ट्रिपल एफ संकट: परकीय चलन, इंधन आणि खतांच्या वाढत्या किमतींचा भारताला फटका;भारताचा वार्षिक व्यापार तोटा ३३३ अब्ज डॉलरवर

भारताचे गडद होत चाललेले आर्थिक संकट आणि आणीबाणीचा अहवाल

भारताची अर्थव्यवस्था सध्या एका अशा वळणावर उभी आहे, जिथे सरकारी तिजोरी आणि सामान्य जनतेचा खिसा या दोघांवरही अभूतपूर्व संकट ओढवले आहे. सरकारने कितीही लपवण्याचा प्रयत्न केला तरी, देशाच्या सरकारी बँकांमधील नगदीची  कमतरता आणि डळमळीत होत असलेली अर्थव्यवस्था लपून राहिलेली नाही. या परिस्थितीचे गांभीर्य इतके आहे की, पहिल्यांदाच संसदीय स्थायी समितीने  देशाच्या आर्थिक स्थितीवर एक आणीबाणी अहवाल तयार करण्याची पावले उचलली आहेत.

संसदीय समितीचा आणीबाणी अहवाल आणि प्रशासकीय शांतता

देशाची अर्थव्यवस्था रुळावरून घसरली आहे, हे स्पष्ट झाल्यामुळे संसदीय समितीने वित्त मंत्रालय, आरबीआय  आणि पंतप्रधान कार्यालयातील  आर्थिक सल्लागारांना पाचारण केले आहे. पुढील ६ महिन्यांत देशातील प्रत्येक नागरिकाला आर्थिक चणचण भासू शकते, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. सरकारी बँका कोणत्याही व्यावसायिक घराण्याला कर्ज देण्याच्या स्थितीत उरलेल्या नाहीत. या गंभीर परिस्थितीवर वित्त मंत्रालय आणि आरबीआय मौन बाळगून आहेत, तर दुसरीकडे कमोडिटीच्या किमती आणि पुरवठा साखळीतील अडथळे वाढत आहेत.

प्रमुख क्षेत्रांमधील घसरण आणि बेरोजगारीचे संकट

देशाच्या विकासाचे इंजिन मानल्या जाणाऱ्या क्षेत्रांमध्ये मोठी घट पाहायला मिळत आहे:

• आयटी (IT) क्षेत्र: भारताला परकीय चलन मिळवून देणाऱ्या आयटी क्षेत्रात ७२% ची प्रचंड घसरण झाली आहे.
• शिक्षण आणि कर्ज: शिक्षण क्षेत्रातील कर्जांमध्ये ४५% वाढ झाली आहे, ज्याचा थेट परिणाम मध्यमवर्गीयांच्या आर्थिक नियोजनावर होत आहे. त्यातच नीट  सारख्या परीक्षांमधील घोळ (२२ लाख विद्यार्थी) आणि पेपरफुटीमुळे तरुणांमध्ये असंतोष असून, या तणावातून अनेक विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत.
• गुंतवणूक: विदेशी गुंतवणूकदार भारतीय शेअर बाजारातून वेगाने पैसा काढून घेत आहेत, ज्याचा वेग आजवरचा ऐतिहासिक उच्चांक गाठणारा आहे.

ऊर्जा संकट आणि आयातीचा वाढता बोजा (तेल आणि वायू)

भारताची ऊर्जेसाठीची परदेशांवरील अवलंबित्व ही सर्वात मोठी कमकुवत बाजू ठरत आहे. मे २०२६ ची आकडेवारी अत्यंत धक्कादायक आहे:

• कच्च्या तेलाची आयात: मे महिन्यात भारताने २.१६ कोटी टन कच्चे तेल आयात केले, ज्यासाठी १८.७ अब्ज डॉलर मोजावे लागले. गेल्या वर्षी याच महिन्यात २.१३ कोटी टन तेलासाठी केवळ १० अब्ज डॉलर खर्च झाले होते. म्हणजेच, तेल आयातीच्या खर्चात ८१.५% नी वाढ झाली आहे.
• दर आणि अवलंबित्व: भारताला सध्या कच्चे तेल १०६ डॉलर प्रति बॅरल दराने मिळत आहे, जे गेल्या वर्षी ६४ डॉलर होते. भारत तेलासाठी ९०%, एलएनजीसाठी ५०% आणि एलपीजीसाठी ६०% आयातीवर अवलंबून आहे.
• निर्यात घट: भारताच्या पेट्रोलियम रिफायनिंग उत्पादनांच्या निर्यातीत ३३.९% (सुमारे ३४%) घट झाली आहे. परिस्थिती हाताळण्यासाठी सरकारने डिझेलच्या निर्यातीवर १४ रुपये, एटीएफवर १२.५० रुपये आणि पेट्रोलवर १.५ रुपये अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लावले आहे.

परकीय चलन साठा आणि व्यापार तोटा 

देशाच्या खजिन्यातील परकीय चलन वेगाने कमी होत आहे. वित्तमंत्र्यांनी स्वतः मान्य केले आहे की देश ट्रिपल एफ संकटात आहे: फॉरेन एक्सचेंज, फ्युएल आणि फर्टिलायझर.

