केंद्र सरकारविरुद्ध विरोधकांचे मॉक संसद अस्त्र आणि ज्ञानेश कुमारांवरील सार्वजनिक महाभियोग

ओम बिर्लांच्या खुर्चीवर मीरा कुमार आणि ज्ञानेश कुमारांवर सार्वजनिक महाभियोग: इंडिया आघाडीचा दिल्लीत राजकीय भूकंप!

भारतीय राजकारणात केंद्र सरकार आणि विरोधी पक्षांमधील संघर्ष आता एका अत्यंत निर्णायक आणि अभूतपूर्व वळणावर येऊन पोहोचला आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात सार्वजनिक महाभियोग चालवणे आणि दिल्लीत मॉक संसद म्हणजेच प्रति-संसद आयोजित करणे, हा विरोधी इंडिया आघाडीचा या संघर्षातील सर्वात मोठा राजकीय डाव मानला जात आहे. देशातील लोकशाही मूल्यांचे रक्षण, संविधानाची जपणूक आणि निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता या मुद्द्यावरून विरोधकांनी थेट निवडणूक आयोग आणि सत्ताधारी भाजपला घेरण्याची रणनीती आखली आहे. गेल्या काही काळापासून विरोधी पक्षांकडून उपस्थित केल्या जाणाऱ्या प्रश्नांची दखल घेतली जात नसल्याच्या पार्श्वभूमीवर, थेट जनतेच्या दरबारात जाऊन सार्वजनिक महाभियोग चालवण्याचा हा प्रयोग देशाच्या राजकीय पटलावर मोठा राजकीय भूकंप घडवून आणणारा ठरत आहे.

अशोका हॉटेल ते खडग्यांचे अंगण: प्रशासकीय अडथळे आणि स्थळ निवडीचा नाट्यमय संघर्ष

विरोधी पक्षांच्या या प्रस्तावित कार्यक्रमाला रोखण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर मोठी नाकाबंदी करण्यात आल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. सुरुवातीला हा सार्वजनिक महाभियोगाचा कार्यक्रम दिल्लीतील प्रसिद्ध अशोका हॉटेलमध्ये आयोजित करण्याचे नियोजन होते. मात्र, तिथे दिल्ली पोलिसांकडून परवानगी नाकारण्यात आल्यानंतर विरोधकांनी रामलीला मैदानाची निवड केली. दुर्दैवाने, रामलीला मैदानावरही दिल्ली पोलिसांनी कार्यक्रमाला परवानगी दिली नाही.अशा प्रकारे वारंवार परवानग्या नाकारल्या गेल्यानंतर इंडिया आघाडीने नमते न घेता अत्यंत आक्रमक पवित्रा घेतला. राज्यसभेचे विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खडगे यांच्या अधिकृत सरकारी निवासस्थानाच्या प्रांगणात म्हणजेच लॉनवरच ही मॉक संसद आणि सार्वजनिक महाभियोग भरवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. विरोधी पक्षनेत्याच्या अधिकृत निवासस्थानाला असलेला विशेष प्रोटोकॉल आणि तिथे उपलब्ध असणारी मोकळी जागा लक्षात घेऊन तिथेच तंबू ठोकण्यात आले आणि सभेची सर्व तयारी पूर्ण करण्यात आली. प्रशासकीय निर्बंधांनंतरही विरोधकांनी दाखवलेली ही लवचिकता आणि आक्रमकता त्यांचा राजकीय निर्धार स्पष्ट करणारी आहे.

ओम बिर्लांच्या खुर्चीवर मीरा कुमार: पीठासीन अध्यक्षांच्या भूमिकेवरून थेट राजकीय संदेश

