भारताच्या शिक्षण व्यवस्थेतील एक भीषण वास्तव सध्या संपूर्ण देशासमोर आले आहे. ५० लाख विद्यार्थ्यांचे भवितव्य टांगणीला लागले असताना, सरकारकडून होणारी टाळाटाळ, भ्रष्टाचार आणि उत्तरदायित्वाचा अभाव हा आजचा सर्वात चिंतेचा विषय ठरला आहे. नीट (NEET) परीक्षेतील पेपर फुटी आणि सीबीएसई (CBSE) परीक्षेतील पेपर तपासणीतील घोळ ही आता केवळ बातमी राहिलेली नाही, तर तो देशाच्या तरुण पिढीच्या आयुष्याशी झालेला एक क्रूर खेळ आहे.
शिक्षण व्यवस्थेतील गोंधळ आणि सरकारचे मौन देशभरातील विविध संघटना, विशेषतः काँग्रेसची युवक आणि विद्यार्थी संघटना, या प्रश्नावर रस्त्यावर उतरून निदर्शनं करत आहेत. इतर पक्षांचे तरुण कार्यकर्तेही यात सामील झाले आहेत. मात्र, सुरुवातीच्या काळात सरकार आणि संबंधित अधिकारी यावर कोणतीही ठोस भूमिका घ्यायला तयार नव्हते. उलट, ते या प्रकरणावर सारवासारव करण्याचा प्रयत्न करत होते. आश्चर्य म्हणजे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जे नेहमी मन की बात मध्ये विविध विषयांवर बोलतात, त्यांनी या ५० लाख विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी संबंधित असलेल्या गंभीर मुद्द्यावर चकार शब्दही काढला नाही. उलट, त्यांनी आंब्यावर किंवा लिंबू सरबतावर चर्चा करणे पसंत केले, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या रोषात भर पडली.
विद्यार्थ्यांनी उघडकीला आणलेला भ्रष्टाचार हा सगळा घोळ पत्रकारांनी किंवा तपास यंत्रणांनी नाही, तर १८-१९ वर्षांच्या जागरूक मुलांनी उघडकीला आणला आहे. यामध्ये सार्थक सिद्धांत आणि वेदांत अग्रवाल या मुलांची नावे प्रामुख्याने घेतली पाहिजेत. सार्थक सिद्धांत याने सीबीएससीच्या ओएसएम (On-Screen Marking) सिस्टीममधील त्रुटी शोधून काढल्या. त्याने ब्लॉग लिहिले, हॅकर्सची मदत घेतली आणि हे सिद्ध केले की, पेपर तपासणीच्या वेळी विद्यार्थ्यांचे हस्ताक्षर बदलले गेले होते आणि सप्लीमेंट्सची अदलाबदल करण्यात आली होती. सार्थकने ही सर्व माहिती संसदीय कमिटीसमोर, ज्याचे अध्यक्ष दिग्विजय सिंग होते, अत्यंत निधड्यापणाने मांडली. जे काम खासदारांना आणि अधिकाऱ्यांना जमले नाही, ते या १८ वर्षांच्या मुलाने करून दाखवले.
वेदांत अग्रवाल यानेही सीबीएससी परीक्षेत त्याच्या मार्कांमध्ये झालेला घोळ जगासमोर आणला. या मुलांनी हे दाखवून दिले की, जेव्हा आपल्यावर अन्याय होतो, तेव्हा गप्प बसणे हा पर्याय नाही. या संघर्षात त्यांना अनेक शिक्षकांचा, जसे की खान सर, आणि क्लासेसच्या संचालकांचा पाठिंबा मिळाला.
सरकारची कारवाई: मास्टर स्ट्रोक की धुळफेक? वाढत्या दबावानंतर सरकारने अखेर सीबीएससीचे अध्यक्ष राहुल सिंग आणि सचिव हिमांशु गुप्ता यांची तडकाफडकी बदली केली. भाजपच्या आयटी सेलने याला ‘मास्टर स्ट्रोक’ म्हणून प्रसिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला, पण प्रत्यक्षात ही केवळ लोकांच्या डोळ्यांत धूळफेक होती. ५० लाख विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यावर परिणाम करणाऱ्या एवढ्या मोठ्या घोटाळ्याची जबाबदारी केवळ दोन अधिकाऱ्यांच्या बदलीने संपत नाही. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल आणि इतर नेत्यांनी शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे.
