मत्स्य न्यायाचा जप आणि लोकशाहीचा बळी: पंतप्रधान मोदींचा अर्धा चाणक्य आणि आंध्रातील भीषण वास्तव!

मोदीजी, चाणक्याचा श्लोक अर्धाच का वाचला? आंध्र प्रदेशातील लोकशाहीच्या हत्येवर मत्स्य न्यायाचा बुरखा उघडणारा विशेष रिपोर्ट!

बळी तो कान पिळी! आंध्र प्रदेशात लोकशाहीचा तमाशा आणि दिल्लीत स्ट्रॉन्ग लीडरची नौटंकी; मोदी सरकारचा पर्दाफाश!

भाषणातील विजन आणि जमिनीवरील जंगलराज

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतेच चाणक्याच्या अर्थशास्त्राचा दाखला देत आंतरराष्ट्रीय मंचावर आणि जाहीर भाषणांमध्ये मत्स्य न्यायावर मोठे भाष्य केले. जेव्हा व्यवस्था कमकुवत होते, तेव्हा मत्स्य न्याय जन्माला येतो; जिथे मोठी मासोळी लहान मासोळीला निगळून टाकते. जगाला अशा व्यवस्थेची गरज आहे जी मत्स्य न्याय रोखू शकेल आणि हेच भारताचे व्हिजन आहे, असा दावा पंतप्रधानांनी अत्यंत थाटात केला. परंतु, चाणक्याच्या नावाने दिलेला हा दाखला जितका आकर्षक वाटतो, तितकाच तो अर्धसत्य आणि राजकीय मखलाशीने भरलेला आहे. चाणक्याचा दाखला देणाऱ्या पंतप्रधानांच्या डबल इंजिन सरकारच्या राजवटीतच आज देशात उघडउघड मत्स्य न्याय म्हणजेच जंगलराज चालवले जात आहे. एकीकडे कॅमेऱ्यासमोर संस्कृतचे श्लोक म्हणायचे आणि दुसरीकडे स्वतःच्याच सत्ताधारी मित्रपक्षांच्या गुंडगिरीवर मौन बाळगायचे, हा आजच्या राजकारणाचा मूळ गाभा बनला आहे.

चाणक्याचा अर्धा श्लोक आणि मोदींचे अर्धसत्य

चाणक्य नीती आणि अर्थशास्त्र यांचा उल्लेख करताना पंतप्रधानांनी सोयीस्करपणे अर्धाच श्लोक देशवासीयांना ऐकवला. पंतप्रधानांनी केवळ अप्राणीतस्तु मत्स्यन्यायमुद्भावयति (व्यवस्था कमजोर पडल्यास मत्स्य न्याय निर्माण होतो) एवढेच वाक्य उच्चारले. परंतु, चाणक्याने अर्थशास्त्रात नेमके काय लिहिले होते? संपूर्ण श्लोक असा आहे:

अप्राणीतस्तु मत्स्यन्यायमुद्भावयति। बलीयानबलं हि ग्रसते दण्डधराभावे॥

या श्लोकाचा खरा आणि संपूर्ण अर्थ असा आहे की, जर शासकाकडून दंडाचा (कायद्याचा आणि शिक्षेचा) योग्य वापर केला गेला नाही, न्यायव्यवस्थेचा धाक उरला नाही, तर समाजात मत्स्य न्याय म्हणजेच जंगलराज आणि अराजकता निर्माण होते; कारण दंडाचा आणि न्यायव्यवस्थेचा अभाव असताना शक्तिशाली व्यक्ती कमजोर व्यक्तीला अगदी तशाच प्रकारे गिळून टाकते, जसे समुद्रात मोठी मासोळी लहान मासोळीला खाते. चाणक्याचा स्पष्ट संदेश होता की, जर कायद्याचे राज्य नसेल आणि शासक डोळे मिटून बसला असेल, तर शक्तिशाली लोक कमकुवत लोकांचे शोषण करतात. आज देशात नेमकी हीच परिस्थिती उद्भवली आहे. पंतप्रधान ज्या मत्स्य न्यायाला रोखण्याच्या बाता मारतात, त्याच मत्स्य न्यायाला त्यांच्या स्वतःच्या आणि मित्रपक्षांच्या राजवटीत खतपाणी घातले जात आहे.

आंध्र प्रदेशातील लोकशाहीचा उघडा तमाशा: पोलिसांसमोर उमेदवारी अर्ज पळवले!

