भारताच्या राजकारणात सध्या एक असा अनूठा काळ सुरू झाला आहे, जो केवळ काँग्रेसचा पुनरुदय किंवा भाजपची सध्याची स्थिती यापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. या नवीन राजकीय परिस्थितीत, भाजपच्या इशाऱ्यावर चालणाऱ्या एका तिसऱ्या आघाडीची निर्मिती करणे आणि त्याद्वारे काँग्रेसच्या वाढत्या प्रभावाला खीळ घालणे, हे अमित शाह यांच्या रणनीतीचे मुख्य उद्दिष्ट दिसून येते. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या आकडेवारीवरून हे स्पष्ट झाले आहे की, जर काँग्रेसच्या २५ जागा वाढल्या असत्या आणि भाजपच्या २५ जागा कमी झाल्या असत्या, तर देशातील राजकीय चित्र पूर्णपणे वेगळे असते; याची पूर्ण जाणीव भाजप नेतृत्वाला आहे.
या संपूर्ण राजकीय पटावरील सर्वात महत्त्वाचा आणि कळीचा मुद्दा म्हणजे राहुल गांधी यांचा वाढता राजकीय प्रभाव. राहुल गांधी ज्या वेगाने पुढे जात आहेत, त्यामुळे भाजप आणि संघ परिवार यांच्यात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. राहुल गांधींच्या निशाण्यावर केवळ भाजप नाही, तर निवडणूक आयोग, सर्वोच्च न्यायालय आणि अगदी आरएसएस सारख्या संस्था देखील आहेत. काँग्रेसमध्ये जो कोणी संघाशी थेट लढतो, त्याला बढती दिली जात असल्याचे चित्र आहे. अशा परिस्थितीत राहुल गांधींना रोखणे हे भाजपसमोर मोठे आव्हान ठरत आहे, कारण पंतप्रधान मोदींची प्रतिमा आता पूर्वीसारखी राहिलेली नाही, ती काहीशी उतरणीला लागली असल्याचे मत राजकीय विश्लेषक व्यक्त करत आहेत. भारताची अर्थव्यवस्था, आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा आणि कूटनीती या आघाड्यांवर आव्हाने उभी ठाकली असताना, राहुल गांधींच्या वाढत्या प्रतिमेला काउंटर करू शकेल असा चेहरा भाजप शोधत आहे.
अमित शाह यांची प्रतिमा जरी पंतप्रधान मोदींइतकी करिश्माई नेत्याची नसली, तरी सध्या देशाची खरी राजकीय सूत्रे त्यांच्याच हातात असल्याचे दिसते. राजकीय प्रयोग करण्याची आणि संपूर्ण यंत्रणा आपल्या ताब्यात ठेवण्याची विलक्षण ताकद त्यांच्याकडे आहे. याच रणनीतीचा भाग म्हणून विविध राज्यांमध्ये पक्षांतर आणि फाटाफुटीचे प्रयोग केले जात आहेत. ममता बॅनर्जींचा पक्ष फोडणे असो, शिवसेनेत दोनदा फूट पाडणे असो किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील संघर्ष असो, या सर्व गोष्टी एका मोठ्या योजनेचा भाग आहेत. अमित शाह यांचा असा प्रयत्न आहे की, भाजपच्या इशाऱ्यावर चालणारी एक तिसरी आघाडी उभी करावी, जी कदाचित थेट भाजपसोबत नसेल, तरीही ती काँग्रेसला साथ देणार नाही. २०२९ च्या निवडणुकीत काँग्रेसला स्वबळावर १५० हून अधिक जागा जिंकण्यापासून रोखण्यासाठी ही चेक अँड बॅलेन्सची रणनीती आखली जात आहे.
सध्याच्या काळात पंतप्रधान मोदी अनेकदा प्रत्यक्ष राजकीय प्रयोगांपासून दूर दिसतात, तर गृहमंत्री अमित शाह अत्यंत शांतपणे आपले ऑपरेशन्स राबवत आहेत. राजकीय पक्ष फुटणे, निवडणूक आयोगाकडे धाव घेणे किंवा सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणे, हे सर्व या मोठ्या खेळाचे भाग बनले आहेत. या ऑपरेशन्सचा मुख्य उद्देश राहुल गांधींचा वाढणारा कद रोखणे हाच आहे, कारण भाजपला आता केवळ लाभार्थी योजना किंवा तरुण वर्गाच्या पाठिंब्यावर पूर्ण बहुमत मिळवणे कठीण जात असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे आता हा लढा केवळ विचारधारेचा राहिलेला नसून तो तांत्रिक आणि आकड्यांचा खेळ बनला आहे.
