कोलंबोतील गुप्त बैठक: भारतीय देशभक्तीच्या पुनर्व्याख्या आणि सत्तेचे राजकारण
ब्रँड मोदी आणि देशभक्तीचा देखावा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची प्रतिमा जगभरात एक प्रखर देशभक्त आणि राष्ट्रवादी नेता म्हणून बिंबवली गेली आहे. लाल किल्ल्यावरून त्यांनी दिलेली भाषणे असोत किंवा परदेश दौऱ्यात फडकणारा तिरंगा असो, त्यांच्या देशभक्तीवर कोणीही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करू शकत नाही, असे वातावरण निर्माण केले गेले आहे. जेव्हा जेव्हा भाजप किंवा त्यांचे समर्थक अडचणीत येतात, तेव्हा ब्रँड मोदी आणि त्यांचा राष्ट्रवाद हेच त्यांचे शेवटचे शस्त्र असते. मात्र, कोलंबोमधील एका हॉटेलमध्ये घडलेल्या एका घटनेने या राष्ट्रवादाच्या आणि देशभक्तीच्या व्याख्येवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. ज्या आयएसआयला (ISI) भारत आपला सर्वात मोठा शत्रू मानतो, त्याच संघटनेच्या माजी अधिकाऱ्यांसोबत भाजप आणि आरएसएसचे (RSS) बडे नेते गुप्त चर्चा करत असल्याचे समोर आले आहे.
कोलंबोतील ती गुप्त बैठक आणि सहभागी नेते श्रीलंकेची राजधानी कोलंबो येथील हिल्टन हॉटेलमध्ये या आठवड्यात एक गुप्त बैठक पार पडली. या बैठकीत भारताच्या वतीने आरएसएसचे महत्त्वाचे नेते आणि भाजपचे माजी सरचिटणीस राम माधव, भारतीय लष्कराचे माजी प्रमुख जनरल एम. एम. नरवणे आणि माजी मुत्सद्दी रुची घनश्याम सहभागी झाले होते. दुसरीकडे, पाकिस्तानच्या शिष्टमंडळात माजी मुत्सद्दी सज्जाद हैदर खान, माजी मंत्री शेरी रहमान आणि निवृत्त मेजर जनरल इसफंदियार अली खान पटौदी यांचा समावेश होता, ज्यांनी आयएसआय (ISI) मध्ये सेवा दिली होती. ही बैठक इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर स्ट्रॅटेजिक स्टडीज (IISS) या ब्रिटीश थिंक टँकद्वारे आयोजित एका प्रादेशिक सुरक्षा परिषदेचा भाग होती, असे सांगितले जात असले तरी, भारत आणि पाकिस्तानच्या प्रतिनिधींमध्ये दीड तास बंद खोलीत स्वतंत्र चर्चा झाली, ही बाब अत्यंत गंभीर आहे.
ट्रॅक-टू डिप्लोमसी आणि सरकारचा दुटप्पीपणा या बैठकीला ट्रॅक-टू डिप्लोमसी असे नाव दिले जात आहे. जेव्हा अधिकृत पातळीवर (Track-1) चर्चा बंद असते, तेव्हा अनौपचारिक माध्यमांतून संवाद सुरू ठेवण्यासाठी अशा बैठका घेतल्या जातात. मात्र, ही बैठक अशा वेळी झाली आहे जेव्हा भारत सरकार दहशतवाद आणि चर्चा एकत्र होऊ शकत नाही अशी भूमिका जाहीरपणे मांडत असते.
परराष्ट्र सचिव विक्रम मिश्री यांनी यावर स्पष्टीकरण देताना म्हटले की, हे खासगी कार्यक्रम आहेत आणि त्यात सहभागी होणारे लोक त्यांच्या वैयक्तिक क्षमतेत मते मांडत असतात; सरकारचा याच्याशी कोणताही अधिकृत संबंध नाही. पण प्रश्न असा निर्माण होतो की, एखादा सामान्य नागरिक किंवा अल्पसंख्याक समाजातील व्यक्तीने आयएसआयच्या अधिकाऱ्यांशी असा संपर्क साधला असता, तर सरकार त्याला ‘वैयक्तिक मत’ म्हणून सोडून दिले असते का? जर पाकिस्तानमधील एखाद्या व्यक्तीचा चुकीचा फोन कॉल आला तरी तपास यंत्रणा मागे लागतात, मग राम माधव आणि माजी लष्करप्रमुखांना ही सवलत कशी?
सोनम वांगचुक विरुद्ध राम माधव: राष्ट्रवादाचे दोन निकष स्त्रोतानुसार, देशभक्तीचे हे दुटप्पी निकष सोनम वांगचुक यांच्या उदाहरणावरून अधिक स्पष्ट होतात. जेव्हा हिमालय वाचवण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या निधीतून आयोजित एका सेमिनारमध्ये वांगचुक सहभागी झाले होते, तेव्हा त्यांच्यावर पाकिस्तानी आणि देशद्रोही असल्याचा शिक्का मारण्यात आला होता आणि त्यांना तीन महिने तुरुंगात डांबले गेले होते. त्यांनी त्यांच्या प्रवासाची आणि चर्चेची माहिती आधीच दिली होती, तरीही त्यांना देशद्रोही ठरवण्यात आले. याउलट, राम माधव यांनी कोलंबोमध्ये काय चर्चा केली, त्यांनी काय आश्वासने दिली, हे देशाला का सांगितले नाही? संघ परिवाराच्या प्रकाशनांनी या संदर्भात कोणताही लेख का प्रसिद्ध केला नाही? जेव्हा सत्ताधारी पक्षाशी संबंधित लोक गुप्त बैठका घेतात, तेव्हा तो राष्ट्रवाद ठरतो आणि जेव्हा एखादा सामाजिक कार्यकर्ता जाहीरपणे चर्चा करतो, तेव्हा तो देशद्रोह कसा?
