शिवजी की बारात अन् ५ लाखांचा जनसमुदाय: येत्या ५ दिवसांत दिल्लीच्या राजकारणात मोठा भूकंप? 

 २१ माध्यम समूह सुप्रीम कोर्टात! DPDP कायदा आणि शोध पत्रकारितेचा गळा आवळण्याचा प्रयत्न?

देशाच्या राजधानीतील राजकीय वातावरण आणि कलम १६३ चा वाढता वापर भारताच्या राजकीय पटलावर सध्या दिल्ली हे केवळ सत्तेचे केंद्र उरलेले नसून, ते लोकशाहीतील संघर्ष आणि विरोधाचे मुख्य केंद्र बनले आहे. केंद्र सरकारकडून नुकतीच लागू करण्यात आलेली भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेची कलम १६३ – जी पूर्वी कलम १४४ म्हणून ओळखली जात असे – ही केवळ कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न नसून राजकीय आंदोलने चिरडण्याचे हत्यार बनत आहे का, असा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. जंतर-मंतर असो, जामिया मिलिया इस्लामिया परिसर असो किंवा अगदी कनाट प्लेससारखा व्यापारी भाग असो; ठिकठिकाणी कलम १६३ लावून सामान्य नागरिक, विद्यार्थी आणि विरोधी पक्षांच्या आवाजाला वेसण घालण्याचा प्रयत्न होताना दिसत आहे. दिल्लीतील वाढता विरोध आणि येत्या ५ दिवसांत घडणाऱ्या मोठ्या राजकीय घडामोडींमुळे सत्ताधारी भाजप आणि मोदी सरकारवर प्रचंड दबाव निर्माण झाल्याचे चित्र आहे.

कलम १६३ विरुद्ध अघोषित आणीबाणी: एक विश्लेषणात्मक तुलना पूर्वीच्या कलम १४४ ऐवजी लागू करण्यात आलेल्या कलम १६३ चा वापर ज्या पद्धतीने केला जात आहे, त्याचे तुलनात्मक विश्लेषण करणे अत्यंत गरजेचे आहे. १९७५ ची आणीबाणी म्हणजे जणू संपूर्ण मिठाईचे दुकान ताब्यात घेऊन एकाच वेळी सर्व नागरिकांचे अधिकार पायदळी तुडवणे होते. याउलट, सध्याच्या काळात कलम १६३ च्या रूपाने मिठाईचा एक-एक डब्बा किंवा लहान लहान प्लेट्समध्ये नागरिकांच्या हक्कांची पायमल्ली केली जात आहे. म्हणजेच, संपूर्ण देशात एकाच वेळी आणीबाणी न लावता, जिथे जिथे विरोधाची ठिणगी पडेल तिथे कलम १६३ लागू करायचे, पोलिसांचा फौजफाटा तैनात करायचा आणि आंदोलकांना ताब्यात घ्यायचे ही रणनीती दिसते. जामिया मिलिया इस्लामिया आणि जंतर-मंतरच्या बाहेर आयटीबीपी, सीआरपीएफ, आरएएफ आणि अश्रूधूर सोडणाऱ्या गाड्या तैनात करून भीतीचे वातावरण निर्माण केले गेले आहे.

दडपशाहीचे दुहेरी निकष आणि पक्षपाती अंमलबजावणी कलम १६३ च्या अंमलबजावणीतील सर्वात मोठा विरोधाभास म्हणजे याचे दुहेरी निकष. एका बाजूला कनाट प्लेस आणि जामिया परिसरात पाचपेक्षा जास्त लोक एकत्र येण्यावर आणि आंदोलन करण्यावर कडक बंदी घालण्यात आली आहे, ज्यामुळे स्थानिक व्यापारीही धास्तावले आहेत. तर दुसरीकडे, त्याच दिल्ली शहरात सत्ताधारी भाजपला त्यांच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत भव्य पदयात्रा काढण्याची पूर्ण मुभा दिली जाते. यावरून हे स्पष्ट होते की, कलम १६३ ही कायदा व सुव्यवस्थेसाठी नसून, केवळ सरकारविरोधात बोलणाऱ्यांच्या आणि हक्कांची मागणी करणाऱ्यांच्या तोंडावर पट्टी बांधण्यासाठी वापरली जात आहे. ८० वर्षांचे ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते योगेंद्र यादव असोत की १७-१८ वर्षांचे तरुण विद्यार्थी, सर्वांना पोलीस बळाचा वापर करून ओढत-खेचत ताब्यात घेतले जात आहे. गावागावांत शेतकरी नेते आणि लहान राजकीय कार्यकर्त्यांच्या घरावर पोलीस पाठवून त्यांना नजरकैदेत ठेवले जात आहे.