उत्तरदायित्वाची तुलना: युपीए विरुद्ध मोदी सरकार निखिल वागळे यांच्या मते, मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळात भ्रष्टाचाराचे आरोप झाल्यावर मंत्र्यांचे राजीनामे घेतले जायचे. डी. राजा, दयानिधी मारण, पवन कुमार बन्सल, अश्विनी कुमार आणि शशी थरूर यांसारख्या मंत्र्यांनी आरोपांनंतर राजीनामे दिले होते. मात्र, मोदी सरकारच्या गेल्या १२ वर्षांत केवळ दोन मंत्र्यांचे राजीनामे झाले आहेत एक रेल्वे अपघातानंतर सुरेश प्रभू आणि दुसरे एम. जे. अकबर, ज्यांच्यावर मी टू चे आरोप होते. एवढा मोठा परीक्षेचा घोळ होऊनही धर्मेंद्र प्रधान अद्याप पदावर कायम आहेत, हे सरकारची संवेदनशीलता शून्य असल्याचे लक्षण आहे.
मीडियाची भूमिका आणि ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’चा उदय या संपूर्ण प्रकरणात ‘गोदी मीडिया’ची भूमिका अत्यंत लाजीरवाणी राहिली आहे. मीडियाने हे घोळ उघड करण्याऐवजी कोणाला चॉकलेट दिले किंवा कोणी कोणाला मिठी मारली, अशा फालतू गोष्टींवर लक्ष केंद्रित केले. उलट, काही अँकर्सनी तर अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवणाऱ्या शिक्षकांनाच अपशब्द वापरले.
अशा काळात कॉक्रोच जनता पार्टी सारखी नवीन संघटना उदयास आली आहे, जिचे नेतृत्व अभिजित दीपके करत आहेत. त्यांनी इंटरनेटवर कॅम्पेन चालवून ८ लाख लोकांच्या सह्या गोळा केल्या आहेत. ही पार्टी ६ जून रोजी दिल्लीत मोठे आंदोलन करणार असून, त्यांनी सर्व राजकीय पक्षांना आणि सामान्य जनतेला यात सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे. सौरव दास सारखे उच्चशिक्षित तरुण या संघटनेचे प्रवक्ते म्हणून काम करत आहेत.
सामाजिक पाठिंबा आणि आगामी संघर्ष या आंदोलनाला आता सर्व स्तरांतून पाठिंबा मिळत आहे. सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी जाहीर केले आहे की, जर ५ जूनपर्यंत धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा झाला नाही, तर ते स्वतः दिल्लीत उपोषणाला बसतील. तसेच निर्भय बनो आंदोलनाचे विश्वंभर चौधरी आणि कायदेतज्ज्ञ असीम सरोदे यांसारखे लोकही या लढ्यात सहभागी होत आहेत.
निखिल वागळे यांची भूमिका एक पत्रकार म्हणून निखिल वागळे यांनी या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे, तरीही त्यांनी स्पष्ट केले आहे की ते थेट आंदोलनात सहभागी होणार नाहीत. ४०-४५ वर्षांच्या पत्रकारितेच्या अनुभवानुसार, त्यांनी नेहमीच अन्यायग्रस्त विद्यार्थ्यांच्या, महिलांच्या आणि दलितांच्या बाजूने आवाज उठवला आहे. त्यांनी मांडलेली भूमिका अशी आहे की, जेव्हा घटनात्मक चौकटीत राहून तरुण मुलं भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढतात, तेव्हा त्यांना बळ देणे हे लोकशाहीचे कर्तव्य आहे.
निष्कर्ष आणि मागणी आजची तरुण पिढी, ज्यांना अनेकदा ‘देशाचे भविष्य’ म्हटले जाते, तीच पिढी आज रस्त्यावर उतरून व्यवस्थेतील सडकेपण दाखवत आहे. नीटच्या परीक्षेतील घोळामुळे ७ मुलांनी आत्महत्या केल्या आहेत, ही या देशासाठी शरमेची बाब आहे. केवळ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करून हा प्रश्न सुटणार नाही. शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी या प्रकरणाची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून तात्काळ राजीनामा दिला पाहिजे.
जर पंतप्रधान आपल्या मंत्र्यांवर कारवाई करू शकत नसतील, तर त्यांनीही पदावर राहण्याचा नैतिक अधिकार गमावला आहे. देश २०४७ च्या भव्य स्वप्नांकडे पाहत असताना, आजच्या विद्यार्थ्यांचे वर्तमान भ्रष्टाचारात करपून देणे परवडणारे नाही. विद्यार्थ्यांच्या या एल्गाराला दाबायचा प्रयत्न करण्यापेक्षा सरकारने त्यांच्या प्रश्नांना उत्तर द्यावे, हीच आजच्या काळाची गरज आहे.