भाजपमधील अंतर्गत राजकारण देखील आता एका वळणावर येऊन पोहोचले आहे. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस आणि शिवराज सिंह चौहान हे नेते जरी चर्चेत असले, तरी अमित शाह यांची ताकद आणि प्रभाव वेगळ्या स्तरावर आहे. विशेषतः उत्तर प्रदेशमध्ये योगी आदित्यनाथ आणि अमित शाह यांच्यातील सुप्त संघर्ष आता उघड होऊ लागला आहे. २०१७ मध्ये मनोज सिन्हा यांना मुख्यमंत्री करण्याचा शाह-मोदींचा मानस होता, परंतु संघाने हस्तक्षेप करून योगींची निवड केली होती. आता अयोध्येतील निवडणुकीतील पराभव आणि तिथल्या कथित घोटाळ्यांच्या एसआयटी रिपोर्टनंतर, उत्तर प्रदेशची राजकीय सूत्रे आपल्या हाहात ठेवण्यासाठी अमित शाह प्रयत्नशील आहेत. जोपर्यंत लखनौची सत्ता त्यांच्या इशाऱ्यावर चालत नाही, तोपर्यंत दिल्लीची सत्ता सुरक्षित नाही, याची त्यांना पूर्ण जाणीव आहे.
अमित शाह यांच्या रणनीतीचा एक मोठा भाग म्हणजे प्रादेशिक पक्षांना कमकुवत करणे. २०२४ च्या निवडणुकीत टीडीपी आणि जेडीयू सारख्या मित्रपक्षांच्या मदतीने भाजप सत्तेत आली असली, तरी भविष्यात स्वतःचे वर्चस्व अबाधित राखण्यासाठी विरोधी पक्षांना विखुरणे आवश्यक आहे. शिवसेनेचे एकनाथ शिंदे आणि राष्ट्रवादीचा अजित पवार गट हे याचेच उदाहरण आहेत. ज्या राजकीय पक्षांनी एकेकाळी अटल बिहारी वाजपेयींच्या काळात भाजपला साथ दिली होती, त्यातील बहुतांश पक्ष आता एकतर भाजपच्या पूर्ण वर्चस्वाखाली आहेत किंवा ते अंतर्गत फुटीमुळे खिळखिळे झाले आहेत. समाजवादी पक्ष आणि आरजेडी हेच आता प्रमुख विरोधक उरले असून, त्यांच्यावरही वेगवेगळ्या प्रकारे निशाणा साधला जात आहे.
एकेकाळी हिंदुत्व आणि राष्ट्रवाद या मुद्द्यांवर भाजपने मोठी भरारी घेतली होती. मात्र, अयोध्येतील राम मंदिराच्या निर्माणानंतरही तिथल्या स्थानिक मतदारांनी भाजपला नाकारल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. अयोध्येतील कथित घोटाळ्यांच्या बातम्यांमुळे भाजपच्या प्रतिमेला धक्का बसला असून, आता संघाने यावर ठोस निर्णय घ्यावा, असे दिल्लीतून सुचवले जात आहे. याचा परिणाम केवळ सत्तेवरच नाही, तर भाजपच्या मूळ विचारधारेच्या प्रतिमेवरही होत आहे. योगी आदित्यनाथ आता केवळ हिंदू कार्ड न खेळता विकासाच्या मुद्द्यांवर बोलू लागले आहेत, कारण त्यांना बदलत्या परिस्थितीचे गांभीर्य उमजले आहे.
शेवटी, अमित शाह यांची रणनीती अतिशय स्पष्ट आहे – विरोधी पक्षांना अशा प्रकारे विखुरणे की ते काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली एकत्र येऊ शकणार नाहीत. यासाठी निवडणूक आयोग आणि न्यायालयांसारख्या संस्थांचा देखील प्रभावीपणे वापर केला जात असल्याची टीका विरोधकांकडून होत आहे. राहुल गांधींना जननायक बनण्यापासून रोखण्यासाठी आणि त्यांची प्रतिमा केवळ विशिष्ट घटकांपुरती मर्यादित ठेवण्यासाठी हे सर्व प्रयत्न युद्धपातळीवर सुरू आहेत. हा राजकारणाचा एक असा खेळ आहे जिथे सत्ता टिकवण्यासाठी आणि विरोधकांना नामोहरम करण्यासाठी कोणत्याही थराला जाण्याची तयारी ठेवली जाते. सत्तेवर पकड मिळवण्यासाठी कोणाला पुढे करायचे किंवा कोणाला बाजूला सारायचे, हे अमित शाह आपल्या सिस्टम द्वारे ठरवत आहेत. हीच सध्याच्या ऑपरेशन शाहची खरी ओळख आहे.