पंतप्रधान मोदींच्या मत्स्य न्यायाच्या गप्पांची पोलखोल आंध्र प्रदेशातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत स्पष्टपणे झाली आहे. आंध्र प्रदेशात चंद्राबाबू नायडू यांचे टीडीपी आणि भाजपचे मित्रपक्ष सत्तेत आहेत. तेथील रस्त्यांवर आज उघडउघड मत्स्य न्यायाची दृश्ये पाहायला मिळत आहेत. विरोधी पक्षांच्या उमेदवारांना उमेदवारी अर्ज भरू दिले जात नाहीत. सरकारी कार्यालयांमध्ये आणि रस्त्यांवर पळत जाऊन पोलिसांच्या देखत उमेदवारी अर्ज हिसकावून घेतले जात आहेत. यापेक्षा भीषण आणि लाजीरवाणी गोष्ट कोणती असू शकते की, एका महिला उमेदवाराला आपला उमेदवारी अर्ज वाचवण्यासाठी आणि लपवून नेण्यासाठी बुर्खा परिधान करून पळावे लागले! २१ व्या शतकातील भारताच्या लोकशाहीत उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी महिलांना वेश पालटावा लागत आहे, यावरून कायद्याचे राज्य कुठल्या पातळीवर घसरले आहे हे स्पष्ट होते. वायएसआरसीपीच्या महिला नेत्या दाक्षायणी पंतपल्ली यांनी आपला संताप व्यक्त करताना थेट केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना टॅग करून विचारले आहे, हॅलो इंडिया, आंध्र प्रदेशकडे बघा! तुमच्या आघाडीच्या सरकारमध्ये महिलांचा असा सन्मान केला जातो का? भारतसारख्या लोकशाही देशात नागरिकांना साधा निवडणुकीचा अर्ज भरण्याचाही अधिकार उरलेला नाही का? हा सवाल केवळ अमित शाह यांना नाही, तर स्वतःला लोकशाहीचे कैवारी म्हणवणाऱ्या पंतप्रधान मोदींनाही आहे.

न्यायव्यवस्थेची हतबलता आणि विचारवंतांचा संतप्त सवाल

आंध्र प्रदेशातील ही गुंडगिरी इतकी टोकाला गेली आहे की, प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचले होते. वायएसआरसीपीचे प्रमुख जगन मोहन रेड्डी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून आपल्या उमेदवारांना संरक्षण देण्याची आणि अर्ज भरू देण्याची मागणी केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट आदेश दिले होते की सर्व उमेदवारांना सुरक्षितपणे अर्ज भरू दिले पाहिजेत आणि सुरक्षेची तरतूद केली पाहिजे. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही पोलिसांच्या नाकाखाली विरोधी उमेदवारांचे अर्ज फाडले गेले आणि हिसकावून घेतले गेले. या परिस्थितीवर देशातील ज्येष्ठ पत्रकार आणि बुद्धिजीवी कमालीचे अस्वस्थ आहेत. ज्येष्ठ पत्रकार अजित सिंह राठी यांनी सवाल केला आहे की, जर चंद्राबाबू नायडूंचे सरकार इतकेच चांगले काम करत आहे, तर मग त्यांना इतकी भीती कशाची वाटत आहे? शहरी निकाय निवडणुकीत ते विरोधकांना अर्जही दाखल करू देत नाहीत! तर ज्येष्ठ पत्रकार रवीश कुमार यांनी म्हटले आहे की, राज्यभरातून अशाच हिंसक आणि गैरप्रकारांच्या तसबिरी भरलेल्या आहेत, आता निवडणुकीला काही अर्थच उरलेला नाही. प्राध्यापक मुकेश कुमार यांनी अत्यंत कडक शब्दांत ताशेरे ओढताना म्हटले आहे की, हे अत्यंत भयानक आहे. बिहार आणि यूपीपेक्षाही वाईट पद्धतीने आंध्र प्रदेशात निवडणुकांची लूट सुरू आहे. अवघ्या दीड वर्षातच लोकांचा राग इतका वाढला आहे की चंद्राबाबू नायडू आणि भाजप आघाडीला स्थानिक निवडणुका जिंकण्याबद्दलही विश्वास उरलेला नाही, म्हणूनच त्यांना मोदी-शहा यांच्या शैलीत निवडणुका लुटण्याची गरज भासत आहे. खासदार संजय राऊत यांनीही यावर टीका करत हा लोकशाहीचा उघडा तमाशा आहे असे म्हटले आहे. परंतु, दुर्दैवाने राज्य निवडणूक आयोग डोळे मिटून बसला आहे आणि केंद्र सरकार शांत आहे.

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नांगी टाकली, अन् देशात विद्यार्थ्यांवर दादागिरी!

