देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांसाठी यापेक्षा मोठी नामुष्की आणि शरमेची बाब दुसरी कोणती असू शकते की, ज्या कायद्याचे धडे गिरवून उद्याचे भविष्य घडणार आहे, ती तरुण पिढीच आज सरन्यायाधीशांच्या हातांतून पदवी घेण्यास नकार देत आहे. हैदराबादमधील नामांकित नल्सार लॉ युनिव्हर्सिटीतील विद्यार्थ्यांनी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या विरोधात पुकारलेला हा बहिष्कार केवळ एक निषेध नाही, तर तो या देशातील कोलमडलेल्या न्यायव्यवस्थेच्या नैतिकतेवर ओढलेला एक मोठा आसूड आहे.
बादशाह आणि वेळ नसलेली न्यायव्यवस्था काही दिवसांपूर्वी जंतरमंतरवर विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनादरम्यान दिल्ली पोलिसांनी केलेल्या अमानुष लाठीमाराचे आणि अत्याचाराचे पडसाद सर्वोच्च न्यायालयात उमटले होते. जेव्हा वकिलांनी पोलिसांच्या या बर्बरतेचे व्हिडिओ पुरावे न्यायालयासमोर ठेवण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी आमच्याकडे हे व्हिडिओ पाहण्यासाठी वेळ नाही, न्यायालयाचा वेळ वाया घालवू नका असे तोंडी सांगत स्वतःहून दखल घेण्यास नकार दिला होता. न्याय मागणाऱ्यांना ‘वेळ नाही’ म्हणून वाटाण्याच्या अक्षता लावणाऱ्या या ‘न्यायदानाच्या बादशहाला’ विद्यार्थ्यांनी त्यांच्याच भाषेत उत्तर दिले आहे. जर तुम्हाला आमच्यावर होणारा अन्याय पाहण्यास वेळ नसेल, तर आम्हालाही तुमच्या हातांतून सन्मान स्वीकारण्यास वेळ नाही, अशी रोखठोक भूमिका विद्यार्थ्यांनी घेतली आहे.
कॉकरोच विरुद्ध घटनात्मक मूल्ये या निषेधाची मुळे केवळ एका निकालात नाहीत, तर सरन्यायाधीशांच्या एकूणच दृष्टिकोनात आहेत. याच सरन्यायाधीशांनी यापूर्वी बेरोजगार तरुण, मानवाधिकार कार्यकर्ते आणि स्वतंत्र पत्रकारांना कॉकरोच आणि परजीवी म्हणून संबोधले होते. देशाच्या सर्वोच्च घटनात्मक पदावर बसलेल्या व्यक्तीने तरुणाईचा असा अपमान करावा आणि पुन्हा त्याच तरुणांना दीक्षांत समारंभात नैतिकतेचे डोस पाजावेत, हा किती मोठा विरोधाभास आहे? नल्सारच्या विद्यार्थ्यांनी हे स्पष्ट केले आहे की, ज्या व्यक्तीचे सार्वजनिक वर्तन लोकशाही मूल्यांशी आणि संविधानाच्या मूळ भावनेशी जुळत नाही, अशा व्यक्तीकडून पदवी घेणे म्हणजे आपल्या पेशाच्या पवित्र हेतूला काळिमा फासण्यासारखे आहे.
विद्यार्थ्यांचा अभूतपूर्व तारीख पे तारीख पॅटर्न या बहिष्काराचे वैशिष्ट्य म्हणजे केवळ पदवी घेणारे ४५० विद्यार्थीच नाही, तर २०२७, २०२८ आणि अगदी २०३१ मध्ये पास आऊट होणारे सुमारे ३८० विद्यार्थी सुद्धा या लढ्यात सामील झाले आहेत. १८-२० वर्षांच्या या मुलांनी ज्या हिंमतीने विद्यापीठ प्रशासनाला पत्र लिहून सरन्यायाधीशांना मुख्य अतिथी म्हणून न बोलावण्याची विनंती केली आहे, ती पाहता बड्या नेत्यांची आणि मंत्र्यांचीही दातखिळी बसेल. विद्यार्थ्यांनी सरळ शब्दांत सुनावले आहे की, न्यायाबाबत तुमची नैतिकता आणि बांधिलकी संशयास्पद आहे आणि तुम्ही आम्हाला पदवी देण्याच्या लायकीचे नाही.
प्रशासनाची कोंडी आणि नैतिक विजय विद्यार्थ्यांचा हा रोष इतका तीव्र आहे की, आता नामुष्की टाळण्यासाठी विद्यापीठ हा दीक्षांत समारंभच रद्द करण्याच्या विचारात आहे. सरन्यायाधीशांच्या साख आणि प्रतिष्ठेच्या चिंधड्या या विद्यार्थ्यांनी हवेत उडवल्या आहे. ही केवळ एका समारंभाची गोष्ट नाही, तर जेव्हा लोकशाहीच्या संस्था आणि त्यावरील बसलेले लोक आपली जबाबदारी विसरतात, तेव्हा हीच तरुण पिढी त्यांना जाब विचारण्यासाठी रस्त्यावर आणि पत्रांतून उतरते, हे आज सिद्ध झाले आहे.हा बहिष्कार म्हणजे न्यायव्यवस्थेतील अहंकाराला मिळालेली मोठी चपराक आहे. ज्यांना जनतेच्या वेदना पाहण्यासाठी वेळ नाही, त्यांना जनताही आपल्या आयुष्यातील महत्त्वाच्या क्षणी स्थान देण्यास तयार नाही, हाच या प्रकरणाचा मुख्य संदेश आहे.
.
