नुकताच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एका कार्यक्रमात माफी मागितल्याचा इव्हेंट झाला, पण या माफीच्या ३६ ते ४० तासांच्या आतच आंदोलनाच्या मुळावर प्रहार करण्याची नवी खेळी सुरू झाल्याचे दिसून येत आहे. सामाजिक कार्यकर्ते आणि माहिती अधिकार कार्यकर्ता अभिजीत दीपके आणि त्यांच्या वडिलांच्या आर्थिक उत्पन्नाची चौकशी करण्याची मागणी आता गुजरातच्या सुरतमधून दिल्ली दरबारापर्यंत पोहोचली आहे. हे केवळ एक कायदेशीर प्रकरण नसून, सत्तेला प्रश्न विचारणाऱ्या आवाजांना कशा प्रकारे तांत्रिक गुंत्यात अडकवले जाते, याचे जिवंत उदाहरण आहे.
चौकशीचा मूळ मुद्दा आणि आरोप सुरतचे आरटीआय कार्यकर्ते अमित तिवारी यांनी निवडणूक आयोग, जीएसटी बोर्ड आणि महाराष्ट्र सरकारला पत्र लिहून अभिजीत दीपके यांच्या कौटुंबिक अर्थकारणाची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. त्यांचे मुख्य आक्षेप खालीलप्रमाणे आहेत:
- वडिलांचे उत्पन्न आणि परदेशातील शिक्षण: अभिजीतचे वडील भगवानराव दीपके हे एमआयडीसीमध्ये कनिष्ठ अभियंता म्हणून निवृत्त झाले असून त्यांचा पगार ६० ते ६५ हजार रुपये होता. एवढ्या पगारात आपल्या मुलाला वर्षाला ३० लाख ते १ कोटी रुपये खर्च असलेल्या अमेरिकेतील शिक्षणासाठी कसे पाठवले?
- सीजेपीचे स्वरूप: कॉकरोच जनता पार्टी ही संस्था नोंदणीकृत नसतानाही राजकीय पक्षाप्रमाणे काम करत असल्याचा दावा करत, लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ च्या कलम २९ अ अंतर्गत याची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
- कपिल सिब्बल यांचे अर्थसाहाय्य: ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी सीजेपीच्या लीगल डिफेन्स फंडला दिलेल्या १ कोटी रुपयांच्या निधीवर १८% जीएसटीची मागणी करण्यात आली आहे.
निवडक छाननीचा प्रश्न आणि दुटप्पीपणा या प्रकरणातील सर्वात कळीचा मुद्दा म्हणजे यंत्रणांचा होणारा निवडक वापर. सूत्रांनुसार, जर एखाद्या संस्थेच्या नोंदणीवर प्रश्न उपस्थित केले जात असतील, तर मग जगातील सर्वात मोठा खजिना बाळगणारी आणि अद्याप नोंदणीकृत नसलेली आरएसएस ही संस्था यंत्रणांच्या नजरेतून का सुटते? इतकेच नव्हे, तर पीएम केअर्स फंड चे ऑडिट सार्वजनिक का केले जात नाही, असा सवालही उपस्थित केला जात आहे.
अभिजीत दीपके यांनी स्पष्ट केले आहे की, कपिल सिब्बल यांनी दिलेला निधी हा कोणत्याही राजकीय पक्षाला दिलेली देणगी नसून, तो एका कायदेशीर मदत देणाऱ्या वेबसाइटसाठी दिलेला निधी आहे. देशातील कोणत्याही गरीब व्यक्तीला कायदेशीर मदत मिळावी, हा त्यामागचा उद्देश आहे.
पंतप्रधानांची भिक्षा आणि परदेश दौरे संपादकीय दृष्टिकोनातून विचार करताना, जेव्हा अभिजीतच्या शिक्षणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाते, तेव्हा स्वतः पंतप्रधानांनी केलेल्या दाव्यांचीही आठवण करून दिली जाते. पंतप्रधान म्हणतात की त्यांनी ३५-४० वर्षे भिक्षा मागून जीवन व्यतीत केले, मग त्याच काळात त्यांनी अमेरिकेतील २९ राज्यांचा दौरा कोणाच्या खर्चाने केला? जर एका मध्यमवर्गीय मुलाचे परदेशातील शिक्षण (जे बँक लोन्सद्वारेही शक्य असते) संशयास्पद वाटत असेल, तर मग राजकीय नेत्यांच्या मालमत्तेत एका निवडणुकीपासून दुसऱ्या निवडणुकीपर्यंत होणारी १६ पट वाढ संशयास्पद का वाटत नाही?
जातीय राजकारण आणि दडपशाही या संपूर्ण वादाला एक जातीय किनार असल्याचेही तज्ज्ञांचे मत आहे. अभिजीत दीपके हे दलित समाजातील असल्याने आणि ते प्रस्थापित व्यवस्थेला थेट आव्हान देत असल्याने त्यांना लक्ष्य केले जात असल्याची टीका होत आहे. जर त्यांचे आडनाव कुलकर्णी, जोशी किंवा फडणवीस असते, तर ही चौकशी इतक्या वेगाने लागली असती का, असा बोचरा सवालही विचारला जात आहे.
निष्कर्ष लोकशाहीत पारदर्शकता हवीच, पण ती सर्वांसाठी समान असावी. एका बाजूला भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या नेत्यांना क्लीन चिट द्यायची आणि दुसऱ्या बाजूला प्रश्न विचारणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या निवृत्त वडिलांच्या पगाराचा हिशोब मागायचा, हा प्रकार लोकशाहीला मारक आहे. जर यंत्रणांना खरोखरच आर्थिक शुद्धतेची काळजी असेल, तर त्यांनी आरटीआय कार्यकर्त्यांपासून ते देशाच्या सर्वोच्च पदावरील व्यक्तींपर्यंत आणि आरएसएससारख्या संस्थांपर्यंत सर्वांनाच एकाच मापदंडाने मोजायला हवे. केवळ विरोधाचा आवाज दाबण्यासाठी कागदी घोड्यांचा वापर करणे, हे सुदृढ लोकशाहीचे लक्षण नाही.