पंतप्रधानांच्या या दुटप्पी धोरणावर आणि तथाकथित स्ट्रॉन्ग लीडरच्या प्रतिमेवर राजकीय विश्लेषक अभिजित दीपके यांनी कडाडून हल्ला चढवला आहे. दीपके यांनी केंद्र सरकारच्या परराष्ट्र धोरणातील आणि देशांतर्गत राजकारणातील भोंगळपणा उघडा पाडला आहे. पहिली घटना म्हणजे, मॅथ्यू व्हॅनडाईक या अमेरिकन नागरिकाची. हा अमेरिकन नागरिक म्यान्मारमध्ये भारताच्या विरोधात लढणाऱ्या दहशतवाद्यांना प्रशिक्षण देत असल्याचा आरोप होता. परंतु, भारताच्या तपास यंत्रणांनी आणि न्यायालयांनी त्याला कोणतीही हरकत नाही असे सांगून थेट अमेरिकेला निघून जाण्याची परवानगी दिली! यावर अभिजित दीपके यांनी उपरोधिकपणे टोला लगावला की, हो, हरकत का असावी? तो केवळ दहशतवाद्यांना प्रशिक्षणच तर देत होता! असा थोडीच की तो भारतात तिरंगा फडकवू इच्छित होता? जर त्याने तिरंगा फडकवला असता, तर तो देशाच्या सुरक्षेसाठी मोठा धोका ठरला असता! दुसरी बातमी म्हणजे, आपल्या लष्करी दलांनी म्हटले आहे की, चीनचा सामना करणे आव्हानात्मक बनले आहे. चीन सीमेवर लाल डोळे दाखवत असताना आणि ट्रम्प यांच्यासारखे आंतरराष्ट्रीय नेते दबाव आणत असताना, पंतप्रधान मोदींनी सीमेवरील सैन्याला तिथून हटवून दिल्लीत आंदोलने रोखण्यासाठी तैनात केले आहे. अभिजित दीपके म्हणतात की, जेव्हा पंतप्रधान आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चीन आणि अमेरिकेसमोर दबाव अनुभवतात, तेव्हा स्वतःला स्ट्रॉन्ग लीडर सिद्ध करण्यासाठी त्यांना काहीतरी करावे लागते. मग हे सरकार काय करते? दिल्लीच्या रस्त्यांवर निदर्शने करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर लाठीमार करते, त्यांना रस्त्यांवरून फरफटत नेते, तुरुंगात डांबते! देशातल्या तरुणांना आणि विद्यार्थ्यांना मारहाण करून, त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करून बघा आम्ही किती कणखर आहोत अशी खोटी प्रतिमा सोशल मीडियावरील ट्रोल्सच्या माध्यमातून तयार केली जाते.

माध्यमांचे सोयीस्कर मौन आणि अमृतकालाचा उघडा नागडेपणा

देशात एकीकडे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मानहानी होत आहे, सैन्यासमोर आव्हाने उभी ठाकली आहेत, देशांतर्गत निवडणुकीत उघडउघड गुंडगिरी करून विरोधकांचे अर्ज पळवले जात आहेत; पण देशातील मुख्य प्रवाहातील प्रसारमाध्यमे (गोदी मीडिया) यावर एक शब्दही बोलायला तयार नाहीत. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या परदेश दौऱ्यांवर दिवसरात्र चर्चासत्रे भरवणारा मीडिया आंध्र प्रदेशातील लोकशाहीच्या हत्येवर पूर्णपणे मौन बाळगून आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी चाणक्याच्या श्लोकांचे तुकडे जोडून जगाला उपदेश देतात, पण स्वतःच्या देशात दंडाचा आणि कायद्याचा अभाव निर्माण करून मत्स्य न्यायाचे समर्थन करतात. बळी तो कान पिळी हा नियम जेव्हा गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत लागू होतो, तेव्हा त्याला लोकशाही नाही तर अमृतकालातील जंगलराज म्हणतात.

निष्कर्ष: मुखात चाणक्य आणि कृतीत मत्स्य न्याय!

चाणक्याने स्पष्ट सांगितले होते की, शिक्षेचा आणि दंडाचा धाक नसेल तर अराजकता माजते. आज आंध्र प्रदेशात महिला उमेदवारांना बुर्खा घालून अर्ज लपवावे लागत आहेत, विरोधकांना अर्ज भरू दिले जात नाहीत, न्यायालयाच्या आदेशांची पायमल्ली केली जात आहे आणि केंद्र सरकार शांत बसून हे सर्व पाहत आहे. अमेरिकन दहशतवादी प्रशिक्षकाला सन्मानाने सोडले जाते आणि देशातील हक्कासाठी लढणाऱ्या विद्यार्थ्यांना रस्त्यावर तुडवले जाते. हाच का तुमचा भारत घडवण्याचा व्हिजन? मुखात चाणक्य आणि कृतीत मत्स्य न्याय, हा दुटप्पीपणा आता देशातील जनता ओळखून चुकली आहे. जर चाणक्याचा श्लोक सांगायचाच असेल, तर तो पूर्ण सांगा आणि स्वतःच्या कारभारात दंडाचा धाक निर्माण करून लोकशाहीची हत्या थांबवा; अन्यथा इतिहास तुम्हाला लोकशाहीचे रक्षक म्हणून नाही, तर मत्स्य न्यायाचे पोशिंदे म्हणून आठवणीत ठेवेल!

Kanthak Suryatal