या मॉक संसदेतील सर्वात लक्षवेधी आणि राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचा भाग म्हणजे लोकसभा अध्यक्षांच्या म्हणजेच स्पीकरच्या खुर्चीवर कोणाला बसवले जाते हा होता. वास्तविक संसदेत सध्याचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या कामकाजावर विरोधी पक्षांनी सातत्याने अत्यंत गंभीर आरोप केले आहेत. सत्ताधारी पक्षाच्या खासदारांकडे पाहून ओम बिर्ला हसतात, तर विरोधी पक्षांच्या खासदारांकडे पाहून ते अत्यंत संतप्त व रागावलेले असतात, असा थेट आरोप विरोधी नेत्यांकडून केला जातो. याशिवाय, संसदेत महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर बोलताना काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि इतर विरोधी नेत्यांचे माईक बंद केले जातात तसेच संसदेच्या थेट प्रक्षेपणात कॅमेरा विरोधकांवर न नेता फक्त अध्यक्षांच्या क्लोज-अप शॉटवर केंद्रित केला जातो, अशा तक्रारी विरोधकांनी वारंवार मांडल्या आहेत.या सर्व पार्श्वभूमीवर, मॉक संसदेत ओम बिर्ला यांच्या खुर्चीवर लोकसभेच्या माजी अध्यक्ष आणि काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्या मीरा कुमार यांना बसवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. मीरा कुमार यांना लोकसभेचे कामकाज चालवण्याचा प्रदीर्घ अनुभव आहे. जेव्हा भाजप विरोधी पक्षात होता, तेव्हाही मीरा कुमार यांनी अत्यंत शांत, मऊ आणि संयमी स्वरात विरोधकांना संधी दिली होती आणि त्यांच्यावर कधीही पक्षपाताचे गंभीर आरोप झाले नव्हते. त्यामुळे मीरा कुमार यांना पीठासीन अध्यक्ष म्हणून बसवून इंडिया आघाडीने प्रत्यक्ष संसदेतील सध्याच्या कारभारावर आणि अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या कार्यपद्धतीवर एक मोठा राजकीय व नैतिक कटाक्ष टाकला आहे.

२१ राजकीय पक्ष, शिस्तबद्ध रचना आणि राहुल गांधींचे अंतिम भाषण

या मॉक संसदेचे स्वरूप अत्यंत व्यापक आणि शिस्तबद्ध ठेवण्यात आले आहे. इंडिया आघाडीत समाविष्ट असलेल्या सुमारे २१ राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी या कार्यक्रमात सहभागी होत आहेत. संसदेच्या नियमावलीनुसार किंवा एका विशिष्ट आराखड्यानुसार या मॉक संसदेची रचना करण्यात आली असून, प्रत्येक राजकीय पक्षाला आपले मत मांडण्यासाठी एकाच वक्त्याची संधी दिली जाणार आहे. समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांच्यासह सर्व महत्त्वाच्या घटक पक्षांचे नेते यामध्ये आपली भूमिका मांडणार आहेत. या संपूर्ण मॉक संसदेतील सर्व २१ पक्षांच्या भाषणांनंतर सर्वात शेवटी काँग्रेसचे प्रमुख नेते राहुल गांधी यांचे मुख्य भाषण आयोजित करण्यात आले आहे. राहुल गांधी यांच्या धडाकेबाज भाषणानंतर ही मॉक संसद मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात सार्वजनिक महाभियोगाचा प्रस्ताव मतदानाला टाकेल आणि तो मंजूर करेल, अशी रणनीती आखण्यात आली आहे.

कार्यकर्त्यांची रोखठोक अडवणूक आणि विरोधकांचा बब्बर शेरचा नारा

देशभरातून दिल्लीत दाखल होणाऱ्या इंडिया आघाडीच्या कार्यकर्त्यांना आणि समर्थकांना ठिकठिकाणी रोखण्याचे प्रयत्न भाजप सरकार आणि दिल्ली पोलिसांकडून केले जात असल्याचा थेट आरोप विरोधकांनी केला आहे. काँग्रेस खासदार गौरव गोगोई यांनी यावर सडकून टीका करताना म्हटले की, भाजप सरकार स्वतःची मतचोरी आणि गैरव्यवहार दडपण्यासाठी चोरासारखी लपवाछपवी करत आहे आणि दिल्लीत येणाऱ्या जनतेला रोखत आहे. मात्र, सरकारच्या या सर्व अडवणुकीच्या प्रयत्नांना विरोधकांनी चोख प्रत्युत्तर दिले आहे. काँग्रेस प्रवक्ते पवन खेडा यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, विरोधकांचे कार्यकर्ते हे बब्बर शेर आहेत आणि त्यांना अशा कारस्थानांनी कुणीही रोखू शकत नाही. हजारो कार्यकर्ते सर्व अडथळे पार करून दिल्लीत पोहोचत असून ही एक भव्य आणि ऐतिहासिक सभा ठरणार आहे, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

राहुल गांधींचे देशवासीयांना आवाहन: हे हिंदुस्थानच्या आत्म्याचे आंदोलन!