जामिया मिलिया इस्लामिया: छात्रसंघाच्या निवडणुकांची मागणी आणि धार्मिक अपप्रचार जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठात १२ ऑक्टोबरपासून ते २८ ऑक्टोबरपर्यंत सलग आंदोलन सुरू आहे. या विद्यार्थ्यांची मागणी अतिशय साधी आणि घटनात्मक आहे.  इतर विद्यापीठांप्रमाणे जसे की दिल्ली विद्यापीठ, जामियामध्येही छात्रसंघ निवडणुका झाल्या पाहिजेत. प्रशासनाने किती विद्यार्थी निवडणुकीच्या बाजूने आहेत आणि किती विरोधात आहेत हे उघड न करता, पोलीस बळाचा वापर करून हे आंदोलन समूळ नष्ट करण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. या आंदोलनाला दडपताना एका विशिष्ट धार्मिक चष्म्यातून पाहिले जात आहे. समाजमनात असा अपप्रचार पसरवला गेला आहे की जामिया म्हणजे केवळ एका विशिष्ट धर्मीयांचे विद्यापीठ आहे; परंतु वास्तवात तिथे सर्व धर्मीय विद्यार्थी शिक्षण घेतात आणि आज मुख्य प्रवाहातील माध्यमांत बसलेले अनेक नामांकित चेहरेही याच विद्यापीठाचे माजी विद्यार्थी आहेत. जामियामधील विद्यार्थ्यांचे हे आंदोलन म्हणजे सत्ताधाऱ्यांच्या दडपशाहीच्या चाचणीचे एक तांदळाचे शीत मानले जात आहे.

शिवजी की बारात आणि १ नोव्हेंबरची भव्य रॅली: येणारे ५ दिवस सरकारसाठी भारी? या सर्व दडपशाहीच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि इंडिया आघाडीने १ नोव्हेंबर रोजी दिल्लीत एका भव्य रॅलीचे आणि आंदोलनाचे आवाहन केले आहे. राहुल गांधींनी या आंदोलनाला ‘शिवजी की बारात’ असे संबोधून सर्व विरोधी पक्ष, विद्यार्थी संघटना आणि नागरिकांना यामध्ये सहभागी होण्याचे निमंत्रण दिले आहे. काँग्रेस पक्षाने २५ ऑक्टोबर ते ३ नोव्हेंबर दरम्यान रामलीला मैदान बुक केले असून, ३० ऑक्टोबर रोजी तिथे मॉक संसद आयोजित करून महाभियोगासारख्या विषयांवर चर्चा घडवून आणण्याची योजना आखली आहे. १ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या रॅलीत आणि संसदेकडे किंवा निवडणूक कार्यालयाकडे निघणाऱ्या मार्चमध्ये लाखो लोक सहभागी होण्याची शक्यता आहे. जेव्हा आंदोलकांची संख्या ५० किंवा ५०० असते, तेव्हा कलम १६३ चा वापर करून बसमध्ये कोंबून नेणे सोपे असते; परंतु जेव्हा ही संख्या ५ लाखांवर जाते, तेव्हा कोणतेही कलम १६३ किंवा बॅरिकेड्स आंदोलकांना रोखू शकत नाहीत. म्हणूनच आगामी ५ दिवस मोदी सरकारसाठी अत्यंत आव्हानात्मक आणि भारी ठरणार आहेत.