चीन आणि पाकिस्तानचे संकट: सीमेवरील वास्तव एकीकडे कोलंबोमध्ये गुप्त चर्चा सुरू असताना, दुसरीकडे पाकिस्तान आणि चीन भारताला धमकावत आहेत. पाकिस्तानचे मंत्री मुसादिक मलिक यांनी सिंधू नदीच्या पाणी वाटपावरून भारताचे ‘हात कापण्याची’ धमकी दिली आहे. दुसरीकडे, चीनने अरुणाचल प्रदेशातील मोठ्या भूभागावर ताबा मिळवला आहे आणि आता तो बांगलादेशच्या तीस्ता नदी प्रकल्पाच्या माध्यमातून भारताच्या चिकन नेक (सिलिगुडी कॉरिडॉर) जवळ आपली उपस्थिती वाढवत आहे. हा कॉरिडॉर भारताच्या ईशान्य राज्यांना उर्वरित देशाशी जोडणारा एकमेव मार्ग आहे आणि तेथील चीनची उपस्थिती भारताच्या सुरक्षेसाठी मोठा धोका आहे. यावर परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी चीन आपल्यापेक्षा मोठी अर्थव्यवस्था आहे, मग आम्ही त्यांच्याशी लढायला जायचे का? असे हतबलतेचे विधान केले होते. जेव्हा देश अशा गंभीर सुरक्षा आव्हानांना तोंड देत आहे, तेव्हा गुप्त बैठकांचे सत्र कोणाच्या हितासाठी सुरू आहे, असा प्रश्न उपस्थित होतो.
अमेरिकेचा प्रभाव आणि नरेंद्र सरेंडर या बैठकीमागे अमेरिकेचा मोठा दबाव असल्याचे संकेत मिळत आहेत. कोलंबोमधील या बैठकीत दक्षिण आणि मध्य आशियाई प्रकरणांचे अमेरिकन सहाय्यक सचिव एस. पॉल कपूर हे देखील उपस्थित होते. पाकिस्तानशी संबंध सुधारण्यासाठी व्हाईट हाऊस भारतावर दबाव टाकत असल्याचे स्त्रोत सूचित करतात.आज भारताचे परराष्ट्र धोरण अमेरिकेच्या इच्छेनुसार चालत आहे का, असा सवाल अशोक वानखेडे उपस्थित करतात. इस्रायल असो किंवा रशियाकडून तेल खरेदी, प्रत्येक निर्णयात अमेरिकेचे हित पाहिले जात आहे. इराणने भारताला नेहमीच साथ दिली, पण अमेरिकेच्या भीतीने आपण इराणच्या नेतृत्वाच्या निधनानंतर केवळ एका राज्यमंत्र्याला पाठवले, ही बाब भारताच्या कमकुवत मुत्सद्देगिरीचे दर्शन घडवते.
निवडणुका आणि शहादतीचे राजकारण स्त्रोतांमध्ये २०१४ आणि २०१९ च्या निवडणुकीपूर्वीच्या वातावरणाचाही उल्लेख केला आहे. पुलवामा हल्ला किंवा सर्जिकल स्ट्राईक यांसारख्या घटनांच्या आधारे मते मागितली गेली. माजी राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनीही पुलवामा प्रकरणावर अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत, ज्यांची उत्तरे अद्याप मिळालेली नाहीत. पठाणकोट किंवा उरी हल्ल्याचे अहवाल कुठे आहेत? शहीदांची शहादत हा केवळ निवडणुकीचा मोहरा आहे का, असा संतप्त सवाल विचारला जात आहे. राम माधव हे जम्मू-काश्मीरमध्ये पीडीपीसोबत सरकार स्थापन करण्याचे मुख्य सूत्रधार होते आणि काश्मीरची सत्ता त्यांच्याच इशाऱ्यावर चालत होती, असा दावाही केला जातो.
निष्कर्ष: सत्तेसाठी बदलणारी देशभक्ती कोलंबोतील ही गुप्त बैठक केवळ एक राजनैतिक चर्चा नसून ती भारतीय राष्ट्रवादाच्या बदलत्या स्वरूपाचे प्रतीक आहे. जेव्हा सत्तेची गरज असते, तेव्हा पाकिस्तान शत्रू ठरतो आणि जेव्हा आंतरराष्ट्रीय दबाव येतो, तेव्हा त्याच पाकिस्तानच्या आयएसआय अधिकाऱ्यांसोबत बंद दाराआड चर्चा केली जाते. ही बैठक जर भारताच्या अस्मितेशी आणि सुरक्षेशी संबंधित होती, तर देशाच्या जनतेला विश्वासात का घेतले गेले नाही? देशभक्ती आणि राष्ट्रवादाचा मुखवटा घालून प्रत्यक्षात सत्तेसाठी कोणाशीही तडजोड केली जात असल्याचे हे चित्र धक्कादायक आहे. जोपर्यंत या गुप्त बैठकांचे तपशील समोर येत नाहीत, तोपर्यंत ब्रँड मोदीच्या या कथित देशभक्तीवर प्रश्नचिन्ह कायम राहील.