या घडामोडींच्या केंद्रस्थानी राहून राहुल गांधी यांनी एक विशेष व्हिडिओ संदेश जारी करत देशातील नागरिक, तरुण आणि विद्यार्थी संघटनांना थेट आवाहन केले आहे. या मोर्चाला आणि सभेला त्यांनी ‘चलो दिल्ली’ असे नाव दिले असून, हा लढा कोणत्याही एका राजकीय पक्षाचा नसून देशाची लोकशाही, संविधान आणि मतचोरी रोखण्यासाठीचा लढा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. राहुल गांधी यांनी आपल्या संदेशात म्हटले की, नरेंद्र मोदी, अमित शाह आणि ज्ञानेश कुमार यांच्या कारभाराला कंटाळलेल्या सर्व नागरिकांनी या मार्चमध्ये सहभागी झाले पाहिजे. दिल्ली पोलिसांच्या काठ्या, लाठ्या किंवा कोणत्याही दबावाला घाबरू नका; भाजपमध्ये तुमच्यावर कारवाई करण्याचे धैर्य नाही, असा थेट इशारा देत राहुल गांधी यांनी देशाच्या आत्म्याचे रक्षण करण्यासाठी सर्वांना एकत्र चालण्याचे आवाहन केले.

निवडणूक आयोगावर अचानक मार्चची शक्यता आणि प्रसारमाध्यमांतील नॅरेटिव्ह

या संपूर्ण सभेच्या राजकीय रणनीतीचा एक भाग म्हणजे पुढील संभाव्य हालचाली गुपित ठेवणे हा आहे. रामलीला मैदान किंवा खडगेंच्या निवासस्थानावरील या कार्यक्रमानंतर विरोधकांचा एक गट अचानक निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयाकडे मार्च काढू शकतो, अशा बातम्या राजकीय वर्तुळात चर्चेत आहेत. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिशेने ज्याप्रमाणे अचानक मार्च काढण्यात आला होता, तसाच प्रकार प्रशासनाला गुंगारा देऊन इथेही केला जाऊ शकतो. विरोधकांच्या या संपूर्ण प्रयोगाचा मुख्य उद्देश म्हणजे देशातील प्रसारमाध्यमांचे लक्ष केंद्रित करणे आणि विरोधी पक्षाचा अजेंडा देशाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचवणे हा आहे. मुख्य प्रवाहातील प्रसारमाध्यमे विरोधकांच्या बातम्या दाखवणे टाळतात; मात्र मॉक संसद आणि ज्ञानेश कुमारांवरील सार्वजनिक महाभियोग यांसारख्या मोठ्या घडामोडींना प्रसारमाध्यमांना नाईलाजाने मुख्य मथळ्यांमध्ये स्थान द्यावेच लागेल, असा विश्वास इंडिया आघाडीला आहे.

निष्कर्ष: भावी राजकारणाची नवी दिशा

थोडक्यात सांगायचे तर, दिल्लीत मल्लिकार्जुन खडगे यांच्या प्रांगणात भरलेली ही मॉक संसद ही केवळ एक प्रातिनिधिक सभा नाही, तर तो केंद्र सरकारच्या संस्थात्मक हस्तक्षेपाविरुद्ध विरोधकांनी पुकारलेला एक थेट एल्गार आहे. ओम बिर्लांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत मीरा कुमार यांना अध्यक्षांच्या खुर्चीवर बसवणे आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांवर सार्वजनिक महाभियोग चालवणे, या घडामोडींतून विरोधकांनी आगामी राजकारणाची आक्रमक दिशा स्पष्ट केली आहे. लोकशाही आणि संविधानाच्या रक्षणाचा हा लढा येणाऱ्या काळात अधिक तीव्र होणार असल्याचे यावरून स्पष्ट होते.

Kanthak Suryatal