पश्चिम बंगाल मध्ये सीआरपीएफ मतदान करीत असल्याचा तृणमूलचा आरोप

बख्तर बंद सैनिकी वाहनांचा पहिल्यांदा वापर

देशात निवडणूक सुरू आहे की लोकशाहीची थट्टा? हा प्रश्न आता सामान्य नागरिकांच्या मनात उघडपणे उभा राहू लागला आहे. मतदानाचा दिवस म्हणजे लोकशाहीचा उत्सव असतो, पण यावेळी अनेक ठिकाणी दिसलेलं चित्र भयावह होतं जणू मतदान नव्हे तर सत्तेचा आखलेला कार्यक्रम चालू आहे.

सकाळी मतदान सुरू झाल्यानंतर अवघ्या दोन तासांत १९ टक्के मतदान झाल्याचा आकडा जाहीर झाला आणि ११ वाजेपर्यंत तो ४१ टक्क्यांवर पोहोचल्याचा दावा करण्यात आला. आकडे जोरात धावत होते, पण प्रश्न असा आहे.  मतदार खरोखर मतदान करत होते की आकडे तयार केले जात होते? कारण जमिनीवरचं दृश्य वेगळंच होतं. अनेक ठिकाणी सत्ताधारी पक्षाच्या बूथवर अक्षरशः शांतता होती. रिकाम्या खुर्च्या, कार्यकर्त्यांचा मागमूस नाही आणि मतदारांचा ओघही नाही. दुसरीकडे विरोधी पक्षाच्या बूथवर गर्दी उसळलेली दिसत होती. मग हा प्रचंड मतदानाचा आकडा आला कुठून? याहून गंभीर आरोप केंद्रीय सुरक्षा दलांवर झाले. काही उमेदवारांनी थेट आरोप केला की केंद्रीय दलांचे जवान स्वतः ईव्हीएमसमोर उभे राहून बटण दाबत आहेत, मतदारांना घाबरवत आहेत आणि मतदान प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवत आहेत. जर देशाच्या सुरक्षा दलांवरच असा संशय निर्माण होत असेल, तर ही केवळ निवडणूक प्रक्रिया नाही हा लोकशाहीच्या मुळावरचा वार आहे.

३४ लाख मतदार गायब हा अपघात नाही, ही योजना आहे

लोकशाहीचा खरा मालक नागरिक असतो. पण या निवडणुकीत लाखो नागरिकांना मतदानाचा हक्कच नाकारला गेला, असा आरोप समोर आला आहे. तब्बल ३४ लाख मतदारांवर आक्षेप घेण्यात आले, पण हजारोंच्या नव्हे फक्त १४७ प्रकरणांवरच सुनावणी झाली.

याचा सरळ अर्थ काय?
लाखो लोक मतदान केंद्रावर गेले, पण नावच सापडलं नाही. हा प्रशासकीय गोंधळ नाही. हा निवडणूक व्यवस्थेचा अपयशही नाही. हे दिसतंय एक राजकीय फिल्टरिंग ऑपरेशन ज्यांना मतदान करू द्यायचं नाही, त्यांनाच यादीतून गायब करा. मतदानाचा हक्क हिरावला म्हणजे नागरिकत्वावरच प्रश्नचिन्ह उभं करणं. संविधानाने दिलेला अधिकार जर निवडणूक व्यवस्थाच काढून घेत असेल, तर लोकशाही उरते कुठे?

निवडणूक आयोग मौनात, न्यायव्यवस्था शांत  मग नागरिक कुणाकडे जावं?

या सगळ्या गोंधळात सर्वात मोठा प्रश्न उभा राहतो  संस्थांचं काय झालं निवडणूक आयोग हा लोकशाहीचा रेफरी मानला जातो. पण जर मैदानावर उघडपणे आरोप होत असताना रेफरीच शांत बसला, तर खेळ निष्पक्ष राहतो का? न्यायालये नागरिकांच्या अधिकारांची शेवटची आशा असतात. पण लाखो मतदार मतदानापासून वंचित राहत असताना न्यायव्यवस्थेची शांतता लोकांच्या मनात संशय निर्माण करते.लोकशाही संस्थांनी जर सत्ता पाहून भूमिका घ्यायला सुरुवात केली, तर संविधान फक्त पुस्तकात उरतं  वास्तवात नाही.

ही निवडणूक नाही, लोकशाहीची परीक्षा आहे

आज देश एका धोकादायक वळणावर उभा आहे. निवडणुका होत आहेत, मशीन चालू आहेत, निकाल लागतील  पण प्रश्न निकालाचा नाही. प्रश्न आहे प्रक्रियेचा.

जर मतदान केंद्रावर भीती असेल, मतदार यादीतून नाव गायब होत असेल, सुरक्षा दलांवर आरोप होत असतील आणि संस्थांनी मौन धारण केलं असेल — तर ती लोकशाही नसते, ती व्यवस्थापित सत्ता असते. लोकशाही बंदुकीने संपत नाही. ती हळूहळू संपते जेव्हा नागरिकाचा मताचा हक्कच कमजोर केला जातो. आजची लढाई पक्षांची नाही. ही लढाई आहे मतदार विरुद्ध सत्ता.

कारण एक सत्य कायम आहे
मतदानाचा हक्क वाचला तरच लोकशाही जिवंत राहील.
नाहीतर निवडणुका होतील, सरकारे बनतील… पण जनता फक्त प्रेक्षक उरेल.