• खजिन्याची स्थिती: १२ जूनपर्यंत भारताकडे ६७१ अब्ज डॉलरचा परकीय चलन साठा होता. मात्र, त्यापैकी प्रत्यक्ष फॉरेन करन्सी ॲसेट ५४४ अब्ज डॉलर आहे आणि सोन्याच्या साठ्यात १० अब्ज डॉलरची घट झाली आहे.
• व्यापार तोटा: भारताचा वार्षिक व्यापार तोटा ३३३ अब्ज डॉलरवर पोहोचला आहे. जर आयातीचा खर्च असाच वाढत राहिला, तर ६७१ अब्ज डॉलरचा साठा जेमतेम दोन वर्षे पुरेल इतकीच परिस्थिती आहे.
• आयात खर्च विभागणी: कच्च्या तेलावर १७४ अब्ज डॉलर, इलेक्ट्रॉनिक वस्तूवर ११६ अब्ज डॉलर, सोन्यावर ७२ अब्ज डॉलर आणि मशिनरीवर ६२ अब्ज डॉलर खर्च होत आहेत.

अन्न सुरक्षा आणि सबसिडीचा भार

सरकार दरमहा ८० कोटी लोकांना ५ किलो मोफत धान्य वाटप करते, ज्यावर वर्षाला २ लाख १० हजार ते ४० हजार कोटी रुपये खर्च होतात.

• खत सबसिडी: शेतीसाठी लागणाऱ्या खतांवरील (Fertilizer) सबसिडी १ लाख ७० हजार कोटींवरून थेट ४ लाख कोटी रुपयांवर जाण्याची शक्यता आहे.
• शेतकरी सन्मान निधी: सुमारे ११ कोटी शेतकऱ्यांपैकी ८.५ कोटी शेतकऱ्यांपर्यंतच हा निधी पोहोचल्याचा दावा केला जात आहे.
• अन्न अवलंबित्व: भारताची शेती उत्पादनांसाठी अमेरिकेवरील अवलंबित्व ३२% ने वाढली आहे, जे अन्न सुरक्षिततेच्या दृष्टीने चिंताजनक आहे.

फ्रीबीज आणि राजकोषीय तूट

२०१४ पासून गेल्या १२ वर्षांत सरकारने मोफत योजनांवर खर्च केलेल्या पैशात ३००% वाढ झाली आहे. कमाल शासन, किमान सरकार या घोषणेच्या उलट, वोटबँकेच्या राजकारणासाठी सरकारी तिजोरीचा वापर मोठ्या प्रमाणावर केला गेला आहे, ज्यामुळे आज राजकोषीय तूट भरून काढणे कठीण झाले आहे.

भू-राजकीय (Geopolitical) परिस्थितीचा परिणाम

भारत सध्या अमेरिका, रशिया आणि चीन या तीन महाशक्तींच्या मध्ये अडकला आहे.

• कच्चा माल: रशिया आणि चीनकडून कच्च्या मालाची आयात २७२% नी वाढली आहे.
• आंतरराष्ट्रीय अडथळे: इराण-अमेरिका वाद आणि हॉर्मुझ रूटमधील तणावामुळे भारताच्या पुरवठा साखळीवर मोठा परिणाम होत आहे. ब्रिक्स बैठकीत अमेरिकेच्या दबावामुळे भारताने घेतलेली मौन भूमिका आर्थिक धोरणांना प्रभावित करत आहे.

बँकिंग क्षेत्र आणि अब्जाधीशांचे पलायन

बँकिंग क्षेत्रातील परिस्थिती इतकी नाजूक आहे की, इन्सॉल्व्हन्सी अँड बँकरप्टसी कोड अंतर्गत स्वतःला दिवाळखोर घोषित करणाऱ्या मध्यम आणि मोठ्या उद्योजकांची संख्या वाढत आहे. बँकांकडे नवीन कर्ज देण्यासाठी पैसा नाही आणि जुनी कर्जे वसूल होत नाहीत. या अस्थिरतेमुळे, मार्च ते मे या तीन महिन्यांच्या काळात भारत सोडून जाणाऱ्या अब्जाधीशांची संख्या ऐतिहासिक पातळीवर पोहोचली आहे.

निष्कर्ष: देशाचे कॉमर्स मिनिस्टर योगाच्या माध्यमातून मानसिक शांततेचा सल्ला देत असले तरी, आर्थिक वास्तव अत्यंत भीषण आहे. अच्छे दिन च्या घोषणेनंतर आता बुरे दिन ची चाहूल स्पष्टपणे दिसत आहे. जर सरकारने वेळीच ठोस आर्थिक उपाययोजना केल्या नाहीत आणि केवळ राजकीय मुद्द्यांवर (उदा. अयोध्या किंवा योग) लक्ष केंद्रित केले, तर भारताची अवस्था श्रीलंकेसारखी होण्यास वेळ लागणार नाही, असा इशारा या स्त्रोतातून मिळतो.