संपूर्ण जगाचे राजकीय आणि आर्थिक भविष्य ठरवू शकतात.