माध्यमांवर वेसण: DPDP कायदा आणि २१ माध्यम समूहांची सर्वोच्च न्यायालयात धाव केवळ रस्त्यावरील आंदोलनेच नव्हे, तर देशातील लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मानल्या जाणाऱ्या पत्रकारितेचा गळा आवळण्यासाठी नव्या डीपीडीपी कायद्याचा वापर केला जात असल्याचा गंभीर आरोप होत आहे. या कायद्यात तीन अत्यंत जाचक अटी घालण्यात आल्या आहेत:

१. कोणत्याही मंत्रालयात किंवा सरकारी विभागात शोध पत्रकारिता करण्यासाठी आधी सरकारी परवानगी घ्यावी लागेल.

२. अहवालातील तथ्यांवर सरकारने असंतोष व्यक्त केल्यास किंवा आक्षेप घेतल्यास ती बातमी किंवा अहवाल तात्काळ हटवावा लागेल.

३. बातमीचा किंवा कागदपत्रांचा मूळ स्त्रोत सरकारला उघड करावा लागेल.

या जाचक अटींमुळे देशातील शोध पत्रकारिता पूर्णपणे संपुष्टात येईल या भीतीने रिलायन्सचे न्यूज १८ नेटवर्क, अदानींचे एनडीटीव्ही, टाइम्स नेटवर्क आणि इंडियन एक्सप्रेससह तब्बल २१ प्रमुख माध्यम संस्थांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. यावरून हे स्पष्ट होते की, कलम १६३ चा प्रभाव केवळ रस्त्यावरील ५ लोकांपर्यंत मर्यादित नसून तो पत्रकारितेच्या आणि नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मुळावर येत आहे.

सत्ताधाऱ्यांचे गल्लीतील राजकारण आणि आंदोलनाचे भवितव्य विरोधी पक्षांच्या रॅलीला शह देण्यासाठी व्यापाऱ्यांच्या संघटनांच्या माध्यमातून राहुल गांधींचा विरोध करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. परंतु, व्यापारी वर्ग हा सहसा सत्तेशी थेट संघर्ष टाळणारा असतो आणि सणासुदीच्या काळात धनत्रयोदशी किंवा दिवाळीच्या वेळी होणारी खरेदी किंवा सजावटीचे काम या राजकीय नाट्यामुळे थांबत नाही. दुसरीकडे, विरोधकांना उत्तर देण्यासाठी जेव्हा सत्ताधारी पक्षच रस्त्यावर उतरून विरोधी पक्षाचा विरोध करू लागतो, तेव्हा ते स्वतःचेच अपयश उघड पाडतात. सत्तेत असताना पोलीस, प्रशासन आणि सर्व अधिकार हातात असताना रस्त्यावर उतरून गल्लीतील राजकारण करणे हा हताशपणाचा नमुना मानला जातो.

निष्कर्ष: विरोधाचे फुगे की आगामी त्सुनामी? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्र सरकार सध्या देशात ठिकठिकाणी उठणारे विरोधाचेछोटे छोटे फुगे कलम १६३, पोलीस बळ आणि प्रसारमाध्यमांवरील निर्बंधांच्या साहाय्याने फोडण्याचा प्रयत्न करत आहेत. परंतु, दडपशाहीचा हा फॉर्म्युला नेहमीच यशस्वी होतो असे नाही. जेव्हा वेगवेगळ्या ठिकाणचे हे छोटे छोटे विरोधाचे फुगे एकत्र येतात, तेव्हा त्याचे रूपांतर एका विशाल राजकीय त्सुनामीमध्ये होण्याचा धोका असतो. कलम १६३ च्या माध्यमातून लोकशाहीतील संविधानिक हक्क आणि असंतोषाचा आवाज जितका दाबण्याचा प्रयत्न केला जाईल, तितकाच जनआक्रोश अधिक उग्र रूप धारण करेल. येत्या काही दिवसांत दिल्लीच्या भूमीवर होणारा हा संघर्ष भारतीय लोकशाहीचे भवितव्य ठरवण्यात अत्यंत महत्त्वाचा ठरेल.

Kanthak Suryatal