वादग्रस्त धार्मिक संस्थेच्या जमिनीवर प्रस्तावित क्रीडा संकुलाला विरोध; केंद्रीय गृहराज्यमंत्र्यांकडे तातडीच्या हस्तक्षेपाची मागणी

जमिनीचा वाद निकाली निघेपर्यंत भूमिपूजन व बांधकामाला स्थगिती द्याः श्री करबसय्या शिवाचार्य महाराज
वसमत (प्रतिनिधी)-हिंगोली जिल्ह्यातील वसमतनगर येथील श्री करबसय्या गुरु ईश्वरय्या लासीन मठ संस्थान यांनी सर्व्हे क्रमांक 140, 141 आणि 142 मधील वादग्रस्त जमिनीवर प्रस्तावित क्रीडा संकुलाच्या भूमिपूजन व बांधकामास तात्काळ स्थगिती देण्याची मागणी करत केंद्रीय गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांच्याकडे तहसिलदार यांच्या मार्फत मंगळवारी ता.4 निवेदन देण्यात आले आहे.
निवेदनानुसार, संबंधित जमीन ही मठ संस्थानच्या मालकीची असल्याचा दावा करण्यात आला असून, या मालकीबाबत ऐतिहासिक दानपत्र, महसूल अभिलेख तसेच विविध शासकीय विभागांकडे सादर केलेले दस्तऐवज उपलब्ध असल्याचे संस्थानने नमूद केले आहे. या जमिनीच्या मालकीचा वाद अद्याप प्रलंबित असताना त्या ठिकाणी क्रीडा संकुल उभारण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येत असल्याबद्दल संस्थानने तीव्र आक्षेप नोंदविला आहे.
संस्थानच्या म्हणण्यानुसार, प्राप्त माहितीनुसार 5 ऑगस्ट 2026 रोजी संबंधित ठिकाणी भूमिपूजनाचा कार्यक्रम प्रस्तावित आहे. मात्र, जमीन मालकीचा वाद अंतिम निर्णयापर्यंत प्रलंबित असल्याने कोणतेही भूमिपूजन अथवा कायमस्वरूपी बांधकाम करणे हे कायद्याच्या व नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांच्या विरोधात असल्याचे आहे.
याशिवाय, संबंधित जागा धार्मिक, ऐतिहासिक व सांस्कृतिक दृष्ट्‌या संवेदनशील असल्याचा दावाही संस्थानने केला आहे. वादग्रस्त जागेवर बांधकाम झाल्यास धार्मिक भावना दुखावल्या जाण्याबरोबरच सामाजिक तणाव निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचे सांगून त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी केंद्र व राज्य प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. संस्थानने आतापर्यंत हा संपूर्ण वाद शांततापूर्ण व संविधानिक मार्गाने मांडल्याचे सांगत, वाद निकाली निघेपर्यंत कोणत्याही प्रकारचे भूमिपूजन किंवा बांधकाम न करण्याचे निर्देश संबंधित प्रशासनाला देण्याची विनंती केली आहे. अन्यथा धार्मिक व वैधानिक हक्कांच्या संरक्षणासाठी अवधीविरहित आमरण उपोषणासह शांततापूर्ण संविधानिक जनआंदोलन उभारण्याचा इशाराही निवेदनातून देण्यात आला आहे.
सर्व्हे क्रमांक 140, 141 व 142 मधील प्रस्तावित क्रीडा संकुलाच्या भूमिपूजन व बांधकामास तात्काळ स्थगिती द्यावी.जमीन मालकीचा वाद निकाली निघेपर्यंत कोणतेही कायमस्वरूपी बांधकाम किंवा विकासकाम होऊ नये.संस्थानने सादर केलेल्या दानपत्र, महसूल अभिलेख व ऐतिहासिक कागदपत्रांची स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी करावी.धार्मिक सलोखा, सामाजिक शांतता आणि कायदा-सुव्यवस्था कायम ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करावा.संस्थानने निवेदनासोबत सन 1893 (1310 फसली) मधील मूळ दानपत्र, त्याचे मराठी व इंग्रजी भाषांतर, महसूल व भूमी अभिलेख विभागाशी संबंधित कागदपत्रे तसेच विविध शासकीय विभागांशी झालेल्या पत्रव्यवहाराच्या प्रतीही जोडल्या असल्याचे नमूद केले आहे.