भारतीय राजकारणात गेल्या दशकापासून वर्चस्व गाजवणाऱ्या गुजरात लॉबीमध्ये सध्या सर्व काही आलबेल नसल्याचे चित्र समोर येत आहे. २० जुलै रोजी झालेल्या संसदेच्या वेढ्यानंतर मोदी सरकारपुढील संकटे वाढत चालली असून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह या २जी (दोन गुजराती) नेत्यांमधील अंतर्गत संवाद आणि समन्वयाचा अभाव आता उघड होऊ लागला आहे.
२० जुलै: संघर्षाचा केंद्रबिंदू २० जुलैची तारीख या संघर्षात महत्त्वाची ठरली. त्या दिवशी दिल्लीत झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनादरम्यान अमित शाह यांच्या अखत्यारीत येणाऱ्या यंत्रणा सीआरपीएफ, रॅपिड ॲक्शन फोर्स आणि दिल्ली पोलीसपरिस्थिती हाताळण्यात अपयशी ठरल्याचा आरोप मोदी कॅम्पकडून केला जात आहे. आंदोलकांवर झालेला लाठीमार आणि पॅलेट गनचा वापर यामुळे पंतप्रधानांच्या प्रतिमेला तडा गेला असून, खुद्द मोदींना डॅमेज कंट्रोलसाठी स्वतः रिल्सच्या माध्यमातून जनतेशी संवाद साधावा लागला. या घटनेमुळे गुप्तचर यंत्रणांचे आकलन चुकले आणि त्याचा फटका थेट पंतप्रधानांच्या विश्वासार्हतेला बसला, असे मानले जात आहे.
धर्मेंद्र प्रधान आणि पीएमओचा वाढता हस्तक्षेप धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यावरून मोदी आणि शाह यांच्यात तीव्र मतभेद झाल्याचे सांगितले जाते. प्रधान हे शाह यांच्या जवळचे मानले जातात, त्यामुळे शाह त्यांचा राजीनामा घेण्यास अनुकूल नव्हते. मात्र, परिस्थिती गंभीर होत असल्याचे पाहून मोदींनी कोणाचीही वाट न पाहता स्वतः हा निर्णय घेतल्याचे समजते. इतकेच नाही, तर संसदेतील महत्त्वाचे पेपर लीक दुरुस्ती विधेयक मांडण्याची जबाबदारी गृहमंत्रालयाकडे न देता पीएमओचे राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांच्याकडे देण्यात आली. विद्यार्थ्यांशी चर्चा करण्यासाठी नड्डा आणि जितेंद्र सिंह यांना पुढे करणे, हा अमित शाह यांना बाजूला सारण्याचाच एक प्रयत्न असल्याचे संकेत मिळतात.
निवडणुकीतील पराभव आणि अमित शाहांचे मौन निवडणुकीचे डावपेच आखण्यात माहिर मानले जाणारे अमित शाह अलीकडच्या काही उपनिवडणुकांपासून दूर राहिल्याचे दिसते. बिहारमधील बांकीपूर आणि मध्य प्रदेशातील दतिया या भाजपसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या जागांवर पक्षाला दारुण पराभव स्वीकारावा लागला. विशेष म्हणजे, बांकीपूर ही भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन यांची जागा होती. या निवडणुकांमध्ये अमित शाह यांची छाप कुठेही दिसली नाही, उलट त्यांच्या जवळच्या लोकांची तिकिटे कापली गेल्यामुळे ते नाराज असल्याचे बोलले जाते. या पराभवानंतर नितीश कुमार आणि पंतप्रधान मोदी यांच्यात झालेली अचानक भेट बरेच काही सांगून जाते.
संघटनात्मक पडझड आणि भविष्यातील धोके तज्ज्ञांच्या मते, भाजपमध्ये सध्या ऑटोक्रॅटिक (एकसत्ताक) पद्धतीमुळे खालच्या स्तरातून विरोधाचे सूर उमटू लागले आहेत. मुरली मनोहर जोशींसारखे ज्येष्ठ नेते आता उघडपणे विद्यार्थ्यांच्या बाजूने उभे राहत आहेत, जे अंतर्गत बंडाचे लक्षण मानले जाऊ शकते. राजकीय विश्लेषक सतीश के. सिंह यांच्या मते, जर अमित शाह यांचा राजीनामा घेतला गेला किंवा त्यांना पूर्णपणे निष्प्रभ केले, तर भाजपचा संपूर्ण डोलारा ताशच्या पत्त्यांसारखा कोसळू शकतो, कारण संघटनेवर शाहांची पकड आजही मजबूत आहे. माजी अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनीही इशारा दिला आहे की, शाहांची कुर्बानी म्हणजे सरकारचीच कुर्बानी ठरेल.
निष्कर्ष सध्या मोदी आणि शाह यांच्यातील देहबोली आणि एनडीएच्या बैठकीतील त्यांचे वागणे पाहता, त्यांच्यातील संवाद तुटल्याचे स्पष्ट जाणवते. जेंजी अर्थात तरुण पिढीच्या आकांक्षांकडे दुर्लक्ष करणे सत्तेसाठी महाग पडू शकते. जर या दोन बड्या नेत्यांमधील ही दरी कमी झाली नाही, तर २०२९ पर्यंतचा सत्तेचा प्रवास मोदींसाठी अत्यंत खडतर असेल, यात शंका नाही.
